उमाकांत देशपांडे
आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी करण्यात आलेली १०३ वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने तीन विरुध्द दोन मतांनी वैध ठरविली आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे घटनापीठाने एकमताने मान्य केले आहे, मात्र मागासवर्गीयांना या आरक्षणातून वगळण्यावरून मतभेद झाले आहेत.
वर्षानुवर्षे अन्याय व अत्याचारांना तोंड द्यावे लागलेल्या आणि शैक्षणिक, सामाजिक पातळीवर दुर्लक्षित राहिलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणि प्रगतीच्या वाटेवर आणण्यासाठी देशाच्या राज्यघटनेत जातींच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अशी वर्गवारी झाली आणि स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे झाली, तरी हे आरक्षण सुरू आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ३५० हून अधिक जाती असून देशभरात सर्व जातीय आरक्षणाचा विचार केला, तर शेकडो जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. या आरक्षणाचा लाभ मिळत नसलेल्या पण गरीब आणि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण असलेल्या वर्गातून गेल्या काही वर्षात दुर्लक्षिले गेल्याची भावना तयार होऊ लागली. या समाजघटकांवर फुंकर घालण्यासाठी आणि राजकीय कारणांमधून त्यांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा विचार सुरू झाला. किंबहुना जातीय आधारावर आरक्षण देण्यापेक्षा गरिबांना लाभ देण्याचा विचार पुढे आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेत्यांनीही आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची भूमिका घेतली आणि त्यातून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण देण्यासाठी १०३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
संसदेने ९ जानेवारी २०१९ रोजी याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर १२ जानेवारी २०१९ रोजी शिक्कामोर्तब केले. ज्या वर्गाला जातीच्या आधारे आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत, त्यांना या आरक्षणातून वगळण्यात आले. त्यामुळे जनहित विचार मंचसह इतरांनी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकांची तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने या याचिका दाखल करुन घेतल्या, मात्र आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्यात आल्या. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सात दिवस सुनावणी झाली आणि तीन विरुध्द दोन अशा बहुमताने निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती त्रिवेदी व न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी ही घटनादुरुस्ती वैध ठरविली, तर सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती भट यांनी या घटनादुरुस्तीविरोधात निर्णय दिला आहे.
घटनापीठापुढे निर्णयासाठी चार प्रश्न किंवा मुद्दे सोपविण्यात आले होते. या १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेला किंवा मूळ गाभ्याला धक्का पोचतो का आणि आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद करणे योग्य आहे का, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यापासून वगळण्याने राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वांचा भंग होतो का, खासगी व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे आणि इंद्रा साहनी प्रकरणी घटनापीठाने घालून दिलेली एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणे, हे घटनात्मक दृष्ट्या वैध आहे का, यासह अन्य काही कायदेशीर बाबींवर आतापर्यंतच्या घटनापीठांच्या निकालांचा अभ्यास करुन या घटनापीठाने निकाल दिला आहे. तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने ही घटनादुरुस्ती व आरक्षण त्याचबरोबर जातीय आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणातून वगळण्याचा मुद्दाही वैध ठरविला आहे. तर इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही राज्यघटनेच्या कलम १६(४) व १६(५) या अनुच्छेदानुसार दिलेल्या जातीच्या आधारांवरील आरक्षणांसाठी लागू आहे. ती या घटनादुरुस्तीला व आरक्षणाला लागू नाही, असा निर्णय तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने दिला आहे. सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती भट यांनी ही घटनादुरुस्ती अवैध ठरविताना अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींना आर्थिक आरक्षणातून वगळण्याची तरतूद राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वांना बाधा आणणारी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तर ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा सरन्यायाधीश लळित व न्यायमूर्ती भट यांनी खुला ठेवला आहे व कोणतेही मत नोंदविलेले नाही.
या महत्वपूर्ण निकालपत्रात न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पारडीवाला यांची तीन आणि सरन्यायाधीश लळित व न्यायमूर्ती भट यांचे स्वतंत्र अशी चार निकालपत्रे आहेत. त्यात आतापर्यंतच्या अनेक घटनापीठांच्या निर्णयांचा संदर्भ व दाखले देण्यात आले आहेत. केशवानंद भारती, बालाजी, चंपकम यासह शंभराहून अधिक निकालांचा त्यात समावेश आहे. घटनापीठाने आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येऊ शकते, असे एकमताने सांगितले आहे. मात्र हे आरक्षण देताना अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींना वगळण्याबाबत मतभेद झाले आहेत. बहुमताचे निकालपत्र देणारे न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी मागासवर्गीयांना या आरक्षणातून वगळणे, हा वर्गवारीचा (क्लासिफिकेशन) मुद्दा असून राज्यघटनेतील १५(४) व १६(४) अनुच्छेदानुसारचे आरक्षण ही बाब घटनेचा गाभा असू शकत नाही. त्यामुळे या वर्गवारीमुळे घटनेच्या मूळ रचनेला किंवा पायाला धक्का बसला आहे, असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे आणि राज्यघटनेतील १५(६) ही तरतूद वैध ठरविली आहे. जातीच्या आधारे आरक्षण मिळणाऱ्यांना आर्थिक आरक्षणातून वगळण्याची तरतूद मनमानी स्वरूपाची नाही. एखाद्या कायद्याची वैधता तपासणे आणि घटनादुरुस्तीची वैधता तपासणे, या भिन्न बाबी आहेत. धर्मनिरपेक्षता, समानता अशा मूलभूत बाबी हा राज्यघटनेचा पाया किंवा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना या आरक्षणातून वगळणे, ही वर्गवारी म्हणजे, राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासणारी नाही, असे पारडीवाला यांनीही आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.
मात्र सरन्यायाधीश लळित व न्यायमूर्ती भट यांनी अनुसूचित जाती-जमातींना या आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय कसा चुकीचा आहे, त्यासाठी सिन्हो आयोगाच्या शिफारशींसह अन्य अनेक मुद्द्यांचा आणि निकालपत्रांचाही दाखला दिला आहे. या आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ५८.५ टक्के नागरिकांकडे स्वयंपाकाचा गॅस, ४५.६ टक्के नागरिकांकडे स्वच्छतागृहे नाहीत. त्याचबरोबर पिण्याचे पाणी, शिक्षण व अन्य पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, अशी आकडेवारी दिली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे १४१ कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यापैकी साधारणपणे निम्मी लोकसंख्या जर गरीब आणि किमान नागरी सुविधांपासून वंचित असेल, शिक्षण, नोकऱ्या व अन्य बाबींमध्ये पिछाडीवर असेल, तर त्यांना जातीआधारित आरक्षण मिळते, म्हणून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण देण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ते राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ च्या समानतेच्या तत्वांचे उल्लंघन ठरते, अशी भूमिका न्यायमूर्ती भट यांनी मांडली असून सरन्यायाधीश लळित यांनीही त्यास अनुमोदन दिले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण आज न्यायालयीन कसोटीवर वैध ठरले असले तरी त्याचे लाभ हे खऱ्या गरजूंपर्यंत किंवा तळागाळातील समाजघटकांपर्यंत पोचविणे, सरकारला आव्हानात्मक आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. उत्पन्नाचे दाखले देणाऱ्या महसूल यंत्रणेतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची उदाहरणे पाहता अतिशय गरीब कुटुंबांना या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याऐवजी कमी उत्पन्न दाखवून आरक्षणाचे लाभ घेण्याचे प्रयत्न सधन वर्गाकडून अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर उत्पन्नाची कमाल मर्यादा देशभरात सर्व राज्यांमध्ये कायम एकच असावी, यासाठी केंद्र सरकारला सर्व राज्य सरकारांचे मतैक्य करावे लागेल. अन्यथा त्यावरुन असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या निमित्ताने एकूण आरक्षणासाठी असलेली कमाल ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने ओबीसी अंतर्गत आरक्षणाची मागणी करीत असलेल्या मराठा, जाट, पाटीदार, गुर्जर व अन्य जातींकडूनही आरक्षणाच्या मागणीला जोर चढणार आहे आणि निवडणुकांच्या तोंडावर ती तीव्र होईल. घटनापीठाच्या निर्णयामुळे या ऐतिहासिक निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
umakant.deshpande@expressindia.com
