दिलीप चव्हाण

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात पदवी अभ्यासक्रमाविषयी अभूतपूर्व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या शैक्षणिक वर्षांपासून स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असेल; तर संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये तीन वर्षांचा. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशीच परिस्थिती भारतभर आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या (याला यापुढे ‘ऑनर्स’ म्हटले जाईल) अंमलबजावणीतून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाविषयीची चर्चा इतिहासात अनेकदा झाली आहे. विशेषत: विविध पदव्यांचा कालावधी वाढवून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक काळ गुंतवून ठेवायचे आणि या क्षेत्रात वाढत जाणारा विद्यार्थ्यांचा ओघ नियंत्रित करायचा, असे दोन्ही उद्देश यात होते.

१९६४-६५च्या धोरणानुसार आपण १०+२+३ असा नवा आकृतिबंध स्वीकारला. त्यावेळीदेखील पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असावा, अशी चर्चा केली गेली. त्याकाळी विद्यार्थ्यांचा आर्थिक प्रश्न मोठा होता म्हणून त्या आयोगाने तो प्रस्ताव रद्दबातल ठरवला. यानंतर चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या चर्चेला वेग आला तो २०१३-१४ दरम्यान! हार्वर्ड विद्यापीठाचे पदवीधर असलेले तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि इतर प्राधिकरणांना दिमतीला घेऊन विद्यार्थी व शिक्षकांना विश्वासात न घेता चार वर्षांचा अभ्यासक्रम लादण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेतील चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे हे अनुकरण होते. विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी दीर्घकाळ संघर्ष करून याला जोरदार विरोध केला. शेवटी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हस्तक्षेप करून दिल्ली विद्यापीठाला हा अभ्यासक्रम रद्द करण्याविषयी सुचविले. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांनी ऑनर्स पदवीला विरोध केला होता!

या पार्श्वभूमीवर भारतात २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा चार वर्षांच्या ‘ऑनर्स’ अभ्यासक्रमाची चर्चा सुरू झाली. सुरुवातीला सुब्रमणियन समितीच्या २०१६च्या अहवालामध्ये बी. एड. हा अभ्यासक्रम समोर ठेवून ऑनर्स पदवीचा नाममात्र उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर २०१९मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यामध्ये ऑनर्स अभ्यासक्रमाची चर्चा विस्ताराने करण्यात आली. संपूर्ण भारतात सर्वच पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असावेत, अशी चर्चा तेव्हाही करण्यात आली नव्हती. परंतु, २०२०च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ही चर्चा सक्तीचा कार्यक्रम म्हणून अलोकशाही मार्गाने करण्यास सुरुवात झाली. यामुळे गोंधळ वाढत गेला.

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेले विद्यार्थी वा प्राध्यापक किंवा प्राचार्य अथवा कुलगुरूंच्या संघटना किंवा पालकांनी अशी ऑनर्स पदवीची मागणी केली नव्हती. परदेशातील काही विद्यापीठांप्रमाणे भारतामध्येसुद्धा विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे, असे धोरणकर्त्यांनी गृहीत धरले! भारतातील अत्यल्प विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये जातो. हा अत्यल्प घटक समोर ठेवून बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना सरकार अकारण वेठीस धरीत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय शिक्षण अधिकार मंचाने केला आहे. अर्थात, विकसित देशांमध्ये सर्वच पदवी अभ्यासक्रम हे चार वर्षांचे नाहीत. तरीदेखील, समकक्षतेच्या नावाखाली हा अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी सरकार आग्रही आहे.

भारतात ज्या कारणांमुळे १९६४-६५ मध्ये ऑनर्स अभ्यासक्रम रद्दबातल ठरविण्यात आला होता, ती कारणे अजूनही अस्तित्वात आहेत. आपल्याकडे पायाभूत सुविधांचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा प्राप्त केलेल्या शहरी महाविद्यालयांची ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि क्रीडांगणे सुसज्ज नाहीत. प्राध्यापकांची पदभरती झालेली नाही. एकटय़ा उस्मानिया विद्यापीठात ५००हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. जवळपास २५ हजार महाविद्यालये आणि ६०० विद्यापीठांनी स्वत:चे मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. याचे मुख्य कारण हे त्यांच्याकडे असणारा पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि त्यामुळे ढासळलेली गुणवत्ता. ही गुणवत्ता केवळ पदवी समकक्ष करून येणार नाही!

शालेय गळतीप्रमाणेच महाविद्यालयीन गळतीचासुद्धा प्रश्न गंभीर आहे. ज्या महाविद्यालयामध्ये बी.ए.च्या पहिल्या वर्षांच्या सात तुकडय़ा असतात, त्याच महाविद्यालयांमध्ये दुसऱ्या वर्षांच्या चार आणि तिसऱ्या वर्षांच्या तीन तुकडय़ा असतात. याचं कारण पदवीदरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेली गळती हे आहे. शहरात पदवीसाठी येणारे विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितीतून येतात. तीन वर्षे कुठल्याही मोठय़ा आधाराशिवाय राहणे, हे त्यांना अवघड असते. अशा वेळी, गळती वाढत जाते. आंध्र प्रदेशमध्ये पदवी मिळेपर्यंत जवळपास निम्मे विद्यार्थी गळतात. महाराष्ट्रातही हीच स्थिती आहे. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थांमधून (आयआयटी) गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार ४०० विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. या गळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये एका पाहणीनुसार ५० टक्के आणि दुसऱ्या पाहणीनुसार ६० टक्के विद्यार्थी मागासवर्गीय होते. गळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच आहे, असे म्हणता येत नाही. ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमातील ‘मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट’ धोरणामुळे या गळतीला अधिमान्यता तर मिळेलच; पण पदवीधरांमध्ये नवी विषमता निर्माण होईल. गळतीच्या समस्येची मुळापासून सोडवणूक करण्याची राज्यकर्त्यांवरील जबाबदारी आपोआपच टळेल! 

ऑनर्स पदवीची पाठराखण करताना सरकारची भूमिका अशी आहे की, विद्यार्थ्यांना अनेक विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. पण, आपल्याकडे संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र असे अनेक विषय यापूर्वीच बंद करण्यात आले आहेत. मराठी हा विषयही याच मार्गावर आहे. या विषयांची रोजगाराभिमुखता न राहिल्यामुळे हे विषय स्वेच्छेने निवडले जाण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी ‘मोठय़ा प्रमाणावर निवडीची संधी’ या ध्येयवादाला फारसा काही अर्थ नाही. मराठवाडय़ात एखाद्याच महाविद्यालयामध्ये मानसशास्त्रामध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची सुविधा आहे. मराठवाडय़ासारख्या प्रदेशाला मानसशास्त्राची आवश्यकता नाही, असेच जणू काही सरकारला वाटते. निवडीच्या या तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर हे कमकुवत विषय इतर रोजगाराभिमुख विषयांसोबतच्या स्पर्धेत थेटपणे ओढले जातील आणि हळूहळू संपतील, हे नक्की. अमेरिकेत विविध विषयांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य दिले जाताना ‘कोअर’ विषयाला कमी लेखले जात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  

ऑनर्स केल्यानंतर विशिष्ट अर्हता प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना थेट पीएच.डी.ला प्रवेश मिळणार आहे. सरकारने या धोरणाद्वारे एका फटक्यात कोणतेही कारण न देता एम. फिल. हा अभ्यासक्रम बंद केला. आता पदवीनंतर थेट पीएच.डी.! भारतीय संशोधनाच्या गुणवत्तेचे वाभाडे यापूर्वीच निघाले असताना पदवीनंतर थेट पीएच.डी.साठी पात्र ठरविणे, हे अगदीच अनाकलनीय आहे. यातून संशोधनाचे किरकोळीकरण तर होईलच; पण नवी अराजकदेखील निर्माण होईल.

चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची स्वातंत्र्यपूर्व महाराष्ट्रात झालेली चर्चा व्यथित करणारी पण उद्बोधक आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा ब्राह्मणेतर विद्यार्थी हे हळूहळू शिक्षणाच्या क्षेत्रात येऊ लागले, तेव्हा सनातनी पुढाऱ्यांना भीती वाटू लागली. असे घडले तर उच्चजातीय तरुणांमधील बेरोजगारी अधिक वाढेल, अशी त्यांना काळजी होती. या प्रश्नावर मात करण्यासाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी तीनऐवजी चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची पाठराखण केली होती. याची विस्तृत चर्चा परिमला व्ही. राव यांनी त्यांच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला सादर केलेल्या टिळकांवरील प्रबंधाच्या चौथ्या प्रकरणामध्ये केली आहे. इतिहासातील या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हेतूविषयी अधिकच संशय निर्माण होतो. 

या धोरणात उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा ध्येयवाद बाळगण्यात आला आहे. ऑनर्स अभ्यासक्रमातील गुंतागुंत आणि भारतातील सामाजिक-शैक्षणिक दुरवस्था लक्षात घेता, हे ध्येय गाठण्यात ऑनर्स अभ्यासक्रम ही एक मोठी समस्या असणार आहे, हे नक्की! 

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात पदवी अभ्यासक्रमाविषयी अभूतपूर्व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या शैक्षणिक वर्षांपासून स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असेल; तर संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये तीन वर्षांचा. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशीच परिस्थिती भारतभर आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या (याला यापुढे ‘ऑनर्स’ म्हटले जाईल) अंमलबजावणीतून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाविषयीची चर्चा इतिहासात अनेकदा झाली आहे. विशेषत: विविध पदव्यांचा कालावधी वाढवून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक काळ गुंतवून ठेवायचे आणि या क्षेत्रात वाढत जाणारा विद्यार्थ्यांचा ओघ नियंत्रित करायचा, असे दोन्ही उद्देश यात होते.

१९६४-६५च्या धोरणानुसार आपण १०+२+३ असा नवा आकृतिबंध स्वीकारला. त्यावेळीदेखील पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असावा, अशी चर्चा केली गेली. त्याकाळी विद्यार्थ्यांचा आर्थिक प्रश्न मोठा होता म्हणून त्या आयोगाने तो प्रस्ताव रद्दबातल ठरवला. यानंतर चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या चर्चेला वेग आला तो २०१३-१४ दरम्यान! हार्वर्ड विद्यापीठाचे पदवीधर असलेले तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि इतर प्राधिकरणांना दिमतीला घेऊन विद्यार्थी व शिक्षकांना विश्वासात न घेता चार वर्षांचा अभ्यासक्रम लादण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेतील चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे हे अनुकरण होते. विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी दीर्घकाळ संघर्ष करून याला जोरदार विरोध केला. शेवटी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हस्तक्षेप करून दिल्ली विद्यापीठाला हा अभ्यासक्रम रद्द करण्याविषयी सुचविले. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांनी ऑनर्स पदवीला विरोध केला होता!

या पार्श्वभूमीवर भारतात २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा चार वर्षांच्या ‘ऑनर्स’ अभ्यासक्रमाची चर्चा सुरू झाली. सुरुवातीला सुब्रमणियन समितीच्या २०१६च्या अहवालामध्ये बी. एड. हा अभ्यासक्रम समोर ठेवून ऑनर्स पदवीचा नाममात्र उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर २०१९मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यामध्ये ऑनर्स अभ्यासक्रमाची चर्चा विस्ताराने करण्यात आली. संपूर्ण भारतात सर्वच पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असावेत, अशी चर्चा तेव्हाही करण्यात आली नव्हती. परंतु, २०२०च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ही चर्चा सक्तीचा कार्यक्रम म्हणून अलोकशाही मार्गाने करण्यास सुरुवात झाली. यामुळे गोंधळ वाढत गेला.

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेले विद्यार्थी वा प्राध्यापक किंवा प्राचार्य अथवा कुलगुरूंच्या संघटना किंवा पालकांनी अशी ऑनर्स पदवीची मागणी केली नव्हती. परदेशातील काही विद्यापीठांप्रमाणे भारतामध्येसुद्धा विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे, असे धोरणकर्त्यांनी गृहीत धरले! भारतातील अत्यल्प विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये जातो. हा अत्यल्प घटक समोर ठेवून बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना सरकार अकारण वेठीस धरीत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय शिक्षण अधिकार मंचाने केला आहे. अर्थात, विकसित देशांमध्ये सर्वच पदवी अभ्यासक्रम हे चार वर्षांचे नाहीत. तरीदेखील, समकक्षतेच्या नावाखाली हा अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी सरकार आग्रही आहे.

भारतात ज्या कारणांमुळे १९६४-६५ मध्ये ऑनर्स अभ्यासक्रम रद्दबातल ठरविण्यात आला होता, ती कारणे अजूनही अस्तित्वात आहेत. आपल्याकडे पायाभूत सुविधांचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा प्राप्त केलेल्या शहरी महाविद्यालयांची ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि क्रीडांगणे सुसज्ज नाहीत. प्राध्यापकांची पदभरती झालेली नाही. एकटय़ा उस्मानिया विद्यापीठात ५००हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. जवळपास २५ हजार महाविद्यालये आणि ६०० विद्यापीठांनी स्वत:चे मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. याचे मुख्य कारण हे त्यांच्याकडे असणारा पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि त्यामुळे ढासळलेली गुणवत्ता. ही गुणवत्ता केवळ पदवी समकक्ष करून येणार नाही!

शालेय गळतीप्रमाणेच महाविद्यालयीन गळतीचासुद्धा प्रश्न गंभीर आहे. ज्या महाविद्यालयामध्ये बी.ए.च्या पहिल्या वर्षांच्या सात तुकडय़ा असतात, त्याच महाविद्यालयांमध्ये दुसऱ्या वर्षांच्या चार आणि तिसऱ्या वर्षांच्या तीन तुकडय़ा असतात. याचं कारण पदवीदरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेली गळती हे आहे. शहरात पदवीसाठी येणारे विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितीतून येतात. तीन वर्षे कुठल्याही मोठय़ा आधाराशिवाय राहणे, हे त्यांना अवघड असते. अशा वेळी, गळती वाढत जाते. आंध्र प्रदेशमध्ये पदवी मिळेपर्यंत जवळपास निम्मे विद्यार्थी गळतात. महाराष्ट्रातही हीच स्थिती आहे. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थांमधून (आयआयटी) गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार ४०० विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. या गळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये एका पाहणीनुसार ५० टक्के आणि दुसऱ्या पाहणीनुसार ६० टक्के विद्यार्थी मागासवर्गीय होते. गळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच आहे, असे म्हणता येत नाही. ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमातील ‘मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट’ धोरणामुळे या गळतीला अधिमान्यता तर मिळेलच; पण पदवीधरांमध्ये नवी विषमता निर्माण होईल. गळतीच्या समस्येची मुळापासून सोडवणूक करण्याची राज्यकर्त्यांवरील जबाबदारी आपोआपच टळेल! 

ऑनर्स पदवीची पाठराखण करताना सरकारची भूमिका अशी आहे की, विद्यार्थ्यांना अनेक विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. पण, आपल्याकडे संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र असे अनेक विषय यापूर्वीच बंद करण्यात आले आहेत. मराठी हा विषयही याच मार्गावर आहे. या विषयांची रोजगाराभिमुखता न राहिल्यामुळे हे विषय स्वेच्छेने निवडले जाण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी ‘मोठय़ा प्रमाणावर निवडीची संधी’ या ध्येयवादाला फारसा काही अर्थ नाही. मराठवाडय़ात एखाद्याच महाविद्यालयामध्ये मानसशास्त्रामध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची सुविधा आहे. मराठवाडय़ासारख्या प्रदेशाला मानसशास्त्राची आवश्यकता नाही, असेच जणू काही सरकारला वाटते. निवडीच्या या तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर हे कमकुवत विषय इतर रोजगाराभिमुख विषयांसोबतच्या स्पर्धेत थेटपणे ओढले जातील आणि हळूहळू संपतील, हे नक्की. अमेरिकेत विविध विषयांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य दिले जाताना ‘कोअर’ विषयाला कमी लेखले जात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  

ऑनर्स केल्यानंतर विशिष्ट अर्हता प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना थेट पीएच.डी.ला प्रवेश मिळणार आहे. सरकारने या धोरणाद्वारे एका फटक्यात कोणतेही कारण न देता एम. फिल. हा अभ्यासक्रम बंद केला. आता पदवीनंतर थेट पीएच.डी.! भारतीय संशोधनाच्या गुणवत्तेचे वाभाडे यापूर्वीच निघाले असताना पदवीनंतर थेट पीएच.डी.साठी पात्र ठरविणे, हे अगदीच अनाकलनीय आहे. यातून संशोधनाचे किरकोळीकरण तर होईलच; पण नवी अराजकदेखील निर्माण होईल.

चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची स्वातंत्र्यपूर्व महाराष्ट्रात झालेली चर्चा व्यथित करणारी पण उद्बोधक आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा ब्राह्मणेतर विद्यार्थी हे हळूहळू शिक्षणाच्या क्षेत्रात येऊ लागले, तेव्हा सनातनी पुढाऱ्यांना भीती वाटू लागली. असे घडले तर उच्चजातीय तरुणांमधील बेरोजगारी अधिक वाढेल, अशी त्यांना काळजी होती. या प्रश्नावर मात करण्यासाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी तीनऐवजी चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची पाठराखण केली होती. याची विस्तृत चर्चा परिमला व्ही. राव यांनी त्यांच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला सादर केलेल्या टिळकांवरील प्रबंधाच्या चौथ्या प्रकरणामध्ये केली आहे. इतिहासातील या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हेतूविषयी अधिकच संशय निर्माण होतो. 

या धोरणात उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा ध्येयवाद बाळगण्यात आला आहे. ऑनर्स अभ्यासक्रमातील गुंतागुंत आणि भारतातील सामाजिक-शैक्षणिक दुरवस्था लक्षात घेता, हे ध्येय गाठण्यात ऑनर्स अभ्यासक्रम ही एक मोठी समस्या असणार आहे, हे नक्की!