अश्विनी कुलकर्णी
यंदा योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात पाऊस न झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. टँकर आणि चारा छावण्या हे या आपत्तीवरचे तात्कालिक उत्तर ठरू शकेल, मात्र शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन सर्वंकष हित साधण्यासाठी ‘मनरेगा’शिवाय पर्याय नाही..
महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांत यंदा पाऊस कमी झाला. कधी पावसाची ओढ तर कधी थोडय़ा वेळात अति पाऊस अशी स्थिती अनेक ठिकाणी उद्भवली. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन कमी होणार आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वानाच सहन करावा लागणार, हे निश्चित. त्यातही याचा सर्वात जास्त दुष्परिणाम कोरडवाहू शेती करणाऱ्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर होणार आहे. अनियमित पावसाची झळ त्यांना अधिक तीव्रतेने जाणवणार आहे. दुष्काळाचे संकट अनेकदा धिम्या पावलांनी येते आणि त्याचा प्रभाव मात्र खूप काळ राहतो.
सद्य:स्थितीत पाण्याचे टँकर आणि चारा छावण्या हे या आपत्तीवरचे तात्कालिक उत्तर आहे, पण यामुळे शेतकरी कुटुंब नुकसानीतून बाहेर पडत नाही, फक्त वेळ निभावून नेली जाते. एकंदरच शेती ही अनेक कारणांमुळे बेभरवशाची असते आणि कोरडवाहू शेती तर जास्तच बेभरवशाची आहे, म्हणूनच अशा शेतकऱ्यांसाठी विम्याचे कवच जास्त महत्त्वाचे आसते. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना असे कवच मिळवून देण्यात पूर्णत: असमर्थ ठरली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याचा हप्ता नाममात्र म्हणजे केवळ एक रुपया एवढाच ठेवला असला, तरी यामुळे मूळ अडचणी सुटत नाहीत. शेतकऱ्यांना जिथे साहाय्यक केंद्र आहे तिथे जाऊन कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्यांच्या दृष्टिकोनातून ही फार मोठी अडचण आहे. केंद्रात गेल्यावर एका फेरीत काम होईलच असे नाही. गाव-खेडय़ांत पावसाळय़ात इंटरनेट सुरळीत चालत नाही. गरीब शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत. तेव्हा ही प्रक्रिया सुकर करणे, विमा हप्ता भरण्यासाठी अधिक कालावधी देणे, असे बदल अपेक्षित आहेत.
हेही वाचा >>>मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय?
ही नवी पीक विमा योजना क्षेत्र विमा प्रकारातच मोडते ना? मग भरपाईसाठी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाने त्यांच्या झालेल्या नुकसानाची छायाचित्रे लगेच पाठवावीत हा निर्णय कशासाठी? थोडक्यात याचा पीक विमा योजनेत मोठे बदल झाल्याखेरीज ती शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरेल, याची खात्री नाही. म्हणजे दुष्काळाच्या येऊ घातलेल्या संकटासाठी हा उपाय असू शकत नाही. थोडक्यात शेतकऱ्यांसाठी व्यापक पातळीवर काही तरी ठोस करायची सरकारची इच्छा असेल तर त्यांच्याकडे ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५’ म्हणजेच मनरेगाशिवाय दुसरा उपाय नाही. इच्छाशक्ती असेल तर हा अत्यंत प्रभावी उपाय ठरू शकतो. पण त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मनरेगाची तीन मुख्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्रित स्वरूपात प्रयत्न केले पहिजेत.
‘मनरेगा’ची तीन उद्दिष्टे
एक तर शेतमजुरांना सन्मानाने मजुरी कमावण्याचा अधिकार मिळवून द्यावा. दुसरे असे की कामातून जी मत्ता (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माण होते ती गावाच्या विकासाला चालना देणारी असावी. त्यात मृदा आणि जलसंधारणाची सोय केली तर दुष्काळाचा फटकाही कमी जाणवतो. आणि तिसरे म्हणजे मनरेगातून गावात कोणती कामे करावीत यावर चर्चा, नियोजन आणि निर्णय ग्रामसभेतच व्हायला हवेत. आमच्यासारख्या संस्थांचे अनुभव असे की वर्षांनुवर्षे मनरेगाच्या आधारे काम केल्याने गावे टँकरमुक्त होतात. चारा, पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने जनावरांची संख्या वाढते, उत्पन्नही वाढते. पाणीसाठा वाढतो आणि त्यामुळे पावसाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान नियंत्रित ठेवता येते.
हेही वाचा >>>जातगणनेच्या ‘पुरोगामी’ विरोधकांचे मुद्दे समजून घेताना…
‘बीआरएलएफ’ची भूमिका
याच्याही पुढे जात महाराष्ट्रात आता एक अनोखा प्रयोग होणार आहे. फक्त मनरेगामुळे देशभरातील अनेक गावे अक्षरश: सुजलाम् सुफलाम् झाली आहेत. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड यांसारख्या राज्यांनी विविध घटकांच्या समन्वयातून कार्यक्रम राबविले आहेत आणि ते यशस्वीही केले आहेत. भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) ही देशाच्या ग्रामीण मंत्रालयाअंतर्गत असलेली संस्था आहे. या संस्थेने या सर्व राज्यांच्या मनरेगा विभागाबरोबर करार केला. स्थानिक संस्थांची निवड केली आणि मनरेगाची अंमलबजावणी करण्यास सहकार्य केले. या सर्वानी एकत्र येऊन गावागावांत बैठका घेतल्या. मनरेगाअंतर्गत नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करण्यासाठी जे उपक्रम राबवता येतात, त्यांचे प्रशिक्षण दिले. गावात उपलब्ध संसाधनांचा आणि तेथील शेतकरी कुटुंबाच्या गरजांचा अभ्यास करून आराखडा तयार केला. त्यात गावातील तरुण उत्साहाने भाग घेत होते.
पाणी वाढले आणि जोडव्यवसायही..
आराखडा ग्रामसभेत मांडला गेला. त्यानुसार एकानंतर दुसरे अशी कामे काढली. यात तलाव, दगडी बांध, माती बंधारे अशी विविध प्रकारची कामे हाती घेतली. ती पाणलोट तत्त्वावर आधारित होती. स्थानिक वाणाची वृक्ष लागवड करण्यात आली. ज्या जमिनीत ही कामे केली तेथील गवताचे प्रमाण वाढले. यामुळे गावतील लोकांना पावसाळय़ात अतिरिक्त ताण पडला तर पाणी उपलब्ध होते. पाण्याची व गवताची उपलब्धता वाढल्याने गावातील जनावरांची संख्या वाढली. कुक्कुटपालन, शेळी, बकरी संगोपन, मत्स्यशेती असे शेतीच्या जोडीने करता येणारे विविध उद्योग विकसित झाले. अगदी दुसऱ्या पावसाळय़ानंतरच फरक दिसू लागतो. जिथे चार-पाच वर्षे सलग आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने मनरेगाची कामे केली त्या भागांत आजवर कधीही न घडलेली गोष्ट घडली ती म्हणजे रब्बीची शेतीही सुरू झाली. अशा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम असा होतो की मनरेगाची गरजच राहत नाही, हे मी पाहिले आहे.
भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंशनने महारष्ट्रात अशाच प्रकारच्या कामाचे नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील आदिवासी क्षेत्रांत स्थानिक संस्थांसोबत काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, गावातील बैठका, जनजागृती, गावातील रहिवाशांचे प्रशिक्षण, पाणलोट तत्त्वावर आधारित आराखडा तयार करणे, वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि सामुदायिक योजना यांचा योग्य तो समावेश करणे अशा कामांचा समावेश आहे. यासाठी लागणारा निधी बीआरएलएफ मिळवते आणि स्वयंसेवी संस्थांना देते. बीआरएलएफचे प्रशिक्षण घेऊन नियोजन, नियंत्रण आणि माहिती संकलन याची जबाबदारी स्पष्ट केली जाते.
लघु पाटबंधाऱ्यांच्या साखळीचे नियोजन
‘अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशन’ हे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीची (सीएसआर) भूमिका बजावते. या फाउंडेशनने छत्तीसगडमध्ये बीआरएलएफबरोबर काम करून तेथील गावातील रहिवाशांसाठी मनरेगातून उपजीविकेची साधने निर्माण केली आहेत. आता हे फाउंडेशन महाराष्ट्रातील या अनोख्या कार्यक्रमाला भरगोस मदत करत आहे. अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशन, बीआरएलएफ, मनरेगा आयुक्त कार्यालय, स्थानिक संस्था हे सर्व मनरेगातून लघु पाटबंधाऱ्यांची साखळी उभी करणार आहेत. नियोजन करून कामांना सुरुवातही करण्यात आली आहे. या उपक्रमाची व्याप्ती पाच जिल्हे, २६ तालुके सात लाख ७६ हजार ६४८ कुटुंबे आणि ८७८ लघु पाणलोट एवढी आहे. अशा प्रकारे काम केल्याने मनरेगाचे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते. अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशनसारखी आपल्या नफ्यातून निधीचे सहकार्य करणारी खासगी बँक, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रशासन हे आपआपल्या क्षमता पणाला लावून गावांचा कायापालट करून दाखवतील. या विविध गटांच्या संगमातूनच कोरडवाहू शेतीचा विकास शक्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने या संधीचे सोने करण्यासाठी आपली राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे.
