देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याच्या उपराजधानीत ‘दिसणाऱ्या विकासा’चा एवढा गाजावाजा सुरू होता की त्यात धोक्याच्या घंटा कानी पडल्याच नाहीत. नागपूरमधील पूर हा त्याचा तेवढाच ‘दृश्य’ परिणाम..
नागपुरात पावसामुळे नुकतेच जे अपरिमित नुकसान झाले, त्याची कोणतीही मीमांसा करण्यापूर्वी उपराजधानी नागपूरची ओळख करून घेणे आवश्यक ठरते. लोकसंख्या व आकाराची तुलना केली तर हे देशातील तेराव्या तर राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचे शहर. २१८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले! येथे वर्षांला सरासरी बाराशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. शहरात अंबाझरी, फुटाळा व गोरेवाडा असे तीन मोठे तलाव आहेत. यावेळच्या पुराला कारणीभूत ठरलेला अंबाझरी २० एकरांत पसरलेला व १९५८ मध्ये, म्हणजे नेहरूंच्या काळात बांधलेला आहे. शहरातून वाहणाऱ्या नागनदीची लांबी १७ किलोमीटर आहे.
आताच्या पुराला कारणीभूत ठरलेल्या नागनदीत अंबाझरीतून बाहेर पडणारे पाणी वाहते. अतिक्रमणामुळे तिचे पात्र ठिकठिकाणी एवढे आकुंचित झाले आहे की तिला नदी म्हणावे की नाला, असा प्रश्न अनेकांसोबत केंद्र सरकारलासुद्धा पडल्याचे दिसते. तिच्या सौंदर्यीकरणाचा ध्यास घेतलेल्या नितीन गडकरींनी बरीच खटपट करून केंद्राच्या नद्यांच्या यादीत तिचा समावेश केला व दोन हजार कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करवून आणला, जो अद्याप कागदावरच आहे. येथे ६६ वस्त्या, २२ झोपडपट्टय़ा व ५८ चौक असे आहेत, जिथे नेहमी पाणी पूरस्थिती उद्भवते.
शहरात तब्बल ७४० नाले आहेत. नदी-नाल्यांवरील पूरसंरक्षक भिंती आहेत ५८. त्यातल्या २२ कधीही पडतील अशा अवस्थेतील! नदी व नाले अनेक ठिकाणी एकमेकांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे नदी वगळता शहरात साचणारे पाणी एकत्रितपणे बाहेर पडण्याची सोय नाही. ती व्हावी असा प्रयत्न कोणत्याही राजकीय पक्षाने- मुख्यत: काँग्रेस व भाजपने- केलेला नाही. त्यामुळे नदी-नाल्यांत अतिरिक्त पाणी जमा झाले की ते वाट फुटेल तिकडे वाहते व हाहाकार उडतो.
हेही वाचा>>>कवितेची झोळी
अलीकडचा ३० वर्षांचा काळ लक्षात घेतला तर १२ जुलै १९९४ ला शहरात ३०४ मिमी. पाऊस पडून पूरस्थिती उद्भवली व त्यात ११ बळी गेले. निसर्गाची धोक्याची घंटा ऐकून सतर्क होणे व हानी टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे एवढेच मानवाच्या हातात असते. दुर्दैव हे की या घंटेचा आवाज तेव्हा कुणी ऐकला नाही. नंतर पुन्हा धोक्याची जाणीव झाली ती ६ जुलै २०१८ ला. तेव्हा विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येथे भरले होते. प्रचंड पावसाने हे अधिवेशनच जलमय करून टाकले. सभागृहात पाणी शिरल्याने दिवसभराचे कामकाज स्थगित करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली. तेव्हा राज्यात व येथील महापालिकेत भाजपची सत्ता होती, मात्र कोणीही बोध घेतला नाही.
धोक्याची तिसरी घंटा वाजवली. ती गेल्या २३ सप्टेंबरला पहाटे. अनेक वस्त्यांत हाहाकार उडाला व हजारो नागरिकांना पुराचा फटका बसला. हे वारंवार घडण्याला तीन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातले पहिले नागनदी व इतर नाले अतिक्रमणाच्या विळख्यात असणे, दुसरे सिमेंटीकरणामुळे पाण्याचा निचरा न होणे व तिसरे शहरात सांडपाणी व पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्थाच नसणे. कोणत्याही शहरविकास संकल्पनेत अगदी आवश्यक असलेल्या या मूलभूत गोष्टी. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून ‘केवळ दिसतो तोच विकास’ या नव्याने जन्म घेतलेल्या संकल्पनेच्या मागे धावले की काय होते, हे या पावसाने दाखवून दिले. दोन तासांत ९९ मिमी. पाऊस हा तसा काही फार जास्त नाही, असे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा ठीक असती तर काहीच घडले नसते, एवढेच या पावसाचे प्रमाण. तरीही त्याने अनेक वस्त्या जलमय केल्या.
अंबाझरीच्या पाण्याचा विसर्ग सुरू होतो तिथून नागनदीची सुरुवात होते. या तलावातून बाहेर पडणारे अतिरिक्त पाणी विनाअडथळा या नदीत जायला हवे. त्याकडे दुर्लक्ष करत जिथून विसर्ग होतो त्या हौदाच्या अगदी मध्ये विवेकानंदांचा पुतळा उभारण्यात आला. हा पुतळा इथेच का, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे वेगाने बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला अवरोध निर्माण झाला. नदी जिथून सुरू होते ती जागा नागपूर सुधार प्रन्यासची. अनेक वर्षांपूर्वी ती एका कंपनीला मनोरंजन पार्कसाठी देण्यात आली. त्यांनी या नदीच्या पात्रात चक्क बांधकाम केले. नंतर मेट्रोचा विस्तार करताना ही जागा गरजेची वाटल्याने या कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. मेट्रोकडे जागेचा ताबा आल्यावर तरी पात्रातील अडथळे दूर होणे गरजेचे होते. मात्र त्याच मोठय़ा स्तंभांचा आधार घेत नव्याने मनोरंजन पार्क उभारण्याचे काम सुरू झाले. विकासाची दृष्टी असलेल्या नेत्यांच्या लक्षात हा धोका आला कसा नाही? नदीवर चक्क स्लॅब टाकून वाहनतळ बांधण्यात आला. विकासाच्या अशा कल्पना जगात कुठेही राबवल्या गेल्या नसतील. नदी अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या केवळ घोषणा झाल्या. कृती नाही. आताच्या सौंदर्यीकरणाच्या आराखडय़ात हे अतिक्रमण काढण्याचा समावेश आहे. ते खरोखरच काढले जाईल?
हेही वाचा>>>पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होऊनही गांधीविचार शाबूत राहातो…
सौंदर्यीकरण, मनोरंजन पार्क, रोषणाई, नदीत बोटी व बदके फिरणे अशी स्वप्ने लोकांना दाखवताना आपण शहर नियोजनाच्या मूलभूत आराखडय़ालाच धक्का लावत आहोत, याचे भान राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही. निसर्गाने नेमकी तीच बाब दाखवून दिली. शहर विकासासाठी मेट्रोसारख्या सेवा आवश्यकच. मात्र आम्ही म्हणू तसाच मेट्रोचा मार्ग हवा हा अट्टहास कशासाठी? याच मेट्रोचे तीन खांब अंबाझरी तलावाला लागून उभारण्यात आले. हे तलावासाठी धोकादायक असल्याचा दावा करत काही लोक न्यायालयात गेले. मात्र न्यायालयाने आता काम पूर्ण झाल्याने त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. हे कसे घडले याच्या चविष्ट कथा आजही चर्चिल्या जातात. त्यामुळे अंबाझरीचा धोका कायम आहे. या शहरात सांडपाणी वाहून नेणारी यंत्रणा इंग्रजांनी १९३९ मध्ये उभारली. ती आता पूर्णपणे कालबाह्य ठरली आहे. नव्याने विकासाचे नियोजन करताना प्राथमिकता कशाला हवी, तर आधी ही व्यवस्था उभारण्याला.
तब्बल १६ वर्षे पालिकेत व अलीकडे राज्यातही सत्तेत असलेल्या भाजपने ‘दिसणारा विकास’ जलद गतीने करण्याच्या नादात याकडे लक्षच दिले नाही. आधी भव्य रस्ते तयार झाले व आता तेच रस्ते या व्यवस्थेसाठी पुन्हा खोदले जात आहेत. असे उफराटे नियोजन शहराच्या मुळावर येणार नाही तर आणखी काय होणार? जिकडे पूर आला त्या उच्चभ्रू वस्तीतील ही अवस्था. शहराच्या जुन्या भागात तर ही व्यवस्था उभारूच शकत नाही अशी स्थिती. तसे करण्यासाठी हजारो घरांची मोडतोड करावी लागेल. मतांच्या राजकारणासाठी ते होणे कदापि शक्य नाही. अशा स्थितीत वस्त्या जलमय होत राहणार हे ठरलेले.
तिसरा मुद्दा आहे तो सिमेंटीकरणाचा. डागडुजीचा खर्च येत नाही म्हणून ही व्यवस्था स्वीकारली, असा दावा राज्यकर्ते करतात. जगात कुठेही सिमेंटचे रस्ते नाहीत. आपल्याकडे मात्र सिमेंट उत्पादक कंपन्यांना जगवणे हे राष्ट्रीय कर्तव्यच, या भावनेतून हे रस्ते बांधले जातात. या उंच रस्त्यांमुळे आजूबाजूची लाखो घरे खोलगट भागात गेली. या रस्त्यांच्या बाजूला पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी वाहिन्या बांधल्या, पण त्या एकमेकांना जोडण्यात आल्या नाहीत. रस्ते सिमेंटचे व आजूबाजूच्या वाहिन्याही सिमेंटच्याच. त्यामुळे साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा कसा होणार? अनेकांना पडलेला हा प्रश्न दृश्यविकासाच्या धुंदीत वावरणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कधी पडला नाही. परिणामी हलका पाऊस आला तरी पाणी साचणे व ते लगतच्या घरात शिरणे असे प्रकार वारंवार घडू लागले. इतके की त्याची सवय नागरिकांना झाली. त्यामुळे नागरिकांनी हा विकास गोड मानून घेतला, असे राज्यकर्त्यांना वाटू लागले. कडूपणाची जाणीव झाली ती गेल्या आठवडय़ातील पुराने. विकासाच्या अतिरंजित दाव्याचे पितळ उघडे पाडले, ते निसर्गानेच. त्यासाठी विरोधकांचीसुद्धा गरज पडली नाही. गेली काही वर्षे कायम राज्यकर्त्यांच्या छत्रछायेखाली वावरणारे नागपूर हे देशातील इतर शहरांसारखेच बकाल असल्याची जाणीव या सर्वशक्तिमान निसर्गाने करून दिली. आता प्रश्न आहे तो यापासून राज्यकर्ते बोध घेणार का?
राज्याच्या उपराजधानीत ‘दिसणाऱ्या विकासा’चा एवढा गाजावाजा सुरू होता की त्यात धोक्याच्या घंटा कानी पडल्याच नाहीत. नागपूरमधील पूर हा त्याचा तेवढाच ‘दृश्य’ परिणाम..
नागपुरात पावसामुळे नुकतेच जे अपरिमित नुकसान झाले, त्याची कोणतीही मीमांसा करण्यापूर्वी उपराजधानी नागपूरची ओळख करून घेणे आवश्यक ठरते. लोकसंख्या व आकाराची तुलना केली तर हे देशातील तेराव्या तर राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचे शहर. २१८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले! येथे वर्षांला सरासरी बाराशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. शहरात अंबाझरी, फुटाळा व गोरेवाडा असे तीन मोठे तलाव आहेत. यावेळच्या पुराला कारणीभूत ठरलेला अंबाझरी २० एकरांत पसरलेला व १९५८ मध्ये, म्हणजे नेहरूंच्या काळात बांधलेला आहे. शहरातून वाहणाऱ्या नागनदीची लांबी १७ किलोमीटर आहे.
आताच्या पुराला कारणीभूत ठरलेल्या नागनदीत अंबाझरीतून बाहेर पडणारे पाणी वाहते. अतिक्रमणामुळे तिचे पात्र ठिकठिकाणी एवढे आकुंचित झाले आहे की तिला नदी म्हणावे की नाला, असा प्रश्न अनेकांसोबत केंद्र सरकारलासुद्धा पडल्याचे दिसते. तिच्या सौंदर्यीकरणाचा ध्यास घेतलेल्या नितीन गडकरींनी बरीच खटपट करून केंद्राच्या नद्यांच्या यादीत तिचा समावेश केला व दोन हजार कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करवून आणला, जो अद्याप कागदावरच आहे. येथे ६६ वस्त्या, २२ झोपडपट्टय़ा व ५८ चौक असे आहेत, जिथे नेहमी पाणी पूरस्थिती उद्भवते.
शहरात तब्बल ७४० नाले आहेत. नदी-नाल्यांवरील पूरसंरक्षक भिंती आहेत ५८. त्यातल्या २२ कधीही पडतील अशा अवस्थेतील! नदी व नाले अनेक ठिकाणी एकमेकांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे नदी वगळता शहरात साचणारे पाणी एकत्रितपणे बाहेर पडण्याची सोय नाही. ती व्हावी असा प्रयत्न कोणत्याही राजकीय पक्षाने- मुख्यत: काँग्रेस व भाजपने- केलेला नाही. त्यामुळे नदी-नाल्यांत अतिरिक्त पाणी जमा झाले की ते वाट फुटेल तिकडे वाहते व हाहाकार उडतो.
हेही वाचा>>>कवितेची झोळी
अलीकडचा ३० वर्षांचा काळ लक्षात घेतला तर १२ जुलै १९९४ ला शहरात ३०४ मिमी. पाऊस पडून पूरस्थिती उद्भवली व त्यात ११ बळी गेले. निसर्गाची धोक्याची घंटा ऐकून सतर्क होणे व हानी टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे एवढेच मानवाच्या हातात असते. दुर्दैव हे की या घंटेचा आवाज तेव्हा कुणी ऐकला नाही. नंतर पुन्हा धोक्याची जाणीव झाली ती ६ जुलै २०१८ ला. तेव्हा विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येथे भरले होते. प्रचंड पावसाने हे अधिवेशनच जलमय करून टाकले. सभागृहात पाणी शिरल्याने दिवसभराचे कामकाज स्थगित करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली. तेव्हा राज्यात व येथील महापालिकेत भाजपची सत्ता होती, मात्र कोणीही बोध घेतला नाही.
धोक्याची तिसरी घंटा वाजवली. ती गेल्या २३ सप्टेंबरला पहाटे. अनेक वस्त्यांत हाहाकार उडाला व हजारो नागरिकांना पुराचा फटका बसला. हे वारंवार घडण्याला तीन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातले पहिले नागनदी व इतर नाले अतिक्रमणाच्या विळख्यात असणे, दुसरे सिमेंटीकरणामुळे पाण्याचा निचरा न होणे व तिसरे शहरात सांडपाणी व पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्थाच नसणे. कोणत्याही शहरविकास संकल्पनेत अगदी आवश्यक असलेल्या या मूलभूत गोष्टी. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून ‘केवळ दिसतो तोच विकास’ या नव्याने जन्म घेतलेल्या संकल्पनेच्या मागे धावले की काय होते, हे या पावसाने दाखवून दिले. दोन तासांत ९९ मिमी. पाऊस हा तसा काही फार जास्त नाही, असे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा ठीक असती तर काहीच घडले नसते, एवढेच या पावसाचे प्रमाण. तरीही त्याने अनेक वस्त्या जलमय केल्या.
अंबाझरीच्या पाण्याचा विसर्ग सुरू होतो तिथून नागनदीची सुरुवात होते. या तलावातून बाहेर पडणारे अतिरिक्त पाणी विनाअडथळा या नदीत जायला हवे. त्याकडे दुर्लक्ष करत जिथून विसर्ग होतो त्या हौदाच्या अगदी मध्ये विवेकानंदांचा पुतळा उभारण्यात आला. हा पुतळा इथेच का, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे वेगाने बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला अवरोध निर्माण झाला. नदी जिथून सुरू होते ती जागा नागपूर सुधार प्रन्यासची. अनेक वर्षांपूर्वी ती एका कंपनीला मनोरंजन पार्कसाठी देण्यात आली. त्यांनी या नदीच्या पात्रात चक्क बांधकाम केले. नंतर मेट्रोचा विस्तार करताना ही जागा गरजेची वाटल्याने या कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. मेट्रोकडे जागेचा ताबा आल्यावर तरी पात्रातील अडथळे दूर होणे गरजेचे होते. मात्र त्याच मोठय़ा स्तंभांचा आधार घेत नव्याने मनोरंजन पार्क उभारण्याचे काम सुरू झाले. विकासाची दृष्टी असलेल्या नेत्यांच्या लक्षात हा धोका आला कसा नाही? नदीवर चक्क स्लॅब टाकून वाहनतळ बांधण्यात आला. विकासाच्या अशा कल्पना जगात कुठेही राबवल्या गेल्या नसतील. नदी अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या केवळ घोषणा झाल्या. कृती नाही. आताच्या सौंदर्यीकरणाच्या आराखडय़ात हे अतिक्रमण काढण्याचा समावेश आहे. ते खरोखरच काढले जाईल?
हेही वाचा>>>पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होऊनही गांधीविचार शाबूत राहातो…
सौंदर्यीकरण, मनोरंजन पार्क, रोषणाई, नदीत बोटी व बदके फिरणे अशी स्वप्ने लोकांना दाखवताना आपण शहर नियोजनाच्या मूलभूत आराखडय़ालाच धक्का लावत आहोत, याचे भान राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही. निसर्गाने नेमकी तीच बाब दाखवून दिली. शहर विकासासाठी मेट्रोसारख्या सेवा आवश्यकच. मात्र आम्ही म्हणू तसाच मेट्रोचा मार्ग हवा हा अट्टहास कशासाठी? याच मेट्रोचे तीन खांब अंबाझरी तलावाला लागून उभारण्यात आले. हे तलावासाठी धोकादायक असल्याचा दावा करत काही लोक न्यायालयात गेले. मात्र न्यायालयाने आता काम पूर्ण झाल्याने त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. हे कसे घडले याच्या चविष्ट कथा आजही चर्चिल्या जातात. त्यामुळे अंबाझरीचा धोका कायम आहे. या शहरात सांडपाणी वाहून नेणारी यंत्रणा इंग्रजांनी १९३९ मध्ये उभारली. ती आता पूर्णपणे कालबाह्य ठरली आहे. नव्याने विकासाचे नियोजन करताना प्राथमिकता कशाला हवी, तर आधी ही व्यवस्था उभारण्याला.
तब्बल १६ वर्षे पालिकेत व अलीकडे राज्यातही सत्तेत असलेल्या भाजपने ‘दिसणारा विकास’ जलद गतीने करण्याच्या नादात याकडे लक्षच दिले नाही. आधी भव्य रस्ते तयार झाले व आता तेच रस्ते या व्यवस्थेसाठी पुन्हा खोदले जात आहेत. असे उफराटे नियोजन शहराच्या मुळावर येणार नाही तर आणखी काय होणार? जिकडे पूर आला त्या उच्चभ्रू वस्तीतील ही अवस्था. शहराच्या जुन्या भागात तर ही व्यवस्था उभारूच शकत नाही अशी स्थिती. तसे करण्यासाठी हजारो घरांची मोडतोड करावी लागेल. मतांच्या राजकारणासाठी ते होणे कदापि शक्य नाही. अशा स्थितीत वस्त्या जलमय होत राहणार हे ठरलेले.
तिसरा मुद्दा आहे तो सिमेंटीकरणाचा. डागडुजीचा खर्च येत नाही म्हणून ही व्यवस्था स्वीकारली, असा दावा राज्यकर्ते करतात. जगात कुठेही सिमेंटचे रस्ते नाहीत. आपल्याकडे मात्र सिमेंट उत्पादक कंपन्यांना जगवणे हे राष्ट्रीय कर्तव्यच, या भावनेतून हे रस्ते बांधले जातात. या उंच रस्त्यांमुळे आजूबाजूची लाखो घरे खोलगट भागात गेली. या रस्त्यांच्या बाजूला पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी वाहिन्या बांधल्या, पण त्या एकमेकांना जोडण्यात आल्या नाहीत. रस्ते सिमेंटचे व आजूबाजूच्या वाहिन्याही सिमेंटच्याच. त्यामुळे साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा कसा होणार? अनेकांना पडलेला हा प्रश्न दृश्यविकासाच्या धुंदीत वावरणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कधी पडला नाही. परिणामी हलका पाऊस आला तरी पाणी साचणे व ते लगतच्या घरात शिरणे असे प्रकार वारंवार घडू लागले. इतके की त्याची सवय नागरिकांना झाली. त्यामुळे नागरिकांनी हा विकास गोड मानून घेतला, असे राज्यकर्त्यांना वाटू लागले. कडूपणाची जाणीव झाली ती गेल्या आठवडय़ातील पुराने. विकासाच्या अतिरंजित दाव्याचे पितळ उघडे पाडले, ते निसर्गानेच. त्यासाठी विरोधकांचीसुद्धा गरज पडली नाही. गेली काही वर्षे कायम राज्यकर्त्यांच्या छत्रछायेखाली वावरणारे नागपूर हे देशातील इतर शहरांसारखेच बकाल असल्याची जाणीव या सर्वशक्तिमान निसर्गाने करून दिली. आता प्रश्न आहे तो यापासून राज्यकर्ते बोध घेणार का?
