आ. जी. अधिकारी महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तब्बल ६४ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राला मुख्य सचिवपदी सुजाता सौनिक यांच्या रूपात पहिली महिला मुख्य सचिव लाभली. संपूर्ण राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या प्रमुखपदी पोहोचलेल्या, कडक शिस्तीच्या सुजाता सौनिकांनी पदभार स्वीकारून उणे-पुरे दहा दिवसही झाली नाहीत तोवर ‘पूजा खेडकर प्रकरणा’ने महाराष्ट्रात जोर धरला. या प्रकरणातील भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रशासक परीविक्षाधीन अधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या पूजा खेडकर नामक तरुणीने केलेल्या अवास्तव मागण्या आणि कारनामे यांचे व्हिडीओ गेले काही दिवस समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. हा सर्व प्रकार बीभत्स आणि ओंगळवाणा तर आहेच, परंतु धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारा आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना, व्यवस्थेमध्ये येताना ‘‘इथे येऊन काम करायला मिळणाऱ्या संधी, त्यांचा आवाका आणि भूतकाळात याच सेवांमधून आलेल्या आणि कामातून आदर्श घालून दिलेल्या अधिकाऱ्यांचे काम हेच आमचे प्रेरणास्थान आहे’’ असंच उत्तर मुलाखतीत द्यावं लागतं. तयारी करणाऱ्या अनेक मुलांचं प्रांजळ कारण हेचं असतं. निवड झाल्यानंतर समाजाच्या सर्व स्तरांमधून होणारं कौतुक, मिळणारी व्हीआयपी ट्रीटमेंट यामुळे रुजू होताच आपल्याला चांगली गाडी, चांगली केबिन मिळावी ही अपेक्षा माफकच म्हणता येईल, मात्र वरिष्ठांना चुकवून किंवा कुरघोड्या करून काहीतरी मिळवायची वृत्ती ही नक्कीच चांगली नाही. खेडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला रुजू होण्याआधी केलेले व्हॉट्सअप मेसेजेस आता सार्वजनिक झालेले आहेत. ते चुकीची मानसिकता दर्शवणारे आहेत, यात शंका नाही. सदर महिला अधिकाऱ्यांनी कोणत्या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला, त्याच्यात बदल कसा केला आणि या श्रेणीचा फायदा घेण्यासंबंधीची योग्य कागदपत्रं त्यांच्याकडे होती का, याचा न्यायनिवाडा यूपीएससी करेल. तो अधिकार त्या घटनात्मक यंत्रणेला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने देखील या प्रकरणात अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या सगळ्या ‘मीडिया ट्रायल्स’ आता खरेतर बंद व्हायला हव्यात. हेही वाचा >>> इराणमधील सुधारणावादी अध्यक्षांकडून अपेक्षा… केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींसाठी अशी प्रकरणे परीक्षा पद्धतीवरचा त्यांचा विश्वास उडवणारी ठरतात. आई- वडील शिक्षक म्हणून रुजू असल्याने महिला आरक्षणाचा फायदा न मिळू शकणाऱ्या असंख्य मुली खुल्या गटातून परीक्षा देताना दिसतात, आज त्यांना काय वाटेल? परीक्षा पद्धतीच्या पारदर्शकतेवर विश्वास ठेवून, भाजीपाला विकून मुलांना तयारीसाठी शहरात पाठवणाऱ्या आई-वडिलांना आज काय वाटत असेल? जमिनी विकून, दुसऱ्यांच्या शेतात मोलमजुरी करून निकालाची वाट बघणाऱ्या कामगारांना आज काय वाटेत असेल? हातावर पोट असलेल्या या गरीब लोकांनी कुणाकडे आशेनं बघायचं? प्रांजल पाटील या दृष्टिहीन महिला आयएएस अधिकाऱ्यांना रुजू करून घेताना आढेवेढे घेणारे विशिष्ट उमेदवारांचे कैवारी कसे बनतात? सदर महिला अधिकाऱ्यांच्या यूपीएससीच्या अभिरूप मुलाखतीतील काही क्लिप्स वायरल होत आहेत. त्यात उल्लेखित त्यांच्या कौटुंबिक गोष्टींवर लोकांनी चर्चा करणे नक्कीच दुर्दैवी आहे. परंतु त्यातील संवेदनशील प्रश्नांवर उत्तरं न देता येणं किंवा महाराष्ट्रासंबंधीच्या मूलभूत समस्यांविषयीदेखील माहिती नसणं हे धक्कादायक आहे. उच्च पदावर पोहोचणाऱ्या स्त्रिया हा अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. परंतु त्या पदावर पोहोचून त्याला न्याय न देणे, भलत्याच काहीतरी गोष्टी पुढे करणे कितपत योग्य आहे? व्यवस्थेला वाकवायची वृत्ती कुठल्याही थराला घेऊन जाते, साधनशुचिता शब्दसंग्रहापुरतीच आहे, असे आता समजायचे का? ही स्पर्धा परीक्षा पद्धती व्यक्तीचा सदसद्विवेक जागृत करणारी आहे; त्यांना अधिक विवेकी बनविणारी आहे. साच्यातून बाहेर पडून जगाकडे बघायला शिकवणारी आहे. त्यातून तावून सुलाखून निघालेली ही फळे अशी कशी, ही बाब अस्वस्थ करते. आपल्या कामासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या लीना मेहेंदळे, मीरा बोरवणकर, अगदी अलीकडच्या काळातील तेजस्वी सातपुते या अशा एक ना दोन, असंख्य कर्तृत्ववान महिला अधिकाऱ्यांचा वारसा असणाऱ्या आपल्या मातीत ‘रीलस्टार’ बनू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढताना का दिसत आहे? सरकारी नोकऱ्यांना उगाच रोजीरोटीपेक्षा जास्त मानणाऱ्या, सुरुवातीच्या काळातच चमकोगिरीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या, सोशल मीडियाचा वापर भडक पोस्ट टाकण्यासाठीच करणाऱ्या सर्वांनीच यातून बोध घेण्याची गरज आहे. सुजाता सौनिक यांची मुख्य सचिवपदीची नियुक्ती आणि पूजा खेडकर प्रकरण या दुर्योगातून महाराष्ट्र लवकर बाहेर पडो हीच सदिच्छा!!
