जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्रीपद शोभेचे बाहुले!

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एवढ्या लवकर विधानसभा निवडणूक होईल, असे वाटले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ते शक्य झाले. २०१९मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे विशेषाधिकार नाहीसे झाले आहेत. राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अतिशय चुकीचा होता. देशाच्या इतिहासात अशा प्रकारे कधीही निर्णय घेतला गेला नव्हता. केंद्र अशाच मनमानी पद्धतीने उद्या वायनाड, दार्जिलिंग, महाराष्ट्रातील विदर्भ किंवा देशातील अन्य कोणताही भाग केंद्रशासित करेल. केंद्राला हे अधिकार कोणी दिले? हे संघराज्य पद्धतीशी विसंगत आहे. राज्याचे विभाजन करण्यात आले तेव्हा जम्मू व काश्मीरमध्ये विधानसभाच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे केंद्रनियुक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विभाजनास आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जास मान्यता दिली. २०२४ उजाडले, तरीही तेथे विधानसभा निवडणूक होऊ शकली नव्हती. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक होऊ घातली आहे. यावेळची निवडणूक हा तेथील जनतेच्या भावनेशी निगडित गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे.

हेही वाचा : ‘व्यक्तिगत’ पूजा- आरतीचे जाहीर प्रदर्शन झाल्यानंतर…

जर उद्या लोकनियुक्त सरकारने विधानसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात ठराव केला तर केंद्रापुढे पेचप्रसंग निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावले जातील. मोठ्या खंडपीठाकडून आधीच्या निकालाचा फेरआढावा घ्यावा, अशी याचिका केली जाऊ शकते. बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू व्हावा, यासाठी ठराव करण्याची तरतूद आहे. पण संसद तो ठराव रद्दबातल ठरवू शकते वा ठराव चर्चेला घेणेच टाळले जाऊ शकते. जम्मू आणि काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची शिफारस करणारा विधानसभेचा ठरावही संसदेने अशाच प्रकारे चर्चेला घेणे टाळले होते. पण यावेळी पुन्हा तसा ठराव झाल्यास गेली १० ते १५ वर्षे काहीसा मागे पडलेला हा विषय पुन्हा केंद्रस्थानी येऊ शकतो. यातून हाती काहीच लागणार नाही, मात्र त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागू शकतात.

नेमका कोणावर विजय मिळवला?

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला, तेव्हा ढोल पिटले गेले. पण १९६२मध्येच तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी संसदेत सांगितले होते की, राष्ट्रपतींच्या एका कार्यकारी आदेशाद्वारे राज्यघटनेतील हा अनुच्छेद रद्द करता येईल. काश्मिरी जनतेच्या दृष्टीने अनुच्छेद ३५ ए अधिक महत्त्वाचा होता. राज्यातील जमिनींची मालकी स्थानिकांकडेच राहील आणि तेथील सरकारी नोकऱ्याही स्थानिकांनाच मिळतील, अशी तरतूद या अनुच्छेदात होती. ही तरतूदच आता नाहीशी झाल्यामुळे प्रचंड असंतोष आहे. आता तिथे राज्याबाहेरील इतरांना जमिनी घेण्यास बंदी नाही. अनुच्छेद ३७० अस्तित्वात होता, तेव्हाही तो कागदावरच होता. मात्र तरीही तो रद्द केल्यानंतर युद्ध जिंकल्याच्या आविर्भावात डांगोरा पिटण्यात आला. पाकव्याप्त काश्मीर जिंकले असते आणि त्यानंतर असा जल्लोष केला असता, तर ठीक होते. हे अनुच्छेद रद्द करून केंद्राने नेमका कोणावर विजय मिळविला?

हेही वाचा : धर्मानुसार वर्तनाला कायद्याची परवानगी, पण म्हणून वाट्टेल ते खपवून घेतले जाणार नाही!

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात यावा, अशी जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पूर्वीपासूनची मागणी होती. १९७७ पासून आधी जनसंघ व नंतर भाजपच्या जाहीरनाम्यात वारंवार हे आश्वासन देण्यात आले. अपवाद फक्त २०१४च्या निवडणुकीचा होता. वाजपेयी सरकारच्या काळातही या मागणीने डोके वर काढले होते, मात्र तत्कालीन गृहसचिव एन. एन. व्होरा यांनी दिलेल्या अहवालात हा अनुच्छेद रद्द केला जाऊ नये, अशीच शिफारस करण्यात आली होती. म्हणून वाजपेयी सरकारने त्या दिशेने पाऊल उचलले नव्हते. गेल्या सात दशकांतील सरकारांनी अनुच्छेद ३७० हळूहळू निष्प्रभ केला होताच. या अनुच्छेदाच्या भिंतीला कधीच भगदाड पडले होते. त्यामुळे तो रद्द केल्याने काडीचाही फरक पडलेला नाही.

जम्मू म्हणजे दुसरे नागपूर!

सुमारे ९८ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या काश्मीर खोऱ्यात भाजपचे काहीही अस्तित्व नाही. जम्मू आणि काश्मीरचा भौगोलिकदृष्ट्या विचार केल्यास चिनाब, झेलम नद्यांची खोरी आणि जम्मू अशी विभागणी होते. झेलममध्ये ९० टक्के, पीरपंजालमध्ये ७० टक्के तर चिनाब खोऱ्यात ५० टक्के मुस्लीम आहेत. जम्मूमध्ये हिंदूंची संख्या ७० टक्के आहे, तर अन्य धर्मीय ३० टक्के आहेत. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात भाजपला जनाधार मिळणे शक्यच नाही. भाजपची खरी ताकद ही जम्मूमध्ये आहे.

जम्मूचा उल्लेख मी दुसरे नागपूर असाच करतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय नागपूरमध्ये असले तरी संघाची विचारधारा ही नागपूरपेक्षाही जम्मूमध्ये अधिक ठळकपणे दिसते. १९५०च्या दशकात काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा विषय चर्चेला आला तेव्हा जनसंघाचे शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान’ आंदोलन केले होते. त्याला स्थानिकांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला होता आणि चळवळीला संघाने मदत केली होती. तेव्हापासून जम्मूमध्ये संघाची वैचारिक घडी पक्की आहे. खोऱ्यात मुस्लिमांचे प्राबल्य असल्याने जम्मूमधील बिगर मुस्लिमांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते.

हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याचा ‘संकल्प’

जम्मूवर सत्तेची गणिते अवलंबून

मतदारसंघांची फेररचना चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या ९० पैकी काश्मीर खोऱ्यात ४७ तर जम्मूत ४३ जागा अशी रचना करण्यात आली. जम्मूतील विधानसभेच्या सहा जागा वाढल्या तर खोऱ्यात फक्त एक जागा वाढली आहे. दिल्लीच्या इशाऱ्यावरूनच हे सारे करण्यात आले, हे जगजाहीर आहे. आधी जम्मूचा विचार करू या. तिथे भाजप विरुद्ध नॅशनल कॉन्फरन्स- काँग्रेस आघाडी अशी सरळ लढत होत आहे. जम्मूतील ४३ पैकी २५ ते ३० जागा एका पक्षाला वा आघाडीला मिळू शकतात. नायब राज्यपालांना पाच आमदार नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.ते केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीनेच या नियुक्त्या करतात. म्हणजे जम्मूतून २५ ते ३० निवडून आलेले आमदार आणि नायब राज्यपालांनी नियुक्त केलेले पाच आमदार अशी कुमक मिळू शकते.

काश्मीर खोऱ्यात बहुरंगी लढती होत आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडी, पीडीपी, जमात, रशीद इंजिनीयर यांचा पक्ष, आम आदमी पार्टी, सजाद लोन यांचा पक्ष अशी सरमिसळ आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स- काँग्रेस आघाडी झाल्यावर ही आघाडी ५० जागा जिंकेल, असे सुरुवातीला चित्र होते. पण आता ही शक्यता दिसत नाही. खोऱ्यात मतांची विभागणी मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. ४७ पैकी १० ते १५ जागा दोन-तीन पक्षांनी जिंकल्यास सारीच खिचडी होईल. अशा वेळी जम्मूत यशस्वी झालेल्या पक्षाची ताकद निर्णायक ठरेल. भाजपला आपल्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार स्थापन करायचे आहे. जम्मूत भाजपला यश मिळाल्यास सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोण कोणाबरोबर जाईल याची हमी देता येत नाही. वेगळीच समीकरणे आकारास येऊ शकतात.

सारे काही नायब राज्यपालांच्या हाती

लोकनियुक्त सरकारला काहीही अधिकार असणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. कारण सारे अधिकार हे नायब राज्यपालांच्या हाती सोपविण्यात आले आहेत. मध्यंतरी नायब राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. दिल्लीतील सरकारला काही अधिकार नाहीत म्हणून सतत ओरड होत असते, मात्र जम्मू आणि काश्मीरची अवस्था त्यातूनही वाईट आहे. खरे सांगायचे तर जम्मू-काश्मीरची अवस्था पुदुच्चेरीसारखी होण्याची शक्यता दाट आहे. मी जम्मू आणि काश्मीरचा अर्थमंत्री असताना वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकांना उपस्थित राहात असे. तेव्हा पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री उद्वेगाने म्हणत, ‘माझी अवस्था ना धड पुरुष ना स्त्री अशी आहे.’ जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचेही असेच होणार आहे. लोकनियुक्त सरकारला मतदारांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर असंतोष बाहेर पडेल. काही शक्ती तर या असंतोषाला खतपाणी घालण्यासाठी टपूनच बसल्या आहेत. राज्याचा दर्जा देऊ, असे आश्वासन भाजपची मंडळी देत असली तरी माझा त्यावर विश्वास नाही. भाजपविरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत आल्यास सारेच विसरावे लागेल.

हेही वाचा :  ‘पॉपी’ पर्वाचे पुराण…

फुटीरतावाद्यांना अजूनही सहानुभूती

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रोजगाराच्या संधी नाहीत, विकास खुंटलेला आहे. नकारात्मक मानसिकता अधिक घर करू लागली आहे. ही स्थिती काहीशी चिंताजनक आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढल्याबद्दल निवडणूक आयोगापासून, सत्ताधारी भाजपपर्यंत अनेकांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मतदानाची टक्केवारी वाढली हे चांगलेच झाले, मात्र बारामुल्ला मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या दिग्गजाचा पराभव करून रशीद इंजिनीयरसारख्या फुटीरतावादी विचारांचा पुरस्कार करणारे अपक्ष म्हणून निवडून आले हे खरोखरीच गंभीर आहे. रशीद स्वत: दहशतवादी संघटनांना मदत करत असल्याच्या आरोपाखाली गेली पाच वर्षे तुरुंगात होते. अशा विचारांच्या रशीद यांना लोकांनी निवडून दिले आहे. त्यांचे राज्याच्या राजकारणात फारसे योगदान नव्हते. आमदार म्हणून निवडून आले होते एवढेच. पण तुरुंगात असतानाही मतदारांनी त्यांना निवडून दिले. यावरून स्थानिकांमध्ये भारत सरकार वा स्थानिक प्रशासनाच्या विरोधात खदखदणारी नाराजी उघडपणे दिसते. मतदारांनी फुटीरतावादी विचारांच्या रशीद यांना पाठिंबा दिला. याच रशीद इंजिनीयर यांच्या अवामी इत्तेहाद पक्षाने खोऱ्यात उमेदवार उभे केले आहेत. न जाणो, कदाचित त्यांना चांगला पाठिंबा मिळू शकतो. पाच वर्षे तुरुंगात असलेल्या रशीद यांना निवडणुकीच्या तोंडावर जामीन कसा मंजूर झाला, हेदेखील न उलगडणारे कोडे आहे. काश्मीर खोऱ्यात मतांचे जास्तीत जास्त ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. यातून रशीद हे उपयुक्त ठरू शकतात हे भाजप नेत्यांनी हेरले असेल. जामिनावर सुटल्यावर आपण भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेणार नाही, असे रशीद यांना सांगावे लागत आहे. पण लोकांमध्ये सरकारी यंत्रणांबद्दल नाराजी दिसते. आधी म्हटल्याप्रमाणे मला वेगळी भीती वाटते. कारण लोकनियुक्त सरकारला काहीच अधिकार नसतील. त्यातून लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरले, दगडफेक सुरू झाली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.

पीडीपी- भाजप एकत्र कसे आले?

पीडीपी आणि भाजपने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले होते. त्याबद्दल आजही आश्चर्य व्यक्त केले जाते. पीडीपीच्या वतीने भाजप नेत्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. पीडीपीला २८ तर भाजपला २५ जागा मिळाल्या होत्या. काश्मीर खोऱ्यात पीडीपी आणि जम्मूमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. भाजपशी युती केल्याशिवाय सरकार योग्य दिशेने चालणार नाही, अशी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची भूमिका होती. दोन्ही पक्षांच्या समान किमान कार्यक्रमात अनुच्छेद ३७० ला हात लावला जाणार नाही, असे भाजपने स्पष्ट केले होते. अरुण जेटली, राम माधव आदी भाजपची वरिष्ठ मंडळी तेव्हा वाटाघाटींमध्ये सहभागी होती. मुफ्ती मोहम्मद यांच्या मृत्यूनंतर तीन महिने घोळ सुरू होता. तेव्हा भाजपबरोबर संबंध कायम ठेवावेत म्हणून मेहबूबा मुफ्ती यांचे मनपरिवर्तन करण्यात मीच आघाडीवर होतो. दोन्ही पक्षांनी सरकार योग्यपणे चालविले. २०१८ मध्ये काही विषयांवर मतभेद झाल्याने मला मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले. महिनाभरातच सरकार कोसळले.

काश्मिरी जनता सहिष्णू

जम्मू व काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनता सोशिक, सहिष्णू आणि मुक्त विचारांची आहे. इथे हिंदू-मुस्लीम हा वाद कधीच नव्हता. स्थानिक आणि राज्याबाहेरून आलेले असा वाद होता. काश्मीरमधील ८० टक्के मुस्लिमांचे पंडितांमधूनच धर्मांतर झाले आहे. हिंदू – मुस्लिमांची नावे-आडनावे, वेशभूषा, आहार इत्यादी जवळपास सारखेच आहेत. काश्मिरी पंडिताचा मृत्यू झाला, तर अंत्यसंस्कार मुस्लिमांकडूनच केले जातात. पंडित ‘हिंदू’ म्हणून नव्हे तर ‘पंडित’ म्हणूनच ओळख सांगतात. नावेही समान असल्यामुळे नावांवरून ओळख पटणे कठीण जाते. माझे मेहुणे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी आहेत व त्यांचे नाव एम. एस. पंडित असे आहे. यावरून माझ्या पक्षातील सहकाऱ्याने तुमचे मेहुणे पंडित आहेत का, अशी विचारणा केली असता त्यांचे पूर्ण नाव मोहम्मद शफी पंडित आहे, असा खुलासा करावा लागला होता. पंडित व मुस्लिमांचे पेहराव वेगळे आहेत. जशी तमिळनाडूत अय्यंगार व अय्यरांमध्ये गंध लावण्याची पद्धत वेगळी आहे, तसेच. पंडित व मुस्लिमांमध्ये सांस्कृतिकदृष्ट्या काहीच फरक नाही. आंतरधर्मीय विवाह मात्र होत नाहीत.

हेही वाचा : …तरीसुद्धा युक्रेन-शांतता प्रयत्नांत भारत हवाच!

श्रीनगरसारख्या शहरात आणि ग्रामीण भागांतही अनेक मुस्लीम महिला आर्थिक ओढगस्तीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे बालकांना स्तनपान देण्याचा व्यवसाय करतात. तिथेही हिंदू-मुस्लीम भेदाभेद नसतो. माझे सासरे व त्यांचे मित्र – सोमनाथ यांना एकाच मुस्लीम महिलेने स्तनपान दिले होते. काश्मीरमध्ये हिंदू-मुस्लिमांचे कशाप्रकारचे सरमिसळ आहे, याचे आणखी एक उदाहरण देता येईल. एकेठिकाणी एका मौलवीने काही काश्मिरी पंडितांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर केले. त्यांना भजने किंवा धार्मिक पदे आवडत होती. पण इस्लाममध्ये ती गाण्यास मनाई होती व त्यांना केवळ नमाज अदा करण्यास सांगितले गेले. या सर्वांना सहा महिन्यांत इस्लामचा कंटाळा आला. त्यांनी पुन्हा धर्मांतर केले व पंडित झाले. त्यांचे ज्याने धर्मांतर घडविले होते, त्याने भजने व धार्मिक पदे रचली आणि गायला सुरुवात केली. तेव्हा हे सर्वजण पुन्हा मुस्लीम झाले. असे उदाहरण इस्लाममध्ये काश्मीरव्यतिरिक्त अन्यत्र आढळणार नाही.

एकदा अनंतनागजवळ इस्लामाबाद परिसरात एक मंदिर जाळल्याची ओरड झाली. वातावरण तापले. आम्ही त्याची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला. जे मंदिर जाळल्याची ओरड झाली ते मंदिर मशिदीच्या आवारात होते. उलट मशिदीची साफसफाई करताना मंदिराच्या परिसराची देखभाल केली जात होती. हेच काश्मीर खोऱ्याचे वैशिष्ट आहे. दुर्दैवाने १९८० नंतर युवकांमध्ये कट्टरता वाढू लागली. काही संघटनांनी त्यास खतपाणी घातले. जगमोहन राज्यपालपदी असताना त्यांच्या कृतीतून धार्मिक दरी वाढत गेली. १९८९ नंतर काश्मीर खोऱ्यातून पंडिताना हुसकावले पाहिजे, अशी भावना वाढत गेली. यातूनच पंडितांना खोऱ्यातून परागंदा व्हावे लागले.

पाकिस्तानचा हस्तक्षेप

काश्मीर प्रश्न स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच अस्तित्वात होता, मात्र १९६४ व पुढे १९८० पासून या वादाने अधिक गंभीर रूप धारण केले. धार्मिक पगडा वाढला. पूर्वी हिजाब सक्ती वगैरे नव्हती. या प्रश्नाने १९९० च्या दशकात उग्र रूप धारण केले. १९९१-९४ या काळात काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांचा खूप मोठा प्रभाव होता. त्यांना काही प्रमाणात जनतेचाही पाठिंबा होता. पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्नी हस्तक्षेप केला, दहशतवाद्यांना अर्थ व शस्त्रपुरवठा सुरू केला. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना शस्त्रे व हल्ल्याचे प्रशिक्षण देणारी केंद्रे सुरू करण्यात आली. भारताविरोधात संयुक्त राष्ट्रांत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीर प्रश्न उपस्थित केला गेला. पाकिस्तानने काश्मीर वादाचा वापर करत आगीत तेल ओतले. त्यासाठी पाकिस्तानला आपणच निमित्त मिळवून दिले. त्यास केवळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असे नाही. तर काश्मीरमधील नेते व जनतेसह आम्ही सर्वजणही जबाबदार आहोत. त्यामुळे काश्मीर खोरे बरीच वर्षे अशांत राहिले. तेथील सर्वसामान्य जनतेला मात्र शांतता हवी आहे.

हेही वाचा : आदिवासींना त्यांच्या बळकावलेल्या जमिनी, नोकऱ्या परत कधी मिळणार?

ग्रामीण भागात भारताच्या लष्कराच्या उपस्थितीतीमुळे सुरक्षिततेची भावना आहे. मात्र शहरी भागांतील नागरिकांना दहशतवादीही नको आहेत आणि भारतीय लष्कराचे प्रमाणही कमी करण्यात यावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. गेली अनेक वर्षे लष्कराच्या तुकड्या काश्मीरमध्ये आहेत. त्यांची संख्या आता कमी व्हावी, अशी जनभावना आहे. सध्याची जी पाकिस्तानलगतची नियंत्रण रेषा आहे, ती एकप्रकारे भाषिक आधारावरही आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि येथील काश्मिरी जनता यांच्या बोलीभाषेत थोडा फरक आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पंजाबी-काश्मिरी भाषा बोलली जाते.

काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांची ताकद आणि त्यांच्या कारवाया आता खूपच कमी झाल्या आहेत. उद्याोग-व्यवसायांना अद्याप सुरक्षिततेविषयी शाश्वती वाटत नाही, म्हणून ते गुंतवणूक वाढवत नाहीत. मात्र मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) सुरू करण्यात जसे अनेक कायदेशीर तरतुदी व नियमांचे अडथळे आहेत, तसे ते जम्मू-काश्मीरमध्ये नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयएफएससी तेथे सुरू करावे. काश्मीरमधील परिस्थिती बदलेल, अशी आशा व अपेक्षा आहे. त्यासाठी भविष्यात तरुणांतून चांगले नेते पुढे येतील. त्यांचे विचार वेगळे आहेत आणि त्यांना राज्याला विकासमार्गावर न्यायचे आहे. तीच सर्वसामान्य जनतेची भावना आहे.

(शब्दांकन : संतोष प्रधान, उमाकांत देशपांडे)

(छायाचित्र : प्रदीप दास)