सचिन म्हात्रे
गेले काही दिवस सर्व वृत्तवाहिन्या फॉक्सकॉनचा लाख कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसा गेला याच्या सतत बातम्या देत आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष (आजी आणि माजी सत्ताधारी) दुसऱ्यावर खापर फोडण्यात मश्गूल आहेत. महाराष्ट्रातील ४५ वर्षे राबणाऱ्या लघुउद्योजक संस्थेचा कार्यकर्ता म्हणून उद्योगाकडून गुंतवणुकीसाठी काय अपेक्षित आहे आणि आजच्या महाराष्ट्र राज्यात उद्योगांना खरंच काय अपेक्षित आहे हे सांगण्यासाठी खालील ऊहापोह.
आपल्या देशामध्ये उद्योगासाठी सर्वात प्रगतशील म्हणून अनेक दशके सर्वोच्च क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रावर फॉक्सकॉन राज्याबाहेर जाण्याची वेळ का आली याचा आपण महाराष्ट्राच्या जनतेने गांभीर्याने विचार करायला हवा.देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई हा महाराष्ट्राचा शिरपेच असूनसुद्धा त्याच्या आजूबाजूच्या ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली या परिसरांत उद्योगधंद्यामध्ये एक उदासीनता दिसते. ही निराशा त्यांच्या उत्पादनापेक्षा इतर बाबींमुळे जास्त आहे. कारण जवळजवळ सर्व उद्योगांची, प्रामुख्याने लघुउद्योगांची सरकार आपल्याकडे दुभती गाय (cashcow) म्हणून बघत असल्याची भावना आहे. उदाहरण देण्याचे झाले तर नवी मुंबई महानगरपालिका आणि टीटीसी एमआयडीसी औद्योगिक पट्ट्यातील उद्योजक यांच्यातील वाद राजकारणी चुटकीसरशी टाऊनशिप ठरवून सोडवू शकतात. परंतु न्यायालयीन लढाई सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर तोडगा काढण्यास आपले राजकारणी असमर्थता दाखवतात. परिणामी महाराष्ट्रातील या सर्वात मोठ्या औद्योगिक वसाहतीत काही रस्ते असे आहेत की एखाद्या निर्यातकाला त्याच्या विदेशी पाहुण्यांना आणण्यासाठी लाज वाटेल. परंतु असाच वाद व्होट बँकसंबंधी असता, तर दिवसरात्र एक करून त्यावर एक जीआर किंवा तत्सम तोडगा निघाला असता हे सर्वांना ठाऊक आहे.
उद्योगांना रोज भेडसावणारी दुसरी बाब म्हणजे पाणी. जशी घरोघरी पाण्याची गरज आहे तशी उद्योगांनाही आहे. आपल्याकडे वर्षानुवर्षे उद्योगांना नेहमीच त्यांना लागणाऱ्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. हा लेख लिहीत असताना गेले तीन दिवस टीटीसीतील विभागात पिण्याचे पाणी नसल्याचा वृत्तांत आहे. मराठवाडा किंवा इतर परिसरात उद्योगांना लागणारी झळ अधिक तीव्र आहे.त्यानंतर लागणारी महत्त्वाची गोष्ट वीज. महाराष्ट्रातील विजेचा दर हा देशातील सर्वाधिक दर असलेल्या राज्यांमध्ये येतो. महावितरण कंपनीचा ढिसाळ कारभार हा उद्योगांच्या माथी वाढीव विजेच्या किमतीचा बोजा ठेवतो. अशा उद्योगांना शेजारील राज्याची स्वस्त वीज आकर्षित करणार नाही तरच नवल.
महाराष्ट्र हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे जिथे आजही माथाडी कायदा अस्तित्वात आहे. माथाडी कामगारांच्या कल्याणासाठी तयार केलेल्या या कायद्याचा मसुदा हा आता उद्योगांकडून खंडणी आणि मासिक हप्ता वसूल करण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या विनापरवाना माथाडी युनियनच्या नावे वापरला जात आहे. पीएफ, इन्शुरन्स, ग्रॅज्युइटी अशा सोयी असलेल्या आस्थापनांमधील कामगार हा कामगार विभागाच्या किमान सोयीच्या कक्षेत येतो. तरीसुद्धा विनापरवाना माथाडी युनियन पत्रव्यवहार करून उद्योगांना नाहक त्रास देतात. परंतु सरकार ते बदलण्याबाबत उदासीनता दर्शवते. २०१६च्या जीआरचाही सरकारला पूर्ण विसर पडल्याचे अनुभवास येते.
एमपीसीबी, उद्योग परवाना विभाग हे ऑनलाइन झाले असले तरी त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याला येणाऱ्या अर्जांच्या छाननीचे अधिकार असल्यामुळे त्यातही दिरंगाई होते. या दोन विभागांना उद्योगधंदा बंद करण्याचे अधिकार असल्याने साहजिकच लघुउद्योजक त्यांना घाबरून असतो. केंद्र सरकार आपल्या अखत्यारीत किमान ‘ग्रीन’ प्रमाणित उद्योगांना त्वरित परवाना का देऊ शकत नाही याची भरमसाट उत्तरे मिळतील. पण त्या उद्योगधंद्यामुळे मिळणारा रोजगार आणि कर याचा विचार करून बदल घडवले तर त्यामुळे या राज्यातील उद्योगालाच फायदा होणार आहे. परंतु याबाबत पुढचे पाऊल टाकण्याची तयारी दिसत नाही.
कुठलाही मोठा उद्योग येणार असेल तर राज्याला त्याची गरज आहे अशा प्रकारे उद्योग विभाग त्यांना जागा, सवलती इ. सोयी देऊन आकर्षित करण्याच्या मागे लागतात. परंतु हाच विचार राज्यात सध्या चालू असलेल्या उद्योगांबद्दल नियमितपणे का केला जात नाही हे समजणे अवघड नाही. जे उद्योग सुरू झाले आहेत, ते त्यांची गुंतवणूक करून मोकळे झाले आहेत. आता जातील कुठे, अशी भावना कदाचित असावी, परंतु ते व्यापार वाढवण्यासाठी दुसऱ्या राज्याचा विचार करतात तेव्हाच महाराष्ट्राने त्या उद्योगाला योग्य वागणूक दिली नाही हे सिद्ध होते. राज्यातील रस्ते, दूरसंचार व इतर वाहतूक सोयीची दुरवस्था ही तीन किलोमीटरसाठी एक तास घालवणाऱ्या वाहनधारकांनाच कळते किंवा गर्दीत जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणाऱ्या कामगारांना. राज्य किती मागासलेले आहे हाच विचार ही जनता रोज करत असणार. मग, राजकारणी आणि अधिकारी त्यावर कायमचे उपाय का करत नाहीत? राजकीय चढाओढीसाठी जनतेच्या आणि उद्योगांच्या हितासाठीच्या घेतलेल्या निर्णयांना बगल दिली जाते व एका अर्थी राज्याच्या भविष्यावर घाला घातला जातो.
फॉक्सकॉन व इतर मोठ्या गुंतवणुकी एखाद्या राज्यात येण्यासाठी तयार होतात तेव्हा ते फक्त त्यांना दिलेल्या सवलती बघत नाहीत, तर त्यासाठी पूरक लघुउद्योग, कामगार यांचाही विचार करतात. पैसा आहे म्हणून मोठे उद्योग सर्व उत्पादने स्वतःच करत नाहीत. एक मोठा उद्योग जसा शेकडो लघुउद्योगांना व्यवसाय देतो तसाच तो मोठा उद्योग या लघुउद्योगांवर अवलंबूनही असतो. आपल्या राज्यात उद्योगधंद्यांना किती प्राधान्य दिले जाते (फक्त शाब्दिक नाही), त्यावर पुढे किती व्यवसाय वाढवला जाऊ शकतो याचा अंदाज बांधला जातो. वेळ ही गोष्ट जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीसुद्धा पैशाने विकत घेऊ शकत नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्यात सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळ हा लघुउद्योजकाला त्याच्या थेट उत्पादनापेक्षा इतर गोष्टींवर व्यर्थ घालवावा लागतो. ५ टक्क्यांपेक्षा कमी वेळामध्ये उद्योजकाने सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता केली तर त्याला त्याच्या व्यवसायवाढीस वेळ देता येईल. परंतु महाराष्ट्रासाठी हे दूरचे स्वप्नच आहे.
शेतकरी हा समाजाचा जसा अविभाज्य घटक आहे तसाच लघुउद्योग हा रोजगार देणारा द्वितीय क्रमांकाचा अविभाज्य घटक आहे. नव्या उद्योगांसाठी शेतजमिनीचे अधिग्रहण करणे ही बाब काही वेळा शेतकऱ्यांसाठी विरोधाची असली तरी त्या शेतकऱ्यांचे वेळेत पुनर्वसन करून दोन्ही बाजूंनी समतोल राखता येऊ शकतो. आज ज्या जागेत इस्रोची वास्तू आहे, तिथे जमिनीसाठी राजकारण झाले असते तर चांद्रयान आणि मंगळयान पाहण्यासाठी आपल्याला आणखी काही दशके थांबावे लागले असते. त्याचप्रमाणे, उद्योगांचा विकास व त्याद्वारे राज्याचा विकास करण्याचा खरा संकल्प राजकारणी करू शकले तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्याबाहेर जाणारे अनेक उद्योग आजही थांबवता येणे शक्य आहे. मराठी माणूस, स्थानिक, भूमिपुत्र असे म्हणत मराठी तरुणाला कधी कधी डोक्यावर चढविले जाते आहे का अशी शंका येते. कारण मराठी तरुणाला सोपे, साधे, पण भरपूर पगाराचे काम मिळण्याची अपेक्षा असते. मराठी माणूस हा तसाही उद्योगापासून दूर आहे आणि कामसू मराठी कामगार मिळणे हे दुरापास्त झाले आहे. त्याविरुद्ध राज्याबाहेरून आलेले तरुण कोणतेही काम करण्यास तयार असतात. ९ ते ५ या वेळेतील नोकरीपेक्षा छोटा का होईना पण स्वतःचा उद्योगधंदा चांगला ही संकल्पना अजूनही मराठी तरुणाच्या मनामध्ये रुजलेली नाही. याचा दोष कोणाला द्यायचा? कामाच्या ठिकाणीही स्थानिक असल्याचा आवेश असेल तर त्या कामगारांकडून दिलेले काम वेळेत पूर्ण कसे होईल याचा विचार मोठी गुंतवणूक करणारा उद्योजक करणारच.
मोठे उद्योग त्यांच्या उद्योगाला पूरक सर्व परिस्थिती पाहून आपले निर्णय घेतात. त्यामध्ये राज्याची उद्योगाप्रति दूरदृष्टी आहे का, राजकारण्यांच्या कुरघोड्यांमुळे प्रलंब होतो का, त्या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योगांचे भविष्य, किचकट कामगार आणि आस्थापने कायदे, त्यामुळे उद्भवणारे वाद अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार करून मोठे उद्योग निर्णय घेतात. आपल्या देशात फॉक्सकॉनने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, या सर्व बाबींचा पूर्णत्वाने विचार करून त्यांच्यासाठी सर्वाधिक योग्य असलेले राज्य त्यांनी निवडले. आता राजकारण्यांनी एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करणे सोडून राज्याच्या हितासाठी एकत्र येऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. आपण जनतेनेही असे नेते निवडून दिले आहेत की नाही याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या हितासाठी कायदे व नियम करणे यासाठी आपण निवडलेले राज्यकर्ते जर उद्योगांना दुभती गाय समजण्यापेक्षा आपल्या राज्याची विकासासाठीची गरज आणि महत्त्वाचा पायास्तंभ अशा नजरेने उद्योगांकडे बघतील आणि त्यासाठी झटण्यास तयार असतील तरच महाराष्ट्रावर आणखी एखादे फॉक्सकॉन जात असलेले पाहण्याची वेळ येणार नाही. उद्योजक, मुख्यतः लघुउद्योजक हा त्याच्या उद्योगात होणाऱ्या प्रत्येक चुकीची, नुकसानीची जबाबदारी स्वतःवर घेतो. तसे केल्याने आलेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढणे सोपे जाते. याचप्रमाणे, आपल्या राज्यकर्त्यांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून राज्यातील उद्योग, मुख्यतः लघुउद्योग राज्याबाहेर जाण्यापासून कसे थांबवता येईल हे पाहिले पाहिजे. त्याबरोबरच उद्योगधंदे वाढवण्यासाठी त्यांना कोणत्या सोयी पुरविता येतील यावर योग्य निर्णय आणि तेही वेळेत घेतले पाहिजेत. तरच हजारो उद्योग राज्याच्या बाहेर जाण्यापासून तर थांबतील, एवढेच नाही तर आणखी फॉक्सकॉन राज्याकडे गुंतवणुकीसाठी रांगा लावतील.
Sachin.mhatre@gmail.com
ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
गेले काही दिवस सर्व वृत्तवाहिन्या फॉक्सकॉनचा लाख कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसा गेला याच्या सतत बातम्या देत आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष (आजी आणि माजी सत्ताधारी) दुसऱ्यावर खापर फोडण्यात मश्गूल आहेत. महाराष्ट्रातील ४५ वर्षे राबणाऱ्या लघुउद्योजक संस्थेचा कार्यकर्ता म्हणून उद्योगाकडून गुंतवणुकीसाठी काय अपेक्षित आहे आणि आजच्या महाराष्ट्र राज्यात उद्योगांना खरंच काय अपेक्षित आहे हे सांगण्यासाठी खालील ऊहापोह.
आपल्या देशामध्ये उद्योगासाठी सर्वात प्रगतशील म्हणून अनेक दशके सर्वोच्च क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रावर फॉक्सकॉन राज्याबाहेर जाण्याची वेळ का आली याचा आपण महाराष्ट्राच्या जनतेने गांभीर्याने विचार करायला हवा.देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई हा महाराष्ट्राचा शिरपेच असूनसुद्धा त्याच्या आजूबाजूच्या ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली या परिसरांत उद्योगधंद्यामध्ये एक उदासीनता दिसते. ही निराशा त्यांच्या उत्पादनापेक्षा इतर बाबींमुळे जास्त आहे. कारण जवळजवळ सर्व उद्योगांची, प्रामुख्याने लघुउद्योगांची सरकार आपल्याकडे दुभती गाय (cashcow) म्हणून बघत असल्याची भावना आहे. उदाहरण देण्याचे झाले तर नवी मुंबई महानगरपालिका आणि टीटीसी एमआयडीसी औद्योगिक पट्ट्यातील उद्योजक यांच्यातील वाद राजकारणी चुटकीसरशी टाऊनशिप ठरवून सोडवू शकतात. परंतु न्यायालयीन लढाई सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर तोडगा काढण्यास आपले राजकारणी असमर्थता दाखवतात. परिणामी महाराष्ट्रातील या सर्वात मोठ्या औद्योगिक वसाहतीत काही रस्ते असे आहेत की एखाद्या निर्यातकाला त्याच्या विदेशी पाहुण्यांना आणण्यासाठी लाज वाटेल. परंतु असाच वाद व्होट बँकसंबंधी असता, तर दिवसरात्र एक करून त्यावर एक जीआर किंवा तत्सम तोडगा निघाला असता हे सर्वांना ठाऊक आहे.
उद्योगांना रोज भेडसावणारी दुसरी बाब म्हणजे पाणी. जशी घरोघरी पाण्याची गरज आहे तशी उद्योगांनाही आहे. आपल्याकडे वर्षानुवर्षे उद्योगांना नेहमीच त्यांना लागणाऱ्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. हा लेख लिहीत असताना गेले तीन दिवस टीटीसीतील विभागात पिण्याचे पाणी नसल्याचा वृत्तांत आहे. मराठवाडा किंवा इतर परिसरात उद्योगांना लागणारी झळ अधिक तीव्र आहे.त्यानंतर लागणारी महत्त्वाची गोष्ट वीज. महाराष्ट्रातील विजेचा दर हा देशातील सर्वाधिक दर असलेल्या राज्यांमध्ये येतो. महावितरण कंपनीचा ढिसाळ कारभार हा उद्योगांच्या माथी वाढीव विजेच्या किमतीचा बोजा ठेवतो. अशा उद्योगांना शेजारील राज्याची स्वस्त वीज आकर्षित करणार नाही तरच नवल.
महाराष्ट्र हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे जिथे आजही माथाडी कायदा अस्तित्वात आहे. माथाडी कामगारांच्या कल्याणासाठी तयार केलेल्या या कायद्याचा मसुदा हा आता उद्योगांकडून खंडणी आणि मासिक हप्ता वसूल करण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या विनापरवाना माथाडी युनियनच्या नावे वापरला जात आहे. पीएफ, इन्शुरन्स, ग्रॅज्युइटी अशा सोयी असलेल्या आस्थापनांमधील कामगार हा कामगार विभागाच्या किमान सोयीच्या कक्षेत येतो. तरीसुद्धा विनापरवाना माथाडी युनियन पत्रव्यवहार करून उद्योगांना नाहक त्रास देतात. परंतु सरकार ते बदलण्याबाबत उदासीनता दर्शवते. २०१६च्या जीआरचाही सरकारला पूर्ण विसर पडल्याचे अनुभवास येते.
एमपीसीबी, उद्योग परवाना विभाग हे ऑनलाइन झाले असले तरी त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याला येणाऱ्या अर्जांच्या छाननीचे अधिकार असल्यामुळे त्यातही दिरंगाई होते. या दोन विभागांना उद्योगधंदा बंद करण्याचे अधिकार असल्याने साहजिकच लघुउद्योजक त्यांना घाबरून असतो. केंद्र सरकार आपल्या अखत्यारीत किमान ‘ग्रीन’ प्रमाणित उद्योगांना त्वरित परवाना का देऊ शकत नाही याची भरमसाट उत्तरे मिळतील. पण त्या उद्योगधंद्यामुळे मिळणारा रोजगार आणि कर याचा विचार करून बदल घडवले तर त्यामुळे या राज्यातील उद्योगालाच फायदा होणार आहे. परंतु याबाबत पुढचे पाऊल टाकण्याची तयारी दिसत नाही.
कुठलाही मोठा उद्योग येणार असेल तर राज्याला त्याची गरज आहे अशा प्रकारे उद्योग विभाग त्यांना जागा, सवलती इ. सोयी देऊन आकर्षित करण्याच्या मागे लागतात. परंतु हाच विचार राज्यात सध्या चालू असलेल्या उद्योगांबद्दल नियमितपणे का केला जात नाही हे समजणे अवघड नाही. जे उद्योग सुरू झाले आहेत, ते त्यांची गुंतवणूक करून मोकळे झाले आहेत. आता जातील कुठे, अशी भावना कदाचित असावी, परंतु ते व्यापार वाढवण्यासाठी दुसऱ्या राज्याचा विचार करतात तेव्हाच महाराष्ट्राने त्या उद्योगाला योग्य वागणूक दिली नाही हे सिद्ध होते. राज्यातील रस्ते, दूरसंचार व इतर वाहतूक सोयीची दुरवस्था ही तीन किलोमीटरसाठी एक तास घालवणाऱ्या वाहनधारकांनाच कळते किंवा गर्दीत जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणाऱ्या कामगारांना. राज्य किती मागासलेले आहे हाच विचार ही जनता रोज करत असणार. मग, राजकारणी आणि अधिकारी त्यावर कायमचे उपाय का करत नाहीत? राजकीय चढाओढीसाठी जनतेच्या आणि उद्योगांच्या हितासाठीच्या घेतलेल्या निर्णयांना बगल दिली जाते व एका अर्थी राज्याच्या भविष्यावर घाला घातला जातो.
फॉक्सकॉन व इतर मोठ्या गुंतवणुकी एखाद्या राज्यात येण्यासाठी तयार होतात तेव्हा ते फक्त त्यांना दिलेल्या सवलती बघत नाहीत, तर त्यासाठी पूरक लघुउद्योग, कामगार यांचाही विचार करतात. पैसा आहे म्हणून मोठे उद्योग सर्व उत्पादने स्वतःच करत नाहीत. एक मोठा उद्योग जसा शेकडो लघुउद्योगांना व्यवसाय देतो तसाच तो मोठा उद्योग या लघुउद्योगांवर अवलंबूनही असतो. आपल्या राज्यात उद्योगधंद्यांना किती प्राधान्य दिले जाते (फक्त शाब्दिक नाही), त्यावर पुढे किती व्यवसाय वाढवला जाऊ शकतो याचा अंदाज बांधला जातो. वेळ ही गोष्ट जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीसुद्धा पैशाने विकत घेऊ शकत नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्यात सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळ हा लघुउद्योजकाला त्याच्या थेट उत्पादनापेक्षा इतर गोष्टींवर व्यर्थ घालवावा लागतो. ५ टक्क्यांपेक्षा कमी वेळामध्ये उद्योजकाने सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता केली तर त्याला त्याच्या व्यवसायवाढीस वेळ देता येईल. परंतु महाराष्ट्रासाठी हे दूरचे स्वप्नच आहे.
शेतकरी हा समाजाचा जसा अविभाज्य घटक आहे तसाच लघुउद्योग हा रोजगार देणारा द्वितीय क्रमांकाचा अविभाज्य घटक आहे. नव्या उद्योगांसाठी शेतजमिनीचे अधिग्रहण करणे ही बाब काही वेळा शेतकऱ्यांसाठी विरोधाची असली तरी त्या शेतकऱ्यांचे वेळेत पुनर्वसन करून दोन्ही बाजूंनी समतोल राखता येऊ शकतो. आज ज्या जागेत इस्रोची वास्तू आहे, तिथे जमिनीसाठी राजकारण झाले असते तर चांद्रयान आणि मंगळयान पाहण्यासाठी आपल्याला आणखी काही दशके थांबावे लागले असते. त्याचप्रमाणे, उद्योगांचा विकास व त्याद्वारे राज्याचा विकास करण्याचा खरा संकल्प राजकारणी करू शकले तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्याबाहेर जाणारे अनेक उद्योग आजही थांबवता येणे शक्य आहे. मराठी माणूस, स्थानिक, भूमिपुत्र असे म्हणत मराठी तरुणाला कधी कधी डोक्यावर चढविले जाते आहे का अशी शंका येते. कारण मराठी तरुणाला सोपे, साधे, पण भरपूर पगाराचे काम मिळण्याची अपेक्षा असते. मराठी माणूस हा तसाही उद्योगापासून दूर आहे आणि कामसू मराठी कामगार मिळणे हे दुरापास्त झाले आहे. त्याविरुद्ध राज्याबाहेरून आलेले तरुण कोणतेही काम करण्यास तयार असतात. ९ ते ५ या वेळेतील नोकरीपेक्षा छोटा का होईना पण स्वतःचा उद्योगधंदा चांगला ही संकल्पना अजूनही मराठी तरुणाच्या मनामध्ये रुजलेली नाही. याचा दोष कोणाला द्यायचा? कामाच्या ठिकाणीही स्थानिक असल्याचा आवेश असेल तर त्या कामगारांकडून दिलेले काम वेळेत पूर्ण कसे होईल याचा विचार मोठी गुंतवणूक करणारा उद्योजक करणारच.
मोठे उद्योग त्यांच्या उद्योगाला पूरक सर्व परिस्थिती पाहून आपले निर्णय घेतात. त्यामध्ये राज्याची उद्योगाप्रति दूरदृष्टी आहे का, राजकारण्यांच्या कुरघोड्यांमुळे प्रलंब होतो का, त्या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योगांचे भविष्य, किचकट कामगार आणि आस्थापने कायदे, त्यामुळे उद्भवणारे वाद अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार करून मोठे उद्योग निर्णय घेतात. आपल्या देशात फॉक्सकॉनने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, या सर्व बाबींचा पूर्णत्वाने विचार करून त्यांच्यासाठी सर्वाधिक योग्य असलेले राज्य त्यांनी निवडले. आता राजकारण्यांनी एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करणे सोडून राज्याच्या हितासाठी एकत्र येऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. आपण जनतेनेही असे नेते निवडून दिले आहेत की नाही याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या हितासाठी कायदे व नियम करणे यासाठी आपण निवडलेले राज्यकर्ते जर उद्योगांना दुभती गाय समजण्यापेक्षा आपल्या राज्याची विकासासाठीची गरज आणि महत्त्वाचा पायास्तंभ अशा नजरेने उद्योगांकडे बघतील आणि त्यासाठी झटण्यास तयार असतील तरच महाराष्ट्रावर आणखी एखादे फॉक्सकॉन जात असलेले पाहण्याची वेळ येणार नाही. उद्योजक, मुख्यतः लघुउद्योजक हा त्याच्या उद्योगात होणाऱ्या प्रत्येक चुकीची, नुकसानीची जबाबदारी स्वतःवर घेतो. तसे केल्याने आलेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढणे सोपे जाते. याचप्रमाणे, आपल्या राज्यकर्त्यांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून राज्यातील उद्योग, मुख्यतः लघुउद्योग राज्याबाहेर जाण्यापासून कसे थांबवता येईल हे पाहिले पाहिजे. त्याबरोबरच उद्योगधंदे वाढवण्यासाठी त्यांना कोणत्या सोयी पुरविता येतील यावर योग्य निर्णय आणि तेही वेळेत घेतले पाहिजेत. तरच हजारो उद्योग राज्याच्या बाहेर जाण्यापासून तर थांबतील, एवढेच नाही तर आणखी फॉक्सकॉन राज्याकडे गुंतवणुकीसाठी रांगा लावतील.
Sachin.mhatre@gmail.com
ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
