डॉ. अजित कानिटकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विद्यमान सरकारला अनेक वर्षे गतिमान (व्हायब्रंट) या शब्दाचे आकर्षण आहे असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी २००३ मध्ये प्रथम व्हायब्रंट गुजरात या नावाने मोठे अधिवेशन भरविले आणि पुढे ती परंपराच झाली. भरभक्कम वातावरण निर्मिती करून, अनेक उद्योगपतींना बोलावून काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांवर सह्या व त्यातून मोठी प्रसिद्धी यातून गतिमान हा शब्द परवलीचा झाला. २००३ नंतर जवळपास दर दोन- तीन वर्षांनी अशी आजपर्यंत सुमारे आठ तरी संमेलने झाली व त्यातून गुजरात हा उद्योजकांच्या गळ्यातील ताईत झाला आहे, असे वातावरण देशभर तयार झाले. इतर अनेक राज्यांनी त्याचे अनुकरणही केले. आजच्या लेखाचा तो विषय नाही. विषय आहे ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ म्हणजेच ‘गतिमान गाव’ या उपक्रमाचा.
सीमेवरील गावे गतिमान करण्याचा अर्थसंकल्प
यावर्षीच्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ म्हणजेच ‘गतिमान गाव’ अशी एक नवीन संकल्पना सांगण्यात आली. या घोषणेपाठोपाठच केंद्र सरकारच्या अनेक यंत्रणा भराभर हलल्या. गेल्या महिन्यातीलच प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो व्हीआयपी या शासकीय वृत्त माध्यमाच्या आधारे असे सांगण्यात आले की जम्मू-काश्मीरपासून अरुणाचलपर्यंतच्या ६०० पेक्षा अधिक सीमावर्ती गावांमध्ये तीन वर्षांत सुमारे रुपये चार हजार ८०० कोटींचे प्रकल्प हातात घेण्यात येणार आहेत. जरी ही घोषणा यावर्षी झाली असली तरी २०१८ पासून आणखी एक योजना ‘बॉर्डर एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ (बीएडीपी) या नावाने कार्यरत होतीच.
गतिमान गावे ही नवीन योजना आहे. गलवान व नंतर अरुणाचल सीमेवरील चीनच्या वाढत्या आक्रमक कुरापती व संघर्षाचा पवित्रा लक्षात घेता हा प्रतिसाद व त्यामागच्या भूसामरिक भूमिकेचे महत्त्व देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याचे धोरण नक्कीच अधोरेखित करते व त्यामुळे स्वागतार्ह आहे. नुकत्याच या सीमावर्ती भागात पुण्यातील ज्ञान प्रबोधिनीतील सहा माजी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचा एक गट दहा दिवसांचा दौरा करून आला. या गटात निवृत्त वायुदल अधिकारी, जेष्ठ पत्रकार अशा तज्ज्ञ व्यक्तींचाही समावेश होता. अरुणाचलमधील किबुत्सु या अगदी टोकाच्या गावी व तिथे जाताना झालेल्या अनेक भेटींत त्यांनी केलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. त्या गावांतून अन्य राज्यांशी भारतातील कुठल्याही मोबाइल कंपनीच्या सेवेद्वारे संपर्क होत नव्हता. पण स्थानिक व्यक्तीकडे जे यंत्र होते त्या छोट्या मोबाइल यंत्रातून चीनच्या मोबाइल टॉवरद्वारे पुण्याशी संपर्क झाला. हे संपर्क व्यवस्था वेगाने का वाढवली पाहिजे, याचे बोलके उदाहरण आहे. या सर्व भागांत रस्त्यांचे व त्यापाठोपाठ येणाऱ्या मोबाइल मनोऱ्यांचे मोठे जाळे येत्या काही वर्षांत युद्ध पातळीवर निर्माण करण्याचे सरकारी नियोजन नक्की असणार आहे. तथापि अशी संपर्क व्यवस्था वाढली म्हणजे आपोआप मनोमिलाप वाढेल असे गृहीत धरून चालणार नाही.
रस्ते व मोबाइलच्या वाढत्या जाळ्याबरोबर त्या हमरस्त्यांवरून हौशे, नवशे व गवशे असे सर्व प्रकारचे नागरिक, पर्यटक, व्यापारी व काही धोकादायक प्रवृत्तीच्या व्यक्तीही येण्याची दाट शक्यता आहे. हमरस्त्यांवरून अमुक व्यक्तीने यावे व तमुक व्यक्तीने येऊ नये, असे निर्बंध अर्थातच खूप काळ घालता येणार नाहीत. त्यामुळेच या सर्व गावांमध्ये व समाज समूहांमध्ये आधुनिकीकरण, नागरिकीकरण व बाजारीकरण या प्रक्रियेतील कोणत्या चालीरीती येतात व त्याचे स्थानिक समाजावर बरे व वाईट काय परिणाम होतात यावर बारकाईने लक्ष ठेवल्यास उपयोग होईल. नाहीतर कनेक्टिव्हिटी आली पण डिस्कनेक्ट झाला असे होऊ शकते.
ही सर्व गावे म्हणजे आपल्या सीमांवरील ‘मैत्री पोस्ट’ आहेत. हा शब्द माझा नाही तर जवळपास ५० वर्षे नागालँड मध्ये चुचुयीमलांग या मोकोकचुंगजवळील एका छोट्या खेड्यात नागालँड गांधी आश्रम या संस्थेद्वारे काम केलेल्या दिवंगत नटवरभाई ठक्कर यांचा आहे. त्यांना जेव्हा दोन-तीन वेळा भेटलो होतो तेव्हा त्यांनी त्यांच्या कामाचे वर्णन सीमेवरील फ्रेंडशिप पोस्ट असे केले होते. काकासाहेब कालेलकर यांच्या प्रेरणेतून नटवरभाई या छोट्या गावात आले व तिथलेच होऊन गेले. त्या ठिकाणीच नागालँड गांधी आश्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक नागा नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. विकासाचे अनेक उपक्रम सुरू केले. त्यांच्या पत्नी लेंटिना या स्थानिक. त्याही या कामात उतरल्या. त्या कस्तुरबा गांधी आश्रमाच्या कार्यकर्त्या. या दोघांनीही प्रसंगी ‘दोन्ही बाजूंच्या’ शब्दशः थपडा खाल्ल्या. स्थानिक नागरिकांना वाटायचे की हे भारत सरकारचे हेर म्हणून येथे वावरतात आणि भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या यंत्रणेला वाटायचे की हे अनेक प्रश्नांमध्ये स्थानिक नागरिकांची न्याय्य बाजू घेऊन आमच्याशी भांडतात! ठक्कर यांनी त्या ठिकाणी ५० वर्षे सर्वस्व पणाला लावून काम केले. सीमांवरील ही सर्व गावे गतिमान होण्यासाठी या प्रत्येकच गावाशी भारतातील एकातरी गावाने अथवा शहराने असा दीर्घकालीन कनेक्ट ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
अशा कोणत्या गावांमध्ये विकास कार्यक्रम घेण्याची योजना सुरू झाली की सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या अनेक संस्था धडाडीने पुढे येतात. अमुक एक गावाला तमुक एक सेवाभावी संस्थेने ‘दत्तक घेतले’ अशी जाहिरात केली जाते. दत्तक या शब्दाला माझा प्रचंड आक्षेप आहे. यातील कोणतीही गावे अनाथ नाहीत की ज्यांना कोणीतरी दत्तक घ्यावे! सेवाभावी वृत्तीने येणाऱ्या संस्थांचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतरही ही गावे, त्या गावांतील समूह, तेथील जीवन त्या उपजीविकेची साधने व त्या गावांतील संस्कृती ही राहणार आहे, टिकणार आहे. त्यांना कोणीही अनाथ म्हणून दत्तक घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्याशी समत्व भावाने, हस्तांदोलन करण्यासाठी पुढे या.
अभिमानाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे वातावरण आहे. अनेक नागरिक व खासगी संस्था आघाडीवरील जवानांना दिवाळीचे फराळ पाठवण्यात पुढाकार घेतात. नागरिकांचे गट सीमेवरील तैनात सैनिकांना राख्या पाठवतात. काश्मीर, लडाख व पूर्वांचलातील अनेक मुले -मुली मराठी कुटुंबांमध्ये राहून इथले वातावरण अनुभवून पुन्हा आपापल्या राज्यांमध्ये परत गेली आहेत. त्यांच्या रूपाने त्या त्या राज्यांमध्ये संपर्काची व मैत्रीची अशी अनेक ठिकाणे हळूहळू का होईना तयार झाली आहेत. शासकीय यंत्रणेतून अशा प्रकारे गतिमानता येत असताना आपण सर्व नागरिक आहे ती गतिमानता मुळापासून कशी कायम राहील व दीर्घकाळ कशी टिकेल व दोघांचाही आत्मसन्मान कायम राहून संपर्क कसा वाढेल, याचा नक्की विचार करूयात.
व्हायब्रंट या शब्दाचा इंग्रजी मराठी शब्दकोशातील एक अर्थ दोलायमान असा आहे. सीमेवरची ही सर्व गावे सीमेपलीकडे घडणाऱ्या अन्य देशांतील घटनांमुळे व आपल्या देशातीलच अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या वागणुकीमुळे दोलायमान होणार की गतिमान हे तीन- पाच वर्षांत नक्की कळेल. सीमेपलीकडूनही काही हालचाल झाली नाही तरी उत्तराखंड व हिमाचलमध्ये प्लास्टिकचा महापूर, अनियंत्रित बांधकामे, मुंबई चौपाटीच्या नावाखाली थाटलेली शेकडो दुकाने, भकास पर्यावरण अशी उदाहरणे आपण बघतो आहोत. या सर्व गावांमध्ये जेथे सध्या लोकसंख्या अतिशय तुरळक व विरळ आहे ती गावे सीमांवरील सैन्याच्या व नागरिकांच्या वाढत्या वावरामुळे दोलायमान होणार नाहीत व खऱ्या अर्थाने गतिमान व संपन्न होतील याची काळजी घेणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी न राहता तुम्हा आम्हा सर्व जागरूक नागरिकांची जबाबदारी ठरते.
kanitkar.ajit@gmail.com
विद्यमान सरकारला अनेक वर्षे गतिमान (व्हायब्रंट) या शब्दाचे आकर्षण आहे असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी २००३ मध्ये प्रथम व्हायब्रंट गुजरात या नावाने मोठे अधिवेशन भरविले आणि पुढे ती परंपराच झाली. भरभक्कम वातावरण निर्मिती करून, अनेक उद्योगपतींना बोलावून काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांवर सह्या व त्यातून मोठी प्रसिद्धी यातून गतिमान हा शब्द परवलीचा झाला. २००३ नंतर जवळपास दर दोन- तीन वर्षांनी अशी आजपर्यंत सुमारे आठ तरी संमेलने झाली व त्यातून गुजरात हा उद्योजकांच्या गळ्यातील ताईत झाला आहे, असे वातावरण देशभर तयार झाले. इतर अनेक राज्यांनी त्याचे अनुकरणही केले. आजच्या लेखाचा तो विषय नाही. विषय आहे ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ म्हणजेच ‘गतिमान गाव’ या उपक्रमाचा.
सीमेवरील गावे गतिमान करण्याचा अर्थसंकल्प
यावर्षीच्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ म्हणजेच ‘गतिमान गाव’ अशी एक नवीन संकल्पना सांगण्यात आली. या घोषणेपाठोपाठच केंद्र सरकारच्या अनेक यंत्रणा भराभर हलल्या. गेल्या महिन्यातीलच प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो व्हीआयपी या शासकीय वृत्त माध्यमाच्या आधारे असे सांगण्यात आले की जम्मू-काश्मीरपासून अरुणाचलपर्यंतच्या ६०० पेक्षा अधिक सीमावर्ती गावांमध्ये तीन वर्षांत सुमारे रुपये चार हजार ८०० कोटींचे प्रकल्प हातात घेण्यात येणार आहेत. जरी ही घोषणा यावर्षी झाली असली तरी २०१८ पासून आणखी एक योजना ‘बॉर्डर एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ (बीएडीपी) या नावाने कार्यरत होतीच.
गतिमान गावे ही नवीन योजना आहे. गलवान व नंतर अरुणाचल सीमेवरील चीनच्या वाढत्या आक्रमक कुरापती व संघर्षाचा पवित्रा लक्षात घेता हा प्रतिसाद व त्यामागच्या भूसामरिक भूमिकेचे महत्त्व देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याचे धोरण नक्कीच अधोरेखित करते व त्यामुळे स्वागतार्ह आहे. नुकत्याच या सीमावर्ती भागात पुण्यातील ज्ञान प्रबोधिनीतील सहा माजी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचा एक गट दहा दिवसांचा दौरा करून आला. या गटात निवृत्त वायुदल अधिकारी, जेष्ठ पत्रकार अशा तज्ज्ञ व्यक्तींचाही समावेश होता. अरुणाचलमधील किबुत्सु या अगदी टोकाच्या गावी व तिथे जाताना झालेल्या अनेक भेटींत त्यांनी केलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. त्या गावांतून अन्य राज्यांशी भारतातील कुठल्याही मोबाइल कंपनीच्या सेवेद्वारे संपर्क होत नव्हता. पण स्थानिक व्यक्तीकडे जे यंत्र होते त्या छोट्या मोबाइल यंत्रातून चीनच्या मोबाइल टॉवरद्वारे पुण्याशी संपर्क झाला. हे संपर्क व्यवस्था वेगाने का वाढवली पाहिजे, याचे बोलके उदाहरण आहे. या सर्व भागांत रस्त्यांचे व त्यापाठोपाठ येणाऱ्या मोबाइल मनोऱ्यांचे मोठे जाळे येत्या काही वर्षांत युद्ध पातळीवर निर्माण करण्याचे सरकारी नियोजन नक्की असणार आहे. तथापि अशी संपर्क व्यवस्था वाढली म्हणजे आपोआप मनोमिलाप वाढेल असे गृहीत धरून चालणार नाही.
रस्ते व मोबाइलच्या वाढत्या जाळ्याबरोबर त्या हमरस्त्यांवरून हौशे, नवशे व गवशे असे सर्व प्रकारचे नागरिक, पर्यटक, व्यापारी व काही धोकादायक प्रवृत्तीच्या व्यक्तीही येण्याची दाट शक्यता आहे. हमरस्त्यांवरून अमुक व्यक्तीने यावे व तमुक व्यक्तीने येऊ नये, असे निर्बंध अर्थातच खूप काळ घालता येणार नाहीत. त्यामुळेच या सर्व गावांमध्ये व समाज समूहांमध्ये आधुनिकीकरण, नागरिकीकरण व बाजारीकरण या प्रक्रियेतील कोणत्या चालीरीती येतात व त्याचे स्थानिक समाजावर बरे व वाईट काय परिणाम होतात यावर बारकाईने लक्ष ठेवल्यास उपयोग होईल. नाहीतर कनेक्टिव्हिटी आली पण डिस्कनेक्ट झाला असे होऊ शकते.
ही सर्व गावे म्हणजे आपल्या सीमांवरील ‘मैत्री पोस्ट’ आहेत. हा शब्द माझा नाही तर जवळपास ५० वर्षे नागालँड मध्ये चुचुयीमलांग या मोकोकचुंगजवळील एका छोट्या खेड्यात नागालँड गांधी आश्रम या संस्थेद्वारे काम केलेल्या दिवंगत नटवरभाई ठक्कर यांचा आहे. त्यांना जेव्हा दोन-तीन वेळा भेटलो होतो तेव्हा त्यांनी त्यांच्या कामाचे वर्णन सीमेवरील फ्रेंडशिप पोस्ट असे केले होते. काकासाहेब कालेलकर यांच्या प्रेरणेतून नटवरभाई या छोट्या गावात आले व तिथलेच होऊन गेले. त्या ठिकाणीच नागालँड गांधी आश्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक नागा नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. विकासाचे अनेक उपक्रम सुरू केले. त्यांच्या पत्नी लेंटिना या स्थानिक. त्याही या कामात उतरल्या. त्या कस्तुरबा गांधी आश्रमाच्या कार्यकर्त्या. या दोघांनीही प्रसंगी ‘दोन्ही बाजूंच्या’ शब्दशः थपडा खाल्ल्या. स्थानिक नागरिकांना वाटायचे की हे भारत सरकारचे हेर म्हणून येथे वावरतात आणि भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या यंत्रणेला वाटायचे की हे अनेक प्रश्नांमध्ये स्थानिक नागरिकांची न्याय्य बाजू घेऊन आमच्याशी भांडतात! ठक्कर यांनी त्या ठिकाणी ५० वर्षे सर्वस्व पणाला लावून काम केले. सीमांवरील ही सर्व गावे गतिमान होण्यासाठी या प्रत्येकच गावाशी भारतातील एकातरी गावाने अथवा शहराने असा दीर्घकालीन कनेक्ट ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
अशा कोणत्या गावांमध्ये विकास कार्यक्रम घेण्याची योजना सुरू झाली की सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या अनेक संस्था धडाडीने पुढे येतात. अमुक एक गावाला तमुक एक सेवाभावी संस्थेने ‘दत्तक घेतले’ अशी जाहिरात केली जाते. दत्तक या शब्दाला माझा प्रचंड आक्षेप आहे. यातील कोणतीही गावे अनाथ नाहीत की ज्यांना कोणीतरी दत्तक घ्यावे! सेवाभावी वृत्तीने येणाऱ्या संस्थांचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतरही ही गावे, त्या गावांतील समूह, तेथील जीवन त्या उपजीविकेची साधने व त्या गावांतील संस्कृती ही राहणार आहे, टिकणार आहे. त्यांना कोणीही अनाथ म्हणून दत्तक घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्याशी समत्व भावाने, हस्तांदोलन करण्यासाठी पुढे या.
अभिमानाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे वातावरण आहे. अनेक नागरिक व खासगी संस्था आघाडीवरील जवानांना दिवाळीचे फराळ पाठवण्यात पुढाकार घेतात. नागरिकांचे गट सीमेवरील तैनात सैनिकांना राख्या पाठवतात. काश्मीर, लडाख व पूर्वांचलातील अनेक मुले -मुली मराठी कुटुंबांमध्ये राहून इथले वातावरण अनुभवून पुन्हा आपापल्या राज्यांमध्ये परत गेली आहेत. त्यांच्या रूपाने त्या त्या राज्यांमध्ये संपर्काची व मैत्रीची अशी अनेक ठिकाणे हळूहळू का होईना तयार झाली आहेत. शासकीय यंत्रणेतून अशा प्रकारे गतिमानता येत असताना आपण सर्व नागरिक आहे ती गतिमानता मुळापासून कशी कायम राहील व दीर्घकाळ कशी टिकेल व दोघांचाही आत्मसन्मान कायम राहून संपर्क कसा वाढेल, याचा नक्की विचार करूयात.
व्हायब्रंट या शब्दाचा इंग्रजी मराठी शब्दकोशातील एक अर्थ दोलायमान असा आहे. सीमेवरची ही सर्व गावे सीमेपलीकडे घडणाऱ्या अन्य देशांतील घटनांमुळे व आपल्या देशातीलच अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या वागणुकीमुळे दोलायमान होणार की गतिमान हे तीन- पाच वर्षांत नक्की कळेल. सीमेपलीकडूनही काही हालचाल झाली नाही तरी उत्तराखंड व हिमाचलमध्ये प्लास्टिकचा महापूर, अनियंत्रित बांधकामे, मुंबई चौपाटीच्या नावाखाली थाटलेली शेकडो दुकाने, भकास पर्यावरण अशी उदाहरणे आपण बघतो आहोत. या सर्व गावांमध्ये जेथे सध्या लोकसंख्या अतिशय तुरळक व विरळ आहे ती गावे सीमांवरील सैन्याच्या व नागरिकांच्या वाढत्या वावरामुळे दोलायमान होणार नाहीत व खऱ्या अर्थाने गतिमान व संपन्न होतील याची काळजी घेणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी न राहता तुम्हा आम्हा सर्व जागरूक नागरिकांची जबाबदारी ठरते.
kanitkar.ajit@gmail.com
