सीताराम कुंटे (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन)
लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती आज (१२ मार्च रोजी) संध्याकाळी एका कार्यक्रमात सादर होत आहे. लोकसत्ता, गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे आणि सारस्वत बँक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा निर्देशांक मागील तीन वर्षांपासून दरवर्षी तयार केला जातो. या अहवालातून महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाच्या संदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न असतो. त्याचप्रमाणे ज्या जिल्ह्याने विकासाच्या निवडक घटकांबाबत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे अशा जिल्ह्यांचा सन्मान करून त्यांना व इतर जिल्ह्यांना प्रोत्साहित केले जाते. सर्वसाधारणपणे, जिल्ह्यांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धा या विशिष्ट शासकीय मोहिमेवर आधारित असतात, उदाहरणार्थ महसूल मोहीम. मात्र ही एक आगळीवेगळी स्पर्धा आहे; यामध्ये सामाजिक-आर्थिक विकास, तसेच शाश्वत विकासाशी निगडित कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन करून बक्षिसे दिली जातात.
दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक अहवाल हा राज्य सरकार, जिल्हा नियोजन मंडळे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना उपयोगी पडणार आहे. या अहवालाच्या आधारे त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात विकासाच्या योजना आखताना मदत होणार आहे. त्यामुळे हा निर्देशांक कसा तयार करण्यात आला हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
हा निर्देशांक तयार करताना विकासाचे चार घटक विचारात घेतले गेले आहेत. हे चार घटक सामाजिक-आर्थिक विकासाशी निगडित आहेत. आर्थिक घटकांचा विचार करताना दरडोई सकल उत्पादन (पर कॅपिटा जीडीपी), उद्याोग व सेवा क्षेत्राचा एकूण सकल उत्पन्नात असणारा हिस्सा आणि मध्यम व लघुउद्याोगांतील सरासरी गुंतवणूक या तीन बाबींची आकडेवारी विचारात घेतलेली आहे. आर्थिक पायाभूत सुविधांचे विश्लेषण करताना क्षेत्रफळावर आधारित रस्त्यांची घनता, लोकसंख्येच्या प्रमाणात बँकेच्या शाखेची उपलब्धता आणि विजेचा दरडोई वापर या तीन बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. सामाजिक विकासाच्या संदर्भात जे निकष (पॅरामीटर) विचारात घेतले आहेत त्यात एकूण अनुमानित लोकसंख्येचा विचार करून १०वी प्रवेशाची टक्केवारी, ०-५ वयोगटातील कुपोषण नसलेल्या मुलांचे प्रमाण आणि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ या योजनेअंतर्गत मंजूर घरांच्या तुलनेत पूर्ण झालेल्या घरांचे प्रमाण या बाबी विचारात घेतल्या आहेत. तर सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विचार करताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस कर्मचारी उपलब्धता, लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय व खासगी रुग्णालयांतील खाटांची संख्या तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची दर १०० चौरस किमी क्षेत्रातील सरासरी विचारात घेतली आहे. या चारही विषयांच्या संदर्भात शासकीय स्राोतातून म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी विभागाकडून उपलब्ध झालेली आकडेवारी किंवा अन्य शासकीय स्राोतांकडून उपलब्ध झालेली सांख्यिकी विचारात घेतली आहे.
जिल्हा निर्देशांकाशिवाय दरवर्षी शाश्वत विकासाच्या एकूण १७ उद्दिष्टांपैकी दोन घटकांवर आलटूनपालटून दरवर्षी सखोल विश्लेषण केले जाते. त्यांचे जिल्हानिहाय सखोल मूल्यांकन केले जाते. या वर्षी शाश्वत विकासाचे जे दोन मुद्दे विचारात घेतले आहेत, त्यामध्ये पहिला आहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (उद्दिष्ट क्रमांक ४) आणि शाश्वत व समावेशक आर्थिक विकास (उद्दिष्ट क्रमांक ८). मागल्या वर्षीच्या अहवालात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट क्रमांक ३, आरोग्य आणि उद्दिष्ट क्रमांक ६ (अनुक्रमे- पाणी पुरवठा व स्वच्छता) हे घटक विचारात घेतले होते. या संदर्भातदेखील बहुतेक माहिती शासकीय स्राोतांमधून घेतली आहे, अपवाद फक्त ‘असर’ या खासगी स्राोताकडून घेतलेल्या शिक्षणविषयक सांख्यिकीचा आहे. वाचकांच्या माहितीसाठी नमूद करतो की शाश्वत विकासाची एकूण १७ उद्दिष्टे आहेत आणि १६९ इष्टांक आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मान्यतेने निश्चित केलेली ही उद्दिष्टे व इष्टांक २०३० पर्यंत गाठायचे आहेत, म्हणूनच मूल्यांकनाच्या दृष्टिकोनातून ते विशेष महत्त्वाचे.
शाश्वत विकासाचे पहिले उद्दिष्ट या वर्षी विचारात घेतले ते उद्दिष्ट क्रमांक ४, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण. त्यामध्ये भागाकाराचे गणित करू शकणाऱ्या इयत्ता सहावी ते आठवीतील मुलांची एकूण टक्केवारी, तसेच इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकातील मजकूर वाचू शकणाऱ्या इयत्ता सहावी ते आठवीतील मुलांची टक्केवारी ही आकडेवारी विचारात घेतली आहे. तर पायाभूत सुविधांबाबत गावाच्या दोन किलोमीटरच्या आत १०वीपर्यंत शाळा आहे अशा गावांची टक्केवारी, तसेच १० किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध असणाऱ्या गावांची टक्केवारी विचारात घेतली आहे. शाश्वत विकासाचे दुसरे उद्दिष्ट विचारात घेतले ते म्हणजे उद्दिष्ट क्रमांक ८, शाश्वत व समावेशक विकास. त्याकरिता आर्थिक वाढीच्या निदर्शक बाबी म्हणजे मागील पाच वर्षांतील जिल्हा निव्वळ उत्पन्नातील स्थिर किंमत वाढ, कर्जांचे बँक ठेवींशी प्रमाण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याोगांच्या नोंदणीमध्ये झालेली वाढ, तसेच बँकांमधील प्रत्येक खात्याला असलेली कर्ज मर्यादा. वरील सर्व घटकांबाबतच्या सांख्यिकी माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले.
निर्देशांक तयार करणे ही प्रामुख्याने सांख्यिकी प्रक्रिया आहे. त्यात दोन बाबी महत्त्वाच्या असतात : एक म्हणजे नेमके तेच निकष/घटक घेतले पाहिजेत ज्याचा थेट संबंध विकासाच्या प्रक्रियेशी आहे; आणि दुसरे, त्याची मोजणीची प्रक्रिया अशी पाहिजे की जिल्हा स्तरावरची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध असेल. या दृष्टीने विचार करताना थोडी तारेवरची कसरत होते, पण काही अपवाद वगळता बऱ्यापैकी सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होते. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीदेखील महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून बरीच चांगली मदत मिळाली. म्हणजे, आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यात तर आलीच, पण त्यापलीकडे जाऊन उपलब्ध सांख्यिकी माहिती कशी गोळा केली, त्यासंबंधीचे तांत्रिक बारकावे इत्यादी माहिती उपलब्ध करून दिली गेली. त्यामुळे विश्लेषणासाठी शासकीय स्राोतांकडून उपलब्ध होणारी अधिकृत आकडेवारी हीच प्रामुख्याने विचारात घेणे आणि त्यावर विसंबणे शक्य झाले. महाराष्ट्र हे मोठे राज्य आहे आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत भिन्न अशा प्रकृती बघायला मिळतात. म्हणून तुलनात्मक मूल्यमापन वस्तुनिष्ठ व्हावे यासाठी जिल्ह्यांचे चार गट केले आहेत आणि त्याकरिता २०११ साली तयार केलेला मानव विकास निर्देशांक आधार म्हणून विचारात घेतलेला आहे. त्यामुळे ढोबळ मानाने समान असणाऱ्या जिल्ह्यांची तुलना केलेली आहे.
या अहवालातून काही ठळक मुद्दे लक्षात येतात, त्यावर थोडा प्रकाश टाकला पाहिजे. सर्वप्रथम, ज्या काही जिल्ह्यांची कौतुकास्पद कामगिरी आहे, त्यांचा संबंध आकांक्षी जिल्हा योजनेशी जोडून बघता येईल. निती आयोग व केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात १०० तर त्यापैकी चार जिल्हे महाराष्ट्रातील निवडले आहेत. आकांक्षी जिल्ह्यांच्या योजनेअंतर्गत परिणामकारक कामगिरी झाल्याचे लक्षात येते. एक-दोन जिल्हे कामगिरीच्या बाबतीत खूप खाली गेले आहेत ती काळजी वाटणारी बाब आहे.
इथे नावे याकरिता देत नाही कारण हा सर्व तपशील अहवालात आहेच. आणखीही एक मुद्दा अधोरेखित झाला, तो म्हणजे सांख्यिकीचे महत्त्व. धोरण आखणीत गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी महत्त्वाची आहे. अद्याप २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. बेरोजगारीसारख्या विषयाबाबत व्याख्या आणि मोजणी दोन्हीबाबत स्पष्टता आढळून येत नाही. ‘यूपीआय’ (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सारख्या यशस्वी उपक्रमाबाबत जिल्हानिहाय आकडेवारी उपलब्ध होत नाही.
एकूणच सांख्यिकी विभागाला पॅथॉलॉजी विभागाची उपमा देता येईल : वस्तुनिष्ठपणे आणि वेळेत, नेमके विश्लेषण उपलब्ध झाल्यास प्रभावी इलाज करणे शक्य होते. उत्तम सांख्यिकीशिवाय धोरण आखणी प्रक्रिया भरकटू लागेल. त्यामुळेच, उत्तम सांख्यिकीकरिता शासनाने अधिक प्रयत्नशील राहावे, ही निरंतर अपेक्षा आहे.