सी. राजा मोहन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ब्रिक्स’, ‘राष्ट्रकुल’, त्याआधी ‘क्वाड’ आदी राष्ट्रगटांच्या शिखरबैठकांची धामधूम गेला महिनाभर सुरू असताना, जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्झ हे येत्या आठवड्यातच भारत-भेटीस येणार असल्याच्या बातमीला फारसे महत्त्व न मिळणे साहजिक म्हणावे लागेल. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीतला बडेजाव, रशियन अध्यक्षांच्या भेटीत प्रतिकूलतेतही विश्वासाचे वातावरण कायम ठेवण्याची प्रवृत्ती, फ्रेंच अध्यक्षांच्या भेटीतले कुतूहल किंवा चिनी अध्यक्षांच्या भेटीतली उत्कंठा यापैकी कशाचाच मागमूस जर्मन चॅन्सेलरांच्या भेटीमध्ये नसणार, हेही उघड आहे. परंतु असल्या कारणांपायी, जर्मनीच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाने भारतास भेट देण्याचे महत्त्व कमी लेखू नये. विशेषत: यंदाची भेट ही भारत-जर्मनीच्या दि्वपक्षीय सहकार्याइतकीच भारत आणि युरोपीय संघ यांच्या संबंधांसाठीही महत्त्वाची ठरू शकते.
युरोपीय संघ हा त्या खंडातील महत्त्वाचा राष्ट्रगट आहे आणि भारताने त्या गटाशी संबंध वाढवणे अगत्याचे आहे. अर्थात यामुळे अन्य राष्ट्रगटांचे महत्त्व कमी होत नाही. ब्रिक्स, राष्ट्रकुल आदींचे आपण सदस्य आहोतच. त्यातही, एकेकाळी ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली- पारतंत्र्यात असलेल्या ५४ राष्ट्रांचा गट म्हणून स्थापन झालेल्या राष्ट्रकुलात आता भारत हा सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. राष्ट्रकुल हा गट काहीसा भूतकाळात रमणारा; तर ‘ब्रिक्स’ हा गट भविष्याकडे पाहणारा ठरतो. ‘ब्रिक्स’मध्ये तूर्तास अंतर्विरोध आहेत मान्यच, परंतु भावी काळात पाश्चात्त्य (युरो-अमेरिकी) देशांऐवजी निराळे, पर्यायी नेतृत्व उदयास येण्याची नांदी म्हणून ‘ब्रिक्स’कडे पाहिले जाते आणि याच कारणाने, ‘ब्रिक्स’मध्ये येण्यास आता अन्यही अनेक देश उत्सुक दिसतात.
हेही वाचा >>>प्रारूप हरियाणाचे, चर्चा महाराष्ट्राची…
‘नव्या जागतिक रचने’ची स्वप्ने जगाला दाखवणे चीन वा रशियाला चांगलेच जमते, तसे काही करण्याच्या फंदात जर्मनी पडत नाही- पण भारताला ज्या क्षेत्रांमध्ये उभारी हवी आहे, त्या क्षेत्रांत ती घेण्यासाठी मदत करण्याची क्षमता आजही जर्मनीकडे निश्चितपणे आहे. भारतीय आणि जर्मन नेतृत्वाचे संबंध स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच सलोख्याचे राहिले आहेत. या संबंधांनी सन २००० मध्ये तर, ‘व्यूहात्मक भागीदारी करारा’चा टप्पादेखील गाठलेला आहे- म्हणजे या सलोख्याला औपचारिक आधारसुद्धा आहे. तरीदेखील, जर्मनी-भारत सहकार्य म्हणावे तितक्या प्रमाणात दिसलेले नाही- उभय देशांचे इरादे उत्तम असले तरी संबंधांची वाटचाल पूर्ण शक्तीने झालेली नाही, असेही दिसून येते.
ही स्थिती बदलण्याची इच्छाशक्ती आणि तयारी ओलाफ शॉल्झ यांच्याकडे आहे. युक्रेन युद्धाबद्दल भारताची भूमिका युरोपीय देशांच्या दृष्टीने तरी वादविषय ठरली असताना, युरोपातली महत्त्वाची सत्ता असणाऱ्या जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष भारताशी सहकार्य कसे करणार, हा प्रश्न काहींना पडेल. तो अनाठायी म्हणता येणार नाही, कारण रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा स्पष्ट निषेध भारताने आजतागायत केलेला नाही, उलट रशियाकडून स्वस्त इंधनतेल घेणारा भारत हा रशियास मदतच करतो आहे, असा युरोपीय देशांचा ग्रह झाल्यास नवल नाही.
तरीसुद्धा युक्रेनयुद्ध जसजसे लांबत गेले, तसतशी भारताशी संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची जर्मनीची तसेच युरोपीय देशांची निकड वाढत गेलेली आहे यात शंका नाही. युरोपीय देशांना पुरेसे महत्त्व न देणारा राजनय आपण दशकभरापूर्वीच थांबवला आणि ब्रिटन, फ्रान्स, इटली यांसारख्या जुन्या शक्तींशी संबंध वाढवण्याबरोबरच पोलंडसारख्या देशांशीही संबंधवृद्धीचे पाऊल भारताने उचलले. नॉर्डिक, बाल्टिक, मध्य युरोपियन, स्लाेव्हाक, बाल्कन आणि युरोपातील भूमध्यसागरी देश हे सारे प्रदेश भारतीय राजनैतिक भेटीगाठींच्या नकाशावर आता आलेले आहेत. जर्मनीपासून मात्र नेमके याच दशकभरात आपण दूर राहिलो होतो.
हेही वाचा >>>हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?
पण मुळात दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळापासूनच आणि १९८९ च्या एकीकरणानंतरही, जर्मनी हा आंतरराष्ट्रीय पटावर काहीसा दूरस्थच राहिला होता- यामागे त्या देशाचा सामरिक अतिसावधपणाही असेल, पण ती भूमिका सोडण्याची गरज आता शॉल्झ यांनी ओळखल्याचे दिसते. यामागची कारणे अनेक देता येतील : युरोपच्या मुळावर येऊ पाहणारा रशियाचा विस्तारवाद, आशियाभर चीनने आर्थिक आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या पसरलेले हातपाय, औपचारिक नसली तरी ढळढळीत दिसणारी चीन-रशिया युती आणि अमेरिकी धोरणांवर पूर्णत: विसंबून चालणार नाही हेच सांगणारा काळ! अशा कारणांमुळे जर्मन नेतृत्वाला आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन बदलण्याची गरज पटू लागली, एवढे मात्र खरे. त्या बदलाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे युरेशियाबद्दलच्या दृष्टिकोनाचा फेरविचार करणे आणि (भारतासारख्या) प्रादेशिक सत्तांची साथ मिळवणे.
या पार्श्वभूमीवर चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्झ २४ ते २६ ऑक्टोबर रोजी भारताच्या तीन दिवसांच्या भेटीस येण्यापूर्वीच, जर्मन परराष्ट्र खात्याने ‘फोकस ऑन इंडिया’ ही ३२ पानी पुस्तिका काढून भारताशी सहकार्याची भूमिका विशद केली आहे. त्यातील चार मुद्दे विशेष लक्षणीय ठरतात :
पहिला मुद्दा म्हणजे, बर्लिनने आर्थिक आणि भू-राजकीय क्षेत्रांमध्ये भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाला ओळखल्याचे दिसते. “जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राष्ट्र आणि एक स्थिर लोकशाही” असा भारताचा उल्लेख या पुस्तिकेत आहे. जर्मनीला ‘तथाकथित ‘ग्लोबल साउथ’ देशांमध्ये प्रमुख स्थानासह आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून भारताच्या विविध कौशल्यांचा फायदा घ्यायचा आहे.’
दुसरा मुद्दा मतभेदांवर मात करण्याचा. युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाविषयी भारत व जर्मनीचे मतभेद असले तरीही, ‘विश्वासाच्या भावनेने संवाद साधणे आणि विशेषत: थेट सुरक्षा हितसंबंधांवर परिणाम होत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त पुढाकार घेणे’ यांची गरज या पुस्तिकेत नमूद आहे. ‘युद्धाच शांततापूर्ण अंत घडवून आणण्यासाठी काम करण्याची इच्छा भारत सरकारने वारंवार व्यक्त केली’ याचे स्वागतच जर्मनीने या पुस्तिकेत केली असून ‘याकामी भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो’ असे सूतोवाचही केलेले आहे.
तिसरा मुद्दा वाढत्या अशांत हिंदी व प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताशी आर्थिक संबंध वाढवण्याचा. आशियात आजवर चीनलाच प्राधान्य देण्याचा जर्मन शिरस्ता या इराद्यामुळे प्रथमच माेडणार आहे. चीनमधल्या गेल्या चार दशकांच्या सखोल व्यावसायिक गुंतवणुकीला मागे टाकणे शक्य नाही. परंतु बर्लिनने आपले आर्थिक हितसंबंध चीनपेक्षा निराळे असल्याचे ओळखून इतर भागीदारांचा शोध सुरू केला आहे आणि अशा संभाव्य भागीदारांच्या यादीत भारत अग्रस्थानी आहे.
चॅन्सेलर शॉल्झ हे जर्मन उद्योजकांच्या मोठया शिष्टमंडळासह येत आहेत आणि त्यांना आशा आहे की जर्मन कंपन्यांना गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या भेटीनंतर भारत अधिक वाव देईल. भारताच्या उत्पादक उद्योग (कारखानदारी) क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी जर्मनीपेक्षा चांगला भागीदार असू शकत नाही.
चौथा मुद्दा सुरक्षा क्षेत्रातील भागीदारी वाढवण्याचा. यामागेही आशिया-प्रशांत क्षेत्रात निरनिराळ्या संरक्षण-भागीदारांचा जर्मनीकडून हल्लीच सुरू झालेला शोध, हे कारण सांगता येईल. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर) चॅन्सेलर शॉल्झ यांची भेट घेतील, तेव्हा लष्करी सहकार्य म्हणजे भारताला शस्त्रविक्री यापेक्षा निराळे चित्र दिसेल. नागरी संरक्षण आस्थापनांमध्ये अधिक सहयोग, लष्करी देवाणघेवाण, भारतीय सशस्त्र सेना आणि त्यांचे जर्मन समकक्ष यांच्यातील परस्पर संवाद व्यवस्था यांचाही समावेश या चर्चेत असेल.
भारतीय दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताला स्वदेशात शस्त्रे बनवण्यासाठी मदत करण्याचे जर्मनीचे आश्वासन. ‘भारतासह शस्त्रास्त्र सहकार्य वाढवण्याची, शस्त्रास्त्र निर्यात प्रक्रियेची विश्वासार्हता सुधारण्याची आणि जर्मन आणि भारतीय शस्त्रास्त्र कंपन्यांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्याची’ स्पष्ट तयारी जर्मनीने आधीच जाहीर केलेली आहे. जर्मनीकडून पाणबुड्यांच्या अधिग्रहणावरील वाटाघाटी सुरू आहेत, त्यामुळे भारताच्या संरक्षण औद्योगिक तळाचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत होणार आहेच.
चीनच्या उदयामुळे भारताच्या हितसंबंधांस आव्हान मिळू लागले असतानाच्या गेल्या सुमारे दीड दशकात, राजनैतिकदृष्ट्या भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला आहे. पण भारताच्या सर्वस्तरीय संबंधवृद्धीला युरोपात आजही मोठा वाव आहे. त्रासदायक चीन, कमकुवत रशिया आणि हस्तक्षेप करणारी अमेरिका यांपैकी कुणाही एकालाच नव्हे, तिघांनाही फार जवळ न करता भारत मजबूत युरोपीय भागीदारीचा टप्पा गाठू शकतो. फ्रान्स हा आपला धोरणात्मक भागीदार आहेच; आता जर्मनीशी नवीन भू-राजकीय संबंध प्रस्थापित होणे हे भारताच्या आकांक्षांना बळ आणि स्थिरता देईल.
‘ब्रिक्स’, ‘राष्ट्रकुल’, त्याआधी ‘क्वाड’ आदी राष्ट्रगटांच्या शिखरबैठकांची धामधूम गेला महिनाभर सुरू असताना, जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्झ हे येत्या आठवड्यातच भारत-भेटीस येणार असल्याच्या बातमीला फारसे महत्त्व न मिळणे साहजिक म्हणावे लागेल. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीतला बडेजाव, रशियन अध्यक्षांच्या भेटीत प्रतिकूलतेतही विश्वासाचे वातावरण कायम ठेवण्याची प्रवृत्ती, फ्रेंच अध्यक्षांच्या भेटीतले कुतूहल किंवा चिनी अध्यक्षांच्या भेटीतली उत्कंठा यापैकी कशाचाच मागमूस जर्मन चॅन्सेलरांच्या भेटीमध्ये नसणार, हेही उघड आहे. परंतु असल्या कारणांपायी, जर्मनीच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाने भारतास भेट देण्याचे महत्त्व कमी लेखू नये. विशेषत: यंदाची भेट ही भारत-जर्मनीच्या दि्वपक्षीय सहकार्याइतकीच भारत आणि युरोपीय संघ यांच्या संबंधांसाठीही महत्त्वाची ठरू शकते.
युरोपीय संघ हा त्या खंडातील महत्त्वाचा राष्ट्रगट आहे आणि भारताने त्या गटाशी संबंध वाढवणे अगत्याचे आहे. अर्थात यामुळे अन्य राष्ट्रगटांचे महत्त्व कमी होत नाही. ब्रिक्स, राष्ट्रकुल आदींचे आपण सदस्य आहोतच. त्यातही, एकेकाळी ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली- पारतंत्र्यात असलेल्या ५४ राष्ट्रांचा गट म्हणून स्थापन झालेल्या राष्ट्रकुलात आता भारत हा सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. राष्ट्रकुल हा गट काहीसा भूतकाळात रमणारा; तर ‘ब्रिक्स’ हा गट भविष्याकडे पाहणारा ठरतो. ‘ब्रिक्स’मध्ये तूर्तास अंतर्विरोध आहेत मान्यच, परंतु भावी काळात पाश्चात्त्य (युरो-अमेरिकी) देशांऐवजी निराळे, पर्यायी नेतृत्व उदयास येण्याची नांदी म्हणून ‘ब्रिक्स’कडे पाहिले जाते आणि याच कारणाने, ‘ब्रिक्स’मध्ये येण्यास आता अन्यही अनेक देश उत्सुक दिसतात.
हेही वाचा >>>प्रारूप हरियाणाचे, चर्चा महाराष्ट्राची…
‘नव्या जागतिक रचने’ची स्वप्ने जगाला दाखवणे चीन वा रशियाला चांगलेच जमते, तसे काही करण्याच्या फंदात जर्मनी पडत नाही- पण भारताला ज्या क्षेत्रांमध्ये उभारी हवी आहे, त्या क्षेत्रांत ती घेण्यासाठी मदत करण्याची क्षमता आजही जर्मनीकडे निश्चितपणे आहे. भारतीय आणि जर्मन नेतृत्वाचे संबंध स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच सलोख्याचे राहिले आहेत. या संबंधांनी सन २००० मध्ये तर, ‘व्यूहात्मक भागीदारी करारा’चा टप्पादेखील गाठलेला आहे- म्हणजे या सलोख्याला औपचारिक आधारसुद्धा आहे. तरीदेखील, जर्मनी-भारत सहकार्य म्हणावे तितक्या प्रमाणात दिसलेले नाही- उभय देशांचे इरादे उत्तम असले तरी संबंधांची वाटचाल पूर्ण शक्तीने झालेली नाही, असेही दिसून येते.
ही स्थिती बदलण्याची इच्छाशक्ती आणि तयारी ओलाफ शॉल्झ यांच्याकडे आहे. युक्रेन युद्धाबद्दल भारताची भूमिका युरोपीय देशांच्या दृष्टीने तरी वादविषय ठरली असताना, युरोपातली महत्त्वाची सत्ता असणाऱ्या जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष भारताशी सहकार्य कसे करणार, हा प्रश्न काहींना पडेल. तो अनाठायी म्हणता येणार नाही, कारण रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा स्पष्ट निषेध भारताने आजतागायत केलेला नाही, उलट रशियाकडून स्वस्त इंधनतेल घेणारा भारत हा रशियास मदतच करतो आहे, असा युरोपीय देशांचा ग्रह झाल्यास नवल नाही.
तरीसुद्धा युक्रेनयुद्ध जसजसे लांबत गेले, तसतशी भारताशी संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची जर्मनीची तसेच युरोपीय देशांची निकड वाढत गेलेली आहे यात शंका नाही. युरोपीय देशांना पुरेसे महत्त्व न देणारा राजनय आपण दशकभरापूर्वीच थांबवला आणि ब्रिटन, फ्रान्स, इटली यांसारख्या जुन्या शक्तींशी संबंध वाढवण्याबरोबरच पोलंडसारख्या देशांशीही संबंधवृद्धीचे पाऊल भारताने उचलले. नॉर्डिक, बाल्टिक, मध्य युरोपियन, स्लाेव्हाक, बाल्कन आणि युरोपातील भूमध्यसागरी देश हे सारे प्रदेश भारतीय राजनैतिक भेटीगाठींच्या नकाशावर आता आलेले आहेत. जर्मनीपासून मात्र नेमके याच दशकभरात आपण दूर राहिलो होतो.
हेही वाचा >>>हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?
पण मुळात दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळापासूनच आणि १९८९ च्या एकीकरणानंतरही, जर्मनी हा आंतरराष्ट्रीय पटावर काहीसा दूरस्थच राहिला होता- यामागे त्या देशाचा सामरिक अतिसावधपणाही असेल, पण ती भूमिका सोडण्याची गरज आता शॉल्झ यांनी ओळखल्याचे दिसते. यामागची कारणे अनेक देता येतील : युरोपच्या मुळावर येऊ पाहणारा रशियाचा विस्तारवाद, आशियाभर चीनने आर्थिक आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या पसरलेले हातपाय, औपचारिक नसली तरी ढळढळीत दिसणारी चीन-रशिया युती आणि अमेरिकी धोरणांवर पूर्णत: विसंबून चालणार नाही हेच सांगणारा काळ! अशा कारणांमुळे जर्मन नेतृत्वाला आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन बदलण्याची गरज पटू लागली, एवढे मात्र खरे. त्या बदलाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे युरेशियाबद्दलच्या दृष्टिकोनाचा फेरविचार करणे आणि (भारतासारख्या) प्रादेशिक सत्तांची साथ मिळवणे.
या पार्श्वभूमीवर चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्झ २४ ते २६ ऑक्टोबर रोजी भारताच्या तीन दिवसांच्या भेटीस येण्यापूर्वीच, जर्मन परराष्ट्र खात्याने ‘फोकस ऑन इंडिया’ ही ३२ पानी पुस्तिका काढून भारताशी सहकार्याची भूमिका विशद केली आहे. त्यातील चार मुद्दे विशेष लक्षणीय ठरतात :
पहिला मुद्दा म्हणजे, बर्लिनने आर्थिक आणि भू-राजकीय क्षेत्रांमध्ये भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाला ओळखल्याचे दिसते. “जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राष्ट्र आणि एक स्थिर लोकशाही” असा भारताचा उल्लेख या पुस्तिकेत आहे. जर्मनीला ‘तथाकथित ‘ग्लोबल साउथ’ देशांमध्ये प्रमुख स्थानासह आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून भारताच्या विविध कौशल्यांचा फायदा घ्यायचा आहे.’
दुसरा मुद्दा मतभेदांवर मात करण्याचा. युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाविषयी भारत व जर्मनीचे मतभेद असले तरीही, ‘विश्वासाच्या भावनेने संवाद साधणे आणि विशेषत: थेट सुरक्षा हितसंबंधांवर परिणाम होत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त पुढाकार घेणे’ यांची गरज या पुस्तिकेत नमूद आहे. ‘युद्धाच शांततापूर्ण अंत घडवून आणण्यासाठी काम करण्याची इच्छा भारत सरकारने वारंवार व्यक्त केली’ याचे स्वागतच जर्मनीने या पुस्तिकेत केली असून ‘याकामी भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो’ असे सूतोवाचही केलेले आहे.
तिसरा मुद्दा वाढत्या अशांत हिंदी व प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताशी आर्थिक संबंध वाढवण्याचा. आशियात आजवर चीनलाच प्राधान्य देण्याचा जर्मन शिरस्ता या इराद्यामुळे प्रथमच माेडणार आहे. चीनमधल्या गेल्या चार दशकांच्या सखोल व्यावसायिक गुंतवणुकीला मागे टाकणे शक्य नाही. परंतु बर्लिनने आपले आर्थिक हितसंबंध चीनपेक्षा निराळे असल्याचे ओळखून इतर भागीदारांचा शोध सुरू केला आहे आणि अशा संभाव्य भागीदारांच्या यादीत भारत अग्रस्थानी आहे.
चॅन्सेलर शॉल्झ हे जर्मन उद्योजकांच्या मोठया शिष्टमंडळासह येत आहेत आणि त्यांना आशा आहे की जर्मन कंपन्यांना गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या भेटीनंतर भारत अधिक वाव देईल. भारताच्या उत्पादक उद्योग (कारखानदारी) क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी जर्मनीपेक्षा चांगला भागीदार असू शकत नाही.
चौथा मुद्दा सुरक्षा क्षेत्रातील भागीदारी वाढवण्याचा. यामागेही आशिया-प्रशांत क्षेत्रात निरनिराळ्या संरक्षण-भागीदारांचा जर्मनीकडून हल्लीच सुरू झालेला शोध, हे कारण सांगता येईल. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर) चॅन्सेलर शॉल्झ यांची भेट घेतील, तेव्हा लष्करी सहकार्य म्हणजे भारताला शस्त्रविक्री यापेक्षा निराळे चित्र दिसेल. नागरी संरक्षण आस्थापनांमध्ये अधिक सहयोग, लष्करी देवाणघेवाण, भारतीय सशस्त्र सेना आणि त्यांचे जर्मन समकक्ष यांच्यातील परस्पर संवाद व्यवस्था यांचाही समावेश या चर्चेत असेल.
भारतीय दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताला स्वदेशात शस्त्रे बनवण्यासाठी मदत करण्याचे जर्मनीचे आश्वासन. ‘भारतासह शस्त्रास्त्र सहकार्य वाढवण्याची, शस्त्रास्त्र निर्यात प्रक्रियेची विश्वासार्हता सुधारण्याची आणि जर्मन आणि भारतीय शस्त्रास्त्र कंपन्यांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्याची’ स्पष्ट तयारी जर्मनीने आधीच जाहीर केलेली आहे. जर्मनीकडून पाणबुड्यांच्या अधिग्रहणावरील वाटाघाटी सुरू आहेत, त्यामुळे भारताच्या संरक्षण औद्योगिक तळाचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत होणार आहेच.
चीनच्या उदयामुळे भारताच्या हितसंबंधांस आव्हान मिळू लागले असतानाच्या गेल्या सुमारे दीड दशकात, राजनैतिकदृष्ट्या भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला आहे. पण भारताच्या सर्वस्तरीय संबंधवृद्धीला युरोपात आजही मोठा वाव आहे. त्रासदायक चीन, कमकुवत रशिया आणि हस्तक्षेप करणारी अमेरिका यांपैकी कुणाही एकालाच नव्हे, तिघांनाही फार जवळ न करता भारत मजबूत युरोपीय भागीदारीचा टप्पा गाठू शकतो. फ्रान्स हा आपला धोरणात्मक भागीदार आहेच; आता जर्मनीशी नवीन भू-राजकीय संबंध प्रस्थापित होणे हे भारताच्या आकांक्षांना बळ आणि स्थिरता देईल.
