मिलिंद मुरुगकर (कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)
शेतकऱ्यांना वारेमाप आश्वासने देऊन नंतर त्यापासून पळ काढता येणार नाही; १५ वर्षांपूर्वी जे मान्य केले, ते आता अमान्य करता येणार नाही, असा खणखणीत संदेश शेतकरी आंदोलकांनी दिल्यामुळे आता तीन कोरडवाहू पिकांच्या संपूर्ण खरेदीची तयारी सरकारने दाखवली आहे…
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची मुख्य मागणी शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रानुसार हमीभाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा अशी आहे. या शिफारशीनुसार जर हमी भाव दिले गेले तर शेतकऱ्यांचा सर्व प्रकारचा उत्पादन खर्च अधिक या खर्चाच्या पन्नास टक्के इतका नफा शेतकऱ्यांना मिळेल आणि त्याची कायदेशीर हमी सरकारकडून शेतकऱ्यांना हवी आहे. देशभरात शेतकऱ्यांची ही मागणी व्यवहार्य आहे का यावर चर्चा होत असतानाच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना या मागणीच्या बदल्यात आणखी एक प्रस्ताव दिला आहे. तो असा की पुढील पाच वर्षे शेतकरी पिकवतील तितक्या तीन प्रकारच्या डाळी, कापूस आणि मका आम्ही खरेदी करू.
हेही वाचा >>> ‘वाढवण’साठी लोकांशी स्वच्छ संवाद हवा
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार जर भाव दिले तर बाजारातील मागणी पुरवठा या तत्त्वाला अनुसरून शेतीमालाचे उत्पादन होणार नाही आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्योत्पादन होईल. आणि ते सर्व सरकारला घ्यावे लागेल अशी भूमिका मांडली जात होती. आणि तीच सरकारची भूमिका आहे असेही भासत होते. पण आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीतील तत्त्व पूर्णतः स्वीकारले आहे हे डाळीसंदर्भातील (‘पिकवाल तितकी खरेदी करू’ या) आश्वासनाने आपल्या समोर आले आहे. खुल्या बाजारातील नियमानुसार नाही तर सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार होणाऱ्या डाळी आणि इतर दोन पिकाचे जेवढे होईल तितके उत्पादन पुढील पाच वर्षे खरेदी करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांना देत आहे.
शेतकरी सरकारचा हा प्रस्ताव स्वीकारतील का हे येत्या एकदोन दिवसांत समजेल. पण बाजारपेठेतील मागणी- पुरवठ्याच्या तत्त्वाला छेद देणारे हे तत्त्व केंद्र सरकारने का स्वीकारले असावे याला एक प्रबळ कारण आहे. आणि ते कारण फक्त निवडणुका जवळ आल्या आहेत हे नाही. खरे कारण असे की, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून ‘तुमची मागणी बाजारपेठेच्या गणितात बसत नाही’ हे सांगण्याची नैतिक ताकदच केंद्र सरकारकडे नाही. ही ताकद नसण्यास कारण असे की, शेतकरी आज करत असलेली मागणी २०११ साली नरेंद्र मोदींनीच केली आहे. आणि ही मागणी त्यांनी कोण्या एखाद्या निवडणूक सभेतील राजकीय भाषणात नव्हती केली तर गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून, एका जबाबदार कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून केली होती.
कमिटीनंतरच्या कोलांट्या
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्यावेळेसच्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने देशातील मुख्यमंत्र्यांची एक कमिटी नेमली. त्या कमिटीच्या अध्यक्षस्थानी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते. या कमिटीने आपला अहवाल त्या वेळचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सुपूर्द केला. या अहवालातील मुख्य शिफारस अशी की शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव मिळावेत आणि याला कायद्याचे समर्थन हवे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीला तत्त्वतः विरोध करण्याची नैतिक ताकदच मोदी सरकारकडे नाही.
पण इतकेच नाही. २०१४ साली मोदींनी आपण सत्तेवर आल्याबरोबर बारा महिन्यांच्या आत स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे पन्नास टक्के नफा देणारे भाव देऊ, असे आश्वासन दिले.
पण सत्तेवर आल्यावर २०१५ साली असे करणे अशक्य असल्याचे मोदी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
२०१६ साली देशाचे तत्कालीन कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग म्हणाले की, आम्ही असे काही आश्वासन दिलेच नाही.
२०१७ साली हेच कृषिमंत्री म्हणाले की ‘स्वामिनाथन कमिशनचे काय घेऊन बसलात, आमच्या पक्षाच्या मध्य प्रदेशमधील सरकारने तर त्यापेक्षाही चांगले भाव दिले आहेत’.
२०१८ साली अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशाला सांगितले की, आम्ही स्वामिनाथन कमिशनची अंमलबजावणी कधीच केली आहे.
२०२० साली कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, आमचा एकमेव पक्ष असा आहे ज्याने स्वामिनाथन कमिशनचा आदर केला आहे.
हा राजकीय कोलांटउड्यांचा आजवरचा सर्वात मोठा विक्रम असेल. शेतकऱ्यांचे काय… त्यांना काहीही आश्वासन दिले तरी चालते. अशीच मानसिकता यात दिसते. आणि ही मानसिकता निराधार नाही. कारण आज शेतकऱ्यांची ताकद इतकी क्षीण आहे की सरकारने भाव देणे सोडाच पण बाजारातील भाव निर्यातबंदीद्वारे सातत्याने पडले तरी शेतकरी त्याला फारसा विरोध करू शकत नाहीत हे गेल्या दहा वर्षात अनेकदा दिसले आहे.
हेही वाचा >>> रसनिष्पत्ती, रसभंग आणि ‘उजवं’ औचित्य
महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर हे जास्तच खरे आहे. कांद्यावर तर सातत्याने निर्यातबंदी लादली जाते आणि महाराष्ट्र सरकार आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारशी किमान पातळीवरील संघर्षदेखील करू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने जो प्रस्ताव दिला आहे त्याकडे बघणे गरजेचे आहे. कारण इथे राज्य सरकारची मोठी भूमिका असणार आहे.
ही तर कोरडवाहू पिके!
तो प्रस्ताव असा. केंद्र सरकार तीन प्रकारच्या डाळी, मका आणि कापूस शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने नाफेड आणि कापूस महामंडळासारख्या संस्थांकडून पुढील पाच वर्षे खरेदी करेल. असा करारच शेतकऱ्यांशी केला जाईल. म्हणून ही एका प्रकारे कायदेशीर हमी असेल. याला असलेला व्यापक संदर्भ असा की पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांना तांदळापासून इतर पिकांकडे वळवणे हे अत्यावश्यक बनले आहे. कारण तांदळासाठी खूप पाणी लागते आणि पाण्याच्या अतिरिक्त उपशाने पंजाबचे वाळवंटीकरण होऊ लागले आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावावर शेतकरी संघटना विचार करत आहेत.
डाळी, कापूस ही महाराष्ट्रातील मुख्य पिके आहेत. आणि ही कोरडवाहू शेतीतील पिके आहेत. केंद्र सरकारचे हमीभावाने खरेदीचे धोरण अर्थातच फक्त पंजाब व हरियाणापुरते असू शकत नाही. असता कामा नये. सर्व देशातील या पिकाच्या उत्पादकांना याच फायदा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी कार्यक्षम खरेदी यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे आणि त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.
शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव स्वीकारला तर, कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा पहिल्यांदा राजकीय पटलावर येईल. यातील एक दुर्दैवी विरोधाभास असा की देशातील बहुसंख्येने असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा राजकीय पटलावर आणायचे श्रेय हेदेखील हरित क्रांतीच्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडे जाते. सत्तेवर येण्यासाठी शेतकऱ्यांना भली मोठी आश्वासने देऊन नंतर पळ काढता येणार नाही हा दमदार संदेश सरकारला दिल्याबद्दल पंजाब, हरियाणातील या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
milind.murugkar@gmail.com
