देवेंद्र गावंडे
तथाकथित विकासाची जबरदस्त भूक असलेल्या व उद्योगांची अपार काळजी वाहणाऱ्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर जंगलांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे प्रयत्न अतिशय वेगाने सुरू केले. ते कोणत्या थराला गेले आहेत, हे स्पष्ट करणाऱ्या ताज्या घडामोडींविषयी..
विकासकामांच्या नावाखाली जंगलाच्या मुळावर घाव घालणे हा सत्ताधाऱ्यांचा आवडीचा उद्याोग. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे अथवा आघाडीचे असो. अलीकडच्या काही दशकांतील घडामोडींवर नजर टाकल्यास उद्याोगांत घट होण्याऐवजी वाढच झालेली दिसते. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री म्हणून जयराम रमेश यांची कारकीर्द वगळली तर सरकारांची भूमिका जंगलप्रेमी अशी कधी दिसली नाही. तरीही यूपीए एक व दोनच्या कार्यकाळात असे पर्यावरण विरोधी निर्णय घेताना थोडी तरी चाड बाळगली जात असे. पायाभूत सुविधा व उद्याोगांचे मार्ग मोकळे करताना पर्यावरणाला फार धक्का लागणार नाही याकडेही लक्ष दिले जाई. २०१४ नंतर मात्र या संवेदनशील मुद्द्याविषयीचा दृष्टिकोनच बदलला.
विकासाची जबरदस्त भूक असलेल्या व उद्याोगांची अपार काळजी करणाऱ्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर कधी जुन्या कायद्यांची मोडतोड करत तर कधी पूर्णपणे बेकायदा कृती करत जंगलांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे प्रयत्न अतिशय वेगाने सुरू केले. ते कोणत्या थराला गेलेले आहेत हे समजून घ्यायचे असेल तर दोन ताज्या घडामोडींकडे बारकाईने बघायला हवे. त्यातली पहिली सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने आहे ते जंगल राखण्यासाठी वरदान ठरलेल्या वनसंवर्धन कायद्यात बदल केले. त्यानुसार पायाभूत सुविधा व देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कामे करण्यासाठी वनांशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची मंजुरी घ्यायची गरज नाही. हा बदल तातडीने अमलात आणता यावा यासाठी देशभरातील एक लाख ९९ हजार चौरस किलोमीटर वनजमीन गृहीत धरण्यात आली. म्हणजे या क्षेत्रात सरकार कसलीही परवानगी न घेता सोयीसुविधा उभारू शकते. हे धक्कादायक होते. याशिवाय याच कायद्यात दुसरा बदल सुचवण्यात आला तो जंगल व वनजमिनीच्या व्याख्येसंदर्भातील आहे. जंगल कशाला म्हणायचे व वनजमीन कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले. हे दोन्ही बदल पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवणारे होतेच शिवाय संघराज्यीय संकल्पनेला छेद देणारे होते.
हेही वाचा >>> मराठी भाषा गौरव दिनाचे मर्म
मुळात जंगल व जमीन हे दोन्ही विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट आहेत. त्यावर केंद्राप्रमाणेच राज्यांचाही अधिकार आहे. या बदलामुळे राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणली गेली. मूळ कायद्यानुसार पायाभूत सुविधा अथवा उद्याोगांसाठी जंगल वा वनजमीन द्यायची असेल तर राज्यांची परवानगी घेणे अथवा मत जाणून घेणे आवश्यक होते. मात्र राज्याला बेदखल करून केंद्राला शक्तिशाली करण्याचा प्रयत्न केला गेला. संसदेने या बदलाला मान्यता दिली तेव्हाच हे प्रकरण न्यायालयात जाईल याची कल्पना साऱ्यांना होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलांना स्थगिती देतानाच जे भाष्य केले ते पर्यावरणप्रेमींना दिलासा देणारे आहेच शिवाय सरकारचा पर्यावरणविषयक दृष्टिकोन किती पोकळ आहे हेही दर्शवणारे आहे.
जंगलाची नेमकी व्याख्या ठरवण्याचा पहिला प्रयत्न १९९६ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या गोदावरनमच्या निवाड्यात करण्यात आला. हा निकाल आजही ऐतिहासिक म्हणून ओळखला जातो. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे यानंतर सरकारांच्या जंगलावर घाव घालण्याच्या वृत्तीला आळा बसला. याच निकालानंतर संरक्षित, प्रादेशिक व राखीव जंगलाच्या वर्गवारीला वेग आला. मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित झाली, मात्र वनजमीन कशाला म्हणायचे, यावर या निकालात भाष्य केले नव्हते. नेमका तोच धागा पकडत सरकारने ही व्याख्या करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला व तेच या बदलात नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची ही चलाखी ओळखून या बदलाला स्थगिती दिली आहे. आता यावर येत्या जुलैमध्ये सुनावणी होईल. त्यातून काय निष्पन्न होईल हे तेव्हा कळेलच पण ही स्थगिती देताना न्यायालयाने केलेले भाष्य बरेच काही सांगून जाणारे. पायाभूत सुविधा अथवा उद्याोगांसाठी देण्यात येणारी जमीन कोणत्या वर्गातील आहे, ती वनजमीन आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला तर जंगल नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही, त्यामुळे व्याख्या आम्हीच ठरवू, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. एवढेच नाही तर सफारी व प्राणिसंग्रहालयांना मान्यता देण्याचा अधिकारसुद्धा नव्याने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करूनच वापरता येईल. त्या सूचनासुद्धा आम्हीच ठरवून देऊ असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका ‘आम्ही म्हणू तेच अंतिम’ या थाटात कायम वावरणाऱ्या सरकारला चपराक आहे.
मुळात सरकारने केलेला हा कायदेबदल वनहक्क कायदा व पेसामध्ये असलेल्या तरतुदींवर घाला घालणारा आहे. दोन्ही कायद्यांन्वये जंगलांवर व त्यातल्या उपजांवर स्थानिकांचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला होता. ग्रामसभांना महत्त्व दिले गेले होते. पायाभूत सुविधा असोत वा उद्याोग यासाठी या सभांची मंजुरी आवश्यक ठरविण्यात आली होती. हे दोन्ही कायदे अस्तित्वात असताना त्यातील तरतुदींना छेद देणारा बदल सरकार कसा काय करू शकते, हा यातला कळीचा प्रश्न होता. त्याचे उत्तर आता नव्या न्यायालयीन निकालात मिळेल पण स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ समजणाऱ्या व ऊठसूट चाणक्याचे नाव घेणाऱ्या सरकारमधील धुरीणांच्या लक्षात ही बाब आली नसेल काय? आली असूनही हा बदल सरकारने केला तर ते आजवर जंगल राखण्यात मोठा हातभार लावणाऱ्या आदिवासींची चक्क फसवणूक करत आहे असाच अर्थ निघतो.
देश तसेच जागतिक पातळीवर एकीकडे पर्यावरणाचा डंका पिटायचा व दुसरीकडे त्यासंदर्भातील कायदे पायदळी तुडवायचे याला चाणक्य नीती कसे म्हणायचे? विकासकामे व उद्याोग विस्तारासाठी जंगलतोड हेच सरकारचे धोरण असेल तर पेसा व वनहक्क कायदा रद्द करण्याची हिंमत सरकार का दाखवत नाही? मग पर्यावरणाच्या गप्पा तरी कशासाठी? शून्य कार्बनची नीती तरी का म्हणून? याच संदर्भातील दुसरी घडामोड या सरकारची लबाडी उघड करणारी. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील वृत्तानुसार २०१७ ते २०२१ या काळात कसलीही पर्यावरणीय मंजुरी न घेता काम सुरू करण्यात आलेल्या जवळजवळ शंभर प्रकल्पांना सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. त्यासाठी खास ‘उल्लंघन श्रेणी’ नावाचा पूर्णपणे बेकायदा प्रकार सुरू करण्यात आला. बेकायदा बाबी कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा हा प्रयत्न गुन्हेगारी स्वरूपाचाच. केवळ पहिल्या स्तरावरील मान्यता घेऊन या प्रकल्पांचे काम सुरू झाले. पर्यावरणाचे मूल्यांकन, जनसुनावणी या कायद्याने आखलेल्या चौकटींची वाट न चोखाळताच. नंतर या सर्वांनी या श्रेणीअंतर्गत अर्ज केले व त्यांना ‘माफीची खिडकी’ उघडी करून देण्यात आली.
देशात वनसंवर्धन व पर्यावरणविषयक मुद्दे गंभीरपणे चर्चेला येऊ लागले ते १९७२ पासून. त्याला आता ५२ वर्षे झाली. या काळात सत्तेत आलेल्या एकाही सरकारने असे उल्लंघन श्रेणी व माफीचे धाडस दाखवले नाही. निधड्या छातीच्या म्हणवणाऱ्या या सरकारने मात्र सर्व कायदे व नियम तुडवून या प्रकल्पांना अभय दिले. हा व्यवहार केवळ विकासाचा दृष्टिकोन ठेवूनच झाला यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. हा संपूर्ण प्रकारच कायद्याचे राज्य ही संकल्पना मोडीत काढणारा आहे. यात किती जंगल नष्ट झाले असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी.
आजही एखाद्या गावाला रस्ता हवा असेल, शाळा व पंचायतीची इमारत हवी असेल, विजेचे खांब टाकायचे असतील, साधा तलाव बांधायचा असेल तरी वनकायद्यान्वये परवानगी घ्यावी लागते. ती न घेता ही कामे केली तर थेट गुन्हा दाखल होतो. ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबित केले जाते. मग जो नियम सामान्यांसाठी तोच या प्रकल्पांसाठी का नाही? यातून माफी मिळवलेले सारे प्रकल्प ‘उद्याोग’ या श्रेणीत मोडणारे. यात एकही सिंचन प्रकल्प नाही, ज्याचा लोकांना लाभ झाला असता. उद्याोगांवर कृपादृष्टी व सामान्यांवर कायद्याची वक्रदृष्टी हा दुटप्पीपणा सरकारच करत असेल तर न्यायाच्या आशेने बघायचे तरी कुणाकडे? मग पर्यावरण रक्षणासाठी दिलेली वचने व घेतलेल्या शपथांचे काय? हे सरकार नेमके कुणासाठी राबत असते? यासारखे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित झाले आहेत. यावरही न्यायालयाचा बडगा येईल पण जनतेप्रति उत्तरदायी आहोत, अशी भाषा सतत करणारे सरकार यावर कधीच बोलणार नाही. अशी उत्तरे देण्याचा या सरकारचा स्वभाव नाही. हे सारे शिल्लक राहिलेल्या जंगलावर अन्याय करणारे आहे, पण त्याची काळजी सरकारला तरी दिसत नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
तथाकथित विकासाची जबरदस्त भूक असलेल्या व उद्योगांची अपार काळजी वाहणाऱ्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर जंगलांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे प्रयत्न अतिशय वेगाने सुरू केले. ते कोणत्या थराला गेले आहेत, हे स्पष्ट करणाऱ्या ताज्या घडामोडींविषयी..
विकासकामांच्या नावाखाली जंगलाच्या मुळावर घाव घालणे हा सत्ताधाऱ्यांचा आवडीचा उद्याोग. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे अथवा आघाडीचे असो. अलीकडच्या काही दशकांतील घडामोडींवर नजर टाकल्यास उद्याोगांत घट होण्याऐवजी वाढच झालेली दिसते. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री म्हणून जयराम रमेश यांची कारकीर्द वगळली तर सरकारांची भूमिका जंगलप्रेमी अशी कधी दिसली नाही. तरीही यूपीए एक व दोनच्या कार्यकाळात असे पर्यावरण विरोधी निर्णय घेताना थोडी तरी चाड बाळगली जात असे. पायाभूत सुविधा व उद्याोगांचे मार्ग मोकळे करताना पर्यावरणाला फार धक्का लागणार नाही याकडेही लक्ष दिले जाई. २०१४ नंतर मात्र या संवेदनशील मुद्द्याविषयीचा दृष्टिकोनच बदलला.
विकासाची जबरदस्त भूक असलेल्या व उद्याोगांची अपार काळजी करणाऱ्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर कधी जुन्या कायद्यांची मोडतोड करत तर कधी पूर्णपणे बेकायदा कृती करत जंगलांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे प्रयत्न अतिशय वेगाने सुरू केले. ते कोणत्या थराला गेलेले आहेत हे समजून घ्यायचे असेल तर दोन ताज्या घडामोडींकडे बारकाईने बघायला हवे. त्यातली पहिली सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने आहे ते जंगल राखण्यासाठी वरदान ठरलेल्या वनसंवर्धन कायद्यात बदल केले. त्यानुसार पायाभूत सुविधा व देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कामे करण्यासाठी वनांशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची मंजुरी घ्यायची गरज नाही. हा बदल तातडीने अमलात आणता यावा यासाठी देशभरातील एक लाख ९९ हजार चौरस किलोमीटर वनजमीन गृहीत धरण्यात आली. म्हणजे या क्षेत्रात सरकार कसलीही परवानगी न घेता सोयीसुविधा उभारू शकते. हे धक्कादायक होते. याशिवाय याच कायद्यात दुसरा बदल सुचवण्यात आला तो जंगल व वनजमिनीच्या व्याख्येसंदर्भातील आहे. जंगल कशाला म्हणायचे व वनजमीन कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले. हे दोन्ही बदल पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवणारे होतेच शिवाय संघराज्यीय संकल्पनेला छेद देणारे होते.
हेही वाचा >>> मराठी भाषा गौरव दिनाचे मर्म
मुळात जंगल व जमीन हे दोन्ही विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट आहेत. त्यावर केंद्राप्रमाणेच राज्यांचाही अधिकार आहे. या बदलामुळे राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणली गेली. मूळ कायद्यानुसार पायाभूत सुविधा अथवा उद्याोगांसाठी जंगल वा वनजमीन द्यायची असेल तर राज्यांची परवानगी घेणे अथवा मत जाणून घेणे आवश्यक होते. मात्र राज्याला बेदखल करून केंद्राला शक्तिशाली करण्याचा प्रयत्न केला गेला. संसदेने या बदलाला मान्यता दिली तेव्हाच हे प्रकरण न्यायालयात जाईल याची कल्पना साऱ्यांना होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलांना स्थगिती देतानाच जे भाष्य केले ते पर्यावरणप्रेमींना दिलासा देणारे आहेच शिवाय सरकारचा पर्यावरणविषयक दृष्टिकोन किती पोकळ आहे हेही दर्शवणारे आहे.
जंगलाची नेमकी व्याख्या ठरवण्याचा पहिला प्रयत्न १९९६ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या गोदावरनमच्या निवाड्यात करण्यात आला. हा निकाल आजही ऐतिहासिक म्हणून ओळखला जातो. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे यानंतर सरकारांच्या जंगलावर घाव घालण्याच्या वृत्तीला आळा बसला. याच निकालानंतर संरक्षित, प्रादेशिक व राखीव जंगलाच्या वर्गवारीला वेग आला. मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित झाली, मात्र वनजमीन कशाला म्हणायचे, यावर या निकालात भाष्य केले नव्हते. नेमका तोच धागा पकडत सरकारने ही व्याख्या करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला व तेच या बदलात नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची ही चलाखी ओळखून या बदलाला स्थगिती दिली आहे. आता यावर येत्या जुलैमध्ये सुनावणी होईल. त्यातून काय निष्पन्न होईल हे तेव्हा कळेलच पण ही स्थगिती देताना न्यायालयाने केलेले भाष्य बरेच काही सांगून जाणारे. पायाभूत सुविधा अथवा उद्याोगांसाठी देण्यात येणारी जमीन कोणत्या वर्गातील आहे, ती वनजमीन आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला तर जंगल नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही, त्यामुळे व्याख्या आम्हीच ठरवू, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. एवढेच नाही तर सफारी व प्राणिसंग्रहालयांना मान्यता देण्याचा अधिकारसुद्धा नव्याने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करूनच वापरता येईल. त्या सूचनासुद्धा आम्हीच ठरवून देऊ असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका ‘आम्ही म्हणू तेच अंतिम’ या थाटात कायम वावरणाऱ्या सरकारला चपराक आहे.
मुळात सरकारने केलेला हा कायदेबदल वनहक्क कायदा व पेसामध्ये असलेल्या तरतुदींवर घाला घालणारा आहे. दोन्ही कायद्यांन्वये जंगलांवर व त्यातल्या उपजांवर स्थानिकांचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला होता. ग्रामसभांना महत्त्व दिले गेले होते. पायाभूत सुविधा असोत वा उद्याोग यासाठी या सभांची मंजुरी आवश्यक ठरविण्यात आली होती. हे दोन्ही कायदे अस्तित्वात असताना त्यातील तरतुदींना छेद देणारा बदल सरकार कसा काय करू शकते, हा यातला कळीचा प्रश्न होता. त्याचे उत्तर आता नव्या न्यायालयीन निकालात मिळेल पण स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ समजणाऱ्या व ऊठसूट चाणक्याचे नाव घेणाऱ्या सरकारमधील धुरीणांच्या लक्षात ही बाब आली नसेल काय? आली असूनही हा बदल सरकारने केला तर ते आजवर जंगल राखण्यात मोठा हातभार लावणाऱ्या आदिवासींची चक्क फसवणूक करत आहे असाच अर्थ निघतो.
देश तसेच जागतिक पातळीवर एकीकडे पर्यावरणाचा डंका पिटायचा व दुसरीकडे त्यासंदर्भातील कायदे पायदळी तुडवायचे याला चाणक्य नीती कसे म्हणायचे? विकासकामे व उद्याोग विस्तारासाठी जंगलतोड हेच सरकारचे धोरण असेल तर पेसा व वनहक्क कायदा रद्द करण्याची हिंमत सरकार का दाखवत नाही? मग पर्यावरणाच्या गप्पा तरी कशासाठी? शून्य कार्बनची नीती तरी का म्हणून? याच संदर्भातील दुसरी घडामोड या सरकारची लबाडी उघड करणारी. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील वृत्तानुसार २०१७ ते २०२१ या काळात कसलीही पर्यावरणीय मंजुरी न घेता काम सुरू करण्यात आलेल्या जवळजवळ शंभर प्रकल्पांना सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. त्यासाठी खास ‘उल्लंघन श्रेणी’ नावाचा पूर्णपणे बेकायदा प्रकार सुरू करण्यात आला. बेकायदा बाबी कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा हा प्रयत्न गुन्हेगारी स्वरूपाचाच. केवळ पहिल्या स्तरावरील मान्यता घेऊन या प्रकल्पांचे काम सुरू झाले. पर्यावरणाचे मूल्यांकन, जनसुनावणी या कायद्याने आखलेल्या चौकटींची वाट न चोखाळताच. नंतर या सर्वांनी या श्रेणीअंतर्गत अर्ज केले व त्यांना ‘माफीची खिडकी’ उघडी करून देण्यात आली.
देशात वनसंवर्धन व पर्यावरणविषयक मुद्दे गंभीरपणे चर्चेला येऊ लागले ते १९७२ पासून. त्याला आता ५२ वर्षे झाली. या काळात सत्तेत आलेल्या एकाही सरकारने असे उल्लंघन श्रेणी व माफीचे धाडस दाखवले नाही. निधड्या छातीच्या म्हणवणाऱ्या या सरकारने मात्र सर्व कायदे व नियम तुडवून या प्रकल्पांना अभय दिले. हा व्यवहार केवळ विकासाचा दृष्टिकोन ठेवूनच झाला यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. हा संपूर्ण प्रकारच कायद्याचे राज्य ही संकल्पना मोडीत काढणारा आहे. यात किती जंगल नष्ट झाले असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी.
आजही एखाद्या गावाला रस्ता हवा असेल, शाळा व पंचायतीची इमारत हवी असेल, विजेचे खांब टाकायचे असतील, साधा तलाव बांधायचा असेल तरी वनकायद्यान्वये परवानगी घ्यावी लागते. ती न घेता ही कामे केली तर थेट गुन्हा दाखल होतो. ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबित केले जाते. मग जो नियम सामान्यांसाठी तोच या प्रकल्पांसाठी का नाही? यातून माफी मिळवलेले सारे प्रकल्प ‘उद्याोग’ या श्रेणीत मोडणारे. यात एकही सिंचन प्रकल्प नाही, ज्याचा लोकांना लाभ झाला असता. उद्याोगांवर कृपादृष्टी व सामान्यांवर कायद्याची वक्रदृष्टी हा दुटप्पीपणा सरकारच करत असेल तर न्यायाच्या आशेने बघायचे तरी कुणाकडे? मग पर्यावरण रक्षणासाठी दिलेली वचने व घेतलेल्या शपथांचे काय? हे सरकार नेमके कुणासाठी राबत असते? यासारखे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित झाले आहेत. यावरही न्यायालयाचा बडगा येईल पण जनतेप्रति उत्तरदायी आहोत, अशी भाषा सतत करणारे सरकार यावर कधीच बोलणार नाही. अशी उत्तरे देण्याचा या सरकारचा स्वभाव नाही. हे सारे शिल्लक राहिलेल्या जंगलावर अन्याय करणारे आहे, पण त्याची काळजी सरकारला तरी दिसत नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
