अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर
न्यायमूर्तीच्या नेमणुका आणि त्यांचे अधिकार यांबद्दल अद्वातद्वा विधाने गेल्या आठवडय़ाभरात ओसरली असली, तरी न्यायसंस्थेबद्दलचे मनसुबे त्यामुळे उघड झालेलेच आहेत..
न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी सध्याचे भारत सरकार आणि न्यायवृंद यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. मोदी सरकारला न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा सर्वंकष अधिकार हवा आहे. यासाठी सत्तेवर येताच ९९ वी घटनादुरुस्ती करून, ऑगस्ट २०१४ मध्ये संमत झालेला राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका कायदा एप्रिल २०१५ पासून लागू केला. त्याविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर त्वरित सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सदर कायदा हा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी आहे असा निकाल देऊन रद्द केला. सध्याच्या पद्धतीत न्यायवृंदामार्फत म्हणजेच सरन्यायाधीश व चार सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांच्या मंडळामार्फत नवीन न्यायाधीशांची निवड करतानाही अनेक बाबी काटेकोरपणे तपासून आणि अनेक घटकांशी सल्लामसलत करून मगच न्यायाधीशांची निवड यादी सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. त्यावर सरकार काहीच करत नाही आणि नेमणुका प्रलंबित राहून न्यायासने रिकामी राहातात.
कोणत्याही सरकारला न्याययंत्रणा आपण सांगेल ते ऐकणारी आणि कह्यात असावी असे वाटणे साहाजिक आहे. त्यामुळेच कायदामंत्री न्यायनिर्णयाचा उपमर्द ठरेल अशा भाषेत जाहीर टीकाटिप्पणी करत आहेत. या प्रमादाबद्दल त्यांना खरे तर मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला गेला पाहिजे पण उलट त्यांना प्रोत्साहन मिळत असावे. भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या, यासाठी मूलत: कारणीभूत असलेल्या सुप्रसिद्ध ‘केशवानंद भारती’ निकालपत्रावर, प्रश्नचिन्ह निर्माण करते झालेले आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची संसद हीच सर्वश्रेष्ठ, म्हणून संसद ठरवेल तीच पूर्व दिशा असावी असा त्यांचा दावा आहे. संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांत दखल देण्याचा वा हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयांना अधिकारच नसल्याचे सरकारी पक्षाचे म्हणणे आहे. सामान्य तर्काच्या आधारे कोणीही विचार केला तरी न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे निरंकुश अधिकार जर सरकारच्या हाती दिले तर न्यायसंस्थेच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर आणि स्वायत्ततेवर गंभीर दुष्परिणाम होण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसेल.
प्रलंबित खटल्यांच्या अफाट संख्येसाठी केवळ न्यायालये जबाबदार नाहीत. यापैकी फौजदारी स्वरूपाच्या सर्वच खटल्यांमध्ये, धनादेश न वटण्यासारख्या केसेसचा अपवाद सोडल्यास, कोणते तरी सरकार हेच पक्षकार असते. सरकारविरोधी व्यक्तींना वा राजकीय फायद्यासाठी नेत्यांना वेगवेगळय़ा खटल्यांत अडकवून जेरीला आणून त्रास देण्याचे प्रकार सर्वानाच माहीत आहेत. दिवाणी स्वरूपाच्या प्रलंबित खटल्यांपैकी सुमारे निम्म्या केसेसमध्ये कोणते तरी सरकार किंवा सरकारी मालकीच्या कंपन्या पक्षकार आहेत. सुमारे ८० टक्के केसेसमध्ये कोणते तरी सरकार हेच पक्षकार असते. अशावेळी त्याच सरकारने न्यायाधीश नेमणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध ठरेल. जर सरकारनियुक्त न्यायाधीशच न्यायनिर्णय करणार असतील, जर न्यायाधीशांच्या नेमणुकांपासून असे फििक्सग होणार असेल तर खटल्याची गुणवत्ता, कायद्याचा अन्वयार्थ, पूर्वीच्या न्यायनिर्णयांचे दाखले, वकिलांनी केलेला अभ्यास आणि जीवतोड युक्तिवाद हे सगळेच निरर्थक ठरेल. कारण निकालाचेही फििक्सग सरकारी पक्षाला आणि त्यांच्या संबंधितांना सोयिस्करच असेल. मग न्यायासाठी जनतेने एकतर सरकारी पक्षाला शरण जावे किंवा रामभरोसे राहावे एवढेच हाती राहील.
या पार्श्वभूमीवर ‘संसद वरिष्ठ की न्यायालये’ या विषयाचा नीट धांडोळा घेणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या अंगीकाराची घोषणा केल्यापासून आपल्या देशात कायद्याचे राज्य स्थापन झालेले आहे. संसद, न्यायालये, कार्यपालिका, निवडणूक आयोग, सरकारे, मध्यवर्ती बँक ह्या सगळय़ा संस्था ही संविधानाची निर्मिती आहे. या प्रत्येक संस्थेच्या कार्यकक्षा, जबाबदाऱ्या आणि मर्यादा संविधानाने आखून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे श्रेष्ठ कोण हा वाद उद्भवण्याची गरजच नाही कारण संविधान हेच सर्वश्रेष्ठ आहे, संविधान म्हणजेच ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ आहे. सरकारचे धोरण अथवा नियमित प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत. म्हणजेच न्यायालये घटनेने आखून दिलेली मर्यादा पाळतात. लोकशाहीच्या इतर दोन स्तंभांनीही ही मर्यादा पाळली, तरच घटनेला अपेक्षित मर्यादा आणि समतोल (चेक अँड बॅलन्सेस) सांभाळला जाईल. या विषयाबाबत अनेक विद्वान कायदेपंडितांनी सखोल विचारविमर्श केलेला आहे. पूर्वी सर्वसहमतीने आणि वरिष्ठतेनुसार न्यायाधीशांची निवड होत असे. १९८२ मधील ‘पहिली जज केस’मध्ये कोर्टाने न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार सरकार पक्षाला दिला. त्यानंतर १९९३ मधील ‘दुसरी जज केस’मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश नेमणुकीचा अधिकार स्वत:कडे घेतला आणि कॉलेजियम पद्धतीची सुरुवात झाली. १९९८ मधील ‘तिसऱ्या जज केस’नुसार सध्याची ५ न्यायमूर्तीच्या न्यायवृंदाची पद्धत सुरू आहे.
जवाहरलाल नेहरूंनी देशात जमीनसुधार, जमीन धारणा मर्यादा, कूळकायदा, वेठबिगारी निर्मूलन, परकीय चलन, तस्करीविरोधी असे अनेक कायदे केले. अनेक राज्यांनी ते लगेच अमलात आणले. सरंजामशाही, जमीनदारी आणि भांडवलदारी मनोवृत्तीचे लोक ‘जमीनसुधार कायदे हे मालमत्तेच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकाराच्या विरुद्ध आहेत’ असे म्हणत याविरुद्ध कोर्टात गेले आणि स्थगिती मागू लागले. सुप्रसिद्ध गोलकनाथ वि पंजाब राज्य केस सारखी अशी स्थगिती द्यायला वेगवेगळय़ा उच्च न्यायालयांनी देखील सुरुवात केली. यामुळे या सगळय़ा कायद्यांना अपेक्षित असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा अशक्य ठरतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे सरकारने तातडीने पहिली घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३१ बी आणि परिशिष्ट क्र. ९ चा समावेश केला आणि असे सर्व कायदे त्यामध्ये समाविष्ट करून ते न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या बाहेर राहतील अशी तरतूद केली.
‘केशवानंद भारती निकाल’ नकोसा?
या घटनादुरुस्ती विरुद्धही अनेक याचिका दाखल झाल्या. यामधील सुप्रसिद्ध ‘केशवानंद भारती’ केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तीच्या घटनात्मक पीठाने ७ विरुद्ध ६ अशा मताधिक्याने निर्णय दिला की पहिली घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य नसून घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगतच आहे. तसेच संसदेला म्हणजेच सरकारला घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी कोणताही कायदा करता येणार नाही. असा कायदा केल्यास न्यायालयाला असा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचा अधिकार याच निकालपत्रात अधोरेखित करण्यात आला. सध्याच्या सरकारचा सर्व थयथयाट या निर्णयामुळे होतो आहे. संसदेत पाशवी बहुमत असूनही त्यांच्या तथाकथित राष्ट्रनिर्माणाची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संविधानात पाहिजे तसे बदल आणि कायदे करता येत नाहीत. यावर उपाय काय तर केशवानंद भारती निकाल रद्दबातल ठरवणे. यासाठी सरकारच्या विचाराने चालणाऱ्या १५ किंवा १७ न्यायमूर्तीचे नवे घटनापीठ करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे. त्यासाठी पाहिजे त्या सोयिस्कर न्यायाधीशांच्या नेमणुका सरकारला करता येतील यासाठी देशभर वातावरण निर्मिती करणे. लोकमताच्या अशा रेटय़ाचा दबाव न्यायसंस्थेवर निर्माण करणे. न्यायवृंद पद्धत कशी कालबाह्य आणि अतार्किक आहे याचे युक्तिवाद करणे. ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाल्यावर सोयिस्कर घटनापीठ होत असल्यास नवी याचिका दाखल करून संसदेला राज्यघटना पाहिजे तशी बदलण्याचे, मूलभूत रचना आणि तत्त्वे बदलण्याचे आणि यामध्ये न्यायालयांना हस्तक्षेप करता येणार नाही असा अमर्याद अधिकार देणारा नवीन न्यायनिर्णय मिळवणे. असा एका संपूर्ण व्यापक दीर्घकालीन कारस्थानासारखा हा एकंदरीत प्रकार आहे.
न्यायाधीश त्यांची बाजू सार्वजनिकरीत्या मांडू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयांच्या स्वायत्ततेच्या समर्थनार्थ जागरूक नागरिक आणि वकिलांनी आपली जबाबदारी समजून पुढे येऊन न्यायसंस्थेच्या बाजूने ठामपणे उभे आहोत असा संदेश दिला पाहिजे. न्यायालये प्रत्येक बाबतीत ढवळाढवळ करत नाहीत. त्यांच्यासमोर जी प्रकरणे येतात त्याबाबत कायदा, पुरावा आणि राज्यघटनेनुसार न्यायनिर्णय दिले जातात. न्यायालये ही घटनेची संरक्षक असल्यामुळे त्यांना राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवले तरच राज्यघटनेचे रक्षण होईल.
advsnt1968@gmail.com
न्यायमूर्तीच्या नेमणुका आणि त्यांचे अधिकार यांबद्दल अद्वातद्वा विधाने गेल्या आठवडय़ाभरात ओसरली असली, तरी न्यायसंस्थेबद्दलचे मनसुबे त्यामुळे उघड झालेलेच आहेत..
न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी सध्याचे भारत सरकार आणि न्यायवृंद यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. मोदी सरकारला न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा सर्वंकष अधिकार हवा आहे. यासाठी सत्तेवर येताच ९९ वी घटनादुरुस्ती करून, ऑगस्ट २०१४ मध्ये संमत झालेला राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका कायदा एप्रिल २०१५ पासून लागू केला. त्याविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर त्वरित सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सदर कायदा हा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी आहे असा निकाल देऊन रद्द केला. सध्याच्या पद्धतीत न्यायवृंदामार्फत म्हणजेच सरन्यायाधीश व चार सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांच्या मंडळामार्फत नवीन न्यायाधीशांची निवड करतानाही अनेक बाबी काटेकोरपणे तपासून आणि अनेक घटकांशी सल्लामसलत करून मगच न्यायाधीशांची निवड यादी सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. त्यावर सरकार काहीच करत नाही आणि नेमणुका प्रलंबित राहून न्यायासने रिकामी राहातात.
कोणत्याही सरकारला न्याययंत्रणा आपण सांगेल ते ऐकणारी आणि कह्यात असावी असे वाटणे साहाजिक आहे. त्यामुळेच कायदामंत्री न्यायनिर्णयाचा उपमर्द ठरेल अशा भाषेत जाहीर टीकाटिप्पणी करत आहेत. या प्रमादाबद्दल त्यांना खरे तर मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला गेला पाहिजे पण उलट त्यांना प्रोत्साहन मिळत असावे. भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या, यासाठी मूलत: कारणीभूत असलेल्या सुप्रसिद्ध ‘केशवानंद भारती’ निकालपत्रावर, प्रश्नचिन्ह निर्माण करते झालेले आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची संसद हीच सर्वश्रेष्ठ, म्हणून संसद ठरवेल तीच पूर्व दिशा असावी असा त्यांचा दावा आहे. संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांत दखल देण्याचा वा हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयांना अधिकारच नसल्याचे सरकारी पक्षाचे म्हणणे आहे. सामान्य तर्काच्या आधारे कोणीही विचार केला तरी न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे निरंकुश अधिकार जर सरकारच्या हाती दिले तर न्यायसंस्थेच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर आणि स्वायत्ततेवर गंभीर दुष्परिणाम होण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसेल.
प्रलंबित खटल्यांच्या अफाट संख्येसाठी केवळ न्यायालये जबाबदार नाहीत. यापैकी फौजदारी स्वरूपाच्या सर्वच खटल्यांमध्ये, धनादेश न वटण्यासारख्या केसेसचा अपवाद सोडल्यास, कोणते तरी सरकार हेच पक्षकार असते. सरकारविरोधी व्यक्तींना वा राजकीय फायद्यासाठी नेत्यांना वेगवेगळय़ा खटल्यांत अडकवून जेरीला आणून त्रास देण्याचे प्रकार सर्वानाच माहीत आहेत. दिवाणी स्वरूपाच्या प्रलंबित खटल्यांपैकी सुमारे निम्म्या केसेसमध्ये कोणते तरी सरकार किंवा सरकारी मालकीच्या कंपन्या पक्षकार आहेत. सुमारे ८० टक्के केसेसमध्ये कोणते तरी सरकार हेच पक्षकार असते. अशावेळी त्याच सरकारने न्यायाधीश नेमणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध ठरेल. जर सरकारनियुक्त न्यायाधीशच न्यायनिर्णय करणार असतील, जर न्यायाधीशांच्या नेमणुकांपासून असे फििक्सग होणार असेल तर खटल्याची गुणवत्ता, कायद्याचा अन्वयार्थ, पूर्वीच्या न्यायनिर्णयांचे दाखले, वकिलांनी केलेला अभ्यास आणि जीवतोड युक्तिवाद हे सगळेच निरर्थक ठरेल. कारण निकालाचेही फििक्सग सरकारी पक्षाला आणि त्यांच्या संबंधितांना सोयिस्करच असेल. मग न्यायासाठी जनतेने एकतर सरकारी पक्षाला शरण जावे किंवा रामभरोसे राहावे एवढेच हाती राहील.
या पार्श्वभूमीवर ‘संसद वरिष्ठ की न्यायालये’ या विषयाचा नीट धांडोळा घेणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या अंगीकाराची घोषणा केल्यापासून आपल्या देशात कायद्याचे राज्य स्थापन झालेले आहे. संसद, न्यायालये, कार्यपालिका, निवडणूक आयोग, सरकारे, मध्यवर्ती बँक ह्या सगळय़ा संस्था ही संविधानाची निर्मिती आहे. या प्रत्येक संस्थेच्या कार्यकक्षा, जबाबदाऱ्या आणि मर्यादा संविधानाने आखून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे श्रेष्ठ कोण हा वाद उद्भवण्याची गरजच नाही कारण संविधान हेच सर्वश्रेष्ठ आहे, संविधान म्हणजेच ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ आहे. सरकारचे धोरण अथवा नियमित प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत. म्हणजेच न्यायालये घटनेने आखून दिलेली मर्यादा पाळतात. लोकशाहीच्या इतर दोन स्तंभांनीही ही मर्यादा पाळली, तरच घटनेला अपेक्षित मर्यादा आणि समतोल (चेक अँड बॅलन्सेस) सांभाळला जाईल. या विषयाबाबत अनेक विद्वान कायदेपंडितांनी सखोल विचारविमर्श केलेला आहे. पूर्वी सर्वसहमतीने आणि वरिष्ठतेनुसार न्यायाधीशांची निवड होत असे. १९८२ मधील ‘पहिली जज केस’मध्ये कोर्टाने न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार सरकार पक्षाला दिला. त्यानंतर १९९३ मधील ‘दुसरी जज केस’मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश नेमणुकीचा अधिकार स्वत:कडे घेतला आणि कॉलेजियम पद्धतीची सुरुवात झाली. १९९८ मधील ‘तिसऱ्या जज केस’नुसार सध्याची ५ न्यायमूर्तीच्या न्यायवृंदाची पद्धत सुरू आहे.
जवाहरलाल नेहरूंनी देशात जमीनसुधार, जमीन धारणा मर्यादा, कूळकायदा, वेठबिगारी निर्मूलन, परकीय चलन, तस्करीविरोधी असे अनेक कायदे केले. अनेक राज्यांनी ते लगेच अमलात आणले. सरंजामशाही, जमीनदारी आणि भांडवलदारी मनोवृत्तीचे लोक ‘जमीनसुधार कायदे हे मालमत्तेच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकाराच्या विरुद्ध आहेत’ असे म्हणत याविरुद्ध कोर्टात गेले आणि स्थगिती मागू लागले. सुप्रसिद्ध गोलकनाथ वि पंजाब राज्य केस सारखी अशी स्थगिती द्यायला वेगवेगळय़ा उच्च न्यायालयांनी देखील सुरुवात केली. यामुळे या सगळय़ा कायद्यांना अपेक्षित असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा अशक्य ठरतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे सरकारने तातडीने पहिली घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३१ बी आणि परिशिष्ट क्र. ९ चा समावेश केला आणि असे सर्व कायदे त्यामध्ये समाविष्ट करून ते न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या बाहेर राहतील अशी तरतूद केली.
‘केशवानंद भारती निकाल’ नकोसा?
या घटनादुरुस्ती विरुद्धही अनेक याचिका दाखल झाल्या. यामधील सुप्रसिद्ध ‘केशवानंद भारती’ केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तीच्या घटनात्मक पीठाने ७ विरुद्ध ६ अशा मताधिक्याने निर्णय दिला की पहिली घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य नसून घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगतच आहे. तसेच संसदेला म्हणजेच सरकारला घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी कोणताही कायदा करता येणार नाही. असा कायदा केल्यास न्यायालयाला असा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचा अधिकार याच निकालपत्रात अधोरेखित करण्यात आला. सध्याच्या सरकारचा सर्व थयथयाट या निर्णयामुळे होतो आहे. संसदेत पाशवी बहुमत असूनही त्यांच्या तथाकथित राष्ट्रनिर्माणाची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संविधानात पाहिजे तसे बदल आणि कायदे करता येत नाहीत. यावर उपाय काय तर केशवानंद भारती निकाल रद्दबातल ठरवणे. यासाठी सरकारच्या विचाराने चालणाऱ्या १५ किंवा १७ न्यायमूर्तीचे नवे घटनापीठ करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे. त्यासाठी पाहिजे त्या सोयिस्कर न्यायाधीशांच्या नेमणुका सरकारला करता येतील यासाठी देशभर वातावरण निर्मिती करणे. लोकमताच्या अशा रेटय़ाचा दबाव न्यायसंस्थेवर निर्माण करणे. न्यायवृंद पद्धत कशी कालबाह्य आणि अतार्किक आहे याचे युक्तिवाद करणे. ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाल्यावर सोयिस्कर घटनापीठ होत असल्यास नवी याचिका दाखल करून संसदेला राज्यघटना पाहिजे तशी बदलण्याचे, मूलभूत रचना आणि तत्त्वे बदलण्याचे आणि यामध्ये न्यायालयांना हस्तक्षेप करता येणार नाही असा अमर्याद अधिकार देणारा नवीन न्यायनिर्णय मिळवणे. असा एका संपूर्ण व्यापक दीर्घकालीन कारस्थानासारखा हा एकंदरीत प्रकार आहे.
न्यायाधीश त्यांची बाजू सार्वजनिकरीत्या मांडू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयांच्या स्वायत्ततेच्या समर्थनार्थ जागरूक नागरिक आणि वकिलांनी आपली जबाबदारी समजून पुढे येऊन न्यायसंस्थेच्या बाजूने ठामपणे उभे आहोत असा संदेश दिला पाहिजे. न्यायालये प्रत्येक बाबतीत ढवळाढवळ करत नाहीत. त्यांच्यासमोर जी प्रकरणे येतात त्याबाबत कायदा, पुरावा आणि राज्यघटनेनुसार न्यायनिर्णय दिले जातात. न्यायालये ही घटनेची संरक्षक असल्यामुळे त्यांना राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवले तरच राज्यघटनेचे रक्षण होईल.
advsnt1968@gmail.com
