अनिल घनवट
‘शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे की कमकुवत?’ हा रमेश पाध्ये यांचा लेख (लोकसत्ता विचारमंच- १२ जुलै) वाचला. हा लेख पटण्याजोगा नाही कारण त्यातील मांडणी वाचकांची दिशाभूल करणारी आहे. हा लेख प्रामुख्याने किमान आधारभूत किमती व त्यात झालेल्या ‘अवास्तव’ वाढीवर बेतलेला आहे. आधारभूत किमतीच्या कुबड्या काढल्या तर शेतकरी सक्षम कसा होईल या बाबतीत मात्र ते काही बोलत नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मी शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष होतो, तसेच मोदी सरकारने २०२० साली पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर, कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करून शिफारशी करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीत मी एक सदस्य होतो. शेतकरी संघटनेने किमान आधारभूत किमतीचे (एमएसपी) समर्थन कधीचे केलेले नाही तसेच एमएसपीचा कायदा व्हावा या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. इतकेच काय, शरद जोशींनी कृषी मूल्य आयोग बरखास्त करा अशी मागणी केलेली आहे.
हेही वाचा : ‘आणीबाणी’बद्दल संघ- भाजप तुम्हाला हे सांगणार नाहीत…
हरीतक्रांतीनंतर कृषीमूल्य आयोगाची स्थापन करण्यात आली मात्र किमान आधारभूत किंमत ठरवताना ती शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर न ठरवता जागतिक बाजार, मागणी- पुरवठा स्थिती, राजकीय परिस्थिती, निवडणुका वगैरे लक्षात घेऊन ठरवली जाते असे, असे ते म्हणतात व ते खरे आहे. याचा अर्थ ती उत्पादन खर्चावर आधारित नसे. पाध्ये यांच्या म्हणण्यानुसार १९८० मध्ये शरद जोशींनी सरकारवर दबाव टाकून आधारभूत किमती वाढवण्यास सुरुवात केली. शरद जोशींनी ‘उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव’ मागितला यात काय चूक झाली? त्याकाळी शेतकऱ्यांना येणारे अनेक खर्च हिशोबत धरले जात नसत किंवा अगदीच कमी धरले जात. शेणखताची बैलगाडी खर्चात धरताना ३/- रुपये प्रती गाडी व दूध उत्पादकांच्या उत्पन्नाच्या हिशोबत शेणखताची बैलगाडी ३०/- रुपयाला धरली जात असे. शेतकऱ्याला खते घेण्यासाठी प्रवास खर्च लागत नाही माल बाजारात न्यायला खर्च येत नाही हे कसे? त्या काळी तर फक्त तालुक्याच्या गावालाच खताची दुकाने असत व बाजार समित्या आज ही तालुक्याच्या गावीच आहेत. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती शेतात कष्ट करतात त्याची मजुरी धरली जात नसे. वीजबिल तर आज ही धरले जात नाही हे हिशेबत धरायला नको? औद्योगिक वस्तूंची किंमत ठरवताना कारखानदार हे सगळे खर्च हिशोबात धरतोच ना?
सीमांत शेतकऱ्याच्या शिवारात त्याच्या कुटुंबाला पुरेसे धान्य पिकत नाही, असे म्हटले आहे. सीमांत शेतकऱ्यांची व्याख्या म्हणजे पाच एकर ते अडीच एकर शेत जमिनीचा मालक अशी आहे. एखाद्या सीमांत शेतकऱ्याने पाच एकर गहू केला तर महाराष्ट्रात त्याला सरासरी ८० ते १०० क्विंटल गहू होतो. (पंजाबमध्ये याच्या दुप्पट होतो.) हा सीमांत शेतकरी काय १०० क्विंटल गहू घरी खाणार आहे का? त्याने कापूस, सोयाबीन, तुर, हरभरा केला तर एकरी किमान १० क्विंटल उत्पादन येते. हे सर्व तो घरी खातो का? एक एकरचा शेतकरी असला तरी त्याला बाजारात माल घेऊन जावेच लागते.
हेही वाचा : शिक्षणाची नवी दिशा, नवी संकल्पना- कौशल्य विद्यापीठ!
या लेखात शेतकऱ्यांमध्ये सीमांत व सधन असा फरक केला गेला आहे. भारतात ८५ टक्के सीमांत व १५ टक्के सधन अशी आकडेवारी आहे, ती खरी आहे. मात्र बऱ्याच कुटुंबात २५ – ३० एकर जमीन असते पण सर्व कुटुंबियांच्या नावे विभागली गेली असल्यामुळे ते कागदोपत्री सीमांत किंवा अल्पभूधारक असतात. सीमांत शेतकऱ्यांच्या नावाखाली, बडे शेतकरी अनेक अनुदाने लाटतात, असे ते म्हणतात पण सरकारच्या बहुतेक सर्व योजना व सवलती सुद्धा फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहेत. कर्जमाफीचा लाभ सुद्धा मोठ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये असा भेद करणे केवळ खोडसाळपणा आहे. शेती व्यवसाय तोट्याचा असेल तर मोठा शेतकऱ्याचा तोटा ही मोठा असतो.
कृषी मूल्य आयोगाची, पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत चुकीचीच आहे. कृषी निविष्ठांच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या किमती गृहीत धरल्या जातात. हवामान बदलातील धोका, बागायत जिरायत जमिनीतील उत्पन्नातील फरक, मजुरीतील फरक, जमिनीच्या उत्पादकतेमधील फरक अशा अनेक बाबी लक्षात घेतल्या जात नाहीत व देश पातळीवर दर ठरवताना विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. एम एस पी कधीच सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या, पिकाच्या आधारभूत किमतीच्या शिफारशीच्या ४० ते ५० टक्के कमी आधारभूत किमती केंद्र शासनाने जाहीर केल्या आहेत. आणि हे सर्व गोर गरिबांना पोटभर खाता यावे म्हणून, निवडणुका जिंकता याव्या म्हणून. मग त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिला तरी चालेल?
डॉ. अशोक मित्र यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ ते देतात. त्यात, ‘व्यापाराच्या शर्ती कृषी क्षेत्रासाठी लाभदायक झाल्यामुळे देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम कसा झाला हे ते साधार स्पष्ट करतात,’ असे लिहिले आहे. एक तर भारतात, व्यापाराच्या शर्ती कधीच कृषी क्षेत्राला लाभदायक ठरतील अशा झाल्या नाहीत. नेहरू काळात उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल व खेड्यातून स्वस्त मजूर मिळावा म्हणून शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवण्याचे धोरण असले पाहिजे, असे लेखी पुरावे पहिल्या, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सापडतात. कृषिप्रधान देशात कृषी क्षेत्रच लाभदायक नसेल तर विकास कोणाचा व कसा साधणार आहोत? आजपर्यंत कृषी क्षेत्राची लूट होत राहिली आहे म्हणून भारत गरीब आहे. ८० कोटी म्हणजे ६० टक्के जनतेला अन्न मोफत देण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील खनिजे वाहून नेण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग?
शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात खंडाची रक्कम धरू नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. कारण त्यासाठी तो एक रुपया ही खर्च करत नाही. माझी जमीन मी दुसऱ्याला कसायला दिली तर त्याचे भाडे किंवा खंड मला मिळाला असता तो धरायला नको? मग शहरात लोक घर भाड्याने देतात, महिना १० हजार ते ५० हजार भाडे घेतात त्यांना काय खर्च असतो? शेतकऱ्याला वर्षाला १० हजार ते ३० हजार भाडे मिळते. ते शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास पुरेसे आहे असे पाध्ये म्हणतात हे कसे मान्य करावे?
शरद जोशी हे सधन, धनदांडग्या बागायतदार शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी होते व त्यांना गोर गरिबांचे सोयरसुतक नव्हते असे पाध्ये म्हणतात. शेतकरी संघटना ही पहिल्यापासून गरीब शेतकऱ्यांची संघटना आहे. काही अपवाद वगळता मोठे शेतकरी नेहमी शेतकरी संघटनेपासून नुसते अलिप्तच राहिले नाहीत तर विरोधात राहिले आहेत ते आजपर्यंत. शेतकरी संघटनेची आंदोलने फोडण्यास हेच मोठे, सधन शेतकरी पुढे असतात. ते नेहमीच आपल्या पुढाऱ्यांच्या बगलेला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा हा दावा पटत नाही.
डॉ. स्वामीनाथन यांनी २००६ मध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने त्या लागू केल्या नाहीत. त्या काळात दीडपट आधारभूत किंमत दिली गेली नाही तरी महागाई वाढली असे ते म्हणतात मात्र मोदी सरकारने अनेक वेळा आधारभूत किमतीत वाढ केली व आता दीडपट पेक्षा जास्त एम एस पी देत आहोत अशी फुशारकी मारत आहेत तरी महागाई आटोक्यात आली असे पाध्ये म्हणतात. म्हणजे आधारभूत किंमत वाढीचा व महागाईचा खरेच काही संबंध आहे का? हा प्रश्न पाध्ये यांनाही पडला असावा म्हणून तेच विचारतात याचे श्रेय कोणाला द्यायचे?
शेतकरी संघटना व शरद जोशींनी नेहमीच शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या, ‘सूट सबसिडीचे नाही काम, भीक नको घेऊ घामाचे दाम’ ही पहिल्या दिवस पासूनची घोषणा आहे. आज ही सरकारने एफ सी आयच्या गोदामातील गहू कमी किमतीत बाजारात ओतून गव्हाच्या किमती पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोर गरिबांच्या नावाखाली व्यापारी व उद्योगपतींची घरे भरण्याचे हे काम आहे. शेतकऱ्याच्या गव्हाचे भाव पडणार मात्र पिठाचे, बिस्किटांचे व गव्हाच्या किरकोळ विक्रीचे दर कमी होत नाहीत हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. यात ग्राहक किंवा शेतकरी यांचा फायदा नाही. समाजवाद अशीच भ्रष्ट व शोषण करणारी व्यवस्था निर्माण करतो. अनेक कट्टर समाजवादी देश लयाला गेले, त्यांनी समाजवादाचा तिलांजली दिली आहे तरी हे त्याच पराभूत, बुरसटलेल्या व्यवस्थेचा आग्रह धरत आहे हे नवलच.
हेही वाचा : कारभाऱ्यां’चे कारभार!
शेतीतील उत्पादकता वाढली तर महागाई कमी होईल हे म्हणणे बरोबर आहे मात्र त्यासाठी जनुक सुधारित (जेनिटिकली मॉडीफाईड) बियाणे स्वीकारण्याची त्यांची तयारी आहे का? अंडी, कोंबड्या, मांस, मच्छी, दूध क्षेत्राला सरकारचे काही सहाय्य नाही व निर्बंध नाहीत पण या क्षेत्राची वाढ मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. यांना किमान आधारभूत किंमत नाही मात्र सरकार, दर नियंत्रण करण्याचा खटाटोप करतच असते. सध्या दुधाचे दर पडलेले आहेत. देशांतर्गत दूध भुकटी गरजेपेक्षा जास्त आहे तरी आयात करण्याची घोषणा केली आहे. गरीब दूध उत्पादक शेतकरी आणखी तोट्यात चालला आहे. असा सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा. सर्व शेतीमाल आयात निर्यात खुली करावी व शेती क्षेत्र निर्बंधमुक्त करावे. तसे केल्यास शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीच्या कुबड्यांची गरज राहणार नाही.
रमेश पाध्ये यांचा फळे, फुले, भाजीपाल्याची शेती केली, कडधान्ये पिकविली तर शेतकऱ्यांचा उद्धार होईल असा मोठा विश्वास आहे. शेतकरी अनेक वेळा आपले कांदे, वांगी, टमाटे, कोबी रस्त्यावर फेकून देतात. झेंडू, गुलाबाची फुले पुणे मुंबईच्या कचरा कुंड्यात अर्पण करतात. भाव नसल्यामुळे मेथी कोथिंबिरीच्या शेतात जनावरे सोडून देतात हे माहीत नाही? कडधान्ये पिकवायला परवडली तर शेतकरी पिकवतीलही, पण आज सर्व कडाधान्यांचा व्यापार साठामर्यादा लावून, निर्यात बंद करून, आयत करून नियंत्रित केला आहे. वायदे बाजारतूनसुद्धा हद्दपार केला आहे. कसा परवडणारा दर मिळणार? मांस, चामडे निर्यात करून दोन पैसे मिळवता आले असते तेथे गोवंश हत्याबंदी केली आहे. एकदा अखाती देशात निर्यात होणाऱ्या शेळ्या मेंढ्या विमानतळावरून मागे फिरवण्यात आल्या होत्या. शेती व्यापारातील असे धर सोडीचे धोरण असेल तर अंतरराष्ट्रीय व्यापारात कसा जम बसणार?
अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जो दर मिळेल तो मिळू द्या. कमी जास्त जो मिळेल तो शेतकरी स्वीकारायला तयार आहे. १९९१ साली भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या अहवालात कबूल केले आहे की भारतातील शेतकऱ्यांना उणे ७२ टक्के अनुदान मिळते. ओ ई सी डी या संस्थेने २००० ते २०१७ या कालावधीत केलेल्या अभ्यासानुसार भारतातील शेतकऱ्यांना उणे १४ टक्के अनुदान मिळते व त्यामुळे देशातील शेतकरी ४५ लाख कोटी रुपयांना लुबाडले गेले असे अहवालात जाहीर केले आहे. इतके पैसे शेतकऱ्यांच्या खिशात आले असते तर देशात गरीब, कर्ज बाजारी शेतकरी राहिले नसते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतातील सर्व शेतकऱ्यांचे एकूण कर्ज फक्त ६ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे, लूट सत वर्षात ४५ लाख कोटी रुपये!!
हेही वाचा : उथळ अधिकाऱ्यांचा पर्दाफाश!
शेतीमाल उत्पादनात शेतकऱ्यांचा कुटुंबाचे योगदान १० टक्केच आहे असे कृषीमूल्य आयोग सांगतो. शेतकऱ्याने उत्पादनाच्या प्रक्रियेत एवढे कमी योगदान दिल्यावर, स्वाभाविकपणे, त्याच्या वाट्याला आर्थिक संपन्न जीवन येणे संभवत नाही हे पाध्ये यांचे विधान क्लेशदायक आहे. व्यापारी उद्योगपतींच्या कुटुंबीयांचे योगदान किती टक्के असते? ते मात्र संपन्न जीवन जगू शकतात. देशातील ६० टक्के जनतेला संपन्न जीवन जगण्याचा अधिकारच नाही असे पाध्ये यांचे म्हणणे आहे का?
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कुबड्या हटविण्याची भाषा करतात मात्र दुसरीकडे किसान सन्मान निधीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक ६००० रुपयांचे ते समर्थ करतात व आणखी वाढ करण्याची अपेक्षा ठेवतात. ही कुबडीच नाही का? ही भीक कशाला देता? फक्त शेतकऱ्यांना लुटणे बंद करा. शेतकऱ्यांच्या कुबड्या हटवायच्या असतील तर शेती क्षेत्राला, शेतकऱ्यांना व्यापाराचे, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या.
हेही वाचा : इराणमधील सुधारणावादी अध्यक्षांकडून अपेक्षा…
भारत कृषीप्रधान असल्यामुळे शेतकरी हा विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. शेतकऱ्याच्या खिशात पैसा आला तर त्याची क्रयशक्ती वाढेल, तो अनेक वस्तू, सेवांसाठी पैसा खर्च करेल. औद्योगिक उत्पादनांना मागणी वाढेल, कारखाने उभे राहतील, रोजगारनिर्मिती होईल, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढेल, दरडोई उत्पन्न वाढेल व देश समृद्ध होईल. व्यापाराच्या शर्ती कृषी क्षेत्राच्या बाजूने नाही झाल्या, किमान समतल झाल्या तरी भारत देश अधिक गतीने पुढे जाईल, खऱ्या अर्थाने ‘विकसित’ होईल यात तीळमात्र शंका नाही.
लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.
मी शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष होतो, तसेच मोदी सरकारने २०२० साली पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर, कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करून शिफारशी करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीत मी एक सदस्य होतो. शेतकरी संघटनेने किमान आधारभूत किमतीचे (एमएसपी) समर्थन कधीचे केलेले नाही तसेच एमएसपीचा कायदा व्हावा या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. इतकेच काय, शरद जोशींनी कृषी मूल्य आयोग बरखास्त करा अशी मागणी केलेली आहे.
हेही वाचा : ‘आणीबाणी’बद्दल संघ- भाजप तुम्हाला हे सांगणार नाहीत…
हरीतक्रांतीनंतर कृषीमूल्य आयोगाची स्थापन करण्यात आली मात्र किमान आधारभूत किंमत ठरवताना ती शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर न ठरवता जागतिक बाजार, मागणी- पुरवठा स्थिती, राजकीय परिस्थिती, निवडणुका वगैरे लक्षात घेऊन ठरवली जाते असे, असे ते म्हणतात व ते खरे आहे. याचा अर्थ ती उत्पादन खर्चावर आधारित नसे. पाध्ये यांच्या म्हणण्यानुसार १९८० मध्ये शरद जोशींनी सरकारवर दबाव टाकून आधारभूत किमती वाढवण्यास सुरुवात केली. शरद जोशींनी ‘उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव’ मागितला यात काय चूक झाली? त्याकाळी शेतकऱ्यांना येणारे अनेक खर्च हिशोबत धरले जात नसत किंवा अगदीच कमी धरले जात. शेणखताची बैलगाडी खर्चात धरताना ३/- रुपये प्रती गाडी व दूध उत्पादकांच्या उत्पन्नाच्या हिशोबत शेणखताची बैलगाडी ३०/- रुपयाला धरली जात असे. शेतकऱ्याला खते घेण्यासाठी प्रवास खर्च लागत नाही माल बाजारात न्यायला खर्च येत नाही हे कसे? त्या काळी तर फक्त तालुक्याच्या गावालाच खताची दुकाने असत व बाजार समित्या आज ही तालुक्याच्या गावीच आहेत. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती शेतात कष्ट करतात त्याची मजुरी धरली जात नसे. वीजबिल तर आज ही धरले जात नाही हे हिशेबत धरायला नको? औद्योगिक वस्तूंची किंमत ठरवताना कारखानदार हे सगळे खर्च हिशोबात धरतोच ना?
सीमांत शेतकऱ्याच्या शिवारात त्याच्या कुटुंबाला पुरेसे धान्य पिकत नाही, असे म्हटले आहे. सीमांत शेतकऱ्यांची व्याख्या म्हणजे पाच एकर ते अडीच एकर शेत जमिनीचा मालक अशी आहे. एखाद्या सीमांत शेतकऱ्याने पाच एकर गहू केला तर महाराष्ट्रात त्याला सरासरी ८० ते १०० क्विंटल गहू होतो. (पंजाबमध्ये याच्या दुप्पट होतो.) हा सीमांत शेतकरी काय १०० क्विंटल गहू घरी खाणार आहे का? त्याने कापूस, सोयाबीन, तुर, हरभरा केला तर एकरी किमान १० क्विंटल उत्पादन येते. हे सर्व तो घरी खातो का? एक एकरचा शेतकरी असला तरी त्याला बाजारात माल घेऊन जावेच लागते.
हेही वाचा : शिक्षणाची नवी दिशा, नवी संकल्पना- कौशल्य विद्यापीठ!
या लेखात शेतकऱ्यांमध्ये सीमांत व सधन असा फरक केला गेला आहे. भारतात ८५ टक्के सीमांत व १५ टक्के सधन अशी आकडेवारी आहे, ती खरी आहे. मात्र बऱ्याच कुटुंबात २५ – ३० एकर जमीन असते पण सर्व कुटुंबियांच्या नावे विभागली गेली असल्यामुळे ते कागदोपत्री सीमांत किंवा अल्पभूधारक असतात. सीमांत शेतकऱ्यांच्या नावाखाली, बडे शेतकरी अनेक अनुदाने लाटतात, असे ते म्हणतात पण सरकारच्या बहुतेक सर्व योजना व सवलती सुद्धा फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहेत. कर्जमाफीचा लाभ सुद्धा मोठ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये असा भेद करणे केवळ खोडसाळपणा आहे. शेती व्यवसाय तोट्याचा असेल तर मोठा शेतकऱ्याचा तोटा ही मोठा असतो.
कृषी मूल्य आयोगाची, पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत चुकीचीच आहे. कृषी निविष्ठांच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या किमती गृहीत धरल्या जातात. हवामान बदलातील धोका, बागायत जिरायत जमिनीतील उत्पन्नातील फरक, मजुरीतील फरक, जमिनीच्या उत्पादकतेमधील फरक अशा अनेक बाबी लक्षात घेतल्या जात नाहीत व देश पातळीवर दर ठरवताना विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. एम एस पी कधीच सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या, पिकाच्या आधारभूत किमतीच्या शिफारशीच्या ४० ते ५० टक्के कमी आधारभूत किमती केंद्र शासनाने जाहीर केल्या आहेत. आणि हे सर्व गोर गरिबांना पोटभर खाता यावे म्हणून, निवडणुका जिंकता याव्या म्हणून. मग त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिला तरी चालेल?
डॉ. अशोक मित्र यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ ते देतात. त्यात, ‘व्यापाराच्या शर्ती कृषी क्षेत्रासाठी लाभदायक झाल्यामुळे देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम कसा झाला हे ते साधार स्पष्ट करतात,’ असे लिहिले आहे. एक तर भारतात, व्यापाराच्या शर्ती कधीच कृषी क्षेत्राला लाभदायक ठरतील अशा झाल्या नाहीत. नेहरू काळात उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल व खेड्यातून स्वस्त मजूर मिळावा म्हणून शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवण्याचे धोरण असले पाहिजे, असे लेखी पुरावे पहिल्या, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सापडतात. कृषिप्रधान देशात कृषी क्षेत्रच लाभदायक नसेल तर विकास कोणाचा व कसा साधणार आहोत? आजपर्यंत कृषी क्षेत्राची लूट होत राहिली आहे म्हणून भारत गरीब आहे. ८० कोटी म्हणजे ६० टक्के जनतेला अन्न मोफत देण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील खनिजे वाहून नेण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग?
शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात खंडाची रक्कम धरू नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. कारण त्यासाठी तो एक रुपया ही खर्च करत नाही. माझी जमीन मी दुसऱ्याला कसायला दिली तर त्याचे भाडे किंवा खंड मला मिळाला असता तो धरायला नको? मग शहरात लोक घर भाड्याने देतात, महिना १० हजार ते ५० हजार भाडे घेतात त्यांना काय खर्च असतो? शेतकऱ्याला वर्षाला १० हजार ते ३० हजार भाडे मिळते. ते शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास पुरेसे आहे असे पाध्ये म्हणतात हे कसे मान्य करावे?
शरद जोशी हे सधन, धनदांडग्या बागायतदार शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी होते व त्यांना गोर गरिबांचे सोयरसुतक नव्हते असे पाध्ये म्हणतात. शेतकरी संघटना ही पहिल्यापासून गरीब शेतकऱ्यांची संघटना आहे. काही अपवाद वगळता मोठे शेतकरी नेहमी शेतकरी संघटनेपासून नुसते अलिप्तच राहिले नाहीत तर विरोधात राहिले आहेत ते आजपर्यंत. शेतकरी संघटनेची आंदोलने फोडण्यास हेच मोठे, सधन शेतकरी पुढे असतात. ते नेहमीच आपल्या पुढाऱ्यांच्या बगलेला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा हा दावा पटत नाही.
डॉ. स्वामीनाथन यांनी २००६ मध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने त्या लागू केल्या नाहीत. त्या काळात दीडपट आधारभूत किंमत दिली गेली नाही तरी महागाई वाढली असे ते म्हणतात मात्र मोदी सरकारने अनेक वेळा आधारभूत किमतीत वाढ केली व आता दीडपट पेक्षा जास्त एम एस पी देत आहोत अशी फुशारकी मारत आहेत तरी महागाई आटोक्यात आली असे पाध्ये म्हणतात. म्हणजे आधारभूत किंमत वाढीचा व महागाईचा खरेच काही संबंध आहे का? हा प्रश्न पाध्ये यांनाही पडला असावा म्हणून तेच विचारतात याचे श्रेय कोणाला द्यायचे?
शेतकरी संघटना व शरद जोशींनी नेहमीच शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या, ‘सूट सबसिडीचे नाही काम, भीक नको घेऊ घामाचे दाम’ ही पहिल्या दिवस पासूनची घोषणा आहे. आज ही सरकारने एफ सी आयच्या गोदामातील गहू कमी किमतीत बाजारात ओतून गव्हाच्या किमती पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोर गरिबांच्या नावाखाली व्यापारी व उद्योगपतींची घरे भरण्याचे हे काम आहे. शेतकऱ्याच्या गव्हाचे भाव पडणार मात्र पिठाचे, बिस्किटांचे व गव्हाच्या किरकोळ विक्रीचे दर कमी होत नाहीत हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. यात ग्राहक किंवा शेतकरी यांचा फायदा नाही. समाजवाद अशीच भ्रष्ट व शोषण करणारी व्यवस्था निर्माण करतो. अनेक कट्टर समाजवादी देश लयाला गेले, त्यांनी समाजवादाचा तिलांजली दिली आहे तरी हे त्याच पराभूत, बुरसटलेल्या व्यवस्थेचा आग्रह धरत आहे हे नवलच.
हेही वाचा : कारभाऱ्यां’चे कारभार!
शेतीतील उत्पादकता वाढली तर महागाई कमी होईल हे म्हणणे बरोबर आहे मात्र त्यासाठी जनुक सुधारित (जेनिटिकली मॉडीफाईड) बियाणे स्वीकारण्याची त्यांची तयारी आहे का? अंडी, कोंबड्या, मांस, मच्छी, दूध क्षेत्राला सरकारचे काही सहाय्य नाही व निर्बंध नाहीत पण या क्षेत्राची वाढ मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. यांना किमान आधारभूत किंमत नाही मात्र सरकार, दर नियंत्रण करण्याचा खटाटोप करतच असते. सध्या दुधाचे दर पडलेले आहेत. देशांतर्गत दूध भुकटी गरजेपेक्षा जास्त आहे तरी आयात करण्याची घोषणा केली आहे. गरीब दूध उत्पादक शेतकरी आणखी तोट्यात चालला आहे. असा सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा. सर्व शेतीमाल आयात निर्यात खुली करावी व शेती क्षेत्र निर्बंधमुक्त करावे. तसे केल्यास शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीच्या कुबड्यांची गरज राहणार नाही.
रमेश पाध्ये यांचा फळे, फुले, भाजीपाल्याची शेती केली, कडधान्ये पिकविली तर शेतकऱ्यांचा उद्धार होईल असा मोठा विश्वास आहे. शेतकरी अनेक वेळा आपले कांदे, वांगी, टमाटे, कोबी रस्त्यावर फेकून देतात. झेंडू, गुलाबाची फुले पुणे मुंबईच्या कचरा कुंड्यात अर्पण करतात. भाव नसल्यामुळे मेथी कोथिंबिरीच्या शेतात जनावरे सोडून देतात हे माहीत नाही? कडधान्ये पिकवायला परवडली तर शेतकरी पिकवतीलही, पण आज सर्व कडाधान्यांचा व्यापार साठामर्यादा लावून, निर्यात बंद करून, आयत करून नियंत्रित केला आहे. वायदे बाजारतूनसुद्धा हद्दपार केला आहे. कसा परवडणारा दर मिळणार? मांस, चामडे निर्यात करून दोन पैसे मिळवता आले असते तेथे गोवंश हत्याबंदी केली आहे. एकदा अखाती देशात निर्यात होणाऱ्या शेळ्या मेंढ्या विमानतळावरून मागे फिरवण्यात आल्या होत्या. शेती व्यापारातील असे धर सोडीचे धोरण असेल तर अंतरराष्ट्रीय व्यापारात कसा जम बसणार?
अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जो दर मिळेल तो मिळू द्या. कमी जास्त जो मिळेल तो शेतकरी स्वीकारायला तयार आहे. १९९१ साली भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या अहवालात कबूल केले आहे की भारतातील शेतकऱ्यांना उणे ७२ टक्के अनुदान मिळते. ओ ई सी डी या संस्थेने २००० ते २०१७ या कालावधीत केलेल्या अभ्यासानुसार भारतातील शेतकऱ्यांना उणे १४ टक्के अनुदान मिळते व त्यामुळे देशातील शेतकरी ४५ लाख कोटी रुपयांना लुबाडले गेले असे अहवालात जाहीर केले आहे. इतके पैसे शेतकऱ्यांच्या खिशात आले असते तर देशात गरीब, कर्ज बाजारी शेतकरी राहिले नसते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतातील सर्व शेतकऱ्यांचे एकूण कर्ज फक्त ६ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे, लूट सत वर्षात ४५ लाख कोटी रुपये!!
हेही वाचा : उथळ अधिकाऱ्यांचा पर्दाफाश!
शेतीमाल उत्पादनात शेतकऱ्यांचा कुटुंबाचे योगदान १० टक्केच आहे असे कृषीमूल्य आयोग सांगतो. शेतकऱ्याने उत्पादनाच्या प्रक्रियेत एवढे कमी योगदान दिल्यावर, स्वाभाविकपणे, त्याच्या वाट्याला आर्थिक संपन्न जीवन येणे संभवत नाही हे पाध्ये यांचे विधान क्लेशदायक आहे. व्यापारी उद्योगपतींच्या कुटुंबीयांचे योगदान किती टक्के असते? ते मात्र संपन्न जीवन जगू शकतात. देशातील ६० टक्के जनतेला संपन्न जीवन जगण्याचा अधिकारच नाही असे पाध्ये यांचे म्हणणे आहे का?
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कुबड्या हटविण्याची भाषा करतात मात्र दुसरीकडे किसान सन्मान निधीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक ६००० रुपयांचे ते समर्थ करतात व आणखी वाढ करण्याची अपेक्षा ठेवतात. ही कुबडीच नाही का? ही भीक कशाला देता? फक्त शेतकऱ्यांना लुटणे बंद करा. शेतकऱ्यांच्या कुबड्या हटवायच्या असतील तर शेती क्षेत्राला, शेतकऱ्यांना व्यापाराचे, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या.
हेही वाचा : इराणमधील सुधारणावादी अध्यक्षांकडून अपेक्षा…
भारत कृषीप्रधान असल्यामुळे शेतकरी हा विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. शेतकऱ्याच्या खिशात पैसा आला तर त्याची क्रयशक्ती वाढेल, तो अनेक वस्तू, सेवांसाठी पैसा खर्च करेल. औद्योगिक उत्पादनांना मागणी वाढेल, कारखाने उभे राहतील, रोजगारनिर्मिती होईल, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढेल, दरडोई उत्पन्न वाढेल व देश समृद्ध होईल. व्यापाराच्या शर्ती कृषी क्षेत्राच्या बाजूने नाही झाल्या, किमान समतल झाल्या तरी भारत देश अधिक गतीने पुढे जाईल, खऱ्या अर्थाने ‘विकसित’ होईल यात तीळमात्र शंका नाही.
लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.
