मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अंदाजांमुळे अतोनात वर जाऊन निवडणूक निकालांच्या दिवशी कोसळलेला शेअर बाजार पूर्वपदावर आला; पण परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी त्यापासून अंतर का राखले असावे?
भारतीय भांडवल बाजाराच्या इतिहासात नाट्यपूर्ण घडामोडींनी गच्च भरलेला मागचा आठवडा होता. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, निवडणूक निकालांच्या अंदाजांवर स्वार होऊन मुंबईतील शेअर बाजाराचे निर्देशांक ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले. दुसऱ्या दिवशी, खरे निकाल जाहीर झाल्यावर, उंच कड्यावरून खोल दरीत ढकलून दिल्यासारखे कोसळले देखील. पुढच्या तीन दिवसात, नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होणार याची स्पष्टता येऊ लागल्यावर, पुन्हा सावरले. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी, ‘सेन्सेक्स’ कोसळण्यापूर्वी ज्या अंकांवर होता त्याच पातळीवर बंद झाला. या सगळ्या घडामोडींना फोडणी दिली राहुल गांधी यांच्या आरोपांनी. शेअर बाजारातील वादळी बदल हा एक घडवून आणलेला घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना कोणत्याही प्रकारची अनिश्चितता आवडत नाही. ते सैरभैर होतात. त्यांच्या दृष्टीने सर्व प्रकारच्या अनिश्चिततांमध्ये सर्वात गंभीर असते ती राजकीय अनिश्चितता; आणि त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक धोरणाबाबतची धरसोड. मोदी राजवटीची दहा वर्षे कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि भांडवल बाजार-स्नेही नक्कीच होती. त्यामुळे याच काळात ‘सेन्सेक्स’ २५० टक्क्यांनी वधारला आणि मुंबई शेअर बाजाराचे एकत्रित बाजारमूल्य पाच ट्रिलियन डॉलर्स झाले. साहजिकच मोदी राजवट भविष्यात देखील सुरूच राहावी अशीच गुंतवणूकदारांची आंतरिक इच्छा होती. मोदी तिसऱ्यांदा एकहाती बहुमत कमावतील असे मार्केटमधील सर्व गुंतवणूकदारांनी जवळपास गृहीतच धरले होते. निवडणूक निकालांनी ते गृहीतक खोटे ठरवले.
हेही वाचा >>> यंदा यूट्यूब वाहिन्या जिंकल्या, म्हणून मुख्य माध्यमं हरली?
गुंतवणूकदारांच्या या आंतरिक इच्छेला तसेच सबळ कारण होते. दहा वर्षांत मोदी राजवटीचे आर्थिक तत्त्वज्ञान आणि अंमलबजावणी क्षमता याबाबत एक प्रकारचा विश्वास शेअर मार्केट गुंतवणूकदारांमध्ये तयार झाला होता. नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार असल्यामुळे आर्थिक धोरणात / अंलबजावणीत सातत्य राहणार होते. त्यापैकी नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान राहणार हे खरे ठरले. पण आर्थिक धोरणांतील सातत्याबद्दल अजूनही साशंकता आहे. कारण या खेपेला मोदींचे हात पूर्वीसारखे ‘मोकळे’ नसतील. ते ‘एनडीए’ आघाडीतील मोठ्या घटक पक्षांनी बांधलेले असतील. यामुळे सर्वच, भारतीय आणि परकीय, गुंतवणूकदारांच्या चिंता वाढल्या आहेत.
सर्व गुंतवणूकदारांच्या चिंता
भारतीय शेअर मार्केटमधील सर्व गुंतवणूकदारांच्या दोन प्रमुख चिंता आहेत : (अ) संरचनात्मक आर्थिक सुधारणा: शेअर मार्केट असेच वर्धिष्णु राहण्यासाठी मोठ्या भारतीय कंपन्यांची विक्री आणि नफ्याची पातळी सतत वाढण्याची गरज आहे. ती तशी वाढणार की नाही हे काही संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांवर अवलंबून असणार आहे. उदा. जमीन, शेती, नैसर्गिक संसाधने, कामगार कायदे, सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण इत्यादी. हे सारे अर्थातच राजकीय / सामाजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. नवीन ‘एनडीए’चे सरकार आघाडीतील ज्या प्रमुख पक्षांवर अवलंबून आहे, ते पक्ष वरील संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत मोदींना साथ देतील की नाही, ही पहिली चिंता. (ब) अर्थसंकल्पीय ताण : निवडणूक निकालांच्या काही विश्लेषणांनुसार ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब मतदारांनी, त्यांच्या राहणीमानासंदर्भातील अपेक्षा मोदी राजवटीत पुऱ्या न झाल्यामुळे भाजपला धडा शिकवला आहे. असे असेल तर भविष्यातील निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदी सरकारला ग्रामीण / शहरी गरिबांची क्रयशक्ती आणि राहणीमान वाढवणाऱ्या योजनांसाठी, वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदी करणे भाग पडेल. त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय वित्तीय स्राोत आक्रसतील. त्याचा ताबडतोबीचा परिणाम मोठ्या भारतीय कंपन्यांच्या विक्री आणि नफ्यावर होऊ शकतो.
परकीय गुंतवणूकदारांचा वेगळा दृष्टिकोन
एक काळ असा होता की भारतातील शेअर बाजार परकीय गुंतवणूकदार संस्थांच्या (एफआयआय) गुंतवणूक / निर्गुंतवणुकीप्रमाणे वर वा खाली होत असे. अनेक कारणांमुळे त्यात मूलभूत बदल झाले आहेत. भारतातील देशांतर्गत गुंतवणूक संस्था (विमा, म्युच्युअल फंड) आणि नागरिक गुंतवणूकदार (रिटेल इन्व्हेस्टर) शेअर बाजाररूपी गाडीच्या ड्रायव्हिंग सीटवर आले आहेत आणि परकीय गुंतवणूकदार संस्था शेजारच्या सीटवर. याचे कारण भारतीय गुंतवणूकदार संस्था अधिक सामर्थ्यवान आणि परकीय गुंतवणूकदार संस्था कमकुवत झाल्या आहेत हे नक्कीच नाही. परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर मार्केटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन भिन्न असण्याची शक्यता अधिक आहे. याचे प्रतिबिंब आकडेवारीत देखील पडलेले दिसते.
२०२३ सालात परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी, विक्री केलेले शेअर्स वजा करता, भारतीय शेअर मार्केटमध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गुंतवणूक केली होती. पण २०२४ च्या सुरुवातीपासून त्यांनी खरेदीची रक्कम वजा करता, सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे. परिणामी भारतीय कंपन्यांमधील परकीय गुंतवणूकदार संस्थांची सरासरी मालकी, जी २०२० सालात २० टक्के होती ती सध्या १६ टक्क्यांवर घसरली आहे. डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये तर परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी ‘मंदी’वाल्यांची टोपी घातली आहे. मागच्या आठवड्यात या संस्थांच्या ‘शॉर्ट’ इंडेक्स फ्युचर्स काँट्रॅक्ट्सचा आकडा २,८०,००० वर पोहोचला आहे. त्यातून भारतीय शेअर मार्केट नजीकच्या काळात खाली जाऊ शकते असा त्यांचा कयास असावा असा अर्थ काढता येऊ शकतो. परकीय गुंतवणूकदार संस्थांच्या भिन्न दृष्टिकोनाची मुळे अंशत: त्यांच्या भिन्न गुंतवणूक निकषांमध्ये असू शकतात.
परकीय गुंतवणूकदारांचे भिन्न निकष
एखाद्या देशातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना परकीय गुंतवणूकदार संस्थांचे दोन भिन्न निकष असतात जे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना लागू पडत नाहीत : (अ) विनिमय दर : एखाद्या देशात भांडवल आणताना व बाहेर नेताना परकीय भांडवलाला त्या देशाच्या चलनाची अनुक्रमे खरेदी व विक्री करावी लागते. या दोन्ही वेळच्या विनिमय दरात विपरीत फरक असेल तर गुंतवणूकदाराने कमावलेला भांडवली नफा कमी होतो. साहजिकच त्यांना विनिमय दरात स्थिरता हवी असते. भारताचा रुपया सध्यातरी बऱ्यापैकी स्थिर आहे ही त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आणि (ब) पोर्टफोलिओ : परकीय गुंतवणूकदार संस्था त्यांच्याकडे असणारे गुंतवणूक फंड एकाच वेळी अनेक देशात गुंतवतात. त्याला ‘पोर्टफोलिओ’ असे म्हटले जाते. उदा. भारत, चीन, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स असे देश एकाच ‘विकसनशील बाजारां’च्या (इमर्जिंग मार्केट्स) पोर्टफोलिओमध्ये मोडतात. कोणत्या देशात किती भांडवलाची गुंतवणूक करायची हे ठरवताना त्या देशातील शेअर मार्केटमध्ये मिळू शकणाऱ्या परताव्याची तुलना त्याच गटातील इतर देशात मिळू शकणाऱ्या परताव्याशी केली जाते. अधिक परतावा मिळू शकेल अशा देशाला गुंतवणुकीमध्ये प्राधान्य दिले जाते. तुलनेने अनाकर्षक परतावा असेल तर गुंतवणुकी काढूनदेखील घेतल्या जातात. फार कमी वेळात भारतातील कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव बरेच वाढल्यामुळे त्यांचे सरासरी ‘पी ई गुणोत्तर’ (प्राईस अर्निंग रेशो) २३ पर्यंत वाढले आहे. जे गटातील इतर देशांच्या तुलनेत बरेच जास्त आहे. दुसऱ्या शब्दांत, परकीय गुंतवणूकदारांना भारतातील शेअर्स सध्यातरी महाग वाटत असावेत.
संदर्भ बिंदू
शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदार गुंतवणूक/ निर्गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना आत्यंतिक एककल्ली असतात. ते सामाजिक, पर्यावरण, लोकशाही प्रश्नांचे ओझे वाहायला नकार देतात. ते सतत फक्त एकाच प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात असतात : ‘‘त्यांच्या गुंतवणूक कालपट्टीवर त्यांनी गुंतवणूक केलेले, गुंतवणूक करू इच्छिणारे शेअर्स वधारणार की खाली येणार’’. एनडीए सरकारच्या नजीकच्या काळात या प्रश्नाचे उत्तर लवकरात लवकर शोधण्याच्या मानसिकतेत परकीय गुंतवणूकदार संस्था नसाव्यात असे वाटते.
पण त्या भारतापासून फार लांब देखील जाणाऱ्या नाहीत. त्यांच्या दृष्टिकोनातून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गाभ्यातील सामर्थ्ये सध्या देशातील राजकीय सत्ता नक्की कोणाच्या हातात आहे यावर अवलंबून नाहीत. त्या सामर्थ्यांत, देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ आणि अजूनही अनेक दशलक्ष कोटी रुपयांच्या भांडवलाची भूक असणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्र ही दोन प्रमुख आहेत. येता काळ तरी परकीय गुंतवणूकदार संस्था भारतीय राजकीय सत्तेच्या रंगमंचाच्या विंगेत उभे राहणे पसंत करतील, अशी चिन्हे आहेत.
अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक
chandorkar.sanjeev@gmail.com
भारतीय भांडवल बाजाराच्या इतिहासात नाट्यपूर्ण घडामोडींनी गच्च भरलेला मागचा आठवडा होता. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, निवडणूक निकालांच्या अंदाजांवर स्वार होऊन मुंबईतील शेअर बाजाराचे निर्देशांक ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले. दुसऱ्या दिवशी, खरे निकाल जाहीर झाल्यावर, उंच कड्यावरून खोल दरीत ढकलून दिल्यासारखे कोसळले देखील. पुढच्या तीन दिवसात, नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होणार याची स्पष्टता येऊ लागल्यावर, पुन्हा सावरले. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी, ‘सेन्सेक्स’ कोसळण्यापूर्वी ज्या अंकांवर होता त्याच पातळीवर बंद झाला. या सगळ्या घडामोडींना फोडणी दिली राहुल गांधी यांच्या आरोपांनी. शेअर बाजारातील वादळी बदल हा एक घडवून आणलेला घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना कोणत्याही प्रकारची अनिश्चितता आवडत नाही. ते सैरभैर होतात. त्यांच्या दृष्टीने सर्व प्रकारच्या अनिश्चिततांमध्ये सर्वात गंभीर असते ती राजकीय अनिश्चितता; आणि त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक धोरणाबाबतची धरसोड. मोदी राजवटीची दहा वर्षे कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि भांडवल बाजार-स्नेही नक्कीच होती. त्यामुळे याच काळात ‘सेन्सेक्स’ २५० टक्क्यांनी वधारला आणि मुंबई शेअर बाजाराचे एकत्रित बाजारमूल्य पाच ट्रिलियन डॉलर्स झाले. साहजिकच मोदी राजवट भविष्यात देखील सुरूच राहावी अशीच गुंतवणूकदारांची आंतरिक इच्छा होती. मोदी तिसऱ्यांदा एकहाती बहुमत कमावतील असे मार्केटमधील सर्व गुंतवणूकदारांनी जवळपास गृहीतच धरले होते. निवडणूक निकालांनी ते गृहीतक खोटे ठरवले.
हेही वाचा >>> यंदा यूट्यूब वाहिन्या जिंकल्या, म्हणून मुख्य माध्यमं हरली?
गुंतवणूकदारांच्या या आंतरिक इच्छेला तसेच सबळ कारण होते. दहा वर्षांत मोदी राजवटीचे आर्थिक तत्त्वज्ञान आणि अंमलबजावणी क्षमता याबाबत एक प्रकारचा विश्वास शेअर मार्केट गुंतवणूकदारांमध्ये तयार झाला होता. नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार असल्यामुळे आर्थिक धोरणात / अंलबजावणीत सातत्य राहणार होते. त्यापैकी नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान राहणार हे खरे ठरले. पण आर्थिक धोरणांतील सातत्याबद्दल अजूनही साशंकता आहे. कारण या खेपेला मोदींचे हात पूर्वीसारखे ‘मोकळे’ नसतील. ते ‘एनडीए’ आघाडीतील मोठ्या घटक पक्षांनी बांधलेले असतील. यामुळे सर्वच, भारतीय आणि परकीय, गुंतवणूकदारांच्या चिंता वाढल्या आहेत.
सर्व गुंतवणूकदारांच्या चिंता
भारतीय शेअर मार्केटमधील सर्व गुंतवणूकदारांच्या दोन प्रमुख चिंता आहेत : (अ) संरचनात्मक आर्थिक सुधारणा: शेअर मार्केट असेच वर्धिष्णु राहण्यासाठी मोठ्या भारतीय कंपन्यांची विक्री आणि नफ्याची पातळी सतत वाढण्याची गरज आहे. ती तशी वाढणार की नाही हे काही संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांवर अवलंबून असणार आहे. उदा. जमीन, शेती, नैसर्गिक संसाधने, कामगार कायदे, सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण इत्यादी. हे सारे अर्थातच राजकीय / सामाजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. नवीन ‘एनडीए’चे सरकार आघाडीतील ज्या प्रमुख पक्षांवर अवलंबून आहे, ते पक्ष वरील संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत मोदींना साथ देतील की नाही, ही पहिली चिंता. (ब) अर्थसंकल्पीय ताण : निवडणूक निकालांच्या काही विश्लेषणांनुसार ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब मतदारांनी, त्यांच्या राहणीमानासंदर्भातील अपेक्षा मोदी राजवटीत पुऱ्या न झाल्यामुळे भाजपला धडा शिकवला आहे. असे असेल तर भविष्यातील निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदी सरकारला ग्रामीण / शहरी गरिबांची क्रयशक्ती आणि राहणीमान वाढवणाऱ्या योजनांसाठी, वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदी करणे भाग पडेल. त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय वित्तीय स्राोत आक्रसतील. त्याचा ताबडतोबीचा परिणाम मोठ्या भारतीय कंपन्यांच्या विक्री आणि नफ्यावर होऊ शकतो.
परकीय गुंतवणूकदारांचा वेगळा दृष्टिकोन
एक काळ असा होता की भारतातील शेअर बाजार परकीय गुंतवणूकदार संस्थांच्या (एफआयआय) गुंतवणूक / निर्गुंतवणुकीप्रमाणे वर वा खाली होत असे. अनेक कारणांमुळे त्यात मूलभूत बदल झाले आहेत. भारतातील देशांतर्गत गुंतवणूक संस्था (विमा, म्युच्युअल फंड) आणि नागरिक गुंतवणूकदार (रिटेल इन्व्हेस्टर) शेअर बाजाररूपी गाडीच्या ड्रायव्हिंग सीटवर आले आहेत आणि परकीय गुंतवणूकदार संस्था शेजारच्या सीटवर. याचे कारण भारतीय गुंतवणूकदार संस्था अधिक सामर्थ्यवान आणि परकीय गुंतवणूकदार संस्था कमकुवत झाल्या आहेत हे नक्कीच नाही. परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर मार्केटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन भिन्न असण्याची शक्यता अधिक आहे. याचे प्रतिबिंब आकडेवारीत देखील पडलेले दिसते.
२०२३ सालात परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी, विक्री केलेले शेअर्स वजा करता, भारतीय शेअर मार्केटमध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गुंतवणूक केली होती. पण २०२४ च्या सुरुवातीपासून त्यांनी खरेदीची रक्कम वजा करता, सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे. परिणामी भारतीय कंपन्यांमधील परकीय गुंतवणूकदार संस्थांची सरासरी मालकी, जी २०२० सालात २० टक्के होती ती सध्या १६ टक्क्यांवर घसरली आहे. डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये तर परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी ‘मंदी’वाल्यांची टोपी घातली आहे. मागच्या आठवड्यात या संस्थांच्या ‘शॉर्ट’ इंडेक्स फ्युचर्स काँट्रॅक्ट्सचा आकडा २,८०,००० वर पोहोचला आहे. त्यातून भारतीय शेअर मार्केट नजीकच्या काळात खाली जाऊ शकते असा त्यांचा कयास असावा असा अर्थ काढता येऊ शकतो. परकीय गुंतवणूकदार संस्थांच्या भिन्न दृष्टिकोनाची मुळे अंशत: त्यांच्या भिन्न गुंतवणूक निकषांमध्ये असू शकतात.
परकीय गुंतवणूकदारांचे भिन्न निकष
एखाद्या देशातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना परकीय गुंतवणूकदार संस्थांचे दोन भिन्न निकष असतात जे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना लागू पडत नाहीत : (अ) विनिमय दर : एखाद्या देशात भांडवल आणताना व बाहेर नेताना परकीय भांडवलाला त्या देशाच्या चलनाची अनुक्रमे खरेदी व विक्री करावी लागते. या दोन्ही वेळच्या विनिमय दरात विपरीत फरक असेल तर गुंतवणूकदाराने कमावलेला भांडवली नफा कमी होतो. साहजिकच त्यांना विनिमय दरात स्थिरता हवी असते. भारताचा रुपया सध्यातरी बऱ्यापैकी स्थिर आहे ही त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आणि (ब) पोर्टफोलिओ : परकीय गुंतवणूकदार संस्था त्यांच्याकडे असणारे गुंतवणूक फंड एकाच वेळी अनेक देशात गुंतवतात. त्याला ‘पोर्टफोलिओ’ असे म्हटले जाते. उदा. भारत, चीन, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स असे देश एकाच ‘विकसनशील बाजारां’च्या (इमर्जिंग मार्केट्स) पोर्टफोलिओमध्ये मोडतात. कोणत्या देशात किती भांडवलाची गुंतवणूक करायची हे ठरवताना त्या देशातील शेअर मार्केटमध्ये मिळू शकणाऱ्या परताव्याची तुलना त्याच गटातील इतर देशात मिळू शकणाऱ्या परताव्याशी केली जाते. अधिक परतावा मिळू शकेल अशा देशाला गुंतवणुकीमध्ये प्राधान्य दिले जाते. तुलनेने अनाकर्षक परतावा असेल तर गुंतवणुकी काढूनदेखील घेतल्या जातात. फार कमी वेळात भारतातील कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव बरेच वाढल्यामुळे त्यांचे सरासरी ‘पी ई गुणोत्तर’ (प्राईस अर्निंग रेशो) २३ पर्यंत वाढले आहे. जे गटातील इतर देशांच्या तुलनेत बरेच जास्त आहे. दुसऱ्या शब्दांत, परकीय गुंतवणूकदारांना भारतातील शेअर्स सध्यातरी महाग वाटत असावेत.
संदर्भ बिंदू
शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदार गुंतवणूक/ निर्गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना आत्यंतिक एककल्ली असतात. ते सामाजिक, पर्यावरण, लोकशाही प्रश्नांचे ओझे वाहायला नकार देतात. ते सतत फक्त एकाच प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात असतात : ‘‘त्यांच्या गुंतवणूक कालपट्टीवर त्यांनी गुंतवणूक केलेले, गुंतवणूक करू इच्छिणारे शेअर्स वधारणार की खाली येणार’’. एनडीए सरकारच्या नजीकच्या काळात या प्रश्नाचे उत्तर लवकरात लवकर शोधण्याच्या मानसिकतेत परकीय गुंतवणूकदार संस्था नसाव्यात असे वाटते.
पण त्या भारतापासून फार लांब देखील जाणाऱ्या नाहीत. त्यांच्या दृष्टिकोनातून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गाभ्यातील सामर्थ्ये सध्या देशातील राजकीय सत्ता नक्की कोणाच्या हातात आहे यावर अवलंबून नाहीत. त्या सामर्थ्यांत, देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ आणि अजूनही अनेक दशलक्ष कोटी रुपयांच्या भांडवलाची भूक असणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्र ही दोन प्रमुख आहेत. येता काळ तरी परकीय गुंतवणूकदार संस्था भारतीय राजकीय सत्तेच्या रंगमंचाच्या विंगेत उभे राहणे पसंत करतील, अशी चिन्हे आहेत.
अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक
chandorkar.sanjeev@gmail.com
