“केंद्राच्या बजेटमध्ये दिल्लीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद केली जाणार नाही कारण यामुळे निवडणुकीत निष्पक्षता राहणार नाही.”, असे ७ जानेवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जाहीर केले. ते माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देत होते. दिल्ली निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर त्यांना प्रश्न विचारले जात होते. बजेट सादर केल्यानंतर चार दिवसांनी मतदान असल्याने बजेटच्या माध्यमातून भाजपसाठी अनुकूल अशा काही तरतुदी करून निवडणुकीचे वातावरण फिरवले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात झालं असं की बजेटमध्ये मध्यमवर्गाला मोठी कर सवलत देण्यात आली. त्यानंतर २ फेब्रुवारी रोजी ‘ऐतिहासिक घोषणा’ करत पंतप्रधान एका प्रचारसभेत म्हणाले की, यंदाचे बजेट हे ‘देशाच्या इतिहासात मध्यमवर्गास सर्वांत अनुकूल असे बजेट’ आहे. दिल्ली निवडणुकीचा आणि या घोषणेचा काही संबंध आहे, याविषयी तुमच्या मनात संभ्रम असेल तर दुसऱ्याच दिवशी भाजपने वर्तमानपत्रांना पहिल्याच पानावर जाहिराती दिल्याः मोदी सरकारचे दिल्लीकरांना गिफ्ट !
हा केवळ एक प्रसंग नाही. दिल्ली निवडणुकांमधील निवडणूक आयोगाचे वर्तन लक्षात घेता गेल्या १० वर्षांत नायब राज्यपालांची भूमिका आठवावी लागेल. मतदार यादीतल्या घोटाळ्यांच्या आपच्या आरोपांचा गाजावाजा झाला असेल तर निवडणूक आयोगाची उत्तरं देखील मूळ प्रश्नापासून पळ काढणारी आहेत. आपचे नेते कर्कश्श झाले होते, हे खरं आहे. निवडणूक काळात कोणत्याही पक्षाचे लोक असेच असतात; मात्र ज्या निवडणूक आयोगाने जी तटस्थ पंचाची भूमिका बजावयाला हवी; तो निवडणूक आयोगही या खेळातला एक खेळाडू असल्याप्रमाणेच वागला. निवडणूक आयोगाने पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी टाकलेली धाड ईडी, सीबीआयने टाकलेल्या धाडेसारखीच होती. हरियाणा सरकारने यमुनेच्या पाण्याचं जाणीवपूर्वक प्रदूषण केल्याबाबत अरविंद केजरीवालांनी केलेल्या चुकीच्या, बेजबाबदार आरोपांना निवडणूक आयोगाने तातडीने उत्तर दिलं. मात्र या आधी याहून भयंकर, चुकीचे आरोप करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांपासून ते योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत ते अगदी दस्तुरखुद्द मोदींच्या बेजबाबदार युक्तिवादाला आयोगाने कधी उत्तर दिलं असतं तर केजरीवालांना तातडीने उत्तर देण्याच्या आयोगाच्या कृतीचं कौतुक वाटलं असतं. असो !
खरं सांगायचं तर, देशातील निवडणूक आयोग हा विनोदाचा विषय झाला आहे. हे मी उद्वेगानं म्हणतोय. मला निवडणूक आयोगाबाबत आदर होता. आपल्या निवडणूक आयोगाचा मी चाहता होतो. एवढंच नव्हे तर जगभरातल्या निवडणूक आयुक्तांच्या समोर भारताच्या निवडणुकीय लोकशाहीचे यश मांडण्यासाठी मला निमंत्रित केलेलं होतं. त्यामुळे आज मी आयोगाच्या गैरवर्तनाबद्द्ल मौन राखणं हा या सांविधानिक संस्थेच्या गरिमेचा अनादर ठरेल.
मुख्य निवडणूक राजीव कुमार आता निवृत्त झाले आहेत. त्यानंतर आपली सांविधानिक व्यवस्था एका निर्णायक वळणवर उभी ठाकणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन नव्या निवडणूक आयुक्तांची निष्पक्ष, पारदर्शी पद्धतीने नियुक्ती करायला हवी अन्यथा भारतात आपल्या शेजारच्या देशांसारखेच राजकीय संकट निर्माण होईल. या संकटातून बाहेर पडता येणार नाही, अशी अवस्था होईल. या देशांमधील निवडणुकीचे निकाल नेहमीच वादग्रस्त ठरले आहेत. तशीच काहीशी आपलीही अवस्था होईल.
खरं म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या या अधःपतनाला राजीव कुमार हे व्यक्तीशः आणि एकटेच जबाबदार नाहीत. एका मोठ्या प्रक्रियेच्या शेवटी ते आयुक्त म्हणून आले आहेत. निवडणूक आयोग स्थापन झाल्यापासून पहिली ४० वर्षे सरकारची विस्तारित शाखा असल्याप्रमाणे निवडणूक आयोग कार्यरत होता. संविधानातील तरतुदींप्रमाणे आयोगाने नेहमीच कारभार केला नाही. सत्ताधारी पक्ष, काँग्रेस याबाबत अनुकूल असे आयोगाचे वर्तन आहे, अशा तक्रारी तेव्हा असायच्या. तरीही, १९७२ च्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुका किंवा १९८७ च्या जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुका यांमधील घोटाळ्यांबाबत झालेले आरोप वगळता कोणीही थेट निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या कठड्यात उभे केले नाही. आयोग प्रशासकीयदृष्ट्या सरकारच्या अधिपत्याखाली चालत होता; पण सत्ताधारी पक्षाचा तो बटीक झाला नव्हता !
टी. एन. शेषन आयुक्त झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली साधारण १९९० च्या दशकात निवडणूक आयोगाच्या सांविधानिक क्षमता बळकट झाल्या. खरंतर शेषन हे स्वतः लोकशाहीवादी प्रवृत्तीचे नव्हते. त्यांनी अनेक नाट्यमय कारवाया केल्या. धाडसी निर्णय घेतले. मात्र त्यामुळेच निद्रिस्त अवस्थेत असलेला निवडणूक आयोग आपली स्वायत्तता अधोरेखित करु लागला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगामध्ये आणखी दोन आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. एम. एस. गिल आणि जे. एम. लिंगडोह आयुक्त असेपर्यंत म्हणजे साधारण २००४ पर्यंत निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि सक्रिय होता. शेषन यांच्याप्रमाणे या दोघांची कारकीर्द नाट्यमय नव्हती; मात्र त्यांनी शेषन यांच्या काळतील निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकवली. त्यांनी प्रामाणिकपणे, निष्पक्षपणे काम केले. अगदी २००२ च्या गुजरात निवडणुकीत उद्दामपणे वागणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाने ठाम भूमिका घेतली. निवडणूक आयोगाचा हा खरा सुवर्णकाळ होता. या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्रस्थापित पराभूत झाले आणि आघाड्यांची नवी सरकारे स्थापन झाली.
त्यानंतर २००४ ते २०१८ या काळात मात्र निवडणूक आयोगाने एक वहिवाट स्वीकारली. या काळात निवडणुकीसाठी समान भूमी निर्माण करण्यासाठी आयोगाने पुढाकार घेतला नाही. निवडणूक आयुक्तांनी राजकीय सत्तेसोबत संघर्ष करणे टाळले; पण आयोग स्वतंत्र असला पाहिजे, ही बाब तोवर सर्वांच्या अंगवळणी पडली होती. या काळात आयोगाच्या स्वायत्ततेचा हळूहळू ऱ्हास झाला आणि राजकीय निष्पक्षता लयास गेली. निवडणूक आयुक्त म्हणून एम. एस. गिल यांची कारकीर्द निष्कलंक असली तरीही त्यांनी निवृत्तीनंतर एका पक्षाचा भाग होणे, खासदार आणि मंत्री होणे ही शरमेची बाब होती. नवीन चावला (मागच्याच आठवड्यात त्यांचं निधन झालं.) यांच्या नियुक्तीवर शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक होते कारण ते गांधी कुटुंबाचे निकटवर्तीय मानले जात; मात्र त्यांनी कोणतेही वादग्रस्त निर्णय घेतले नाहीत. २०१४ नंतर मात्र थेट राजकीय सत्तेस अनुकूल असे नोकरशहा आयुक्त म्हणून नेमण्याकडे सरकारचा कल आहे, असे दिसून आले.
निवडणूक आयोगाची आजची अवस्था ही सुनील अरोरा यांच्या डिसेंबर २०१८ मधील नियुक्तीनंतर निर्माण झाली. संस्थात्मक स्वायत्ततेचा ऱ्हास झाला आणि राजकीय निष्पक्षता संपुष्टात आली. अशोक लवासा यांनी असहमती व्यक्त केली म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली गेली. त्यांची आयोगातून उचलबांगडी करुन आशियायी विकास बँकेत नियुक्ती केली गेली. अरुण गोयल यांनीही तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि त्यांची राजदूत म्हणून नियुक्ती केली गेली. या दोन्ही घटना आयोगातील असहमतीच्या आवाजाची मरण घटका जवळ आल्याची स्पष्ट सूचना होती. राजीव कुमार आणखी एक पायरी खाली घसरले. असहमती सोडा; त्यांनी थेट (सरकारसोबत) मिलीभगतच केली !
विद्यमान निवडणूक आयुक्तांनी केलेली संशयास्पद कामगिरी आपण विसरता कामा नये. ती सर्वांसाठी पटलावर ठेवायला हवी. भाजपला अनुकूल अशी आसाममधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यामध्ये विद्यमान आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. ही अमेरिकन धर्तीची जमातवादी पद्धतीने मतदारसंघ आखण्याची पद्धत आहे. तिचा अवलंब राजीव कुमारांनी केला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सूरत येथे निवडणूक न घेता विजयी उमेदवार घोषित केला गेला. आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्या अधिपत्याखालीच निवडणूक प्रक्रिया आत्यंतिक अपारदर्शक झाली. निवडणुकीची माहिती द्यायलाच अक्षम्य उशीर केला गेला. झालेले मतदान आणि मोजलेले मतदान यातील तफावत वाढत गेली. अपारदर्शकतेचा हा कळसाध्याय होता ! त्याहून वाईट म्हणजे निवडणूक पारदर्शकतेबाबतचे नियमच बदलले ! निवडणूक आयोगाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ आपण प्रत्यक्षात राबवू शकतो, अशी हमी दिली; पण २०२४ मध्ये त्यांना एकाच वेळी चार राज्यात निवडणुका घेता आल्या नाहीत. राजीव कुमारांच्या काळातील निवडणूक वेळापत्रक हे भाजपच्या प्राधान्यक्रमानुसार ठरले. ओडिशासारख्या राज्यात चार टप्प्यात निवडणुका घेतल्या गेल्या. यांच्याच काळात विरोधी पक्षांनी अधिकृतरित्या निवडणुकीचे निकाल नाकारले. विरोधी पक्षांच्या तक्रारींकडे, मागण्यांकडे आयोगाने लक्ष दिले नाहीच; उलटपक्षी विरोधकांना उद्धट, आक्रमक भाषेत उत्तरं दिली आणि त्यांना धमकावलं. राजीव कुमारांच्याच काळात निवडणूक आयोगावरचा लोकांचा उरलासुरला विश्वासही संपुष्टात आला. लोकनीती – सीएसडीएस सर्वेक्षणांमधून ही बाब नोंदवली गेली आहे.
म्हणजे निवडणूक आयोगाने पाताळाचे टोक गाठले आहे का ? अजून तरी नाही ! रशियामध्ये २००७ ते २०१६ या दरम्यान व्लादिमीर चुरनॉवने ज्याप्रकारे केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वतःच्या मुठीत ठेवला होता, त्या अवस्थेला आपण पोहोचलेलो नाहीत. जशी चुरनॉव पुतिनच्या प्रती निष्ठा दाखवतो तसे आपले आयुक्त अजून दाखवत नाहीत. रशियामध्ये विरोधी पक्षांना, उमेदवारांना निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवले जाते. तसे अजून आपल्याकडे होत नाही. पाकिस्तानमध्ये मतदान मोजणी मध्येच थांबवून पुन्हा उलट प्रक्रिया राबवली जाते, अजून तसे आपल्याकडे होत नाही. जमातवादी पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना आखणे हा आजही अपवाद आहे, सर्रास केली जाणारी गोष्ट नाही. लोक निवडणुकीतील घोटाळा मान्य करणार नाहीत त्यामुळे अजूनही काही निवडणुकीय सोपस्कार पार पाडले जात आहेत.
त्यामुळे गलितगात्र झालेल्या भारताच्या लोकशाहीला आणखी एक राजीव कुमार परवडणार नाहीत. सरकारचे वर्चस्व असलेल्या नव्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती करायची की न्यायालयाच्या मूळ आदेशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष पद्धतीने आयुक्तांची निवड करायची, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायला हवे. या निर्णयावर भारताच्या सांविधानिक लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
अनुवादः श्रीरंजन आवटे
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान | सदस्य, स्वराज इंडिया| स्वराज अभियान| जय किसान आंदोलन
yyadav@gmail.com
