सचिन सावंत
लोकशाही ही अत्यंत नाजूक राज्य संकल्पना आहे. घटना, कायदे, घटनात्मक संस्था, न्यायालये, प्रसारमाध्यमे व राजकीय पक्ष यांच्या डोलाऱ्यावर लोकशाही टिकून असते. ती टिकावी यासाठी ती ज्या पायांवर उभी आहे ते पाय मजबूत राहतील याकडे जनतेने बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. पाय खिळखिळे केले किंवा ताब्यातच घेतले तर लोकशाहीवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते, हे लोकशाही संपुष्टात आलेल्या अनेक देशांकडे पाहिल्यास स्पष्ट होईल.
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापासून आपण जागतिक स्तरावर लोकशाही आणि हुकूमशाहीचा संघर्ष पाहत आहोत. महायुद्धाचे विविध देशांवर झालेले आर्थिक, सामाजिक परिणाम व त्यातून निर्माण झालेल्या अराजकाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांमध्ये हुकूमशाहीचा उगम झाला. जर्मनी, इटली, रशिया याच काळात एकाधिकारशाहीकडे वळले. बहुतांश ठिकाणी लष्करशहांनी लष्करी बळाचा वापर करून सत्ता बळकावली. परंतु त्यानंतर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले राजकारणीच लोकशाहीचा अस्त घडवून आणू शकतील, अशी कार्यपद्धती जागतिक स्तरावर स्थापित झाली आहे.
अमेरिकेला आपल्या सुमारे अडीचशे वर्षांच्या लोकशाहीचा फार अभिमान आहे. इतका प्रदीर्घ काळ सुरळीतपणे सुरू असलेल्या लोकशाहीला त्यांची राज्यघटना कारणीभूत आहे, अशी तेथील नागरिकांची धारणा आहे. परंतु अमेरिकेची घटना जशीच्या तशी उचलून आफ्रिका खंडातील व लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली होती. आज त्यापैकी अनेक देशांत हुकूमशाही आहे. २०१६ नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लोकशाहीला हादरे दिले ते पाहता अमेरिकेतील जनतेलाही आपला समज किती भाबडा आहे, याची जाणीव झाली असेल. २१व्या शतकात जागतिक स्तरावर उजव्या विचारधारेने खाल्लेली उचल, लोकशाही संपुष्टात आणण्याची उत्क्रांत होत अत्यंत प्रभावी झालेली कार्यपद्धती व तिला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड यातून अनेक राष्ट्रांत लोकशाही धाराशायी होताना दिसते.
‘फ्रीडम हाऊस’ ही संस्था दरवर्षी लोकशाहीविषयीचा स्थितीदर्शक अहवाल प्रकाशित करते. या अहवालानुसार गेली १७ वर्षे जागतिक स्तरावर लोकशाहीला उतरती कळा लागली आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात बर्कीना फासो, गिनी, टय़ुनिशिया व पेरू येथे मानवी स्वातंत्र्य संपुष्टात आणले जात आहे. टर्की, म्यानमार व थायलंडसारख्या देशांत स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणले जात आहे. मात्र काही राष्ट्रे लोकशाही परंपरांना पुनस्र्थापित करण्यात यशस्वीही होत आहेत. २०२२ साली ३४ राष्ट्रांमध्ये लोकशाही मजबूत झाली तर ३५ राष्ट्रांमध्ये ती कमकुवत होताना दिसली.
हुकूमशहा धोकादायक असले तरी अजिंक्य नसतात, असे हा अहवाल सांगतो. अनिर्बंध राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी कार्यक्षमतेला तिलांजली द्यावी लागते. त्यातूनच चीन, रशिया, व्हेनेझुएला तसेच इराण येथे हुकूमशाहीच्या मर्यादा उघडय़ा पडलेल्या दिसतात. अनेक देशांमध्ये जनसामान्य स्वत:च्या अधिकारांकरिता एकाधिकारशाहीविरोधात लढताना दिसतात, हे चित्र आशादायी आहे. चीन आणि क्युबामध्ये आंदोलने होत आहेत. बुरख्याविरोधात इराणमध्ये झालेले महिलांचे आंदोलन जगाने पाहिले. शेवटी जागरूक जनताच लोकशाही वाचू शकते.
असे असले तरीही, जनतेला आपल्या अधिकारांवर आक्रमण होत आहे याची जाणीव लवकर होऊ नये अशी कार्यपद्धतीही विकसित झाली आहे. जनतेला राष्ट्रवादात व धार्मिक विवादांत गुंतवून ठेवता येऊ शकते. प्रचारतंत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन व माध्यमांवर नियंत्रण आणून अपयश झाकण्याचे, जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचे आणि विरोधकांचे चारित्र्यहनन करण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. विरोधकांच्या मागे यंत्रणांचा ससेमिरा लावून विरोधाची धार कमी करता येते. गेल्या १७ वर्षांत माध्यमस्वातंत्र्यावर चारपैकी शून्य गुण मिळवणाऱ्या देशांच्या संख्येत १४ पासून ते ३३ पर्यंत वाढ झाली आहे. २०२२ मध्ये जवळपास १५७ राष्ट्रांमध्ये माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा आली.
अमेरिकेच्या येल विद्यापीठातील प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विषयातील नावाजलेले तज्ज्ञ जुआन लींझ यांनी ‘दि ब्रेक डाऊन ऑफ डेमोक्रॅटिक रेजिम्स’ या पुस्तकात लोकशाहीवरील आक्रमण ओळखण्याची चाचणी दिली आहे ती अशी..
१) राज्यकर्ते सत्तेसाठी लोकशाहीचे नियम पायदळी तुडवत आहेत का? घटना धुडकावत आहेत का? २) हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत आहेत का किंवा दुर्लक्ष करीत आहेत का? समाजात दुही पसरविली जात आहे का? ३) राज्यकर्ते विरोधकांना विध्वंसक, देशद्रोही, गुन्हेगार दर्शवून त्यांचा राजकीय सहभाग संपवू इच्छित आहेत का? 4) राज्यकर्त्यांची माध्यमांवर तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणण्याची मानसिकता दिसते का? यापैकी एकही कारण हे धोक्याची घंटा आहे.
लींझ यांच्या म्हणण्यानुसार लोकशाहीवर आक्रमण होत आहे, असे वाटले तर मुख्य प्रवाहातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी स्थापन केली पाहिजे. अशा वेळी प्रभावी आघाडी ही केवळ मित्रांची नव्हे तर राजकीय शत्रूंचीही असते. लोकशाही वाचवणे हेच केवळ लक्ष्य असले पाहिजे, असे लींझ म्हणतात. याचा अर्थ आपले विचार त्यागणे नव्हे तर काही काळ मतभेदांकडे दुर्लक्ष करणे.
जगात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे तीव्र मतभेद असलेल्या राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन लोकशाहीचे संरक्षण केले आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर युरोपात फॅसिझमची लागण होत होती. १९३६ मध्ये बेल्जियममधील निवडणुकीत रेक्सिस्ट पक्ष आणि फ्लेमिश नॅशनलिस्ट पक्ष या हुकूमशाही मानसिकतेच्या उजव्या विचारधारेच्या पक्षांकडून उजव्या बाजूला झुकणाऱ्या कॅथलिक पक्ष, सोशालिस्ट पक्ष आणि लिबरल पक्ष या तीन पक्षांच्या ऐतिहासिक प्रभुत्वाला आव्हान दिले गेले. रेक्सिस्ट पार्टीच्या लिऑन डिग्रीले यांचे आव्हान तगडे होते. विरोधकांना ते खुलेआम भ्रष्टाचारी म्हणत. हिटलर आणि मुसोलिनी या दोघांकडूनही त्यांना फूस होती. या निवडणुकीत मध्यवर्ती पक्षांची पीछेहाट झाली. कॅथलिक पक्षापुढे परंपरागत शत्रू- सोशालिस्ट पक्षाशी हात मिळवायचा की वैचारिक जवळीक असलेल्या रेक्सिस्ट पक्षाबरोबर जायचे असा संभ्रम होता. पण लोकशाही वाचवण्याला प्राथमिकता देऊन कॅथलिक पक्षाने सोशालिस्ट पक्षाबरोबर जाऊन डिग्रीलेचे आव्हान परतून लावले.
२०१६ साली ऑस्ट्रियामध्ये अति उजव्या फ्रीडम पक्षाचे आव्हान असेच परतविण्यात आले. तेथे सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षानेच बहुतांश काळ राज्य केले. परंतु २०१६ च्या निवडणुकीत ग्रीन पक्षाचे माजी अध्यक्ष अलेक्झांडर व्हॅनडेरबेलन आणि स्वतंत्र पक्षाचे नेते नॉर्बर्ट होफर हेच दुसऱ्या फेरीत पुढे आल्याने त्यांच्यातच राष्ट्राध्यक्षपदाची अंतिम लढत होणार होती. ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाने व्हॅनडेरबेलन यांना पाठिंबा दिला आणि केवळ तीन लाख मतांनी नॉर्बर्ट पराभूत झाले
चिलेमध्ये सोशालिस्ट पक्ष आणि ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स पक्ष यांच्यातील विसंवादाचा व संघर्षांचा फायदा १९७३ साली ऑगस्टो पिनोचेट या लष्करशहाने घेतला. सोशालिस्ट नेते रिकाडरे लोगोस हे अमेरिकेत पळून गेले. पुढे १९७८ साली लोगोस चिलेत परतल्यानंतर त्यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाबरोबर भेटी वाढू लागल्या. त्याच वेळी राजकीय कैदी असलेल्या विविध पक्षीय विचारांच्या लोकांनी २४ जणांचा गट स्थापन केला. पुढे १९ अन्य पक्षांनी एकत्र येऊन लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी राष्ट्रीय करार केला. या एकतेमुळे १९८८ च्या सार्वमतात हुकूमशाही ध्वस्त झाली. १९८९ला या आघाडीने राष्ट्राध्यक्षही निवडून आणला आणि पुढे वीस वर्षे लोकशाही मार्गाने राज्य केले. याच पद्धतीने नुकताचब्राझीलमध्ये जैर बोल्सनारो यांचा पाडाव झाला. इस्रायलमध्येही हुकूमशाह बिन्यामिन नेतान्याहूंना आव्हान देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
फ्रीडम हाऊसच्या २०२१ च्या अहवालात भारताची गणना अर्ध स्वातंत्र्याच्या दर्जात करण्यात आली आहे. गेली दोन वर्षे या दर्जामध्ये सुधारणा नाही. भारताचा माध्यमस्वातंत्र्याचा निर्देशांक सातत्याने घसरत आहे व सध्या १८० देशांत भारत १६१वा आहे. ‘इकॉनॉमिक्स’ मासिकाच्या ‘इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट’च्या (ईआययू) लोकशाही मानकांमध्ये भारताला ५३ वा क्रमांक देऊन सदोष लोकशाही असलेले राष्ट्र म्हटले आहे.
२०१४ नंतर देशात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहूनच महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी स्थापन केली गेली. हाच प्रयोग आता राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंडिया अलायन्स’च्या रूपाने होत आहे. मतभेद विसरून आणि राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून इतके पक्ष एकत्र येतात याचे खरे श्रेय गेल्या नऊ वर्षांतील राज्यकारभाराला द्यावे लागेल. देशाचे नाव बदलण्यापर्यंत मजल जाते की काय, असे चित्र निर्माण होत आहे. सत्ताधाऱ्यांना आता सत्ता जाणार याची जाणीव होऊ लागली आहे. यातच इंडियाच्या स्थापनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यामुळे लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षाने उचललेले योग्य व अंतिम पाऊल म्हणून इंडिया आघाडीकडे पाहावे लागेल. ही आघाडी निवडणुकीपर्यंत अधिकाधिक मजबूत करणे हेच सर्व विरोधी पक्षांसमोर लक्ष्य असेल.
