तेलगू देसम आणि जेडीयूच्या नेत्यांनी आपापल्या राज्यांच्या हिताच्या मागण्या पुढे रेटल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्या राज्यातील आर्थिक विकासाला राजकीय अस्थिरतेमुळे खीळ बसली आणि महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प शेजारील राज्यात वळविण्यात आले, अशा महाराष्ट्राने आता तरी जागे व्हावे..
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. महाराष्ट्राने भारतीय जनता पक्षाचा (किंवा मोदींचा) उधळलेला वारू काही प्रमाणात का होईना अडवला आणि देशात एक सबळ विरोधी पक्ष निर्माण केला म्हणून जो आनंद झाला होता तो पुढच्या काही घटना पाहून/ वाचून अल्पावधीत विरून गेला. भाजपचे सत्तेतील वाटेकरी- आंध्र प्रदेशचा तेलगू देसम पक्ष आणि बिहारचा जनता दल (युनायटेड) यांनी त्यांच्या राज्यासाठी विशेष दर्जा मागितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या लेखात पुढे जाण्यापूर्वी, एखाद्या राज्याचा विशेष दर्जा म्हणजे काय आणि हा दर्जा हे एक महत्त्वाचे धोरण साधन का आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक गैरसोयींचा सामना करणाऱ्या राज्यांच्या विकासाला मदत करण्यासाठी केंद्राद्वारे विशेष श्रेणीतील राज्ये (स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स किंवा एससीएस) नियुक्त केली जातात. घटनेत तरतूद नसली तरी, पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे वर्गीकरण सुरू करण्यात आले. या यादीत आसाम, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, उत्तराखंड अशा एकूण ११ राज्यांचा समावेश आहे. एका विशिष्ट सूत्राच्या आधारे विशेष श्रेणीतील राज्ये निश्चित केली जातात. त्यासाठीच्या मापदंडांमध्ये डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची घनता कमी असणे, आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षणीय असणे, आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील मोक्याचे स्थान, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा मागासलेपणा इत्यादींचा समावेश होतो. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास, या वर्गीकरणात समावेश झाल्यास राज्यांना विशेष आर्थिक साहाय्य आणि सवलती मिळतात.
हेही वाचा >>> ‘शिक्षणाच्या फॅक्टरी’तून पळून गेलेल्या एका मुलाची सगळ्यांचे डोळे उघडणारी गोष्ट
आंध्र प्रदेशचा तेलगू देसम पक्ष आणि बिहारचा जनता दल (युनायटेड) यांच्या नेत्यांनी स्वत:साठी (उदाहरणार्थ स्वत:ची ‘ईडी’पीडा टाळण्यासाठी) काही न मागता स्वत:च्या राज्याच्या हिताच्या, जुन्या मागण्या पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही राज्यांचे भले होत असेल तर मराठी माणसाला पोटशूळ उठायचे कारण नाही. उलटपक्षी, महाराष्ट्राने नेहमीच आधी देशाचा आणि नंतर स्वत:चा विचार केला. मग या लेखाचे प्रयोजन काय? २०२१ मध्ये, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार आणि आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न, भारतात चौदाव्या क्रमांकावर होते. २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक होता सातवा! ढोबळमानाने याचा अर्थ असा, की महाराष्ट्रात राहणारी व्यक्ती २०१४ मध्ये जेवढी इतर राज्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या सबळ होती, तेवढी ती या निकषावर आता सुदृढ राहिलेली नाही.
गेल्या काही वर्षांत राज्याला ज्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला त्यावर आपण कोणतीही राजकीय भूमिका न घेता, वस्तुनिष्ठपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यात कोविड, राज्यातील राजकीय अस्थिरता, राज्यातील प्रकल्प गुजरातकडे वळविले जाणे इत्यादी ठळक घडामोडींचा विचार करावा लागेल. यातील पहिले कारण नैसर्गिक होते आणि त्याचा सामना सर्वांना करावा लागला. त्यामुळे त्याबाबत अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही, मात्र उर्वरित कारणे राज्यातील आणि देशातील राजकीय वर्गाने महाराष्ट्रावर लादली आहेत आणि म्हणून आपण त्यावर भाष्य केले पाहिजे.
राजकीय स्थैर्य हा आर्थिक समृद्धीचा पाया आहे. जेव्हा एखाद्या राष्ट्राला किंवा राज्याला राजकीय स्थिरता येते तेव्हा ते देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करते. ही स्थिरता असेल, तर व्यवसायांना अचानक धोरणांत बदल होण्याची, व्यत्यय येण्याची किंवा गुंतवणुकीला धोका निर्माण होण्याची भीती राहत नाही. ते कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष न करता सुरू राहतील, याची शाश्वती असते. स्थिर राजकीय परिस्थिती सरकारांना दीर्घकालीन आर्थिक योजना आणि धोरणे प्रभावीपणे अमलात आणण्यास, वाढ आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यास सक्षम करते. याव्यतिरिक्त, राजकीय स्थैर्य संस्थांवरील विश्वास वाढवते, उद्याोजकतेला प्रोत्साहन देते आणि थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करते. याउलट, राजकीय अस्थिरतेमुळे अनिश्चितता, सदोष आर्थिक धोरणांमुळे भांडवल अल्पावधीत अन्य देशांत वळविले जाण्याची भीती ( capital flight), गुंतवणुकीत घट आणि आर्थिक वाढीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांतील पक्ष फोडाफोडीच्या घटना पाहिल्यास एकतर आर्थिक समृद्धी आणि राजकीय स्थिरता यांतील संबंध मराठी राजकारण्यांना माहिती नसावा किंवा त्यांनी स्वत:च्या आणि स्वत:च्या पक्षांच्या सत्तालालसांना राज्याच्या कल्याणापेक्षा जास्त प्राधान्य दिले असावे, असेच म्हणावे लागेल. असो!
तिसरा आणि शेवटचा मुद्दा गुजरातने केलेल्या प्रकल्पचौर्याचा! प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर नावीन्य आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण स्पर्धा आवश्यक आहे. जेव्हा राज्ये गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ती सतत पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करतात, नियम सुव्यवस्थित ठेवतात आणि व्यवसायांना व स्थानिक समुदायांना लाभ होईल, याची काळजी घेतात. ही स्पर्धा राज्यांना त्यांच्या सामर्थ्याचा आणि संसाधनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करते. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील वैविध्यात भर पडते आणि विशेष उद्याोग निर्माण होतात. शिवाय, राज्ये सर्जनशील धोरणे आणि उपक्रमांद्वारे स्वत:चे वेगळेपण ठसविण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी नावीन्य कायम राहते. याव्यतिरिक्त, मैत्रीपूर्ण स्पर्धा राज्यांमध्ये सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवते आणि आर्थिक विकास धोरणांतील सुधारणेस हातभार लावते.
परंतु काही राजकारणी आपल्या गृहराज्याच्या हितापलीकडे जाऊन विचार करू शकत नाहीत, जरी त्यामुळे संपूर्ण देशाची आर्थिक स्थिती बिघडली तरीही! महाराष्ट्रातील जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपली राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवून, आपल्या राज्यातील रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे होते. ते त्यांचे कर्तव्यच होते. पण लक्षात कोण घेतो! राजकीय वर्गाच्या पक्षपातीपणाची आणि अकार्यक्षमतेची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागत आहे आणि दुर्दैवाने, जर परिस्थिती लवकर बदलली नाही, तर पुढची पिढी आणखी मोठी किंमत मोजेल. कोणत्या राजकारण्याने कुणाचरणी लीन व्हावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न! कोणी एकदम ‘ओके हाटेल, झाडी, आणि डोंगरा’चा आस्वाद घ्यावा ही ज्याची-त्याची निवड! पण माफक अपेक्षा एवढीच की राज्याची आर्थिक मान मुरगळून स्वत:ची धन करू नये. नाहीतर, सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापल्यावर शेतकरी रडलाच होता! महाराष्ट्रीय राजकारण्यांना ती बोधकथा आठवत नसेल तर त्यांनी नितीश-नायडू जोडीकडून धडा घ्यावा, अनुसरण करावे, आणि महाराष्ट्र (आर्थिक) धर्म वाढवावा…!
राज्यांचा विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय?
विशेष श्रेणी दर्जा हा मुख्यत आर्थिक आहे. तो मिळावा अशी अनेक राज्यांची मागणी आहे. १९६९ मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाने मागास राज्यांच्या विकासाकरिता विशेष श्रेणी दर्जाची तरतूद केली होती. ही तरतूद घटनात्मक नाही. हा दर्जा प्राप्त झाल्यास राज्याला केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी ६० ते ७५ टक्के रक्कम उपलब्ध होते. ती आर्थिक वर्षांत खर्च होऊ न शकल्यास पुढील वर्षी उर्वरित रक्कम वापरण्याची मुभा असते. याशिवाय प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरट तसेच अबकारी आणि सीमाशुल्क करांत सवलती मिळतात. केंद्राच्या अर्थसंकल्पातही अधिकचा निधी मिळतो. औद्याोगिक क्षेत्रात विविध प्रोत्साहन योजनांचा लाभ मिळतो. १९६९ मध्ये राज्यांना हा विशेष दर्जा देण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत ईशान्येकडील सर्व राज्ये आसाम, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांना आतापर्यंत विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर स्थापन झालेल्या तेलंगणालाही त्यानंतर विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. महाराष्ट्राने भारतीय जनता पक्षाचा (किंवा मोदींचा) उधळलेला वारू काही प्रमाणात का होईना अडवला आणि देशात एक सबळ विरोधी पक्ष निर्माण केला म्हणून जो आनंद झाला होता तो पुढच्या काही घटना पाहून/ वाचून अल्पावधीत विरून गेला. भाजपचे सत्तेतील वाटेकरी- आंध्र प्रदेशचा तेलगू देसम पक्ष आणि बिहारचा जनता दल (युनायटेड) यांनी त्यांच्या राज्यासाठी विशेष दर्जा मागितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या लेखात पुढे जाण्यापूर्वी, एखाद्या राज्याचा विशेष दर्जा म्हणजे काय आणि हा दर्जा हे एक महत्त्वाचे धोरण साधन का आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक गैरसोयींचा सामना करणाऱ्या राज्यांच्या विकासाला मदत करण्यासाठी केंद्राद्वारे विशेष श्रेणीतील राज्ये (स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स किंवा एससीएस) नियुक्त केली जातात. घटनेत तरतूद नसली तरी, पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे वर्गीकरण सुरू करण्यात आले. या यादीत आसाम, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, उत्तराखंड अशा एकूण ११ राज्यांचा समावेश आहे. एका विशिष्ट सूत्राच्या आधारे विशेष श्रेणीतील राज्ये निश्चित केली जातात. त्यासाठीच्या मापदंडांमध्ये डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची घनता कमी असणे, आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षणीय असणे, आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील मोक्याचे स्थान, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा मागासलेपणा इत्यादींचा समावेश होतो. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास, या वर्गीकरणात समावेश झाल्यास राज्यांना विशेष आर्थिक साहाय्य आणि सवलती मिळतात.
हेही वाचा >>> ‘शिक्षणाच्या फॅक्टरी’तून पळून गेलेल्या एका मुलाची सगळ्यांचे डोळे उघडणारी गोष्ट
आंध्र प्रदेशचा तेलगू देसम पक्ष आणि बिहारचा जनता दल (युनायटेड) यांच्या नेत्यांनी स्वत:साठी (उदाहरणार्थ स्वत:ची ‘ईडी’पीडा टाळण्यासाठी) काही न मागता स्वत:च्या राज्याच्या हिताच्या, जुन्या मागण्या पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही राज्यांचे भले होत असेल तर मराठी माणसाला पोटशूळ उठायचे कारण नाही. उलटपक्षी, महाराष्ट्राने नेहमीच आधी देशाचा आणि नंतर स्वत:चा विचार केला. मग या लेखाचे प्रयोजन काय? २०२१ मध्ये, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार आणि आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न, भारतात चौदाव्या क्रमांकावर होते. २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक होता सातवा! ढोबळमानाने याचा अर्थ असा, की महाराष्ट्रात राहणारी व्यक्ती २०१४ मध्ये जेवढी इतर राज्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या सबळ होती, तेवढी ती या निकषावर आता सुदृढ राहिलेली नाही.
गेल्या काही वर्षांत राज्याला ज्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला त्यावर आपण कोणतीही राजकीय भूमिका न घेता, वस्तुनिष्ठपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यात कोविड, राज्यातील राजकीय अस्थिरता, राज्यातील प्रकल्प गुजरातकडे वळविले जाणे इत्यादी ठळक घडामोडींचा विचार करावा लागेल. यातील पहिले कारण नैसर्गिक होते आणि त्याचा सामना सर्वांना करावा लागला. त्यामुळे त्याबाबत अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही, मात्र उर्वरित कारणे राज्यातील आणि देशातील राजकीय वर्गाने महाराष्ट्रावर लादली आहेत आणि म्हणून आपण त्यावर भाष्य केले पाहिजे.
राजकीय स्थैर्य हा आर्थिक समृद्धीचा पाया आहे. जेव्हा एखाद्या राष्ट्राला किंवा राज्याला राजकीय स्थिरता येते तेव्हा ते देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करते. ही स्थिरता असेल, तर व्यवसायांना अचानक धोरणांत बदल होण्याची, व्यत्यय येण्याची किंवा गुंतवणुकीला धोका निर्माण होण्याची भीती राहत नाही. ते कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष न करता सुरू राहतील, याची शाश्वती असते. स्थिर राजकीय परिस्थिती सरकारांना दीर्घकालीन आर्थिक योजना आणि धोरणे प्रभावीपणे अमलात आणण्यास, वाढ आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यास सक्षम करते. याव्यतिरिक्त, राजकीय स्थैर्य संस्थांवरील विश्वास वाढवते, उद्याोजकतेला प्रोत्साहन देते आणि थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करते. याउलट, राजकीय अस्थिरतेमुळे अनिश्चितता, सदोष आर्थिक धोरणांमुळे भांडवल अल्पावधीत अन्य देशांत वळविले जाण्याची भीती ( capital flight), गुंतवणुकीत घट आणि आर्थिक वाढीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांतील पक्ष फोडाफोडीच्या घटना पाहिल्यास एकतर आर्थिक समृद्धी आणि राजकीय स्थिरता यांतील संबंध मराठी राजकारण्यांना माहिती नसावा किंवा त्यांनी स्वत:च्या आणि स्वत:च्या पक्षांच्या सत्तालालसांना राज्याच्या कल्याणापेक्षा जास्त प्राधान्य दिले असावे, असेच म्हणावे लागेल. असो!
तिसरा आणि शेवटचा मुद्दा गुजरातने केलेल्या प्रकल्पचौर्याचा! प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर नावीन्य आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण स्पर्धा आवश्यक आहे. जेव्हा राज्ये गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ती सतत पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करतात, नियम सुव्यवस्थित ठेवतात आणि व्यवसायांना व स्थानिक समुदायांना लाभ होईल, याची काळजी घेतात. ही स्पर्धा राज्यांना त्यांच्या सामर्थ्याचा आणि संसाधनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करते. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील वैविध्यात भर पडते आणि विशेष उद्याोग निर्माण होतात. शिवाय, राज्ये सर्जनशील धोरणे आणि उपक्रमांद्वारे स्वत:चे वेगळेपण ठसविण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी नावीन्य कायम राहते. याव्यतिरिक्त, मैत्रीपूर्ण स्पर्धा राज्यांमध्ये सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवते आणि आर्थिक विकास धोरणांतील सुधारणेस हातभार लावते.
परंतु काही राजकारणी आपल्या गृहराज्याच्या हितापलीकडे जाऊन विचार करू शकत नाहीत, जरी त्यामुळे संपूर्ण देशाची आर्थिक स्थिती बिघडली तरीही! महाराष्ट्रातील जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपली राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवून, आपल्या राज्यातील रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे होते. ते त्यांचे कर्तव्यच होते. पण लक्षात कोण घेतो! राजकीय वर्गाच्या पक्षपातीपणाची आणि अकार्यक्षमतेची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागत आहे आणि दुर्दैवाने, जर परिस्थिती लवकर बदलली नाही, तर पुढची पिढी आणखी मोठी किंमत मोजेल. कोणत्या राजकारण्याने कुणाचरणी लीन व्हावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न! कोणी एकदम ‘ओके हाटेल, झाडी, आणि डोंगरा’चा आस्वाद घ्यावा ही ज्याची-त्याची निवड! पण माफक अपेक्षा एवढीच की राज्याची आर्थिक मान मुरगळून स्वत:ची धन करू नये. नाहीतर, सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापल्यावर शेतकरी रडलाच होता! महाराष्ट्रीय राजकारण्यांना ती बोधकथा आठवत नसेल तर त्यांनी नितीश-नायडू जोडीकडून धडा घ्यावा, अनुसरण करावे, आणि महाराष्ट्र (आर्थिक) धर्म वाढवावा…!
राज्यांचा विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय?
विशेष श्रेणी दर्जा हा मुख्यत आर्थिक आहे. तो मिळावा अशी अनेक राज्यांची मागणी आहे. १९६९ मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाने मागास राज्यांच्या विकासाकरिता विशेष श्रेणी दर्जाची तरतूद केली होती. ही तरतूद घटनात्मक नाही. हा दर्जा प्राप्त झाल्यास राज्याला केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी ६० ते ७५ टक्के रक्कम उपलब्ध होते. ती आर्थिक वर्षांत खर्च होऊ न शकल्यास पुढील वर्षी उर्वरित रक्कम वापरण्याची मुभा असते. याशिवाय प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरट तसेच अबकारी आणि सीमाशुल्क करांत सवलती मिळतात. केंद्राच्या अर्थसंकल्पातही अधिकचा निधी मिळतो. औद्याोगिक क्षेत्रात विविध प्रोत्साहन योजनांचा लाभ मिळतो. १९६९ मध्ये राज्यांना हा विशेष दर्जा देण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत ईशान्येकडील सर्व राज्ये आसाम, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांना आतापर्यंत विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर स्थापन झालेल्या तेलंगणालाही त्यानंतर विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला.
