श्रीनिवास खांदेवाले
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे कोणतेही सरकार निवडणुकांची तयारी म्हणूनच पाहते. निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सादर केलेला अर्थसंकल्पही हेच लक्ष्य समोर ठेवून सादर करण्यात आल्याचे दिसते.
देशातील सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा असतात? विविध प्रकारचे कर कमी व्हावेत, सरकारी योजनांपासून मिळणारे लाभ वाढावेत, मुलाबाळांना रोजगार मिळावेत, शेतकऱ्यांना पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती मिळाव्यात, महिलांना प्रगतीचा वाढीव अवकाश मिळावा… इत्यादी. अर्थसंकल्प संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचा असो वा अवघ्या काही महिन्यांसाठीचा म्हणजेच अंतरिम असो, अपेक्षा साधारण अशाच असतात. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने गेल्या १० वर्षांत या सर्व अपेक्षा कशा पूर्ण केल्या आणि यापुढेही त्याच मार्गावर वाटचाल करण्यासाठी कोणत्या योजना आखण्यात आल्या आहेत, याचे चित्र मतदारांपुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सध्या व्यक्त करण्यात येत असलेल्या अंदाजाप्रमाणे लोकसभा निवडणुका एप्रिल महिन्याच्या अखेरीपर्यंत पार पडतील आणि मे महिन्यात नवे सरकार स्थापन होईल, असे दिसते. ते सरकार विद्यमान सत्ताधारी आघाडीचे म्हणजेच ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (एनडीए)चे किंवा विरोधकांच्या आघाडीचे म्हणजे ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ (‘इंडिया’)चे असू शकते. नवे सरकार जुलै २०२४मध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार आणि पाच वर्षांत गाठावयाच्या उद्दिष्टांनुसार २०२४-२५ या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडेल. १ एप्रिलला नवे आर्थिक वर्ष सुरू होते, तेव्हापासून ते पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प पारित होण्यापर्यंतच्या काळात सरकारचे दैनंदिन खर्च भागविण्याइतक्या रकमांना लोकसभेची मंजुरी मिळविण्यासाठी तात्पुरता (व्होट ऑन अकांऊट) म्हणजे अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जातो. अशा अर्थसंकल्पास तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय कमी महत्त्व असते. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला तो अर्थसंकल्प या वर्गातला आहे, मात्र लोकसभा निवडणुका तोंडावर सादर करण्यात आलेल्या असल्यामुळे सरकारला या तात्पुरत्या अर्थसंकल्पातही आकर्षक घोषणा करण्याची संधी असते. कोणतेही सरकार असो, ते ही संधी साधतेच. त्यामुळे साहजिकच त्यावर सर्वांचे लक्ष असते.
हेही वाचा >>> सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचा मान राखणे गरजेचे
सत्ताधारी आघाडीचे गणित मात्र खूप वेगळे असते. लोकसभेच्या भरपूर जागा मिळाल्या म्हणजे राज्यसभा आपलीच, अनेक राज्यांवर सत्ता आपलीच, देशाचे विस्तृत मंत्रिमंडळ, दीडशेच्या आसपास राजदूत, २०० च्या आसपास कुलगुरू, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये हजारो संचालक, ३०-३५ राज्यपाल, केंद्रीय संस्थांचे अध्यक्ष, संरक्षण दलांचे प्रमुख इत्यादी नेमण्याचे अमर्याद अधिकार, देशाच्या संपत्तीचे वाटप करण्याचे अधिकार हे सर्व लोकसभेतील बहुमतानेच प्राप्त होतात. त्यामुळे अर्जुनाला एकाग्रतेतून फक्त माशाचा डोळाच दिसतो, अशी स्थिती होणे आणि त्यासाठी अर्थसंकल्प पूरक ठरणे आवश्यक असते.
सध्याच्या सरकारने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ७ टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजाप्रमाणे भारताचा वृद्धीदर २०२३-२४ मध्ये ६.७ टक्के आणि पुढील वर्षी २०२४-२५ मध्ये ६.५ टक्के असू शकेल व ती जगातील सर्वोच्च वृद्धीदराची अर्थव्यवस्था असेल. सरकारने असेही म्हटले आहे की, तीन वर्षांत (२०२७-२८) पर्यंत ही अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स (पाच लाख कोटीं)पर्यंत आणि २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन (सात लाख कोटी) डॉलर्सपर्यंत पोहचून भारत हा अमेरिका व चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर राहील. २०४७ पर्यंत भारत हा विकसित देशांच्या श्रेणीत पोहोचेल. हे दूरच्या काळासाठी बांधलेले अंदाज असल्यामुळे व आर्थिक स्थिती नेहमी बदलत असल्यामुळे त्यांच्या शक्यतेबद्दल काही भाष्य करणे उचित नाही. परंतु त्या घोषणांचा राजकीय मतितार्थ असा निघतो की, हा विकास साधण्यासाठी जनतेने सत्ताधारी आघाडीला सतत निवडून द्यावे.
अर्थशास्त्रज्ञांकडून जी विविध विश्लेषणे उपलब्ध होत आहेत त्यातून वास्तव दृश्य स्वच्छपणे समोर येऊ लागले आहे. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. यूपीएच्या २००४ ते १४ या दहा वर्षांपैकी आर्थिक उलथापालथीची २००७ ते २००९ ही दोन वर्षे व एनडीएच्या १० वर्षांपैकी करोनाच्या जागतिक साथीची २०२० ते २२ ही दोन वर्षे वगळता दोन्ही सरकारांत प्रतिवर्ष वृद्धी दर ७.२ टक्के होता.
२. २०१४ ते २४ या काळात व्यक्तिगत उत्पन्नातील विषमता पराकोटीची वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ग्रामीण क्षेत्रात वास्तविक (चालू मजुरी दर उणे किंमतवाढीचा दर) मजुरी दर घटले आहेत. त्यामुळे देश पातळीवर उपभोग वाढीचा अपुरा दर उत्पादन वाढीला चालना देणारा नाही.
३. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कोविडनंतरच्या वाटचालीचा विचार करता मुळात श्रीमंत असणारे अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब खरोखरी अधिक गरीब होत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारने ८० कोटी लोकांना पाच वर्षे धान्य मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे विषमता व विकास याबद्दल चिंता व्यक्त करावी, अशीच सद्य:स्थिती आहे.
४. एनडीएच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळात सार्वजनिक कर्ज सुमारे तीन पटींनी वाढले आहे. सार्वजनिक कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण २००५-०६ मध्ये ८१ टक्के होते, ते २०२१-२२ मध्ये ८४ टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे सरकारने खर्चांवर नियंत्रण आणण्याची सूचना अनेक विभागांना केली आहे.
५. काही अर्थशास्त्रज्ञांनी तर यूपीए व एनडीए सरकारांच्या समान विकास प्रारूपावर टीका करून त्यात बदल व्हावा असेही सुचविले आहे.
हेही वाचा >>> मालदीवच्या ठिणगीने भडका उडाला की प्रकाशाची निर्मिती झाली?
अंतरिम अर्थसंकल्प
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात २०१४पासून सरकारने आणलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेतला. भाजपच्या सरकराने २५ कोटी लोकांना गरिबीतून वर काढले, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार पुरविले, शेतमालास किमान आधारभूत भाव दिला, ३८ लाख गरिबांच्या बँक खात्यांत पैसे टाकले असे अनेक दावे केले. सरकार म्हणून आम्ही विषमता दूर करत आहोत; सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला आहे, असेही अर्थमत्र्यांनी सांगितले.
२०२३-२४च्या २७ लाख कोटी रुपये तुलनेत महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये महसुली उत्पन्न वाढीव ३० लाख कोटी रुपये राहील, तर महसुली खर्च २०२३-२४ च्या ३५.४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ३६.५ लाख कोटी रुपये राहील. म्हणजे महसुली तूट २०२३-२४ च्या ८.४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ६.५ लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भांडवली उत्पन्न २०२३-२४ मधील १७.९ लाख कोटींच्या तुलनेत १७.६ लाख कोटी (म्हणजे कमी) अपेक्षित आहे तर भांडवली खर्च २०२३-२४ च्या १२.७ लाख कोटींच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये अधिक म्हणजे १५ लाख कोटी अपेक्षित आहे, म्हणजे दोन्ही वर्षांत भांडवली उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी आहे. २०२३-२४ मध्ये एकूण तूट उत्पन्नाच्या ५.८ टक्के होती, ती २०२४-२५ मध्ये ५.१ टक्के असेल, असे म्हटले आहे. व्यक्तिगत उत्पन्न कराची सूट मर्यादा सात लाख करून बाकी कर रचना (सध्या तरी) तशीच ठेवण्यात आली आहे.
मनरेगावरील खर्च ६० हजार कोटींपासून ८६ हजार कोटींपर्यंत वाढविणे; उत्पादनाशी जोडलेले प्रोत्साहन चार हजार ६४५ कोटींवरून सहा हजार २०० कोटी रुपये करणे; सौरऊर्जेवरील खर्च चार हजार ९७० कोटींवरून आठ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविणे; हरित हायड्रोजनवरील खर्च २९७ कोटींवरून वाढवून ६०० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे.
एकूण उत्पन्नाच्या (सर्व विषयांपेक्षा अधिक) २८ टक्के उत्पन्न सार्वजनिक कर्जातून अपेक्षित आहे तर खर्चात (राज्यांना दिला जाणारा २० टक्के खर्च वगळल्यास) सर्वात मोठा खर्च २० टक्के व्याज देणे हाच आहे. थोडक्यात लोकसभा निवडणुका जिंकणे हेच लक्ष्य समोर ठेवून हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याचे, त्यातील तरतुदींवरून स्पष्ट होते.
ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक
shreenivaskhandewale12@gmail.com
