किरण गोखले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जमीन, पाणी आणि मन:शांती या तीन गोष्टींसाठी इस्रायलला पर्याय हवा आहे आणि सायनायच्या वाळवंटाच्या रूपात तो उपलब्ध आहेदेखील…
संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४७ साली केलेल्या ठरावानुसार मे १९४८ मध्ये ब्रिटिश अमलाखालच्या पॅलेस्टाईनची फाळणी झाली व ज्यूंचे इस्रायल व अरबांचे पॅलेस्टाईन ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण करावीत असे ठरले. १४ मे १९४८ रोजी इस्रायलने आपले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले. पण पॅलेस्टिनींनी फाळणी नाकारली. आपले राष्ट्र स्थापन करण्यात घोळ घातला. इजिप्त, जॉर्डन व सीरिया या आपल्या मुस्लीम शेजारी देशांच्या जिवावर इस्रायलच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचे स्वप्न बघितले व आपल्या स्वातंत्र्याची समस्या अधिकच जटिल करून ठेवली.
इस्रायलला जन्मापासूनच तीन महत्त्वाच्या गोष्टींची प्रचंड कमतरता सहन करावी लागत आहे. या तीन बाबी म्हणजे जमीन, पाणी व मन:शांती. इस्रायलच्या मन:शांतीच्या अभावाचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे पॅलेस्टिनींचे प्रलंबित स्वातंत्र्य व जगातील जवळजवळ सर्वच मुस्लीम देशांनी इस्रायलशी घेतलेले शत्रुत्व व त्यांचा पराकोटीचा द्वेष. आज जगात साधारणपणे एक कोटी ४० लाख ज्यू आहेत व त्यांपैकी बहुतेकांना स्वदेशात स्थायिक होण्याची इच्छा आहे. पण अति-मर्यादित भूभागामुळे फक्त ८३-८४ लाख ज्यू इस्रायलमध्ये राहात आहेत. दुसरीकडे पॅलेस्टाईनमधले, विशेषत: गाझा पट्टीतले अरब अत्यंत दाटीवाटीने राहात आहेत. पॅलेस्टिनींना सन्मानपूर्वक स्वातंत्र्य द्यायचे तर त्यांच्यासाठीही जादा जमिनीची सोय इस्रायललाच करावी लागणार. आपल्या कृषितंत्रज्ञानातील भरारीच्या जोरावर इस्रायलने अल्प पाण्यात शेतीचे भरघोस उत्पन्न घेऊन दाखवले असले तरी शेतमालाच्या निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ करण्यासाठी त्यांना आणखीही भरपूर जमीन व पाण्याचे नवीन स्राोत हवे आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर या तीनही समस्यांवर एकदमच मात करण्यासाठी इस्रायलला आपल्या एखाद्या शेजारी राष्ट्राची जमीन मिळवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> पैशांपलीकडची सामाजिक संपत्ती
१९६७ च्या सहा दिवस चाललेल्या युद्धात इस्रायलला अशी सुवर्णसंधी मिळाली होती. त्या युद्धात आक्रमण करणाऱ्या इजिप्तचा इस्रायलने दारुण पराभव केला होता आणि सुमारे ६० हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेले इजिप्तचे सायनाय वाळवंट जिंकले होते. या प्रचंड भूभागापैकी काही भूभाग विकसित करून तेथे स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र स्थापन करणे व काही भूभाग आपली शेती व कृषिउद्याोगांसाठी वापरणे इस्रायलला सहज शक्य झाले असते. आपल्यावर इजिप्तने केलेल्या आक्रमणाची शिक्षा म्हणून सायनायवर आमची मालकी असेल असा तर्कशुद्ध पवित्राही त्यांना घेता आला असता आणि पॅलेस्टाईनसारख्या एका शेजारी मुस्लीम देशाला सायनायच्या पडीक जमिनीपैकी काही भूमी दिली तर इजिप्तला वाईट वाटायचे कारण नाही असेही ठणकावता आले असते. पण त्या वेळचे इस्रायलचे राजकीय नेतृत्व प्रगल्भ नसल्याने म्हणा किंवा इस्रायल आपल्या अस्तित्वाच्याच चिंतेत मग्न असल्याने म्हणा किंवा त्या वेळी इस्रायल विज्ञान व तंत्रज्ञानात आजच्यासारखा प्रगत नसल्यामुळे असेल, ती संधी इस्रायलने वाया घालवली व १९८२ साली इस्रायलला अधिकृत मान्यता द्यावी या साध्या मागणीच्या बदल्यात संपूर्ण सायनाय इजिप्तच्या हवाली केले.
आज इस्रायलच्या सायनायवरच्या विजयाला तब्बल पाच दशके उलटून गेली असली तरी सायनायची भूमी निवास, शेती व औद्याोगिक वापरासाठी पुढच्या दहा वर्षांत वेगाने विकसित करून तेथे १ जानेवारी २०३४ रोजी स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना करणे हाच मार्ग आजही सर्वोत्तम उपाय आहे. मात्र तसे करताना ज्यू व पॅलेस्टिनी यांच्या इस्रायल, गाझा पट्टी व वेस्ट बँक येथील लोकसंख्येची पूर्णपणे अदलाबदल करून नवीन भूमीवरील नवीन सार्वभौम पॅलेस्टाईनमध्ये सर्व पॅलेस्टिनींचे वा मुस्लिमांचे स्थलांतर करणे हा १९६७ साली वापरायला हवा होता तोच तोडगा इस्रायलसाठी आजही नैतिक व व्यावहारिक तोडगा आहे.
हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याने पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याचा व इस्रायलच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अमेरिका, अरब राष्ट्रे व खुद्द इस्रायली व पॅलेस्टिनी राजकीय नेतृत्वाने या समस्येवर कायमस्वरूपी, व्यावहारिक व तार्किक तोडगा काढण्यात नेहमीच चालढकल केली व त्याचे परिणाम दोन्ही देशांतील सामान्य जनता भोगत आहे. सायनायची जी भूमी १९६७ मध्ये इस्रायलला फुकटात मिळाली होती तीच जमीन आता हा तोडगा अमलात आणण्यासाठी इजिप्तकडून १२५-१५० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने घेणे भाग आहे व त्यासाठी इजिप्तला इतका आकर्षक आर्थिक व राजकीय प्रस्ताव द्यावा लागेल की तो नाकारणे इजिप्तला अवघड जाईल.
हेही वाचा >>> मग करून दाखवा पुष्पक विमानाची निर्मिती, पाठवा सूक्ष्म देह चंद्र-मंगळावर!
सायनायचा वाळवंटी प्रदेश विकसित करण्याचे, थोडक्यात सांगायचे तर वाळवंटात नंदनवन फुलवण्याचे इस्रायलकडे आहे ते तांत्रिक व वैज्ञानिक कौशल्य, चिकाटी व शिस्त आज तरी जगात इतर कोणत्या देशाकडे आढळत नाही. सायनायमधली आकाबा आखातालगतची वा भूमध्य सागरालगतची भूमी इस्रायलला मिळू शकली तर आपले जलतंत्रज्ञान अजून विकसित करून वाळवंटातील अमाप सौरऊर्जेच्या साहाय्याने सागरी जलाचे रूपांतर पिण्यायोग्य व शेतीयोग्य पाण्यात करणेही इस्रायलला जमू शकेल.
एकमेकांच्या धर्मांवर व धर्मनिष्ठेवर सतत चिखलफेक, दहशतवाद, धाकदपटशा, व एकमेकांविरुद्ध शस्त्रास्त्रांचा मनमानी वापर करण्यापेक्षा सायनायची काही जमीन भाड्याने घेऊन ती दोघांनीही संयुक्त प्रयत्नांनी विकसित केली तर त्या कामांत पॅलेस्टिनी नागरिकांनाही रोजगाराच्या संधी मिळतील, इस्रायलच्या तांत्रिक व वैज्ञानिक क्षमतेत आणखी भर पडेल. या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा इजिप्तलाही फायदा होईल आणि या विकसित व ऐसपैस भूमीवर नवीन पॅलेस्टाईन राष्ट्र सुख-शांतीत राहू शकेल.
बहुसंख्य मुस्लीम देश या तोडग्याला विरोध करतील. इजिप्तने आपली एक इंच जमीनही स्वतंत्र पॅलेस्टाईन स्थापन करण्यासाठीदेखील इस्रायलला देऊ नये यासाठी इजिप्तला भडकवण्याचा प्रयत्न होईल. इस्रायलचे काही कडवे आजी-माजी राजकीय व लष्करी नेते पॅलेस्टिनींवर एवढी मेहेरबानी कशासाठी हा प्रश्नही उपस्थित करतील. गाझा पट्टीतले कर्मठ, वेस्ट बँकमध्ये सुखाने राहात असलेले पॅलेस्टिनी व इस्रायलमधल्या अरब समाजालाही नवीन भूमीत स्थलांतर करणे रुचणार नाही. पण शांततामय व प्रगत भविष्यासाठी हा एकमेव व्यावहारिक तोडगा इस्रायलकडे सध्या तरी उपलब्ध आहे. त्याला असलेले सर्व विरोध साम व दंड वापरून मोडून काढणे इस्रायलसाठी अनिवार्य आहे.
हेही वाचा >>> बिहारची जातीय जनगणना राजकीय बदल घडवू शकेल ?
सायनायच्या वैराण प्रदेशात पाणी, वीज, रस्ते, मोबाइल टॉवर, शेतीयोग्य जमीन यांची सोय करायची, घरे, शाळा, कार्यालये, कारखाने उभारायचे तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसाही उभा करावा लागेल. पण इस्रायलच्या हितासाठी जगभरचे ज्यू, त्यांच्या मालकीच्या जागतिक बँका व इतर वित्तीय संस्था हा निधी देणग्या व कर्ज म्हणून सहज उपलब्ध करू शकतील. या विकासाने पॅलेस्टिनींचाही मोठा राजकीय व आर्थिक फायदा होणार असल्याने सौदी अरेबिया, यू. ए.ई. सारखी श्रीमंत राष्ट्रे मोठा निधी इस्लामी परंपरेनुसार बिनव्याजी पुरवू शकतील.
हा तोडगा अमलात आणण्यात इस्रायल यशस्वी ठरला तर खलनायकी शायलॉक नव्हे तर प्रेषित मोझेस हाच आमचा आदर्श आहे व सायनायचा विकास व तेथे पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना करून मोझेसच्या आठव्या आज्ञेचे (कोणाचेही काही लुबाडू नका) आम्ही तंतोतंत पालनच केले हे इस्रायलच्या पुढील पिढ्या अभिमानाने सांगू शकतील.
जमीन, पाणी आणि मन:शांती या तीन गोष्टींसाठी इस्रायलला पर्याय हवा आहे आणि सायनायच्या वाळवंटाच्या रूपात तो उपलब्ध आहेदेखील…
संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४७ साली केलेल्या ठरावानुसार मे १९४८ मध्ये ब्रिटिश अमलाखालच्या पॅलेस्टाईनची फाळणी झाली व ज्यूंचे इस्रायल व अरबांचे पॅलेस्टाईन ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण करावीत असे ठरले. १४ मे १९४८ रोजी इस्रायलने आपले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले. पण पॅलेस्टिनींनी फाळणी नाकारली. आपले राष्ट्र स्थापन करण्यात घोळ घातला. इजिप्त, जॉर्डन व सीरिया या आपल्या मुस्लीम शेजारी देशांच्या जिवावर इस्रायलच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचे स्वप्न बघितले व आपल्या स्वातंत्र्याची समस्या अधिकच जटिल करून ठेवली.
इस्रायलला जन्मापासूनच तीन महत्त्वाच्या गोष्टींची प्रचंड कमतरता सहन करावी लागत आहे. या तीन बाबी म्हणजे जमीन, पाणी व मन:शांती. इस्रायलच्या मन:शांतीच्या अभावाचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे पॅलेस्टिनींचे प्रलंबित स्वातंत्र्य व जगातील जवळजवळ सर्वच मुस्लीम देशांनी इस्रायलशी घेतलेले शत्रुत्व व त्यांचा पराकोटीचा द्वेष. आज जगात साधारणपणे एक कोटी ४० लाख ज्यू आहेत व त्यांपैकी बहुतेकांना स्वदेशात स्थायिक होण्याची इच्छा आहे. पण अति-मर्यादित भूभागामुळे फक्त ८३-८४ लाख ज्यू इस्रायलमध्ये राहात आहेत. दुसरीकडे पॅलेस्टाईनमधले, विशेषत: गाझा पट्टीतले अरब अत्यंत दाटीवाटीने राहात आहेत. पॅलेस्टिनींना सन्मानपूर्वक स्वातंत्र्य द्यायचे तर त्यांच्यासाठीही जादा जमिनीची सोय इस्रायललाच करावी लागणार. आपल्या कृषितंत्रज्ञानातील भरारीच्या जोरावर इस्रायलने अल्प पाण्यात शेतीचे भरघोस उत्पन्न घेऊन दाखवले असले तरी शेतमालाच्या निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ करण्यासाठी त्यांना आणखीही भरपूर जमीन व पाण्याचे नवीन स्राोत हवे आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर या तीनही समस्यांवर एकदमच मात करण्यासाठी इस्रायलला आपल्या एखाद्या शेजारी राष्ट्राची जमीन मिळवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> पैशांपलीकडची सामाजिक संपत्ती
१९६७ च्या सहा दिवस चाललेल्या युद्धात इस्रायलला अशी सुवर्णसंधी मिळाली होती. त्या युद्धात आक्रमण करणाऱ्या इजिप्तचा इस्रायलने दारुण पराभव केला होता आणि सुमारे ६० हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेले इजिप्तचे सायनाय वाळवंट जिंकले होते. या प्रचंड भूभागापैकी काही भूभाग विकसित करून तेथे स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र स्थापन करणे व काही भूभाग आपली शेती व कृषिउद्याोगांसाठी वापरणे इस्रायलला सहज शक्य झाले असते. आपल्यावर इजिप्तने केलेल्या आक्रमणाची शिक्षा म्हणून सायनायवर आमची मालकी असेल असा तर्कशुद्ध पवित्राही त्यांना घेता आला असता आणि पॅलेस्टाईनसारख्या एका शेजारी मुस्लीम देशाला सायनायच्या पडीक जमिनीपैकी काही भूमी दिली तर इजिप्तला वाईट वाटायचे कारण नाही असेही ठणकावता आले असते. पण त्या वेळचे इस्रायलचे राजकीय नेतृत्व प्रगल्भ नसल्याने म्हणा किंवा इस्रायल आपल्या अस्तित्वाच्याच चिंतेत मग्न असल्याने म्हणा किंवा त्या वेळी इस्रायल विज्ञान व तंत्रज्ञानात आजच्यासारखा प्रगत नसल्यामुळे असेल, ती संधी इस्रायलने वाया घालवली व १९८२ साली इस्रायलला अधिकृत मान्यता द्यावी या साध्या मागणीच्या बदल्यात संपूर्ण सायनाय इजिप्तच्या हवाली केले.
आज इस्रायलच्या सायनायवरच्या विजयाला तब्बल पाच दशके उलटून गेली असली तरी सायनायची भूमी निवास, शेती व औद्याोगिक वापरासाठी पुढच्या दहा वर्षांत वेगाने विकसित करून तेथे १ जानेवारी २०३४ रोजी स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना करणे हाच मार्ग आजही सर्वोत्तम उपाय आहे. मात्र तसे करताना ज्यू व पॅलेस्टिनी यांच्या इस्रायल, गाझा पट्टी व वेस्ट बँक येथील लोकसंख्येची पूर्णपणे अदलाबदल करून नवीन भूमीवरील नवीन सार्वभौम पॅलेस्टाईनमध्ये सर्व पॅलेस्टिनींचे वा मुस्लिमांचे स्थलांतर करणे हा १९६७ साली वापरायला हवा होता तोच तोडगा इस्रायलसाठी आजही नैतिक व व्यावहारिक तोडगा आहे.
हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याने पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याचा व इस्रायलच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अमेरिका, अरब राष्ट्रे व खुद्द इस्रायली व पॅलेस्टिनी राजकीय नेतृत्वाने या समस्येवर कायमस्वरूपी, व्यावहारिक व तार्किक तोडगा काढण्यात नेहमीच चालढकल केली व त्याचे परिणाम दोन्ही देशांतील सामान्य जनता भोगत आहे. सायनायची जी भूमी १९६७ मध्ये इस्रायलला फुकटात मिळाली होती तीच जमीन आता हा तोडगा अमलात आणण्यासाठी इजिप्तकडून १२५-१५० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने घेणे भाग आहे व त्यासाठी इजिप्तला इतका आकर्षक आर्थिक व राजकीय प्रस्ताव द्यावा लागेल की तो नाकारणे इजिप्तला अवघड जाईल.
हेही वाचा >>> मग करून दाखवा पुष्पक विमानाची निर्मिती, पाठवा सूक्ष्म देह चंद्र-मंगळावर!
सायनायचा वाळवंटी प्रदेश विकसित करण्याचे, थोडक्यात सांगायचे तर वाळवंटात नंदनवन फुलवण्याचे इस्रायलकडे आहे ते तांत्रिक व वैज्ञानिक कौशल्य, चिकाटी व शिस्त आज तरी जगात इतर कोणत्या देशाकडे आढळत नाही. सायनायमधली आकाबा आखातालगतची वा भूमध्य सागरालगतची भूमी इस्रायलला मिळू शकली तर आपले जलतंत्रज्ञान अजून विकसित करून वाळवंटातील अमाप सौरऊर्जेच्या साहाय्याने सागरी जलाचे रूपांतर पिण्यायोग्य व शेतीयोग्य पाण्यात करणेही इस्रायलला जमू शकेल.
एकमेकांच्या धर्मांवर व धर्मनिष्ठेवर सतत चिखलफेक, दहशतवाद, धाकदपटशा, व एकमेकांविरुद्ध शस्त्रास्त्रांचा मनमानी वापर करण्यापेक्षा सायनायची काही जमीन भाड्याने घेऊन ती दोघांनीही संयुक्त प्रयत्नांनी विकसित केली तर त्या कामांत पॅलेस्टिनी नागरिकांनाही रोजगाराच्या संधी मिळतील, इस्रायलच्या तांत्रिक व वैज्ञानिक क्षमतेत आणखी भर पडेल. या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा इजिप्तलाही फायदा होईल आणि या विकसित व ऐसपैस भूमीवर नवीन पॅलेस्टाईन राष्ट्र सुख-शांतीत राहू शकेल.
बहुसंख्य मुस्लीम देश या तोडग्याला विरोध करतील. इजिप्तने आपली एक इंच जमीनही स्वतंत्र पॅलेस्टाईन स्थापन करण्यासाठीदेखील इस्रायलला देऊ नये यासाठी इजिप्तला भडकवण्याचा प्रयत्न होईल. इस्रायलचे काही कडवे आजी-माजी राजकीय व लष्करी नेते पॅलेस्टिनींवर एवढी मेहेरबानी कशासाठी हा प्रश्नही उपस्थित करतील. गाझा पट्टीतले कर्मठ, वेस्ट बँकमध्ये सुखाने राहात असलेले पॅलेस्टिनी व इस्रायलमधल्या अरब समाजालाही नवीन भूमीत स्थलांतर करणे रुचणार नाही. पण शांततामय व प्रगत भविष्यासाठी हा एकमेव व्यावहारिक तोडगा इस्रायलकडे सध्या तरी उपलब्ध आहे. त्याला असलेले सर्व विरोध साम व दंड वापरून मोडून काढणे इस्रायलसाठी अनिवार्य आहे.
हेही वाचा >>> बिहारची जातीय जनगणना राजकीय बदल घडवू शकेल ?
सायनायच्या वैराण प्रदेशात पाणी, वीज, रस्ते, मोबाइल टॉवर, शेतीयोग्य जमीन यांची सोय करायची, घरे, शाळा, कार्यालये, कारखाने उभारायचे तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसाही उभा करावा लागेल. पण इस्रायलच्या हितासाठी जगभरचे ज्यू, त्यांच्या मालकीच्या जागतिक बँका व इतर वित्तीय संस्था हा निधी देणग्या व कर्ज म्हणून सहज उपलब्ध करू शकतील. या विकासाने पॅलेस्टिनींचाही मोठा राजकीय व आर्थिक फायदा होणार असल्याने सौदी अरेबिया, यू. ए.ई. सारखी श्रीमंत राष्ट्रे मोठा निधी इस्लामी परंपरेनुसार बिनव्याजी पुरवू शकतील.
हा तोडगा अमलात आणण्यात इस्रायल यशस्वी ठरला तर खलनायकी शायलॉक नव्हे तर प्रेषित मोझेस हाच आमचा आदर्श आहे व सायनायचा विकास व तेथे पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना करून मोझेसच्या आठव्या आज्ञेचे (कोणाचेही काही लुबाडू नका) आम्ही तंतोतंत पालनच केले हे इस्रायलच्या पुढील पिढ्या अभिमानाने सांगू शकतील.
