मंगल हनवते
सरकार बदलल्यावर आश्वासनेही ताजी होतात, पुन्हा नव्या आशा पालवतात हे महाराष्ट्राच्या राजधानीबद्दल आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीबद्दल फारच खरे आहे… पण नेत्यांनी लोकांना शब्द दिला, म्हणून प्रकल्प खरोखरच मार्गी लागला असे होत नाही. मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा विकसित व्हाव्यात यासाठी मेट्रो, उन्नत मार्ग, भुयारी मार्ग, सागरी सेतू, रोप वे अशा अनेक प्रकल्पांच्या कल्पना मांडल्या गेल्या … मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), मुंबई सागरी मंडळ, मुंबई बंदर प्राधिकरण अशा विविध सरकारी यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमुळे भविष्यात मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल हा दावा मान्यच, पण यापैकी काही आजही स्वपवत वाटतात, तर काहींबद्दल ‘होतील तेव्हा खरे’ अशी स्थिती आहे. यापैकी काही प्रकल्प तर आणखीच दुरावले आहेत… सरकार कार्यक्षम असल्याचे दावे आता, या प्रकल्पांना मार्गी लावण्यात यशस्वी ठरतील का?
( १) वर्सोवा-विरार सागरी सेतू
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) नरिमन पॉईंट ते वांद्रे असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील नरिमन पॉईंट ते वरळी सागरी सेतू प्रकल्प काही कारणाने होऊ शकला नाही. मात्र वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला आणि सध्या तो वापरात आहे. वाहतूक वेगवान होण्यासाठी सागरी सेतू हा उपयुक्त पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वरळी ते वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार वर्सोव्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. यापुढे जात एमएसआरडीसीने वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचाही विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वर्सोवा ते विरार असा ४२.२७ किमीचा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा सागरी सेतू पूर्ण झाल्यास वरळीवरून थेट विरारला वेगात पोहचता येणार आहे. तर वर्सोवा ते विरार हे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे. या सागरी सेतूचा वापर अधिकाधिक प्रवाशांना करता यावा यासाठी या प्रकल्पाला चार कनेक्टर देण्यात आले आहेत. चारकोप, उत्तन, वसई आणि अर्नाळा असे हे चार कनेक्टर आहेत. या कनेक्टरमुळे प्रवाशांना/वाहनचालकांना चार ठिकाणांहून सागरी सेतूवर येता येईल, किंवा सेतूवरून बाहेर पडता येईल.
हा प्रकल्प अंत्यत महत्त्वाचा मानला जात असून यामुळे मुंबई आणि मीरा-भाईंदर तसेच वसई-विरारमधील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे. असे असताना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पच अडचणीत आला होता. प्रकल्प रखडण्याची शक्यता शक्यता तर होतीच पण प्रकल्प राज्य सरकारच्या हातून केंद्र सरकारच्या हाती जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण सरकारने अखेर पेच सोडवून, प्रकल्प आपल्याकडेच ठेवण्यात यश मिळविले आहे. मात्र आता नव्या यंत्रणेकडून नव्याने प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या प्रकल्पाची आत्ताची स्थिती काय?
एमएसआरडीसीकडून या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान प्रकल्पाचा खर्च ३२ हजार कोटींवरून थेट ५० हजार कोटींवर गेल्याने एमएसआरडीसी अडचणीत आले. त्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली. पण केंद्राने मदत देण्याऐवजी प्रकल्प आपल्याकडे मागितला.केंद्र सरकाकडून मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येत असून हा मार्ग वर्सोवा-विरार सागरी सेतूला जोडण्यात आलेला आहे. अशावेळी सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावणे केंद्राला सोपे जाईल असे म्हणत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची मागणी केली केली. पण राज्य सरकारने महिन्यापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत प्रकल्प राज्याकडेच ठेवला आहे. हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता कर्ज उभारणीच्या माध्यमातून एमएमआरडीए हा प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. मात्र आता प्रकल्प हस्तांतरित करत नव्याने आराखडा तयार करत प्रकल्पाच्या कामास सुरूवात करण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. एकुणच प्रवाशांना नरीमन पॉईंट ते विरार थेट आणि अतिजलद प्रवास करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
(२) अलिबाग-विरार बहुउद्देशीय महामार्गिका
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करत विरार आणि अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गिका (मल्टिमोडल कॉरिडॉर) बांधण्याचा निर्णय २००८ मध्ये एमएमआरडीएने घेतला. १२८ किमीच्या, १६ मार्गिकेच्या या महामार्गिकेवर ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पुलांचा समावेश आहे. २०१० मध्ये लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला. त्यानुसार एमएमआरडीएने प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र भूसंपादन आणि या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता २०१९ पर्यंत एमएमआरडीएला काही मार्गी लावता आला नाही आणि एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहिला. दुसरीकडे प्रकल्पाचा खर्च १२ हजार कोटीवरून थेट ३९ हजार कोटींवर गेला. पण एमएमआरमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा असल्याने अखेर सरकारने २०२० मध्ये प्रकल्प एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविला. आता हा प्रकल्प एमएसआरडीसी राबवत आहे. प्रकल्प हस्तांतरित होऊन दोन वर्षे उलटली तरी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही.
या प्रकल्पाची सद्य: स्थिती काय?
तब्बल १३ वर्षें रखडलेला एमएमआरडीएचा हा प्रकल्प आता एमएसआरडीसी मार्गी लावत आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण झाला असून आता भूसंपादनाच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. १२८ किमीच्या महामार्गिकेसाठी एमएसआरडीसीला १३४७ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार सध्या ८५ गावांमध्ये भूमापन सुरू असून १० गावांतील भूमापन अंतिम टप्प्यात आहे. या भूसंपादनासाठी मोठा निधी लागणार असून हा निधी कर्ज रूपाने उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. निधी उभारणी झाल्यानंतरच भूसंपादन होणार असून त्यानंतर मग पुढे बांधकाम निविदा प्रक्रिया आणि त्यांनतर कामास सुरुवात होईल. वर्षभरात कामास सुरुवात करण्याचा दावा एमएसआरडीसीकडून केला जात आहे. त्यांचा हा दावा खरा ठरतो का हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
(३) ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग
ठाण्याहून बोरिवलीला जाण्यासाठी आज सव्वा ते दीड तास लागतो. वर्दळीच्या वेळी दोन तासही लागतात. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशी-वाहनचालकांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आणि हे अंतर केवळ २० मिनिटांत पार करता यावे यासाठी एमएसआरडीसीने ठाणे-बोरिवली भूमिगत मार्ग प्रकल्प हाती घेतला. पण पाच वर्षात हा प्रकल्प एमएसआरडीसीला मार्गी लावता न आल्याने २०२१ मध्ये राज्य सरकारने हा प्रकल्प एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केला. दरम्यान ११.८ किमीचा हा भूमिगत मार्ग असून यात १०.२५ किमीचे दोन बोगदे आहेत. हे दोन्ही बोगदे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणार आहेत. सहा मार्गिकेचा (येण्यासाठी तीन-जाण्यासाठी तीन) हा प्रकल्प असून यासाठी ११,२३५.४३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा या प्रकल्पाचा एमएसआरडीसीने व्यवहार्यता अभ्यास केला होता. मात्र जंगलातून जाणाऱ्या या मार्गामुळे पर्यावरणाला, वन्यजीवांना धोका पोहचू शकतो असे म्हणत सरकारने पुन्हा अभ्यास करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले. त्यामुळे हा अभ्यास करून, आराखडा तयार करण्यासाठी वेळ लागला. परिणामी अद्याप प्रकल्पाच्या कामास कामाला सुरुवात झालेली नाही.
निविदा काढण्याऐवजी, पुन्हा आखणीच…
सरकारच्या आदेशानुसार एमएमआरडीएने नवा आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे आता लवकरच या प्रकल्पाच्या बांधकाम निविदेस सुरुवात होईल असे वाटत होते. मात्र मार्गाच्या आखणीत काहीसे बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा यादृष्टीने काम सुरू करण्यात आले आहे. एकूणच आता हे बदल करत काम सुरू करण्यास आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
(४) शिवडी ते एलिफंटा रोप वे प्रकल्प
मुंबईकरांचेच नव्हे तर जगभरातील, देशभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र असलेले मुंबईजवळचे पर्यटन स्थळ म्हणजे घारापुरीची लेणी अर्थत ‘एलिफंटा’. येथील लेणी जागतिक वास्तुवारशाचा भाग आहेत. मात्र घारापुरी लेण्यांच्या या बेटावर जाण्यासाठी सध्या तरी जलवाहतुकीचाच पर्याय आहे. त्याऐवजी ‘रोप वे ’चा पर्याय मुंबई बंदर प्राधिकरणाने पुढे आणला. त्यानुसार शिवडी ते एलिफंटा असा अंदाजे आठ किलोमीटर व ३०० मीटर – म्हणजे कदाचित जगातील सर्वाधिक लांबीचा रोप वे उभारला जाणार आहे. शिवडी आणि एलिफंटा अशी दोनच स्थानके यात असणार आहेत. समुद्रापासून १५० मीटर उंच असा हा प्रकल्प असणार आहे. तर यासाठी कमी अंदाजे ७०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. काम सुरू झाल्यापासून तीन ते चार वर्षात काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. शिवडी ते एलिफंटा हा प्रवास केवळ १४ मिनिटांत पार करण्यासाठी पर्यटकांना ५०० रुपये मोजवे लागणार आहेत. तर परदेशी पर्यटकांना १००० रुपये शुल्क असेल. या रोप वे ने दिवसाला २०००० पर्यटक ये जा करतील असा अंदाज आहे.
हे खरोखरच होणार का?
शिवडी ते एलिफंटा (घारापुरी लेणी) हे अंतर केवळ १४ मिनिटांत रोपे वे ने पार करता येणार आहे. मात्र मुंबईकरांचे, पर्यटकांचे एलिफंटाला रोप वे ला जाण्याचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार हा मोठा प्रश्न आहे. कारण या प्रकल्पातील एलिफंटा स्थानकासाठी एलिफंटा लेण्यांनजीक बांधकाम करावे लागणार आहे. मात्र हा परिसर जागतिक पुरातन वास्तूमध्ये मोडत असल्याने लेण्यांच्या आसपास एक किमीपर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे बांधकामास पर्यायाने प्रस्तावास केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने मंजुरी नाकारली आहे. ही अडचण सोडविण्यासाठी इतर काही पर्यायही उपयोगी ठरत नसल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी बंदर प्राधिकरण हा तिढा सोडविण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसते आहे. एकीकडे पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाशी बंदर प्राधिकरणाची चर्चा सुरू आहे. तर दुसरीकडे अजूनही इतर पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र यात यश मिळत नसल्याने प्रकल्प कागदावरच राहिला असून रोप वेतून प्रवास करण्याचे मुंबईकरांचे आणि पर्यटकांचेही स्वप्न लांबत आहे.
(५) मुंबई मेट्रो प्रकल्प
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची तसेच वेगवान वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्प आणला. तब्बल ३३७ किमीचे मेट्रोचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेत १४ मेट्रो मार्गिकेची आखणी केली. मुंबईच्या टोकापासून ते ठाण्याच्या, नवी मुंबईच्या टोकाला मेट्रोने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मेट्रो १ (वर्सोवा-अंधेरी- घाटकोपर) मेट्रो मार्गिका सर्वप्रथम हाती घेत पूर्ण करत ८ जून २०१४ ला ही मार्गिका सेवेत दाखल करण्यात आली. त्यानंतर मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ), मेट्रो २ अ (दहिसर ते डी एन नगर) आणि मेट्रो ७ (दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व) मार्गिका हाती घेण्यात आल्या. कारशेड आणि इतर कारणामुळे मेट्रो ३ रखडली आहे. पण मेट्रो २ अ आणि ७ चा २० किमीचा पहिला टप्पा एप्रिलमध्ये वाहतूक सेवेत दाखल झाला आहे. तर दुसरा टप्पा लवकरच, जानेवारीत सुरू होणार आहे. त्यादृष्टीने एमएमआरडीएची तयारी सुरू आहे. त्याचवेळी २ ब, (डी.एन.नगर ते मंडाले) ४-४ अ(वडाळा ते गायमुख),५(ठाणे-भिवंडी-कल्याण),६ (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी),९ (दहीसर ते मिरारोड) मार्गिकेची कामे सुरू असून लवकरच मेट्रो १०,(गायमुख ते मिरारोड), ११, ( वडाळा ते सीएसएमटी) आणि १२ (कल्याण-तळोजा) च्या कामालाही सुरूवात होणार आहेत. उर्वरित मेट्रो १३ (मिरारोड ते विरार) आणि मेट्रो १४ ( अंबरनाथ ते बदलापूर) मार्गिकेच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीनेही एमएमआरडीएकडून नियोजन सुरू आहे.
होणार, होणारच… पण कधी?
मेट्रो १ मागील आठ वर्षांपासून, २०१४ पासून सेवेत असून मेट्रो २ अ आणि ७ चा डहाणूकरवाडी-दहिसर-आरे असा पहिला टप्पा सात महिन्यांपूर्वीच सुरू झाला, तर दुसरा टप्पा जानेवारीत सुरू होणार आहे. पण मेट्रो ३,४, ९, ६ या मार्गिकेसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही कामे संथगतीने सुरू आहेत. पण यात कारशेडचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मेट्रो ३ मधील आरे कारशेडचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई मेट्रोरेल कॉर्पोरेशनने आरेत कामास सुरुवात केली असली तरी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्याशिवाय कारशेड गती घेणार नाही. कारशेड पूर्ण झाले नाही तर मेट्रो सुरू होणार नाही. एकूणच मुंबईकरांना भुयारी मेट्रोने प्रवास करण्यासाठी काहीशी प्रतीक्षा करावी लागेल. मेट्रो ४ चे कारशेड मोघरपाडा येथे उभारण्यात येणार आहे, मात्र यात ही भूसंपादनाचा विषय १०० टक्के मार्गी लागलेला नाही. मेट्रो ६ चे कारशेड कांजूरमार्ग येथील वादग्रस्त जागेत प्रस्तावित आहे. हीसुद्धा जागा देण्यास अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. कारशेडसाठी इतर पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र अजूनही तिढा सुटलेला नाही. त्याचवेळी मेट्रो ९ च्या कारशेडचा विषय तर अत्यंत गंभीर बनला आहे. राई, मुर्धा, मोर्वा येथे कारशेड उभारण्यास गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. परिणामी आता कारशेडसाठी इतर तीन पर्याय पुढे आणण्यात आले आहेत. यावर एमएमआरडीएकडून अभ्यास सुरू आहे. या तिन्हीपैकी एक पर्याय जरी व्यवहार्य ठरला तर कारशेड मार्गी लागेल. एकूणच सध्या एमएमआरडीएकडून काम सुरू असलेल्या मेट्रो मार्गिका वाहतूक सेवेत नेमक्या कधी दाखल होणार हे येत्या काळातच समजेल.
mangal.hanwate@expressindia.com
सरकार बदलल्यावर आश्वासनेही ताजी होतात, पुन्हा नव्या आशा पालवतात हे महाराष्ट्राच्या राजधानीबद्दल आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीबद्दल फारच खरे आहे… पण नेत्यांनी लोकांना शब्द दिला, म्हणून प्रकल्प खरोखरच मार्गी लागला असे होत नाही. मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा विकसित व्हाव्यात यासाठी मेट्रो, उन्नत मार्ग, भुयारी मार्ग, सागरी सेतू, रोप वे अशा अनेक प्रकल्पांच्या कल्पना मांडल्या गेल्या … मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), मुंबई सागरी मंडळ, मुंबई बंदर प्राधिकरण अशा विविध सरकारी यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमुळे भविष्यात मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल हा दावा मान्यच, पण यापैकी काही आजही स्वपवत वाटतात, तर काहींबद्दल ‘होतील तेव्हा खरे’ अशी स्थिती आहे. यापैकी काही प्रकल्प तर आणखीच दुरावले आहेत… सरकार कार्यक्षम असल्याचे दावे आता, या प्रकल्पांना मार्गी लावण्यात यशस्वी ठरतील का?
( १) वर्सोवा-विरार सागरी सेतू
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) नरिमन पॉईंट ते वांद्रे असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील नरिमन पॉईंट ते वरळी सागरी सेतू प्रकल्प काही कारणाने होऊ शकला नाही. मात्र वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला आणि सध्या तो वापरात आहे. वाहतूक वेगवान होण्यासाठी सागरी सेतू हा उपयुक्त पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वरळी ते वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार वर्सोव्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. यापुढे जात एमएसआरडीसीने वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचाही विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वर्सोवा ते विरार असा ४२.२७ किमीचा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा सागरी सेतू पूर्ण झाल्यास वरळीवरून थेट विरारला वेगात पोहचता येणार आहे. तर वर्सोवा ते विरार हे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे. या सागरी सेतूचा वापर अधिकाधिक प्रवाशांना करता यावा यासाठी या प्रकल्पाला चार कनेक्टर देण्यात आले आहेत. चारकोप, उत्तन, वसई आणि अर्नाळा असे हे चार कनेक्टर आहेत. या कनेक्टरमुळे प्रवाशांना/वाहनचालकांना चार ठिकाणांहून सागरी सेतूवर येता येईल, किंवा सेतूवरून बाहेर पडता येईल.
हा प्रकल्प अंत्यत महत्त्वाचा मानला जात असून यामुळे मुंबई आणि मीरा-भाईंदर तसेच वसई-विरारमधील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे. असे असताना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पच अडचणीत आला होता. प्रकल्प रखडण्याची शक्यता शक्यता तर होतीच पण प्रकल्प राज्य सरकारच्या हातून केंद्र सरकारच्या हाती जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण सरकारने अखेर पेच सोडवून, प्रकल्प आपल्याकडेच ठेवण्यात यश मिळविले आहे. मात्र आता नव्या यंत्रणेकडून नव्याने प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या प्रकल्पाची आत्ताची स्थिती काय?
एमएसआरडीसीकडून या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान प्रकल्पाचा खर्च ३२ हजार कोटींवरून थेट ५० हजार कोटींवर गेल्याने एमएसआरडीसी अडचणीत आले. त्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली. पण केंद्राने मदत देण्याऐवजी प्रकल्प आपल्याकडे मागितला.केंद्र सरकाकडून मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येत असून हा मार्ग वर्सोवा-विरार सागरी सेतूला जोडण्यात आलेला आहे. अशावेळी सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावणे केंद्राला सोपे जाईल असे म्हणत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची मागणी केली केली. पण राज्य सरकारने महिन्यापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत प्रकल्प राज्याकडेच ठेवला आहे. हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडून एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता कर्ज उभारणीच्या माध्यमातून एमएमआरडीए हा प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. मात्र आता प्रकल्प हस्तांतरित करत नव्याने आराखडा तयार करत प्रकल्पाच्या कामास सुरूवात करण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. एकुणच प्रवाशांना नरीमन पॉईंट ते विरार थेट आणि अतिजलद प्रवास करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
(२) अलिबाग-विरार बहुउद्देशीय महामार्गिका
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करत विरार आणि अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गिका (मल्टिमोडल कॉरिडॉर) बांधण्याचा निर्णय २००८ मध्ये एमएमआरडीएने घेतला. १२८ किमीच्या, १६ मार्गिकेच्या या महामार्गिकेवर ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पुलांचा समावेश आहे. २०१० मध्ये लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला. त्यानुसार एमएमआरडीएने प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र भूसंपादन आणि या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता २०१९ पर्यंत एमएमआरडीएला काही मार्गी लावता आला नाही आणि एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहिला. दुसरीकडे प्रकल्पाचा खर्च १२ हजार कोटीवरून थेट ३९ हजार कोटींवर गेला. पण एमएमआरमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत गरजेचा असल्याने अखेर सरकारने २०२० मध्ये प्रकल्प एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविला. आता हा प्रकल्प एमएसआरडीसी राबवत आहे. प्रकल्प हस्तांतरित होऊन दोन वर्षे उलटली तरी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही.
या प्रकल्पाची सद्य: स्थिती काय?
तब्बल १३ वर्षें रखडलेला एमएमआरडीएचा हा प्रकल्प आता एमएसआरडीसी मार्गी लावत आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण झाला असून आता भूसंपादनाच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. १२८ किमीच्या महामार्गिकेसाठी एमएसआरडीसीला १३४७ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार सध्या ८५ गावांमध्ये भूमापन सुरू असून १० गावांतील भूमापन अंतिम टप्प्यात आहे. या भूसंपादनासाठी मोठा निधी लागणार असून हा निधी कर्ज रूपाने उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. निधी उभारणी झाल्यानंतरच भूसंपादन होणार असून त्यानंतर मग पुढे बांधकाम निविदा प्रक्रिया आणि त्यांनतर कामास सुरुवात होईल. वर्षभरात कामास सुरुवात करण्याचा दावा एमएसआरडीसीकडून केला जात आहे. त्यांचा हा दावा खरा ठरतो का हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
(३) ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग
ठाण्याहून बोरिवलीला जाण्यासाठी आज सव्वा ते दीड तास लागतो. वर्दळीच्या वेळी दोन तासही लागतात. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशी-वाहनचालकांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आणि हे अंतर केवळ २० मिनिटांत पार करता यावे यासाठी एमएसआरडीसीने ठाणे-बोरिवली भूमिगत मार्ग प्रकल्प हाती घेतला. पण पाच वर्षात हा प्रकल्प एमएसआरडीसीला मार्गी लावता न आल्याने २०२१ मध्ये राज्य सरकारने हा प्रकल्प एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केला. दरम्यान ११.८ किमीचा हा भूमिगत मार्ग असून यात १०.२५ किमीचे दोन बोगदे आहेत. हे दोन्ही बोगदे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणार आहेत. सहा मार्गिकेचा (येण्यासाठी तीन-जाण्यासाठी तीन) हा प्रकल्प असून यासाठी ११,२३५.४३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा या प्रकल्पाचा एमएसआरडीसीने व्यवहार्यता अभ्यास केला होता. मात्र जंगलातून जाणाऱ्या या मार्गामुळे पर्यावरणाला, वन्यजीवांना धोका पोहचू शकतो असे म्हणत सरकारने पुन्हा अभ्यास करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले. त्यामुळे हा अभ्यास करून, आराखडा तयार करण्यासाठी वेळ लागला. परिणामी अद्याप प्रकल्पाच्या कामास कामाला सुरुवात झालेली नाही.
निविदा काढण्याऐवजी, पुन्हा आखणीच…
सरकारच्या आदेशानुसार एमएमआरडीएने नवा आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे आता लवकरच या प्रकल्पाच्या बांधकाम निविदेस सुरुवात होईल असे वाटत होते. मात्र मार्गाच्या आखणीत काहीसे बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा यादृष्टीने काम सुरू करण्यात आले आहे. एकूणच आता हे बदल करत काम सुरू करण्यास आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
(४) शिवडी ते एलिफंटा रोप वे प्रकल्प
मुंबईकरांचेच नव्हे तर जगभरातील, देशभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र असलेले मुंबईजवळचे पर्यटन स्थळ म्हणजे घारापुरीची लेणी अर्थत ‘एलिफंटा’. येथील लेणी जागतिक वास्तुवारशाचा भाग आहेत. मात्र घारापुरी लेण्यांच्या या बेटावर जाण्यासाठी सध्या तरी जलवाहतुकीचाच पर्याय आहे. त्याऐवजी ‘रोप वे ’चा पर्याय मुंबई बंदर प्राधिकरणाने पुढे आणला. त्यानुसार शिवडी ते एलिफंटा असा अंदाजे आठ किलोमीटर व ३०० मीटर – म्हणजे कदाचित जगातील सर्वाधिक लांबीचा रोप वे उभारला जाणार आहे. शिवडी आणि एलिफंटा अशी दोनच स्थानके यात असणार आहेत. समुद्रापासून १५० मीटर उंच असा हा प्रकल्प असणार आहे. तर यासाठी कमी अंदाजे ७०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. काम सुरू झाल्यापासून तीन ते चार वर्षात काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. शिवडी ते एलिफंटा हा प्रवास केवळ १४ मिनिटांत पार करण्यासाठी पर्यटकांना ५०० रुपये मोजवे लागणार आहेत. तर परदेशी पर्यटकांना १००० रुपये शुल्क असेल. या रोप वे ने दिवसाला २०००० पर्यटक ये जा करतील असा अंदाज आहे.
हे खरोखरच होणार का?
शिवडी ते एलिफंटा (घारापुरी लेणी) हे अंतर केवळ १४ मिनिटांत रोपे वे ने पार करता येणार आहे. मात्र मुंबईकरांचे, पर्यटकांचे एलिफंटाला रोप वे ला जाण्याचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार हा मोठा प्रश्न आहे. कारण या प्रकल्पातील एलिफंटा स्थानकासाठी एलिफंटा लेण्यांनजीक बांधकाम करावे लागणार आहे. मात्र हा परिसर जागतिक पुरातन वास्तूमध्ये मोडत असल्याने लेण्यांच्या आसपास एक किमीपर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे बांधकामास पर्यायाने प्रस्तावास केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने मंजुरी नाकारली आहे. ही अडचण सोडविण्यासाठी इतर काही पर्यायही उपयोगी ठरत नसल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी बंदर प्राधिकरण हा तिढा सोडविण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसते आहे. एकीकडे पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाशी बंदर प्राधिकरणाची चर्चा सुरू आहे. तर दुसरीकडे अजूनही इतर पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र यात यश मिळत नसल्याने प्रकल्प कागदावरच राहिला असून रोप वेतून प्रवास करण्याचे मुंबईकरांचे आणि पर्यटकांचेही स्वप्न लांबत आहे.
(५) मुंबई मेट्रो प्रकल्प
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची तसेच वेगवान वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्प आणला. तब्बल ३३७ किमीचे मेट्रोचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेत १४ मेट्रो मार्गिकेची आखणी केली. मुंबईच्या टोकापासून ते ठाण्याच्या, नवी मुंबईच्या टोकाला मेट्रोने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मेट्रो १ (वर्सोवा-अंधेरी- घाटकोपर) मेट्रो मार्गिका सर्वप्रथम हाती घेत पूर्ण करत ८ जून २०१४ ला ही मार्गिका सेवेत दाखल करण्यात आली. त्यानंतर मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ), मेट्रो २ अ (दहिसर ते डी एन नगर) आणि मेट्रो ७ (दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व) मार्गिका हाती घेण्यात आल्या. कारशेड आणि इतर कारणामुळे मेट्रो ३ रखडली आहे. पण मेट्रो २ अ आणि ७ चा २० किमीचा पहिला टप्पा एप्रिलमध्ये वाहतूक सेवेत दाखल झाला आहे. तर दुसरा टप्पा लवकरच, जानेवारीत सुरू होणार आहे. त्यादृष्टीने एमएमआरडीएची तयारी सुरू आहे. त्याचवेळी २ ब, (डी.एन.नगर ते मंडाले) ४-४ अ(वडाळा ते गायमुख),५(ठाणे-भिवंडी-कल्याण),६ (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी),९ (दहीसर ते मिरारोड) मार्गिकेची कामे सुरू असून लवकरच मेट्रो १०,(गायमुख ते मिरारोड), ११, ( वडाळा ते सीएसएमटी) आणि १२ (कल्याण-तळोजा) च्या कामालाही सुरूवात होणार आहेत. उर्वरित मेट्रो १३ (मिरारोड ते विरार) आणि मेट्रो १४ ( अंबरनाथ ते बदलापूर) मार्गिकेच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीनेही एमएमआरडीएकडून नियोजन सुरू आहे.
होणार, होणारच… पण कधी?
मेट्रो १ मागील आठ वर्षांपासून, २०१४ पासून सेवेत असून मेट्रो २ अ आणि ७ चा डहाणूकरवाडी-दहिसर-आरे असा पहिला टप्पा सात महिन्यांपूर्वीच सुरू झाला, तर दुसरा टप्पा जानेवारीत सुरू होणार आहे. पण मेट्रो ३,४, ९, ६ या मार्गिकेसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही कामे संथगतीने सुरू आहेत. पण यात कारशेडचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मेट्रो ३ मधील आरे कारशेडचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई मेट्रोरेल कॉर्पोरेशनने आरेत कामास सुरुवात केली असली तरी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्याशिवाय कारशेड गती घेणार नाही. कारशेड पूर्ण झाले नाही तर मेट्रो सुरू होणार नाही. एकूणच मुंबईकरांना भुयारी मेट्रोने प्रवास करण्यासाठी काहीशी प्रतीक्षा करावी लागेल. मेट्रो ४ चे कारशेड मोघरपाडा येथे उभारण्यात येणार आहे, मात्र यात ही भूसंपादनाचा विषय १०० टक्के मार्गी लागलेला नाही. मेट्रो ६ चे कारशेड कांजूरमार्ग येथील वादग्रस्त जागेत प्रस्तावित आहे. हीसुद्धा जागा देण्यास अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. कारशेडसाठी इतर पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र अजूनही तिढा सुटलेला नाही. त्याचवेळी मेट्रो ९ च्या कारशेडचा विषय तर अत्यंत गंभीर बनला आहे. राई, मुर्धा, मोर्वा येथे कारशेड उभारण्यास गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. परिणामी आता कारशेडसाठी इतर तीन पर्याय पुढे आणण्यात आले आहेत. यावर एमएमआरडीएकडून अभ्यास सुरू आहे. या तिन्हीपैकी एक पर्याय जरी व्यवहार्य ठरला तर कारशेड मार्गी लागेल. एकूणच सध्या एमएमआरडीएकडून काम सुरू असलेल्या मेट्रो मार्गिका वाहतूक सेवेत नेमक्या कधी दाखल होणार हे येत्या काळातच समजेल.
mangal.hanwate@expressindia.com
