नियोजित तिसरी चौथी मुंबई आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न

गरजेपोटी बांधकामांचे नियमितीकरण

गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शासनदरबारी प्रयत्न करीत होते. त्यादृष्टीने पहिला शासन निर्णय २२ जानेवारी २०१० रोजी निघाला. त्यात अनेक त्रुटी आणि जाचक अटी असल्यामुळे दुसरा सुधारित शासन निर्णय १२ वर्षांनंतर, २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निघाला. त्याचीही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी नवीन शासन निर्णय निघाला. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणाबाहेर केलेल्या बांधकामाखालील क्षेत्र सभोवतालच्या जागेसह काही अटी आणि शर्ती लादून भाडेपट्ट्याने नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आपली घरे विनामूल्य किंवा वाजवीदराने मालकी हक्काने नियमित करण्यात यावीत, असा प्रकल्पग्रस्तांचा आग्रह आहे.

सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नवी मुंबईतील वसाहती आणि अन्य संस्थांना भाडेपट्ट्याने दिलेले सर्व भूखंड मालकी हक्काने नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यातून प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणांबाहेर गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचे क्षेत्र वगळून नवी मुंबईसाठी जमिनी देणाऱ्यांनाच वाऱ्यावर सोडले आहे.

साडेबारा टक्के भूखंडातील अन्याय

माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या दूरदृष्टीमुळे प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. परंतु या भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांचे जे शोषण आणि पिळवणूक करतात, ते पाहता शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी सरकारला का द्याव्यात, असा प्रश्न पडतो. प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड मिळवण्यासाठी सिडको कार्यालयात अनेक खेटे घालून अखेर बिल्डरला शरण जायला भाग पाडले गेले. मिळालेल्या साडेबारा टक्के भूखंडातून बिल्डरला निम्मे भूखंड विनामूल्य द्यावे लागत आहेत. आणखीही काही मानहानीकारक तडजोडी कराव्या लागत आहेत.

क्लस्टरचा धोका

११ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये नवी मुंबईतील सर्व भूखंड मालकी हक्काने (फ्री होल्ड) नियमित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेले बांधकाम क्षेत्र त्यातून वगळल्यामुळे या ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये क्लस्टरची भीती व्यक्त केली जात आहे. कारण बांधकामाखालील क्षेत्र भाडेपट्ट्याने नियमित करण्यासाठी ज्या अटी, शर्ती आणि उपाययोजना ठरवल्या आहेत त्या, तसेच सदरहू शासन निर्णयातील शब्द योजना प्रकल्पग्रस्तांना क्लस्टरच्या खाईत लोटणाऱ्या आहेत. नवी मुंबईतील जमीन/भूखंडाला सोन्याचा भाव असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची गावे उद्ध्वस्त करून त्यांना झोपडपट्टीवासीयांसारखे दोन-चार इमारतीत सामावून ९५ गावांतील जमिनींवर सिडकोला कब्जा करायाचा आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण आहे.

नागरी सुविधा आणि इतर प्रश्न

सिडकोने या ९५ गावांतील, एखादा अपवाद वगळता, कुठल्याच गावाला खेळाचे मैदान, शाळा, गार्डन, समाजमंदिर यासाठी भूखंड राखून ठेवलेले नाहीत. साडेबारा टक्क्यांच्या भूखंडाचे वाटप करताना सिडकोने सोयी आणि सुविधांच्या नावाखाली ३० टक्के क्षेत्र कापून त्याचा वापर अन्य कारणांसाठी केला आहे. प्रशिक्षण, रोजगार, विद्यावेतन, नोकरी आदी अनेक प्रश्न ५० वर्षांनंतरही प्रलंबित आहेत.

‘नैना’ची अजब योजना

नवी मुंबईला लागूनच असलेल्या पनवेल आणि पेण तालुक्यातील गावांतील क्षेत्र नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाईड एरिया (NAINA) ‘नैना’ म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यापैकी सध्या पनवेल तालुक्यातील २३ गावांत नगर विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांची ६० टक्के जमीन कुठलाही मोबदला न देता घेऊन उर्वरित ४० टक्के जमीन शेतकऱ्यांसाठी ठेवणार आहे. ती विकसित करावयाची असेल तर शेतकऱ्यांना काही लाख रुपयांचे विकास मूल्य भरावे लागणार असून इतर अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. ही सर्व जमीन सुपीक आणि दुबार पिकी आहे. येथील ग्रामस्थांनीही गावठाण विस्ताराअभावी मूळ गावठाणांबाहेर, परंतु स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीवर घरे बांधलेली आहेत. या योजनेमुळे ही हजारो घरेही संकटात आली आहेत. त्यामुळे ही शहर योजना राबविताना येथील प्रकल्पग्रस्तही उद्ध्वस्त होणार आहेत. शेतकऱ्यांचा विकासाला / शहरीकरणाला विरोध नाही. परंतु सदरहू लूटमार ‘नैना’ योजना रद्द करून, त्यांच्या जमिनी २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये संपादित करण्यात याव्यात किंवा सदर गावे पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट करावीत, ही त्यांची मागणी आहे. तसे ठराव सर्व ग्रामपंचायतींनी मंजूर केलेले आहेत. एकाही शेतकऱ्याने ‘नैना’ प्रकल्पाला संमती दिली नसताना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आता हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे ही ऐच्छिक योजना कायद्याचा बडगा दाखवून राबवण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे.

कर्नाळा-साई-चिरनेर नवनगर

राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्याच्या उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांतील क्षेत्रात तिसरी मुंबई उभारण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. हा प्रकल्प कर्नाळा-साई-चिरनेर (केएससी) नवनगर या नावाने ओळखला जाणार आहे. येथील जमिनीही सुपीक असून काही ठिकाणी दुबार पीक घेतले जाते. परंतु मागील २२ वर्षांपासून या विभागात विविध प्रकल्प जाहीर करून सरकारने येथील शेतकऱ्यांना संभ्रमित ठेवले आहे. २००३ साली प्रथम यातील ३२ गावांत ‘खोपटे नवनगर’ प्रकल्प घोषित करण्यात आला. तो कागदावर असतानाच २००५ साली यातील ४५ गावांत रिलायन्सच्या महामुंबई एसईझेडची घोषणा झाली. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तो रद्द झाला. त्यानंतर २०१७ मध्ये मुंबई महानगर प्रारूप आराखडा २०१६-२०३६ अन्वये एमआयडीसीने या क्षेत्रात विविध आरक्षणे टाकली. त्यासही शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर २०२१ मध्ये पुन्हा एकदा ‘खोपटे नवनगर’ ही योजना पुनरुज्जीवित करण्यात आली. त्यासही शेतकऱ्यांनी विरोध नोंदवला. २०२२ मध्ये याच विभागातील काही गावांत एमआयडीसीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. आणि आता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांची जमीन संपादित करून तेथे तिसरी मुंबई वसविण्यात येणार आहे. २२ वर्षांत एकाच विभागावर सात वेळा विविध प्रकल्प लादून शेतकऱ्यांच्या मानेवर सतत भूसंपादनाची टांगती तलवार ठेवण्याचा हा अघोरी आणि नियोजनशून्य प्रकार आहे.

यातून दिसते की एकतर सरकारकडे निश्चित अशी विकासाची योजना नाही आणि सरकार वेगवेगळ्या योजना / प्रकल्प जाहीर करून शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असणाऱ्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुळात सुपीक जमीन नष्ट करून तेथे शहर किंवा इतर प्रकल्प राबविणे हेच धोरण दिवाळखोरीचे आहे. एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध असलेला रायगड जिल्हा आता पूर्णत: नापीक होण्याच्या मार्गावर आहे. एकाच ठिकाणी शहर उभारल्यास सर्वच बाबतींत प्रशासनावर ताण पडून नागरी जीवन विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे मूलभूत प्रश्न आज ५० वर्षांनंतरही तसेच प्रलंबित आहेत. ‘नैना’ शहर योजनेतील आणि नवी मुंबई विमानतळबाधित शेतकऱ्यांचीही पिळवणूक झाली आहे. हा पूर्वानुभव पाहता कुठला शेतकरी आपल्या पिकत्या शेतजमिनीचा त्याग करेल? आता तिसरी, चौथी मुंबई वसविताना धोरणकर्त्यांनी या बाबींचाही विचार करावा.

sudhakarspatil 955 @gmail.com