ॲड. रोहित एरंडे
मराठा आरक्षणाचा विषय मनोज जरांगे पाटील यांनी जिवाची पर्वा न करता लावून धरला. काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आणि पुन्हा एकदा ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशी घोषणा दुमदुमू लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटळून लावताना जी निरीक्षणे नोंदविली त्यातून कसे बाहेर पडायचे हे पाहावे लागेल. मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर हीच खरी कसोटी असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाची थोडक्यात माहिती घेऊ…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ संमत केला. त्यानुसार नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण मिळाले आणि ते मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले. अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अखेर घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी एकमताने दिलेल्या आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. अर्थात ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेले पदव्युत्तर प्रवेश तसेच राहणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. एकूण १६ भागांमध्ये हा निकाल दिलेला दिसून येतो. या मोठ्या निकालाचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू या…
घटनात्मक तरतुदी
राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६मध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी आहे की ‘कुठल्याही भारतीय नागरिकाला धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे.’ मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले घटक आहेत त्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकारदेखील सरकारला आहे. अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद आहे, जो सर्व निकालांमध्ये महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा कळीचा मुद्दा
एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी आयोग नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो. या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर काका कालेककर यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे दोन हजार ३९९ जाती या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले, परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. नंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला, जो ‘मंडल आयोग’ म्हणून (कु/सु.) प्रसिद्ध आहे. मंडल आयोगाने सुमारे तीन हजार ७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. परंतु या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचादेखील आधार घेतला गेला, परंतु कालेलकर आयोगमध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून समावेश केला होता, तर राज्य सरकारने १९६ जातींना मान्यता दिली होती. विशेष बाब म्हणजे यामध्ये मराठा जातीचा उल्लेख नव्हता.
आणखी वाचा-खरा संघर्ष प्रस्थापित मराठा विरूद्ध गरीब मराठा असाच आहे…
१९८० साली आलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालाची अमलबजावणी करण्याचे परिणाम माहिती असल्याने कदाचित आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारनेदेखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली अचानक सत्तेत आलेल्या व्ही.पी. सिंगांनी आपली राजकीय कारकीर्द वाचविण्यासाठी एकदम मंडल अहवालाला मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले आणि भारतात एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली.
न्या. गायकवाड अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मा. न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली होती, जो विरोधकांना मान्य नव्हता आणि त्यांच्या अहवालाला मान्यता देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविला होता.
सर्वोच्च न्यायालायने मुद्दा क्र. ११ मध्ये गायकवाड अहवालाची छाननी केली आहे. मराठा समाज हा मागास आहे का, यावर होकारार्थी निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा आधार घेतला होता आणि नमूद केले कि ‘गायकवाड अहवालाप्रमाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रमधील ८५ टक्के जनता ही मागासलेली आहे आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मागास असलेल्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत बसविणे अशक्य आहे. त्यामुळे अशा अपवादांत मोडत असलेल्या मराठा समाजासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने उचलले आरक्षणाचे पाऊल हे योग्यच आहे.’ अर्थात गायकवाड अहवालालाच फेटाळून लावताना न्यायालयाने जे प्रमुख आक्षेप नोंदविले आहेत की ‘घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) प्रमाणे एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (प्रपोर्शनेट) नव्हे तर योग्य (ॲडिक्वेट) प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते आणि याच्या बरोबर विपरीत निरीक्षण गायकवाड अहवालाने नोंदविले आहे.’ आणि त्याचप्रमाणे गायकवाड आयोगापूर्वी, १९५५ ते २००८ या काळात एकूण तीन राष्ट्रीय मागास आयोग आणि तीन राज्य मागास आयोग यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्याचा समावेश हा इतर मागासवर्गामध्ये करता येणार नाही, तर तो एक पुढारलेला समाज आहे, असा स्पष्ट अहवाल दिला होता. अश्या ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले की एकदम मराठा समाज मागास झाला याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते. या साठी न्यायालयाने जाट आरक्षणाचे उदाहरण दिले. राजकारणात प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला मागास म्हणणे योग्य नाही म्हणून मागास आयोगाने जाट समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यास नकार दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्या विरुद्ध जाऊन जाट समाजाला आरक्षण दिले. ते २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.
आणखी वाचा-बातमी बातमीदारापासून मुक्त झाली आहे, पण त्याबरोबरच माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे…
मराठा समाज का मागास म्हणायचा?
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की २०१४ सालीदेखील मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला होता, तो रद्दबातल ठरविताना मुंबई उच्च न्यायालयापुढे महत्वपूर्ण माहिती अली, ती अशी कि १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५ टक्के आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्रीदेखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत , ५४ टक्के शैक्षणिक संस्था आणि ७१. ४ टक्के सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५ टक्के प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे, आणि हे काही मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे लक्षण नक्कीच नाही. या कुठल्याही माहिती वर त्यावेळच्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षकारांनी उच्च न्यायालयातच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयातदेखील हरकत घेतली नाही, हे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे.
मराठा समाजाने इतर खुल्या प्रवर्गाशी टक्कर घेत सरकारी नोकऱ्यांमधील विविध श्रेणींमध्ये आपले स्थान टिकवले आहे आणि हे प्रमाण सुमारे ३० टक्के आहे हे गायकवाड अहवालामधील आकडेवारीवरून दिसून येते, तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थांनी खुल्या प्रवर्गातून वैद्यकीय, इंजिनीरिंग आणि इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये चांगल्याच प्रमाणात प्रवेश मिळविला असल्याचे दिसून येते. तसेच आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस या प्रतिष्ठित सरकारी सेवांमध्येदेखील मराठा समाजाला अनुक्रमे १५. ५२, २७. ८५ आणि १७. ९७ टक्के एवढे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अश्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कसे ठरविता येईल असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. त्यामुळे इतर प्रवर्गांतून जरी आरक्षण घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा कुणबी दाखले जरी मिळाले तरी ‘मागास’ कसे ठरणार हा मुद्दा पुढे येऊ शकतो.
इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणता समाज मागासलेला राहिला आहे, कोणामध्ये सुधारणा झाली आहे किंवा कसे यासंबंधीची माहिती वेळोवेळी गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. आता परत नवीन अहवाल सरकारला मिळणार का हा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-महात्मा फुले आजही शेती, बेरोजगारी, आरक्षणाचे प्रश्न सोडवू शकतात!
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देताच येणार नाही?
आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही, किती टक्के आरक्षण द्यावे याची स्पष्ट तरतूद नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल एम. आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार खटल्यात १९६३ साली आला. इंद्रा सहानी खटल्यात याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त ३० टक्के असावी अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीत जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास समाजासाठीच आणि सबळ पुरावे असल्यावरच ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते.
मंडल अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि मंडल आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही आणि कोणतेही सर्वेक्षण शास्त्रीय पद्धतीने केले नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता केला गेला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या जनगणनेचा आधार न घेता १९६१च्या जणगणनेचा आधार घेतला गेला, मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती, परंतु दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या, अशा अनेक कारणांस्तव या अहवालास सुप्रीम कोर्ट बार असोशिएशन तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हा खटला इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या नावाने प्रसिद्ध आहे.
न्यायालायने नमूद केले की घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी ही तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूददेखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे हे नमूद केले होते की ‘क्रिमी लेयर’ मधील घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. क्रिमी लेयरदेखील कायमच विवादास्पद तरतूद ठरली. क्रिमी लेअर म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच नोकरीमधील बढतीतदेखील आरक्षण मागता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले होते.
आणखी वाचा-राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्येदेखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला! त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब)प्रमाणे मागच्यावर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा या पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती केलेली आहे.
इंद्रा सहानीचा निकाल हा अतिशय सुस्पष्ट आणि पूर्ण विचारांती दिलेला निकाल आहे आणि बदललेल्या परिस्थिमुळे ११ सदस्यीय घटनापीठापुढे वर्ग करावा ही मराठा आरक्षण समर्थांकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्टपणे फेटाळली. मागासलेपणाचा समकालीन प्रमाणित डेटा असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते हे गायकवाड अहवालामधील गृहीतक एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या २००६ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा परिपाक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. इंद्रा सहानी निकालाप्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५० टक्के मर्यादा वाढविता येते. परंतु महाराष्ट्रामधील एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के भाग असलेला मराठा समाज हा सकृतदर्शनी तरी मागास ठरत नाही आणि वरील अपवादांमध्ये बसत नाही आणि तशी कुठलीही अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे ठोस करणे राज्य सरकारने दिली नाहीत आणि उच्च न्यायालायने दिलेली करणेदेखील न पटणारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
एखाद्या मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी केवळ आरक्षण हाच उपाय असूच शकत नाही. मोफत किंवा माफक फी घेऊन शिक्षण देणे, अंगभूत कौश्यल्याला वाव मिळेल असे प्रशिक्षण देणे असे उपाय सरकारने योजले पाहिजेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडला असेल की ज्या राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे त्याचे काय? तर याचे उत्तर स्पष्ट आहे, आज ना उद्या त्यांनादेखील ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत आणावीच लागेल. तामिळनाडू हे एकमेव राज्य असेल जेथील ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा हा १९९४ पासून अबाधित आहे, कारण त्याचा समावेश घटनेच्या ९व्या परिशिष्टामध्ये केला आहे. परंतु त्याविरुद्धची याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहेच.
आणखी वाचा-भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे?
५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा पार करणे हे अतिशय अशक्य कोटीतील गोष्ट हे एव्हाना संबंधितांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला जर आरक्षण हवे असेल तर दुसऱ्या कुठल्यातरी समाजाचे कमी करावे लागेल, तेही सहजसाध्य नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने स्वस्त किंवा मोफत शिक्षण, अंगभूत कौशल्ये वाढीस लागतील असे शिक्षण याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात करावी.
केंद्र सरकारने केलेल्या १०२व्या घटना दुरूस्तीलाही या खटल्यामध्ये आव्हान दिले होते आणि आता विरोधक याच तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र एकतर दुरुस्ती पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्णय बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या दुरुस्तीमुळे १९९३ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. आता राष्ट्रपतींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागाससूचीमध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करायचा याचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारे याबाबतीत कोणत्या जातींचा समावेश करावा किंवा काढून टाकावा याची सूचना करू शकतात. मात्र ही दुरुस्ती करण्यापूर्वी आणि आता देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणारच नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार आरक्षण देऊ शकेल हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.
इंद्रा सहानी निकालाच्या वेळी आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र सुमारे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या १०३व्या घटना दुरुस्तीमुळे अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) यांचा समावेश करून आधी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त आर्थिक निकषांवर नागरिकांना १० टक्के जादाचे आरक्षण देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. अर्थात परत येथे इंद्रा सहानीचा निर्णय लागू होणार का हा प्रश्न आहे. या घटना दुरुस्तीसही आव्हान दिल्याचे ऐकिवात आले आहे. मात्र घटनेतील कुठलेही कलम रद्द करणे हे एवढे सहजसाध्य नसते, त्यामुळे या दुरुस्तीचा फायदा करता येईल किंवा कसे याची राज्य सरकारने चाचपणी करावी. न्या. अशोक भूषण यांनीदेखील सुनावणी दरम्यान ‘या पुढचा काळ हा इतर सर्व आरक्षणे जाऊन फक्त आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणचा असेल’ असे सूचक वक्तव्य केले होते.
सुधारणा याचिका (क्युरेटीव्ह पिटिशन)
ह्यापूर्वी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका रद्द झाल्या आहेत. एक लक्षात घ्यावे की न्यायालयात जाण्यापासून कोणाला रोखता येत नाही त्यामुळे आता सुधारणा याचिका जरी सरकारने दाखल केली असली तरी त्याचा फायदा होईल का हे सांगणे अवघड आहे. जात विरहित समाज रचना असावी ही मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि न्यायनिर्णयही वेगळेच सुचित करतात. ‘जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही,’ त्यामुळे ‘लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही’ किंवा ‘एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली जात नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत. अशा विरोधाभासी वातावरणात आपण जगत आहोत.
कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत सुरू ठेवायचा यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील सधन वर्गाने स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल. तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातून हक्क सांगता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करावी याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, तो समाजदेखील स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढे येतोच, हेही समाजातील सत्य नाकारता येणार नाही. केवळ आरक्षण मिळेल या आशेवर विसंबून राहून कसे जगता येईल?
एक गोष्ट नक्की आहे- कोरोनाच्या काळात तर जाती-पातींपेक्षा दोन वेळचे अन्न-पाणी हेच जास्त महत्वाचे आहे, याची सर्वांना जाणीव झाली आहे हेही नसे थोडके!
तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ संमत केला. त्यानुसार नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण मिळाले आणि ते मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले. अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अखेर घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी एकमताने दिलेल्या आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. अर्थात ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेले पदव्युत्तर प्रवेश तसेच राहणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. एकूण १६ भागांमध्ये हा निकाल दिलेला दिसून येतो. या मोठ्या निकालाचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू या…
घटनात्मक तरतुदी
राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६मध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी आहे की ‘कुठल्याही भारतीय नागरिकाला धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे.’ मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले घटक आहेत त्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकारदेखील सरकारला आहे. अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद आहे, जो सर्व निकालांमध्ये महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा कळीचा मुद्दा
एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी आयोग नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो. या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर काका कालेककर यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे दोन हजार ३९९ जाती या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले, परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. नंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला, जो ‘मंडल आयोग’ म्हणून (कु/सु.) प्रसिद्ध आहे. मंडल आयोगाने सुमारे तीन हजार ७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. परंतु या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचादेखील आधार घेतला गेला, परंतु कालेलकर आयोगमध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून समावेश केला होता, तर राज्य सरकारने १९६ जातींना मान्यता दिली होती. विशेष बाब म्हणजे यामध्ये मराठा जातीचा उल्लेख नव्हता.
आणखी वाचा-खरा संघर्ष प्रस्थापित मराठा विरूद्ध गरीब मराठा असाच आहे…
१९८० साली आलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालाची अमलबजावणी करण्याचे परिणाम माहिती असल्याने कदाचित आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारनेदेखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली अचानक सत्तेत आलेल्या व्ही.पी. सिंगांनी आपली राजकीय कारकीर्द वाचविण्यासाठी एकदम मंडल अहवालाला मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले आणि भारतात एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली.
न्या. गायकवाड अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मा. न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली होती, जो विरोधकांना मान्य नव्हता आणि त्यांच्या अहवालाला मान्यता देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविला होता.
सर्वोच्च न्यायालायने मुद्दा क्र. ११ मध्ये गायकवाड अहवालाची छाननी केली आहे. मराठा समाज हा मागास आहे का, यावर होकारार्थी निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा आधार घेतला होता आणि नमूद केले कि ‘गायकवाड अहवालाप्रमाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रमधील ८५ टक्के जनता ही मागासलेली आहे आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मागास असलेल्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत बसविणे अशक्य आहे. त्यामुळे अशा अपवादांत मोडत असलेल्या मराठा समाजासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने उचलले आरक्षणाचे पाऊल हे योग्यच आहे.’ अर्थात गायकवाड अहवालालाच फेटाळून लावताना न्यायालयाने जे प्रमुख आक्षेप नोंदविले आहेत की ‘घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) प्रमाणे एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (प्रपोर्शनेट) नव्हे तर योग्य (ॲडिक्वेट) प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते आणि याच्या बरोबर विपरीत निरीक्षण गायकवाड अहवालाने नोंदविले आहे.’ आणि त्याचप्रमाणे गायकवाड आयोगापूर्वी, १९५५ ते २००८ या काळात एकूण तीन राष्ट्रीय मागास आयोग आणि तीन राज्य मागास आयोग यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्याचा समावेश हा इतर मागासवर्गामध्ये करता येणार नाही, तर तो एक पुढारलेला समाज आहे, असा स्पष्ट अहवाल दिला होता. अश्या ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले की एकदम मराठा समाज मागास झाला याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते. या साठी न्यायालयाने जाट आरक्षणाचे उदाहरण दिले. राजकारणात प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला मागास म्हणणे योग्य नाही म्हणून मागास आयोगाने जाट समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यास नकार दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्या विरुद्ध जाऊन जाट समाजाला आरक्षण दिले. ते २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.
आणखी वाचा-बातमी बातमीदारापासून मुक्त झाली आहे, पण त्याबरोबरच माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे…
मराठा समाज का मागास म्हणायचा?
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की २०१४ सालीदेखील मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला होता, तो रद्दबातल ठरविताना मुंबई उच्च न्यायालयापुढे महत्वपूर्ण माहिती अली, ती अशी कि १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५ टक्के आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्रीदेखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत , ५४ टक्के शैक्षणिक संस्था आणि ७१. ४ टक्के सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५ टक्के प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे, आणि हे काही मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे लक्षण नक्कीच नाही. या कुठल्याही माहिती वर त्यावेळच्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षकारांनी उच्च न्यायालयातच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयातदेखील हरकत घेतली नाही, हे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे.
मराठा समाजाने इतर खुल्या प्रवर्गाशी टक्कर घेत सरकारी नोकऱ्यांमधील विविध श्रेणींमध्ये आपले स्थान टिकवले आहे आणि हे प्रमाण सुमारे ३० टक्के आहे हे गायकवाड अहवालामधील आकडेवारीवरून दिसून येते, तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थांनी खुल्या प्रवर्गातून वैद्यकीय, इंजिनीरिंग आणि इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये चांगल्याच प्रमाणात प्रवेश मिळविला असल्याचे दिसून येते. तसेच आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस या प्रतिष्ठित सरकारी सेवांमध्येदेखील मराठा समाजाला अनुक्रमे १५. ५२, २७. ८५ आणि १७. ९७ टक्के एवढे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अश्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कसे ठरविता येईल असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. त्यामुळे इतर प्रवर्गांतून जरी आरक्षण घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा कुणबी दाखले जरी मिळाले तरी ‘मागास’ कसे ठरणार हा मुद्दा पुढे येऊ शकतो.
इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणता समाज मागासलेला राहिला आहे, कोणामध्ये सुधारणा झाली आहे किंवा कसे यासंबंधीची माहिती वेळोवेळी गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. आता परत नवीन अहवाल सरकारला मिळणार का हा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-महात्मा फुले आजही शेती, बेरोजगारी, आरक्षणाचे प्रश्न सोडवू शकतात!
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देताच येणार नाही?
आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही, किती टक्के आरक्षण द्यावे याची स्पष्ट तरतूद नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल एम. आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार खटल्यात १९६३ साली आला. इंद्रा सहानी खटल्यात याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त ३० टक्के असावी अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीत जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास समाजासाठीच आणि सबळ पुरावे असल्यावरच ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते.
मंडल अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि मंडल आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही आणि कोणतेही सर्वेक्षण शास्त्रीय पद्धतीने केले नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता केला गेला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या जनगणनेचा आधार न घेता १९६१च्या जणगणनेचा आधार घेतला गेला, मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती, परंतु दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या, अशा अनेक कारणांस्तव या अहवालास सुप्रीम कोर्ट बार असोशिएशन तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हा खटला इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या नावाने प्रसिद्ध आहे.
न्यायालायने नमूद केले की घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी ही तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूददेखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे हे नमूद केले होते की ‘क्रिमी लेयर’ मधील घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. क्रिमी लेयरदेखील कायमच विवादास्पद तरतूद ठरली. क्रिमी लेअर म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच नोकरीमधील बढतीतदेखील आरक्षण मागता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले होते.
आणखी वाचा-राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्येदेखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला! त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब)प्रमाणे मागच्यावर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा या पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती केलेली आहे.
इंद्रा सहानीचा निकाल हा अतिशय सुस्पष्ट आणि पूर्ण विचारांती दिलेला निकाल आहे आणि बदललेल्या परिस्थिमुळे ११ सदस्यीय घटनापीठापुढे वर्ग करावा ही मराठा आरक्षण समर्थांकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्टपणे फेटाळली. मागासलेपणाचा समकालीन प्रमाणित डेटा असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते हे गायकवाड अहवालामधील गृहीतक एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या २००६ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा परिपाक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. इंद्रा सहानी निकालाप्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५० टक्के मर्यादा वाढविता येते. परंतु महाराष्ट्रामधील एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के भाग असलेला मराठा समाज हा सकृतदर्शनी तरी मागास ठरत नाही आणि वरील अपवादांमध्ये बसत नाही आणि तशी कुठलीही अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे ठोस करणे राज्य सरकारने दिली नाहीत आणि उच्च न्यायालायने दिलेली करणेदेखील न पटणारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
एखाद्या मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी केवळ आरक्षण हाच उपाय असूच शकत नाही. मोफत किंवा माफक फी घेऊन शिक्षण देणे, अंगभूत कौश्यल्याला वाव मिळेल असे प्रशिक्षण देणे असे उपाय सरकारने योजले पाहिजेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडला असेल की ज्या राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे त्याचे काय? तर याचे उत्तर स्पष्ट आहे, आज ना उद्या त्यांनादेखील ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत आणावीच लागेल. तामिळनाडू हे एकमेव राज्य असेल जेथील ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा हा १९९४ पासून अबाधित आहे, कारण त्याचा समावेश घटनेच्या ९व्या परिशिष्टामध्ये केला आहे. परंतु त्याविरुद्धची याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहेच.
आणखी वाचा-भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे?
५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा पार करणे हे अतिशय अशक्य कोटीतील गोष्ट हे एव्हाना संबंधितांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला जर आरक्षण हवे असेल तर दुसऱ्या कुठल्यातरी समाजाचे कमी करावे लागेल, तेही सहजसाध्य नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने स्वस्त किंवा मोफत शिक्षण, अंगभूत कौशल्ये वाढीस लागतील असे शिक्षण याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात करावी.
केंद्र सरकारने केलेल्या १०२व्या घटना दुरूस्तीलाही या खटल्यामध्ये आव्हान दिले होते आणि आता विरोधक याच तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र एकतर दुरुस्ती पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्णय बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या दुरुस्तीमुळे १९९३ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. आता राष्ट्रपतींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागाससूचीमध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करायचा याचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारे याबाबतीत कोणत्या जातींचा समावेश करावा किंवा काढून टाकावा याची सूचना करू शकतात. मात्र ही दुरुस्ती करण्यापूर्वी आणि आता देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणारच नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार आरक्षण देऊ शकेल हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.
इंद्रा सहानी निकालाच्या वेळी आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र सुमारे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या १०३व्या घटना दुरुस्तीमुळे अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) यांचा समावेश करून आधी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त आर्थिक निकषांवर नागरिकांना १० टक्के जादाचे आरक्षण देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. अर्थात परत येथे इंद्रा सहानीचा निर्णय लागू होणार का हा प्रश्न आहे. या घटना दुरुस्तीसही आव्हान दिल्याचे ऐकिवात आले आहे. मात्र घटनेतील कुठलेही कलम रद्द करणे हे एवढे सहजसाध्य नसते, त्यामुळे या दुरुस्तीचा फायदा करता येईल किंवा कसे याची राज्य सरकारने चाचपणी करावी. न्या. अशोक भूषण यांनीदेखील सुनावणी दरम्यान ‘या पुढचा काळ हा इतर सर्व आरक्षणे जाऊन फक्त आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणचा असेल’ असे सूचक वक्तव्य केले होते.
सुधारणा याचिका (क्युरेटीव्ह पिटिशन)
ह्यापूर्वी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका रद्द झाल्या आहेत. एक लक्षात घ्यावे की न्यायालयात जाण्यापासून कोणाला रोखता येत नाही त्यामुळे आता सुधारणा याचिका जरी सरकारने दाखल केली असली तरी त्याचा फायदा होईल का हे सांगणे अवघड आहे. जात विरहित समाज रचना असावी ही मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि न्यायनिर्णयही वेगळेच सुचित करतात. ‘जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही,’ त्यामुळे ‘लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही’ किंवा ‘एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली जात नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत. अशा विरोधाभासी वातावरणात आपण जगत आहोत.
कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत सुरू ठेवायचा यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील सधन वर्गाने स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल. तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातून हक्क सांगता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करावी याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, तो समाजदेखील स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढे येतोच, हेही समाजातील सत्य नाकारता येणार नाही. केवळ आरक्षण मिळेल या आशेवर विसंबून राहून कसे जगता येईल?
एक गोष्ट नक्की आहे- कोरोनाच्या काळात तर जाती-पातींपेक्षा दोन वेळचे अन्न-पाणी हेच जास्त महत्वाचे आहे, याची सर्वांना जाणीव झाली आहे हेही नसे थोडके!
