रामीन जहााँगेबेलू
तेहरानमधील संस्कृतीरक्षक पोलिसांनी अटक केलेल्या महसा अमिनी या तरुणीचा कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निषेध व्यक्त होतो आहे. ‘हिजाब’ची सक्ती तसेच इतर इस्लामी नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी या संस्कृतीरक्षक पोलिसांची गस्त इराणमध्ये नेहमीच असते पण महसा अमिनीच्या मृत्यूमुळे आणि नंतरच्या निदर्शनांमुळे, इराणच्या इस्लामी प्रजासत्ताकातील महिलांच्या परिस्थितीची चर्चा पुन्हा जोमाने होते आहे.
वास्तविक १९७९ मध्ये ‘इस्लामी क्रांती’ झाल्यापासूनच, कायद्याने स्त्रियांना डोके आणि मान झाकून बुरखा घालणे आणि केस लपवणे बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांपासून तेहरान आणि इराणमधील इतर मोठ्या शहरांमध्ये अधिकाधिक महिला बुरख्याच्या बाहेर केसांच्या बटा सोडून निषेध व्यक्त करू लागल्या आहेत. अगदी अलीकडे, काही स्त्रिया हिजाबच्या नियमांच्या विरोधात आपापले हिजाब काढतानाचे फोटो समाजमाध्यमांतून ‘शेअर’ करत आहेत. असे फोटो जगाला नवीन असतील, पण इराणमधल्या महिलांनी याआधीही त्यांच्यावरल्या सक्तीचा निषेध केलेला आहे.
डिसेंबर २०१७ मध्ये तेहरानच्या ‘रिव्होल्यूशन स्ट्रीट’वर विदा मोवाहेद या तरुण महिलेने तिचा हिजाब एका काठीवर घेऊन हवेत फडकावला तेव्हा तो बातमीचा विषय ठरला होता. अगदी यंदाच १२ जुलै रोजी इस्लामी प्रजासत्ताकाने ‘हिजाब आणि शुद्धता दिवस’ पाळला, तेव्हा महिलांच्या विविध गटांनी चेहरा-डोके झाकण्याच्या या सक्तीविरोधात राष्ट्रीय सविनय कायदेभंग मोहिमेत भाग घेतला. १९७९ च्या क्रांतीचा अनुभव घेतला नसलेल्या अधिकाधिक स्त्रिया, हिजाबच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आणि कैद अशी शिक्षा पत्कराण्यास तयार होत आहेत.
पण अवघ्या ४३ ते ४४ वर्षांपूर्वी ‘इराणी क्रांती’मध्ये याच महिलांच्या आदल्या पिढीचा सहभाग लक्षणीय होता! इस्लामवाद्यांचा विजय आणि इस्लामी प्रजासत्ताकाची निर्मिती ही याच क्रांतीची फळे. त्या वेळी हजारो तरुणी राजकीय गटांमध्ये सामील झालेल्या होत्या… मग ते गट इस्लामवादी तरी होते किंवा डाव्या विचारांचे तरी. त्यापैकी उजवा- इस्लामवादी गट अंतिमत: सरशी करणारा ठरला. इराणमध्ये परतण्यापूर्वी परदेशी पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांनी ‘क्रांती’मध्ये महिलांच्या सहभागाबद्दल आवर्जून कौतुकोद्गार काढले होते.
मात्र त्याआधी याच खोमेनींनी, शाह यांच्या राजवटीतील आधुनिकीकरणाच्या विरुद्ध ठाम भूमिका घेतली होती – हे आधुनिकीकरण त्यांना खुपत होते, कारण इराणी महिलांनी सार्वजनिक-सामाजिक जीवनात तोवर चांगलेच स्थान मिळवले होते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून, विशेषत: १९०६ ते १९११ च्या घटनात्मक क्रांतीदरम्यान, पुढारलेल्या विचारांच्या इराणी महिलांनी शालेय शिक्षण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराची मागणी केली. १९७८ मध्ये मोहम्मद रजा शाह पहलवी (हे शाह म्हणूनच ओळखले जातात) यांना सत्ता सोडून परागंदा व्हावे लागण्यापूर्वी इराणी विद्यापीठांमध्ये ३० टक्के महिला होत्या. तरीसुद्धा अनेक इराणी स्त्रिया १९७९ मध्ये कट्टरपंथी इस्लामच्या क्रांतिकारी भाषेने आकर्षित झाल्या, हे मात्र खरे… मात्र आपण कशाला भुलून काय करून बसलो, हे त्यांच्या लक्षात येण्यास वेळ लागला नसेल… अली शरियती सारख्या धार्मिक विचारवंतांच्या प्रभावाखाली शाळा, रस्ता, विद्यापीठ, कौटुंबिक कार्यक्रमांपासूनचे कोणतेही संमेलन… अशी सारीच सार्वजनिक ठिकाणे ‘स्त्री विरुद्ध पुरुष’ सामाजिक आणि राजकीय संघर्षांचे क्षेत्र बनली. यात दमन झाले ते महिलांचेच.
मार्च १९७९ पासून कामाच्या ठिकाणी बुरखा घालण्याचा नवीन इस्लामी कायदा लागू झाला, तेव्हा इराणची राजधानी आणि प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. “आम्ही क्रांती केली, ती मागे जाण्यासाठी नाही…” अशा अर्थाच्या घोषणा देत हजारो स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. इस्लामी फौजेच्या धडक कृती दलांनी निदर्शकांवर (महिलांवर) हल्ला करून जखमी केले. त्या महिला मुळात इस्लामी क्रांतीला पाठिंबा देणाऱ्या, म्हणून तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष गटांनीसुद्धा त्यांच्या त्या वेळच्या निदर्शनांना पाठिंबा दिला नाही, उलट त्यांना असा सल्ला दिला की आत्ता गप्प राहा, नाहीतर पाश्चात्त्य साम्राज्यवादी शक्ती मजबूत होऊ शकतील.
शाह यांच्या राजवटीत महिलांना नागरी स्वातंत्र्य होते आणि कौटुंबिक कायद्यातही स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व झिरपत होते. या आधुनिकीकरणवादी सुधारणा इस्लामी राजवटीने रद्द केल्या. बहुपत्नीत्वावर मर्यादा घालणारे कायदे रद्द करून चार विवाह करण्याची मुभा इराणी पुरुषांना मिळाली. मुलींच्या विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वर्षेपर्यंत वाढवणारे शाहकालीन कायदेही रद्द करण्यात आले.
सन १९८९ मध्ये खोमेनी यांच्या मृत्यूनंतर आणि इराकशी आठ वर्षे चाललेल्या युद्धाच्या समाप्तीनंतर, इस्लामी राजवटीला पाठिंबा देऊन सुधारणांची मागणी करणाऱ्या इस्लामधार्जिण्या महिलांमध्ये नवीन वैचारिक प्रवाह उदयास आले. या इस्लामी, पण सुधारणावादी स्त्रिया १९९० च्या दशकात इस्लामी राजवटीच्या काही वैचारिक धारणांच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिल्या, परंतु एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात, नवीन पद्धतीने विचार करणाऱ्या तरुण पिढीने त्यांना हळूहळू मागे टाकले.
सन २००६ मधली ‘इराणमधील महिलांवरील सर्व भेदभाव करणारे कायदे रद्द करण्यासाठी दहा लाख स्वाक्षरी जमवण्याची मोहीम’ ही या नव्या पिढीच्या कार्यकर्त्यांची सर्वात लक्षणीय कृती होती. २००९ मध्ये निवडणूक फसवणुकीविरोधात लोक रस्त्यांवर आले, त्यात महिला मोठ्या प्रमाणावर होत्या. त्या निदर्शनांना ‘हिरवी चळवळ’ असे म्हटले जाते. त्यानंतरची इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील निदर्शने २०१४ मध्ये इस्फहान शहरात झाली. महिलांवरील वाडत्या ॲसिड हल्ल्यांविरोधात इस्फहानचे हे आंदोलन होते. सांगण्याचा मुद्दा हा की, गेल्या दोन दशकांत महिलांच्या प्रतिकार चळवळीमुळे इराणमध्ये सामाजिक आणि राजकीय जीवन ढवळून निघण्याचे प्रसंग वाढले.
‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने अलीकडील अहवालात नमूद केले आहे की इराणच्या सरकारने खासगी वा सार्वजनिक ठिकाणी महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार, महिलांविरुद्ध होणारी हिंसा रोखण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. अलीकडील इतिहास आपल्याला दाखवतो की तथाकथित ‘इस्लामी क्रांती’मागे जरी इराणी महिलांचाही हात असला, तरी नंतरच्या काळात प्रत्येक टप्प्यावर इराणच्या महिलांनी आपले राजकीय-सामाजिक अस्तित्व दाखवून दिलेले आहे. इराणी महिला खमक्या आहेत… त्यांनी त्यांच्या देशासाठी नवीन भविष्य घडवतानाच, इराणच्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या उत्क्रांतीत योगदान दिलेले आहे.
लेखक सोनिपत येथील ‘जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’मधील ‘महात्मा गांधी सेंटर फॉर नॉनव्हायलेन्स अँड पीस’चे संचालक आहेत. त्यांचे कुटुंब इराणमधील होते.
