‘होमिओपॅथिक डॉक्टर्स शिकतात होमिओपॅथी आणि प्रॅक्टीस करतात ॲलोपॅथीची!’ अशी आजवर जी ओरड होत होती, तिला आता काहीही अर्थ उरलेला नाही. कारण राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) होमिओपॅथिक डॉक्टरांना त्यांच्या रुग्णांना ॲलोपॅथीची औषधे देण्यास परवानगी दिली आहे. एकीकडे ‘इंडियन मेडिकल असोशिएशन’ने या आदेशाला विरोध केला आहे, तर दुसरीकडे “बरेचसे होमिओपॅथिक डॉक्टर्स पहिल्यापासून परवानगी असो वा नसो ॲलोपॅथीची औषधे देत आहेतच, मग या आदेशात नवीन काय?”, अशा प्रतिक्रिया डॉक्टरांच्या ग्रुप्समध्ये उमटत आहेत. कोणत्या पॅथीच्या डॉक्टरने कोणत्या पॅथीची औषधे द्यावीत हा प्रश्न आणि त्यातला पॅथी-पॅथींमधला वाद हे अनेक वर्षांचे भिजत घोंगडे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी आपल्या परीने या झगड्यावर तोडगे काढण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पण ते पुरेसे आहेत का? त्यामुळे सध्या आणि भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतात, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न…
राज्य सरकारच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी
डॉक्टर्सच्या नोंदणी, प्रॅक्टीस नियमनासाठी प्रत्येक पॅथीचे कायदे आहेत. केंद्र सरकारच्या पातळीवर ॲलोपॅथी नियमनासाठी ‘मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट, १९५६; भारतीय वैद्यकीय नियमनासाठी इंडियन मेडिसीन सेंट्रल कौन्सिल ॲक्ट, १९७० तर होमिओपॅथिक सेंट्रल कौन्सिल ॲक्ट, १९७३ हा होमिओपॅथिक प्रॅक्टीसचे नियमन करण्यासाठी लागू आहे, पण आरोग्य आणि आरोग्यसेवा हे राज्याच्या आखत्यारित येत असल्याने प्रत्येक राज्याने पॅथी नियमनासाठी स्वत:चे कायदे-नियम लागू केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याने, १९५९ मध्ये होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या पात्रता आणि नोंदणीसंबंधी नियमांसाठी बॉम्बे होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर ॲक्ट, १९५९ लागू केला. या कायद्यामध्ये अगदी स्पष्ट नमूद केले आहे की, ‘प्रत्येक नोंदणीकृत होमिओपॅथिक डॉक्टरला नियमानुसार ठरविलेल्या स्वरूपातील नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाईल आणि त्यांनी केवळ होमिओपॅथीचीच प्रॅक्टीस करावी.’
हेही वाचा >> सशस्त्र दलातील सुधारणांचे वारे कसे असणार ?
तर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट, १९६५ नुसार ‘वैद्यकीय व्यवसायिक’ म्हणजे अशी व्यक्ती जी आधुनिक वैज्ञानिक वैद्यकशास्त्राच्या कोणत्याही शाखेत (शस्त्रक्रिया आणि प्रसूतीसह) वैद्यकीय व्यवसाय करते. यामध्ये पशुवैद्यकशास्त्र, शस्त्रक्रिया किंवा आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी (वैद्यकीय प्रणाली) यांचा समावेश होत नाही. त्याचप्रमाणे, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० नियम २ (ii) नुसार, ॲलोपॅथिक औषधे केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकांकडूनच लिहून दिली जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये ‘पूनम वर्मा विरुद्ध अश्विन पटेल आणि इतर’ या प्रकरणाच्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘डॉक्टर केवळ पात्र असणे पुरेसे नाही, तर त्याची योग्य वैद्यकीय परिषदेकडे नोंद असणे आवश्यक आहे. होमिओपॅथीक डॉक्टरांना ॲलोपॅथिक औषधे आणि त्यांच्या औषधांच्या परिणामांच्या ज्ञानाची माहिती नसते, त्यामुळे होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी ॲलोपॅथिक उपचार करणे हे दुर्लक्ष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे.’ या निकालानुसार, होमिओपॅथिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याची कायदेशीर परवानगी नाही.
पण ८ ऑक्टोबर १९९८ रोजी ‘डॉ. मुख्तियार चंद विरुद्ध पंजाब राज्य आणि इतर’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने याच संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ‘आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी, आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यक प्रणालीचे (ॲलोपॅथी) शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिले असल्यास त्यांना ॲलोपॅथिक औषधे लिहिण्याची परवानगी असू शकते, परंतु त्यासाठी राज्य सरकारच्या आदेशाची आवश्यकता आहे.’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेऊन, २०१२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने या दोन्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा करून होमिओपॅथिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची औषधे देण्यास मुभा दिली. पण त्यात अट घातली ती म्हणजे ॲलोपॅथिक औषधविज्ञानाचा (फार्माकॉलॉजी) अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल.
हेही वाचा >> उच्च शैक्षणिक धोरणदशा!
या आदेशाला खूप विरोध झाला पण, महाराष्ट्र सरकारला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमधल्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त पदांची नक्कीच जाणीव होती. त्यातही शहरी आणि ग्रामीण भागांत डॉक्टरांचे विषम विभाजन हा पण कळीचा मुद्दा होताच. २०१५ मध्ये सेंट्रल हेल्थ इंटेलिजन्स ब्युरो (सीबीएचआय) च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात सरकारी ॲलोपॅथिक डॉक्टर्स मागे १६, ९९६ रुग्ण होते. त्याचप्रमाणे, २०१५ मध्ये ऑलोपॅथिक डॉक्टर्सची संख्या ६,९८१ तर त्या तुलनेत महाराष्ट्रात आयुष डॉक्टर्सची एकूण संख्या १,४३,४४१ इतकी होती. त्यात ६३,०७६ होमिओपॅथिक डॉक्टर्स होते. याच दरम्यान केंद्र सरकारने देखील आयुषचे वेगळे मंत्रालय स्थापन केले.
या पार्श्वभूमीवर, एक वर्षाचा ‘ब्रिज कोर्स’ करून का होईना, पण जे होमिओपॅथिक डॉक्टर्स या आधी कायद्याचे उल्लंघन करून सर्रास ॲलोपॅथीची औषधे देत होते, त्यांना आता राज्य सरकारची अधिकृत मान्यता मिळाली.
ब्रीज कोर्सची सद्यस्थिती
महाराष्ट्रात सध्या साधारण ९० हजार नोंदणीकृत होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असून त्यातील आतापर्यंत साधारण २५ हजार डॉक्टरांनी एक वर्षाचा ‘सर्टिफिकेट इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे प्रमाण तसे कमी दिसते. या मागची करणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असत असे दिसून आले की, एका शासकीय एमबीबीबीएस महाविद्यालयात या अभ्यासक्रमाची एका वर्षासाठी फक्त ५० डॉक्टर्सची बॅच घेतली जाते (वर्षाला १५०० डॉक्टर्स हा अभ्यासक्रम करू शकतात). आणि ५० ची बॅच ही होमिओपॅथीक प्रॅक्टिशनर ॲक्ट अंतर्गत नोंदणीच्या क्रमानुसार ठरवली जाते. म्हणजेच ज्याने साधारण ५० वर्षापूर्वी होमिओपॅथिक डॉक्टर म्हणून नोंदणी केली आहे त्याला या अभ्यासक्रमासाठी पहिले प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ज्या डॉक्टराने गेली ४० वर्ष ॲलोपॅथीचीच प्रॅक्टिस केली आहे, त्याला यापुढे जर ‘अधिकृत’पणे ॲलोपॅथीची औषधे लिहून द्यायचे असेल तर त्याने ॲलोपॅथिक फार्माकॉलॉजीचा हा एक वर्षाचा कोर्स करणे क्रमप्राप्त आहे. आहे की अजब कारभार? कहर म्हणजे आतापर्यंत हा अभ्यास करत असताना २२ होमिओपॅथिक डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे.
२०१४ मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्टमध्ये बदल करून ज्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्यांची स्वतंत्र नोंद ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट’ मधील शेड्यूल २८ अंतर्गत केली जावी, त्यासाठी वेगळे रजिस्टर ठेवावे, अशी तरतूद केली. असे केल्यास हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोंदणी झालेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरला कायदेशीररित्या ॲलोपॅथीची औषधे लिहून देण्याचा अधिकार मिळेल. पण महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केल्याचे ऐकिवात नाही. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला अथवा ॲलोपॅथी डॉक्टर्सचे अधिकार कमी होतील किंवा त्यांच्या हक्कांचे हनन होईल अशी भीती वाटते की काय? असा प्रश्न पडतो.
‘ब्रीज कोर्स’ न करण्यामागचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये होमिओपॅथिक डॉक्टरला मिळणारे शून्य स्थान. राज्य सरकारने सरकारी आरोग्य यंत्रणेत डॉक्टर्सची रिक्त पदे भरून काढण्यासाठी आयुष डॉक्टर्सल प्राधान्य दिले, पण त्यातही राज्य सरकारने भेदभाव-दुजाभाव केला असल्याचे दिसते, कारण राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत डॉक्टर्सची रिक्त पदे भरताना फक्त आयुर्वेदिक आणि युनानी डॉक्टर्सना नियुक्ती मिळाली, तर होमिओपॅथिक डॉक्टरला नेहमीच डावलेले गेले. तसाही सरकारी डॉक्टर्सच्या रिक्त पदांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
हेही वाचा >> हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज
त्यामुळे राज्य सरकारला खरोखरच होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना ॲलोपॅथीची औषधे लिहून देण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये होमिओपॅथिक डॉक्टरला नियुक्त करण्यासाठीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. त्याची सुरवात ज्यांनी ॲलोपॅथिक फार्माकॉलॉजीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्यांच्या नियुक्तीपासून करावी. अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या डॉक्टर्सची शेड्यूल २८मध्ये स्वतंत्र नोंद करण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने आतापर्यंत काय केले, याचा आढावा घेऊन कौन्सिलकडून त्यावर तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करून घ्यावी.
प्रत्येक पॅथीचे वैद्यकीय क्षेत्रात वेगळे स्थान आणि महत्व आहे. ते जपायला हवे, त्याचे संवर्धन व्हायला हवे. जर ते झाले नाही तर ‘मिक्सोपॅथी’ सारख्या विचित्र उपचारपद्धती पुढे येतील. मिक्सोपॅथी म्हणजे रुग्णाच्या उपचारांसाठी अलोपॅथी किंवा आधुनिक वैद्यकीय प्रणाली, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदासारख्या वेगवेगळ्या वैद्यकीय पद्धती एकत्र करणे. अशी उपचार पद्धती आणण्यासाठी गुजरात सरकारने नुकतीच सगळ्या पॅथीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. पुढे सर्व पॅथींच्या डॉक्टरांना एकत्र यावे लागेल की असचे पॅथी-पॅथी मध्ये वाद, भेदभाव चालू ठेवावे लागतील, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
लेखक सार्वजनिक आरोग्य हक्क कार्यकर्ता आहेत. docnitinjadhav@gmail.com
