काँग्रेसचे नेते अभिषेक सिंघवी यांनी नुकतेच दिवंगत अरुण जेटली यांचे २०१२मधील एक वक्तव्य ट्वीट केले. यात अरुण जेटली यांनी म्हटले होते की, ‘(न्यायाधीशांच्या) निवृत्तीपूर्वीच्या निर्णयांवर निवृत्तीनंतर होणाऱ्या नियुक्त्यांचा प्रभाव दिसतो. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धोका आहे.’ या ट्विटला कारण ठरली, ती निवृत्त न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी करण्यात आलेली नियुक्ती. नझीर हे सर्वोच्च न्यायालयातून ४ जानेवारीला निवृत्त झाले, त्याला जेमतेम महिना उलटला असताना त्यांना राज्यापलपद बहाल करण्यात आले आहे. यावर टीका होण्याचे कारण म्हणजे रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटला, तिहेरी तलाकबंदी खटला अशा भाजपच्या विचारसरणीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या खटल्यांची सुनावणी ज्या खंडपीठांसमोर झाली त्यात नझीर यांचा समावेश होता. दोन्ही खटल्यांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल कौल दिला होता. योगायोग असा की नोटबंदीसंदर्भातील खटल्याची सुनावणीही नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर झाली होती आणि यात केंद्र सरकारच्या बाजूने चार विरुद्ध एक असा कौल देण्यात आला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अशी पार्श्वभूमी असलेल्या नझीर यांची निवृत्तीनंतर लगेचच राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी यावर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने कौल देणाऱ्या निवृत्त न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर अल्पावधीत घटनात्मकपदी नियुक्ती झाल्याची आणि ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणले, अशा न्यायाधीशांना महत्त्वाच्या संधी नाकारल्या जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. सत्ताधारी कोणीही असोत अशा स्वरूपाच्या नियुक्त्या आधीही झाल्या आहेत.
त्यापैकी काहींची यादीच करता येईल…
रंजन गोगोई
रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबर २०१९ सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले आणि त्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत १६ मार्च २०२० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपदी रामनाथ कोविंद यांनी त्यांची राज्यसभेत नामनियुक्त खासदार म्हणून नियुक्ती केली. रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्याची सुनावणी गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झाली होती. या खटल्याच्या निकालाने राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा केला. मोदी सरकारवर दोषारोप असलेल्या राफेल प्रकरणाची सुनावणीही गोगोई यांच्यापुढेच झाली. त्यातही केंद्र सरकारला क्लीन चिट देण्यात आली होती.
अशोक भूषण
रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्यातील आणखी एक न्यायाधीश अशोक भूषण जुलै २०२२ मध्ये निवृत्त झाले आणि त्याच वर्षी त्यांची नियुक्ती राष्ट्रीय कंपनी कायदा ॲपिलेट ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली.
अरुण मिश्रा
‘गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यां’चा उल्लेख असलेल्या ‘सहारा पेपर्स खटल्य”ची सुनावणी अरुण मिश्रा यांच्यासमोर झाली. गुजरात दंगलींशी संबंधित ‘हिरेन पंड्या हत्या खटला’ आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपतींना आंदण देणारा कायदा म्हणून टीका झालेला ‘जमीन अधिग्रहण खटला’ अशा महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणीही अरुण मिश्रा यांच्यासमोर झाली होती. मिश्रा २ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले आणि २ जून २०२१ रोजी त्यांची ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगा’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
पी. सदाशिवम
‘तुलसीराम प्रजापती खटल्या’त अमित शहा यांच्याविरोधातील एफआयआर एप्रिल २०१३ मध्ये रद्दबातल ठरवल्यामुळे त्यांना भाजपची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर, सप्टेंबर २०१४ मध्ये केरळचे राज्यपाल पद बहाल करण्यात आल्याची टीका झाली होती. त्यावर ‘शहा पुढे भाजपचे अध्यक्ष होणार, हे काय मला तो निकाल देताना माहीत होते?’ असा प्रतिवाद करून न्यायमूर्ती/ राज्यपाल सदाशिवम यांनी या टीकेला उत्तरही दिले होते.
रंगनाथ मिश्रा
सरकारसाठी सोयीचे निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर त्याचे फळ चाखण्याची संधी दिल्याची टीका काँग्रेसवरही झाली. १९८४ साली उसळलेल्या शीख विरोधी दंगलींत तत्कालीन सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांनी काँग्रेस सरकारला क्लीन चिट दिली होती. निवृत्तीनंतर ते काँग्रेसचे खासदार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेले.
बहरुल इस्लाम
हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आल्याचे हे पहिले उदाहरण. बहरुल इस्लाम हे जानेवारी १९८३मध्ये ते निवृत्त झाले आणि त्याच वर्षी जून महिन्यात त्यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ‘पटना सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणा’त बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना दिलासा दिल्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना हे बक्षीस दिल्याची टीका तेव्हा झाली होती.
अशी उदाहरणे समोर असताना निवृत्त न्यायाधीशांना घटनात्मक पदे दिली जातात तेव्हा त्याकडे संशयाने पाहिले जाणे आणि त्यावर टीकाही होणे स्वाभाविक आहे. या दाव्यांना अधिक बळ मिळते जेव्हा सरकारला अडचणीत आणू शकेल असे निर्णय देणाऱ्या
न्यायाधीशांना सापत्न वागणूक दिली जाते. अशी ‘शिक्षा’ झालेल्या न्यायाधीशांची उदाहरणेही आहेत.
एस. मुरलीधर
२०२०मध्ये दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीसंदर्भातील विविध खटल्यांत दिल्ली पोलिसांना आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला अडचणीत आणू शकतील असे निर्णय न्या. एस मुरलीधर यांनी दिले होते. विधी मंत्रालयाने त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली केली.
अकिल कुरेशी
हे गुजरात न्यायालयात ज्येष्ठतेनुसार दुसऱ्या क्रमांकावरील न्यायाधीश असूनही आणि न्यायवृंदाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली असूनही त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यांनी ‘सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणा’त त्या काळात गुजरातचे गृहमंत्री असलेल्या अमित शहा यांना पोलीस कोठडी सुनावली होती. एकीकडे कुरेशी यांना संधी नाकारण्यात आली असताना आता लक्ष्मणा चंद्रा व्हिक्टोरिया गौरी या भाजपच्या महिला आघाडीच्या महासचिव असल्याचे दावे केले जात असूनही त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवृत्त न्यायाधीश वा सनदी अधिकाऱ्यांची त्यांच्या निवृत्तीनंतर घटनात्मक पदांवर नियुक्ती करू नये, असे घटनेत कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे अशा नियुक्त्यांना कायदेशीर आव्हान देता येत नाही. निवृत्ती आणि नियुक्तीत काही वर्षांचा अवकाश असावा, अशीही मागणी होते. न्यायालयीन निर्णयांवर अशा आमिषांचा परिणाम होऊ नये म्हणून ही खबरदारी म्हणून हा अवकाश गरजेचा आहे, असा एक मतप्रवाह दिसतो. त्यासंदर्भात संसदेत विधेयक आणून कायदा करण्याचीही मागणी होते. अशा नियुक्त्या केल्याच जाऊ नयेत असा टोकाचा विचारही दिसतो.
एखादी व्यक्ती जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावरून किंवा सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होते, तेव्हा तिच्या गाठीशी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील घडामोडींचा, त्यामागच्या संदर्भांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा प्रदीर्घ अनुभव बांधला गेलेला असतो. अशी व्यक्ती राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करू शकते, सरकारला मुद्देसुदपणे जबाबदार धरू शकते, वादविवादांत स्वतःची निरीक्षणे मांडून देशातील समस्या सोडवण्यात मोलाचा हातभार लावू शकते. अशा व्यक्तीची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यास त्या पदाचा योग्य तो मान राखत घटनात्मक मार्गावरून वाटचाल करत पेचप्रसंगांत योग्य भूमिका घेऊ शकते. मात्र असे काही होण्याऐवजी अशी व्यक्ती सरकारच्या हातीतील खेळणे झाल्याचीच उदाहरणे अधिक दिसतात. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने तरीही सकारात्मकतेने पाहणे आणि त्यातून योग्य मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
(संकलन : विजया जांगळे)
अशी पार्श्वभूमी असलेल्या नझीर यांची निवृत्तीनंतर लगेचच राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी यावर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने कौल देणाऱ्या निवृत्त न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर अल्पावधीत घटनात्मकपदी नियुक्ती झाल्याची आणि ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणले, अशा न्यायाधीशांना महत्त्वाच्या संधी नाकारल्या जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. सत्ताधारी कोणीही असोत अशा स्वरूपाच्या नियुक्त्या आधीही झाल्या आहेत.
त्यापैकी काहींची यादीच करता येईल…
रंजन गोगोई
रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबर २०१९ सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले आणि त्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत १६ मार्च २०२० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपदी रामनाथ कोविंद यांनी त्यांची राज्यसभेत नामनियुक्त खासदार म्हणून नियुक्ती केली. रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्याची सुनावणी गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झाली होती. या खटल्याच्या निकालाने राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा केला. मोदी सरकारवर दोषारोप असलेल्या राफेल प्रकरणाची सुनावणीही गोगोई यांच्यापुढेच झाली. त्यातही केंद्र सरकारला क्लीन चिट देण्यात आली होती.
अशोक भूषण
रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्यातील आणखी एक न्यायाधीश अशोक भूषण जुलै २०२२ मध्ये निवृत्त झाले आणि त्याच वर्षी त्यांची नियुक्ती राष्ट्रीय कंपनी कायदा ॲपिलेट ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली.
अरुण मिश्रा
‘गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यां’चा उल्लेख असलेल्या ‘सहारा पेपर्स खटल्य”ची सुनावणी अरुण मिश्रा यांच्यासमोर झाली. गुजरात दंगलींशी संबंधित ‘हिरेन पंड्या हत्या खटला’ आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपतींना आंदण देणारा कायदा म्हणून टीका झालेला ‘जमीन अधिग्रहण खटला’ अशा महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणीही अरुण मिश्रा यांच्यासमोर झाली होती. मिश्रा २ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले आणि २ जून २०२१ रोजी त्यांची ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगा’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
पी. सदाशिवम
‘तुलसीराम प्रजापती खटल्या’त अमित शहा यांच्याविरोधातील एफआयआर एप्रिल २०१३ मध्ये रद्दबातल ठरवल्यामुळे त्यांना भाजपची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर, सप्टेंबर २०१४ मध्ये केरळचे राज्यपाल पद बहाल करण्यात आल्याची टीका झाली होती. त्यावर ‘शहा पुढे भाजपचे अध्यक्ष होणार, हे काय मला तो निकाल देताना माहीत होते?’ असा प्रतिवाद करून न्यायमूर्ती/ राज्यपाल सदाशिवम यांनी या टीकेला उत्तरही दिले होते.
रंगनाथ मिश्रा
सरकारसाठी सोयीचे निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर त्याचे फळ चाखण्याची संधी दिल्याची टीका काँग्रेसवरही झाली. १९८४ साली उसळलेल्या शीख विरोधी दंगलींत तत्कालीन सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांनी काँग्रेस सरकारला क्लीन चिट दिली होती. निवृत्तीनंतर ते काँग्रेसचे खासदार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेले.
बहरुल इस्लाम
हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आल्याचे हे पहिले उदाहरण. बहरुल इस्लाम हे जानेवारी १९८३मध्ये ते निवृत्त झाले आणि त्याच वर्षी जून महिन्यात त्यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ‘पटना सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणा’त बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना दिलासा दिल्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना हे बक्षीस दिल्याची टीका तेव्हा झाली होती.
अशी उदाहरणे समोर असताना निवृत्त न्यायाधीशांना घटनात्मक पदे दिली जातात तेव्हा त्याकडे संशयाने पाहिले जाणे आणि त्यावर टीकाही होणे स्वाभाविक आहे. या दाव्यांना अधिक बळ मिळते जेव्हा सरकारला अडचणीत आणू शकेल असे निर्णय देणाऱ्या
न्यायाधीशांना सापत्न वागणूक दिली जाते. अशी ‘शिक्षा’ झालेल्या न्यायाधीशांची उदाहरणेही आहेत.
एस. मुरलीधर
२०२०मध्ये दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीसंदर्भातील विविध खटल्यांत दिल्ली पोलिसांना आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला अडचणीत आणू शकतील असे निर्णय न्या. एस मुरलीधर यांनी दिले होते. विधी मंत्रालयाने त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली केली.
अकिल कुरेशी
हे गुजरात न्यायालयात ज्येष्ठतेनुसार दुसऱ्या क्रमांकावरील न्यायाधीश असूनही आणि न्यायवृंदाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली असूनही त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यांनी ‘सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणा’त त्या काळात गुजरातचे गृहमंत्री असलेल्या अमित शहा यांना पोलीस कोठडी सुनावली होती. एकीकडे कुरेशी यांना संधी नाकारण्यात आली असताना आता लक्ष्मणा चंद्रा व्हिक्टोरिया गौरी या भाजपच्या महिला आघाडीच्या महासचिव असल्याचे दावे केले जात असूनही त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवृत्त न्यायाधीश वा सनदी अधिकाऱ्यांची त्यांच्या निवृत्तीनंतर घटनात्मक पदांवर नियुक्ती करू नये, असे घटनेत कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे अशा नियुक्त्यांना कायदेशीर आव्हान देता येत नाही. निवृत्ती आणि नियुक्तीत काही वर्षांचा अवकाश असावा, अशीही मागणी होते. न्यायालयीन निर्णयांवर अशा आमिषांचा परिणाम होऊ नये म्हणून ही खबरदारी म्हणून हा अवकाश गरजेचा आहे, असा एक मतप्रवाह दिसतो. त्यासंदर्भात संसदेत विधेयक आणून कायदा करण्याचीही मागणी होते. अशा नियुक्त्या केल्याच जाऊ नयेत असा टोकाचा विचारही दिसतो.
एखादी व्यक्ती जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावरून किंवा सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होते, तेव्हा तिच्या गाठीशी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील घडामोडींचा, त्यामागच्या संदर्भांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा प्रदीर्घ अनुभव बांधला गेलेला असतो. अशी व्यक्ती राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करू शकते, सरकारला मुद्देसुदपणे जबाबदार धरू शकते, वादविवादांत स्वतःची निरीक्षणे मांडून देशातील समस्या सोडवण्यात मोलाचा हातभार लावू शकते. अशा व्यक्तीची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यास त्या पदाचा योग्य तो मान राखत घटनात्मक मार्गावरून वाटचाल करत पेचप्रसंगांत योग्य भूमिका घेऊ शकते. मात्र असे काही होण्याऐवजी अशी व्यक्ती सरकारच्या हातीतील खेळणे झाल्याचीच उदाहरणे अधिक दिसतात. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने तरीही सकारात्मकतेने पाहणे आणि त्यातून योग्य मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
(संकलन : विजया जांगळे)
