कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेबाबत वाद निर्माण झाला आणि न्यायालयात पोहोचला की त्याचा निर्णय हा कायदेशीर चौकटीतच द्यावा लागतो. असाच एक महत्वाचा मुद्दा एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात गेला. एखादा विवाह हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत वैध ठरण्याकरता त्याची नोंदणी होणे महत्वाचे आहे का धार्मिक विधी होणे महत्वाचे आहे, हा मुख्य मुद्दा या याचिकेत होता.
या प्रकरणात पती-पत्नी उभयतांचे लग्न ठरले, त्यानुसार प्रत्यक्ष विधीवत समारंभ न होताच एका संस्थेने त्यांचा विवाह झाल्याचा दाखला दिला आणि त्या दाखल्याच्या आधारे त्यांच्या विवाहाची नोंदणी होऊन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले. कालांतराने उभयतांमध्ये वादविवाद निर्माण झाले आणि त्यांच्यातील वाद न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयात वाद गेल्यावर विधीवत विवाहच झालेला नसल्याने आपला विवाहच अवैध ठरवावा अशा आशयाचा संयुक्त अर्ज उभयतांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला
हेही वाचा : लेख : म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे..
हे प्रकरण पुढील प्रमाणे-
१. उभयतांमध्ये विधीवत विवाह झालेला नसल्याने हिंदू विवाह कायदा कलम ७ अंतर्गत हा विवाहच ठरत नाही असे उभयतांचे म्हणणे आहे.
२. विवाहच वैध ठरत नसल्याने संस्थेने दिलेले प्रमाणपत्र आणि त्या आधारे करण्यात आलेली विवाह नोंदणी आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रसुद्धा निरर्थक आहे, असे उभयतांचे म्हणणे आहे.
३. न्यायालयात उपस्थित वकिलांनी आपापल्या पक्षकारांची ओळख पटविलेली आहे आणि उभयतांनी विधिवत विवाह न झाल्याचे मान्य केलेले आहे.
४. हिंदू विवाह कायदा कलम ७ मधील तरतुदीनुसार विधिवत विवाह होत नाही, तोवर तो विवाह वैध ठरत नाही.
५. विविध रुढी परंपरांच्या आधारे विधिवत विवाहात सप्तपदी झाली की विवाह संपन्न झाला, त्याला वैधता आली असे म्हणता येते.
६. हिंदू विवाह वैध ठरण्याकरता सप्तपदी आणि इतर विधी होणे आणि असे विधी झाल्याचे सिद्ध होणे अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय उभयतांत वैध विवाह झाला असे म्हणता येणार नाही, मग त्याची नोंदणी होवो किंवा न होवो.
७. विवाह नोंदणी हा विवाहाचा पुरावा असला, तरी सुद्धा मुळात विधिवत विवाहच झाला नसेल तर केवळ नोंदणी प्रमाणपत्रामुळे विवाहास वैधता प्राप्त होत नाही.
८. विवाहातील आवश्यक त्या विधींची पूर्तता झाल्याशिवाय विवाहास हिंदू विवाह कायद्यानुसार वैधता प्राप्त होत नाही, आणि त्या शिवाय उभयतांना पती आणि पत्नीचा दर्जा देखिल प्राप्त होत नाही
९. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत विवाहाद्वारे स्त्री-पुरुषास पती-पत्नीचा कायदेशीर दर्जा प्राप्त होऊ शकतो, कारण विशेष विवाह कायदा हिंदूंपुरता मर्यादित नाही.
१०. कोणत्याही जाती धर्माचे लोक विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करुन पती-पत्नी होऊ शकतात.
११. मात्र हिंदू विवाह कायद्याबाबत तसे नाही, हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाह वैध ठरण्यासाठी विधिवत विवाह होणे आवश्यक आहे.
१२. असे कोणतेही विधी न होता दिलेले प्रमाणपत्र आणि केलेली नोंदणी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून निरर्थक ठरते.
१३. हल्लीच्या काळात पासपोर्ट, इमिग्रेशन, व्हिसा इत्यादी कारणांसाठी विधिवत विवाहाशिवायच विवाह नोंदणीची अनेक उदाहरणे घडत आहेत. मात्र असे विवाह वैध ठरत नाहीत. वेळ वाचविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या अशा गोष्टींना आळा घालणे गरजेचे आहे.
१४. अवैध विवाहातील संतती हा या प्रकरणाचा विषय नसला तरी आम्ही तरुण-तरुणींना विवाह अणि त्याची वैधता याबाबत गंभीरतेने विचार करण्याचे आवाहन करतो आहोत, अशी महत्वाची निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविली आणि उभयता केव्हांही विवाहबद्ध झाले नसल्याचे जाहीर केले आणि विवाहाची नोंदणीसुद्धा रद्दबातल केली.
हेही वाचा : उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने आधुनिक नोंदणीपेक्षा पौराणिक विवाह आणि वैवाहिक विधींना अधिक महत्व दिले असे वाटू शकते. मात्र न्यायालयाला निकाल देताना आणि वैधता ठरवताना कायद्याच्या चौकटीत राहाण्याचे बंधन असल्याने यापेक्षा वेगळा, क्रांतिकारी निकाल देणे अगदी अशक्य नसले तरी कठीण नक्कीच होते. शिवाय या प्रकरणात संबंधित पती-पत्नीच आपला विवाह रीतसर विधिवत झालेला नसल्यामुळे अवैध ठरवा अशी मागणी करत असल्याने, वेगळा काही निष्कर्ष काढायची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाली नाही.
हा निकाल हिंदू विवाहाच्या वैधतेबद्दल असल्याने अत्यंत महत्वाचा आहे आणि या निकालाने हिंदू विवाहाच्या वैधतेसाठी नोंदणीपेक्षा विधी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. या निकालाने विधिवत विवाह आणि नोंदणीकृत विवाह याबाबतीत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. समाजमाध्यमावरील चुकीच्या माहितीचा आणि अफवांचा आपल्याकडचा वेग बघता या निकालामुळे ‘आता नोंदणीकृत विवाह अवैध ठरणार’ या सारख्या मथळ्यांसह विविध व्हिडियो आणि पोस्ट्स पसरवल्या जाऊन ज्यांचे नोंदणीकृत विवाह झालेले आहेत त्यांच्यात घबराट पसरू शकते किंवा पसरवली जाऊ शकते. म्हणूनच या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे समजून घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : चीन पाण्याचा भारताविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतो!
आपल्याकडे विवाहासाठी हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा असे दोन स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. हिंदू विवाह कायद्याचा विचार करता हा कायदा दिनांक १८ सप्टेंबर १९५५ रोजी अस्तित्वात आला आणि तेव्हापासून विवाहाशी संबंधीत सर्व बाबींसाठी हा अत्यंत महत्वाचा कायदा आहे. हिंदू विवाह कायद्यात वैध विवाहाच्या ज्या अटी व शर्ती दिलेल्या आहेत त्यानुसार एखादा विवाह वैध ठरण्यासाठी विधिवत विवाह होणे गरजेचे आहे. हिंदू विवाह कायद्यामध्ये विवाह नोंदणीची कोणतीही तरतूद नाही, आणि विवाह नोंदणीची सक्तीदेखिल नाही. मात्र विवाहाचा पुरावा म्हणून हिंदू विवाह नोंदणी करायची सोय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार जर हिंदू विवाहाची वैधता तपासायची असेल, तर हिंदू विवाह कायद्यांतर्गतच ती तपासावी लागेल, आणि त्याकरता सप्तपदी आणि विधिवत विवाह होणे आवश्यक आहे मग त्याची नोंदणी होवो किंवा न होवो. मात्र एखादा हिंदू विवाह विधिवत संपन्न न होता केवळ नोंदणीकृत असेल तर तो अवैध ठरेल.
हेही वाचा : लेख : अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोग..
विशेष विवाह कायदा हा संपूर्णत: भिन्न कायदा आहे. हा कायदा हिंदू किंवा कोणत्याही जाती धर्माकरता राखीव नाही. कोणताही नागरिक या कायद्याचा लाभ घेऊ शकतो. न्यायालयाचा काहीही संबंध नसतानाही ज्याला बोलीभाषेत ‘कोर्ट मॅरेज’ म्हटले जाते, ते याच कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत केले जाते. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत विवाह वैध ठरण्याकरता विधिवत विवाह संपन्न होणे आवश्यक नसते तर विशेष विवाह कायद्यातील अटी व शर्तींची पूर्तता आवश्यक ठरते. साहजिकच ज्यांचे ‘कोर्ट मॅरेज’ झालेले आहे त्यांना हा निकाल लागू होणार नाही, कारण हा निकाल हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाच्या वैधतेवर भाष्य करण्यापुरता मर्यादित आहे. म्हणूनच या निकालाच्या अनुषंगाने ‘नोंदणीकृत विवाह आणि त्याची नोंदणी धोक्यात’ अशा भडकवणाऱ्या मथळ्यांचा मजकूर समाजमाध्यमांवर पसरला किंवा पसरवला गेला तरी त्याने नोंदणीकृत विवाह केलेल्या जोडप्यांनी घाबरून जाऊ नये आणि असे मेसेज पुढे ढकलू नयेत.
tanmayketkar@gmail.com
