माजी आयएएस अधिकारी हर्ष मंदर यांचा मी निस्सीम चाहता आहे. २००२ साली तत्कालीन गुजरात सरकार निष्पाप मुस्लिमांच्या हत्याकांडावर नियंत्रण ठेवण्याचा आपला राजधर्म पाळण्यात अपयशी ठरले आणि त्याच्या निषेधार्थ मंदर यांनी सेवेचा राजीनामा दिला. त्यांच्याएवढे धैर्य माझ्यात कधीच नव्हते. अलीकडेच त्यांनी माझ्यासह त्यांच्या असंख्य चाहत्यांना कळवले की, त्यांच्या पुढच्या लेखाचा विषय आहे, ‘नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांतील भारतीय मुस्लिमांचे दैत्यीकरण, त्यांचे अस्तित्व पुसून टाकणे आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडणे’. हर्ष यांनी या विषयाचे अतिशय समर्पक शब्दांत वर्णन केले आहे, ‘उपरेपणाविरोधातील संघर्ष…’
उत्तरप्रदेशातील मतदानादरम्यान घडलेल्या एका घटनेने माझे लक्ष वेधून घेतले. एक आधुनिक विचारांची, सुशिक्षित मुस्लीम तरुणी तिच्या बहिणीबरोबर मतदान केंद्रावर आली होती. तेथील अधिकाऱ्याने हातातील मतदारयाद्यांची पाने चाळली आणि त्या मुलींची नावे यादीत नसल्याचे सांगितले. या मुलीने आधीच तिला ठरवून देण्यात आलेल्या केंद्रावर जाऊन आपली व कुटुंबियांची नावे यादीत असल्याची खातरजमा करून घेतली होती. तिचे आणि तिच्या बहिणीचे नाव यादीत आहे, याची तिला खात्री होती. तिने पुन्हा यादी तपासण्याची मागणी केली. त्यांची नावे यादीत होती. त्या दोघींनीही मतदान केले. आपले कर्तव्य पूर्ण केले, हक्क बजावला. त्या मुली सुशिक्षित होत्या आणि स्वत:च्या क्षमतांविषयी त्यांना पूर्ण आत्मविश्वास होता.
हेही वाचा…‘नीट’परीक्षा: गुणवंतांची निवड की श्रीमंतांसाठीचा गळ?
ती मतदान करून बाहेर आली तेव्हा तिला आढळले की बुरखा घातलेल्या महिलांचे घोळकेच्या घोळके गोंधळलेले आहेत. त्यांनाही त्यांची नावे मतदार यादीत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांची चलाखी समजण्याएवढ्या त्या महिला हुशार नव्हत्या. अल्पसंख्याकांची मते आपल्या विरोधात जाणार, याची खूणगाठ भाजपने बांधलेली होती. त्यांनी विजयी होण्यासाठी अन्य मार्ग चोखाळल्याच्या अफवा उठविण्यात आल्या होत्या, पण तरीही भाजपला उत्तर प्रदेशात पराभवाचा सामना करावा लागलाच.
निवडणूक आयोगाने या धाडसी मुलीच्या तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित होते. मी याविषयी इंटरनेटवर वाचले आहे. निवडणूक आयोगाने अशा स्वरूपाच्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवरील तक्रारींचीही दखल घेतली पाहिजे, विशेषत: ज्या प्रकरणांत कर्तव्यावरील निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी सामील आहेत, तिथे तर नक्कीच घेतली पाहिजे. निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या कोणत्याही सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला असतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दोषी अधिकाऱ्याला शोधून काढून कारवाई करणे आणि कारवाईची माहितीही प्रसिद्ध करणे गरजेचे होते.
मोदी-शहांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील मुस्लिमांचे स्थान डळमळीत झाले आहे, या हर्ष यांच्या मताशी मी सहमत आहे. भाजपची प्रोपगंडा टीम स्वप्रतिमेच्या रक्षणासाठी आणि पाश्चिमात्य देशांचे पाठबळ कायम राहावे म्हणून कदाचित हे नाकारेल, हा भाग वेगळा. पण मुस्लीम समाज स्वत:ही आपल्या प्रतिमासंवर्धनासाठी बरेच काही करू शकतो. भारतीय मुस्लीम जेवढे मोदी शहांच्या सरकारमुळे ग्रासलेले आहेत, तेवढेच ते स्वत:च्या संकुचित विचारांच्या धार्मिक संस्थांनीही त्रस्त आहेत.
हेही वाचा…अजूनही सुरू असलेल्या ‘हेट क्राइम्स’बद्दल विरोधी पक्ष ‘ब्र’ कधी काढणार?
ज्यांच्यावर मालकी हक्क गाजविता येतो अशा आणि जाणूनबुजून मागास ठेवण्यात आलेल्या मुस्लीम महिलांची संख्या भारतात लक्षणीय आहे आणि हे वास्तव वेदनादायी आहे. हे केवळ गरीब आणि अशिक्षित मुस्लीम महिलांविषयी… माझे स्वत:चे अनेक मुस्लीम मित्र- मैत्रिणी आहेत आणि त्यांची पार्श्वभूमी अतिशय सुशिक्षित आणि समृद्ध आहे. ते माझ्याप्रमाणेच विचार करतात आणि आयुष्याविषयीचा त्यांचा दृष्टिकोनही माझ्यासारखाच आहे.
सध्या मी नेटफ्लिक्सवर ‘ब्लॅक मनी’ ही तुर्की मालिका पाहत आहे. त्या देशातील महिला पूर्णपणे स्वतंत्र आचार-विचारांच्या आहेत. मुस्तफा कमाल अतातुर्क यांच्या पुढाकाराने करण्यात आलेल्या सामाजिक सुधारणांचा लाभ तेथील महिलांना मिळाला. भारतातही मुस्लीम धर्मीयांनी अंतर्गत सुधारणांसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वांत आधी आपल्या धर्मातील सर्व महिला साक्षर होतील, याची खबरदारी त्यांना घ्यावी लागेल. त्यानंतर त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि त्या स्वतंत्रपणे विचार करण्यास सक्षम व्हाव्यात यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. केरळने १०० टक्के साक्षरतेचे लक्ष्य गाठले आहे आणि त्यायोगे जन्मदर नियंत्रणात राखण्यातही यश मिळविले आहे.
काँग्रेसने केवळ मतांसाठी मुस्लीम धर्मियांचे लांगुलचालन केले, असा आरोप भाजप पूर्वीपासून करत आला आहे आणि आजही त्यावरूनच काँग्रेसला दूषणे दिली जातात. हा दावा केवळ धार्मिक प्रथा-परंपरांबाबत लागू पडतो. त्यात हस्तक्षेप केला गेला नाही. शाहबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी झाली नाही, कारण पंतप्रधानांना योग्य सल्ला देण्यात आला नव्हता. त्या एका कृत्याने काँग्रेसच्या वर्चस्वाला कायमचा आणि फार मोठा हादरा बसला. माझ्यासारख्या कोणतेही पूर्वग्रह न बाळगणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही हा मोठा धक्का होता.
हेही वाचा…नवे फौजदारी कायदे येतील, अंमलबजावणीचे काय?
गरीब मुस्लीम मग ते पुरुष असोत वा स्त्रिया आजही तेवढेच अगतिक आणि उपेक्षित आहेत. मुल्लांच्या फतव्यांना आव्हान देणारे प्रभावी नेते समाजातूनच पुढे येणे गरजेचे आहे. उदाहरणच द्यायचे तर एका जवानाच्या पत्नीचे देता येईल. या महिलेचा पती तब्बल सात वर्षे बेपत्ता होता. तिने दुसरा विवाह केला आणि तिला बाळही झाले. त्यानंतर पाकिस्तानने तिच्या आधीच्या पतीची सुटका केली. तो परत आल्यानंतर मुल्लाने तिला तिच्या पहिल्या पतीकडे सुपूर्द केले. तिची इच्छा जाणून घेण्याची तसदीही घेतली नाही. केवळ एखादी मालकी हक्काची वस्तू असल्याप्रमाणे तिला वागणूक देण्यात आली. महिलांना पुरुषाने ‘ताब्यात’ ठेवणे, बुरखा घालण्याची सक्ती करणे या प्रथा प्रतिगामी आहेत. महिलांना मागास ठेवणारा कोणताही समाज आजच्या तीव्र स्पर्धेच्या जगात प्रगती करूच शकत नाही.
मुंबईत १९९२-९३ मध्ये झालेल्या दंगलींनंतर १९९४ पासून मोहल्ला समित्यांनी शहरातील झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या हिंदू आणि मुस्लीम समुदायांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. मी चार वर्षे रोमानियात राहून परतलो होतो. त्यावेळी सतीश सहानी हे प्रागतिक विचारांचे आयपीएस अधिकारी पोलीस आयुक्तपदी होते. त्यांच्या पुढाकाराशिवाय ही चळवळ प्राथमिक टप्प्याच्या पुढे जाणे शक्यच नव्हते. मला या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन सुशोभा बर्वे यांनी केले होते. केलेल्या नियोजनानुसार उपक्रमाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपविण्यात आली होती. या उपक्रमामुळे नैराश्याने ग्रासलेल्या मुस्लीम समुदायाला आशेचे किरण गवसले.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा मी जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपालपद स्वीकारावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. मी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली आणि माझा जिथे जन्म झाला त्या मुंबई शहरात शांतता आणि सामाजिक एकात्मता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मी हाती घेतलेल्या जबाबदारीची त्यांना कल्पना दिली. या संदर्भात फारुक अब्दुल्ला यांनीही मला दोनदा लंडनहून फोन केला होता आणि त्यांनाही मला हीच सर्व माहिती द्यावी लागली होती. पण पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांपेक्षा पोलीस दलातील पितृतुल्य व्यक्तिमत्त्व असलेल्या के. एफ. रुस्तमजी यांना हे सारे समजावून सांगणे माझ्यासाठी अधिक कठीण काम होते. तेव्हा ते बीएसएफमधून निवृत्त होऊन मुंबईत स्थायिक झाले होते. पंतप्रधानांनी रुस्तमजींना गळ घातली होती की त्यांनी मला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपालपद स्वीकारण्यास तयार करावे. रुस्तमजींना नकार देणे हे फारच कठीण काम होते, पण त्यांच्या पत्नी माझ्या मदतीला धावून आल्या. माझ्या आणि त्यांच्याही शहरात सामाजिक एकात्मतेला सर्वाधिक प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, हे त्या जाणून होत्या.
हेही वाचा…अविश्वासाच्या राजकारणातून परीक्षांचे केंद्रीकरण…
काही दिवसांपूर्वीच मोहल्ला समितीतील कार्यकर्त्यांनी माझा ९५ वा वाढदिवस काहीसा विलंबाने साजरा केला, तेव्हा मी त्यांना याविषयी सांगितले. आपल्या कामाला गव्हर्नर पदाच्या जबाबदारीपेक्षाही अधिक महत्त्व दिले गेल्याचे ऐकून त्यांना अतिशय आनंद झाला. वाजपेयींच्या कार्यकाळात राज्यपालांवर विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली नव्हती. त्या काळात या पदाविषयी विचारणा होणे हा सन्मान मानला जात असे. पण झोपडपट्टीवासीयांच्या चेहऱ्यावरील स्मित अधिक आकर्षक आणि प्रोत्साहन देणारे होते.
लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.
