“आता तरी तुम्ही बिनधास्त बोला.”, एक टीव्ही ॲन्कर ‘आम आदमी पक्षा’च्या सर्वच्यासर्व जुन्या/माजी नेत्यांच्या यादीत बसवत मला उकसावत होता. दिल्लीच्या ‘कडू–गोड विजया’चा आनंद व्यक्त करणे सुरू झाले होते. स्वाती मालीवाल आणि कुमार विश्वास यांच्यासारख्या पूर्वीच्या आपच्या नेत्यांच्या शेलक्या पोस्टस व्हाटसॲपवर ‘व्हायरल’ झाल्या होत्या. मी या नेत्यांसारखा आपच्या पराभवाचा आनंद व्यक्त करत नव्हतो, हे पाहून दुसऱ्या एक टीव्ही ॲन्करने मला विचारले, “तुम्हाला पुन्हा ‘आप’मध्ये प्रवेश करायचा असल्यामुळे तुम्ही दरवाजे खुले ठेवलेत का ?” मी काहीसा वैतागून तिला म्हणालो, “अजिबातच नाही.”
मी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील ‘आप’च्या पराभवाचा आनंद साजरा करू शकत नाही. ‘आप’मध्ये स्टॅलिनच्या शैलीत ‘पक्ष शुद्धीकरण’ करताना दहा वर्षांपूर्वी आमच्याविषयी उठवलेल्या अफवा असोत किंवा आमचा केलेला अपमान असो, हे काही मी विसरलेलो नाही; पण माझ्या वैयक्तिक अनुभवाच्या आधारे मी मांडणी करणार नाही- कारण भाजपच्या विजयाने आणि ‘आप’च्या पराजयाने जे व्यापक राजकीय चित्र निर्माण झाले आहे, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. दिल्ली हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे मुद्दा माझा नाही, आपचा किंवा त्यांच्या नेत्यांचा नाही. मुद्दा आहे तो आम आदमीचा!
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हे दहा वर्षांच्या आपच्या शासनाविषयीचे जनमत होते. या निकालाने आपच्या शासनाला सुस्पष्टपणे नकार दिला आहे. भाजप हा या नकाराचा लाभार्थी आहे.
भले जिंकलेल्या जागांच्या संख्येत फरक खूप दिसत असेल; पण हे खरे आहे की आपचा पराभव हा अवघ्या ३.५ टक्के मतांनी झाला आहे. जर मुख्यप्रवाही माध्यमांनी भाजपच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांप्रमाणेच आपच्या नेत्यांना साथ दिली असती तर याच्या उलट निकाल लागला असता. निवडणूक आयोगाने बजेट सादर होण्यापूर्वी निवडणुका घेतल्या असत्या तर किंवा दिल्ली मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून बजेट मांडण्यापासून रोखले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड येथे ज्याप्रमाणे स्त्रियांच्या अकाउंटला पैसे पाठवण्यात आले तसेच दिल्लीमध्ये करण्यापासून नायब राज्यपालांनी ‘आप’ला रोखले नसते तर निकाल वेगळा असता. अगदी युती न करताही किमान निवडणुकीय व्यवहारी समंजसपणाने काँग्रेस आणि आप लढले असते तर २ टक्क्यांहून अधिक मते सहज फिरली असती आणि देशभरातल्या मीडियाच्या हेडलाइन्स बदलल्या असत्या. असो.
त्याच वेळी ‘आप’च्या विरोधात जनमत तयार झालेले होते, हे मान्य केले पाहिजे. सीएसडीएस (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज)- लोकनीतीच्या सर्वेक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली होती. विकास, रस्ते, नाल्यांची अवस्था, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी अशा अनेक पातळ्यांवर ‘आप’विषयी नाराजी पसरली होती. राज्य सरकारविषयी असलेली समाधानाची पातळी केंद्र सरकारच्या तुलनेत अगदीच कमी होती. केजरीवालांची लोकप्रियता ही त्यांच्या पक्षाच्या मतदानाच्या टक्क्यांहून कमी होती. जो पक्ष भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्माला आला, त्या पक्षाचे सरकार पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात भ्रष्ट आहे, असे दोन तृतीयांश लोकांना वाटत होते. त्यामुळे अनेक दिल्लीकरांनी फार राजीखुशीने ‘आप’ला मतदान केले नाही, हे उघड आहे. भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा विश्वासार्ह चेहरा असता किंवा काँग्रेस अधिक सक्रिय असती तर हेच जनमत अगदी लक्षणीयरीत्या ‘आप’च्या विरोधात उमटले असते.
‘आप’चा दारुण पराभव होणे स्वाभाविक होते; पण तरीही यामध्ये आनंद साजरा करावा, असे काही नाही. उलटपक्षी, सांविधानिक लोकशाहीवर ज्यांचा विश्वास आहे, त्यांनी काळजी करावी, चिंतन करावे, असा हा निकाल आहे.
मी ‘आप’ चा, ‘आप’च्या नेत्यांचा चाहता किंवा समर्थक नाही. राजकारणाची दिशा बदलण्यासाठी जन्मलेल्या या पक्षाने पहिल्या दोन वर्षांमध्येच पठडीबाज राजकारणाचे सारे नियम स्वीकारले होते. ‘आप’च्या सर्वोच्च नेत्याचे वर्तन, त्यांच्याभोवती तयार केलेले वलय, त्यांच्या एकट्याच्या हातात एकवटलेली सत्ता, त्यांच्या दरबारातल्या लोकांची खलबते, त्यांचे दुतोंडी वागणे आणि सामान्य कार्यकर्त्याला अपमानित करणे हे सर्व प्रकार लक्षात घेता, ‘आप’ हा पक्ष इतर कोणत्याही पक्षासारखाच आहे, हे सिद्ध झाले. विरोधात उभ्या ठाकलेल्या माध्यमांनी ‘शीश महल’चा मुद्दा अतिरंजित करून सांगितला, हे खरेच आहे; पण पक्ष नेतृत्वाने केलेल्या गांधीवादी दाव्यांच्या विसंगत असे ते वर्तन होते, हे नाकारता येत नाही. दारू परवान्यांच्या घोटाळ्यामध्ये ‘आप’च्या नेत्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नसेल किंवा कदाचित त्यांच्या विरोधात कोणताही सबळ कायदेशीर पुरावाही सापडणारही नाही; पण हा घोटाळा काही कल्पनाविलास नव्हता. या घोटाळ्याने आपची नैतिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली. याच्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे दिल्ली दंगलीत आपने मौन राखले. घरांवर बुलडोझर चालवले गेले तेव्हा आप प्रशासन सुस्त राहिले आणि अल्पसंख्य रोहिंग्या जेव्हा मदतीसाठी याचना करत होते तेव्हा ‘आप’ हिंदू मतांसाठी रणनीती आखत होती. भाजपच्या बहुसंख्यांकवादी हिंदुत्वाशी ही ठरवून केलेली स्पर्धा होती.
‘आप’च्या प्रयोगाच्या अपयशामुळे पर्यायी राजकारणाचा रस्ता काही काळ तरी आक्रसून जाईल, याची मला काळजी वाटते. काहीजण असाही युक्तिवाद करतील की शहरात आणि देशात लोकाभिमुख धर्मनिरपेक्ष राजकारण जन्माला येण्यासाठी आपचा पराभव आवश्यक होता. आप पूर्णपणे संपुष्टात आली तर दिल्लीतील वंचित समूह आपला राजकीय आवाज शोधण्यासाठी धडपड करू लागेल. वास्तवात अर्थपूर्ण, पर्यायी राजकारण करत हा राजकीय अवकाश काबीज केला जाईल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आता कोणी सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणाची भाषा करत बोलू लागेल, तेव्हा त्याच्याकडे पाहून लोक कुत्सितपणे हसत राहातील. म्हणून मला काळजी वाटते आणि तुम्हालाही वाटायला हवी.
अनुवाद: श्रीरंजन आवटे
