आरोपीच्या मोबाइल, लॅपटॉप इत्यादी उपकरणांची वॉरंटशिवाय झडती घेणे किंवा जामिनावर असलेल्या आरोपीवर २४ तास नजर ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांविषयी…
संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यातील गोपनीयतेचे महत्व अधोरेखित होते. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी असली तरी त्या व्यक्तीचे खासगी आयुष्य हे मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येते. गुन्हा दाखल झाल्यावर समाजाचा आरोपीविषयीचा दृष्टिकोन बदलत असला तरीही आरोपीचे मूलभूत अधिकार अबाधित असतात. २०२४ साली गुन्ह्यांत आरोपी असलेल्या दोन प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि आदेश अनुच्छेद २१ अंतर्गत खासगी आयुष्य आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरले. ‘फ्रँक विटस विरुद्ध नार्कोटीक्स ब्यूरो’ आणि ‘फ्यूचर गेमींग अँड हाॅटेल्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध डायरेक्टर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट’. यातील फ्रँक विटस प्रकरण हे जामीन अटींशी निगडीत असून फ्यूचर गेमींग प्रकरण इलेक्ट्राॅनीक उपकरणांच्या झडतीशी संबंधित आहे. फ्यूचर गेमींग प्रकरणात अंतिम निकाल नसून एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. या निकालांचे वैशिष्टय असे की दोन्ही प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची आहेत.
जामीन आणि गोपनीयतेचा अधिकार
फ्रँक विटस प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन देताना त्याचे गुगल लाइव्ह लोकेशन तपास यंत्रणेला देण्याच्या हमीवर जामीन मंजूर केला होता. प्रकरणात न्यायालयाने गुगलकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र घेत यातील तांत्रिक बाबी समजून घेतल्या. न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या न्यायपीठाने जामिनाची अट असांविधानिक असून आरोपीच्या खासगी आयुष्य आणि गोपनीयतेचे अनुच्छेद २१ अंतर्गत उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट केले. जामीनाचा उद्देश हा सतत आरोपीवर लक्ष ठेवणे नसून त्याच्या खासगी आयुष्यात तंत्रज्ञान अथवा इतर कुठल्याही स्वरुपात डोकावण्याची परवानगी मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण ठरेल, असे मत नोंदवले. जामीन देऊनही आरोपीवर पाळत ठेवणे अटकेसमान आहे. अशा प्रकारची जामीन अट म्हणजे जामिनाच्या मूळ उद्देशाचे उल्लंघन ठरेल याकडे निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
अजामीनपात्र गुन्ह्यांत जामीन देणे अथवा नाकारणे हा न्यायालयाचा विशेषाधिकार आहे. यासंबंधित अनेक कायदेशीर संदर्भ असले मापदंड नाहीत. जामीन देणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी न्यायालयाचा अधिकार असल्याचे कायदेशीर दाखले आहे. मूळात आरोपीला जामिनाचा मूलभूत अधिकारात समावेश होतो. त्याच अंतर्गत तुरुंग हा अपवाद जामीन हा नियम हे कायदेशीर तत्व न्या. कृष्णा अय्यर यांनी मांडले. गुन्ह्याचे गांभीर्य, परिस्थिती व प्रथमदर्शनी पुरावे या निकषांवर जामीन द्यावा अथवा नाकारावा हा अधिकार सर्वस्वी न्यायालयाचा. मूळात फ्रँक विटस नायजेरियन नागरिक, त्याही परिस्थितीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटीसह त्याला जामीन दिला. सांविधानिकतेच्या निकषावर सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाच्या अटीवर केलेले भाष्य खासगी आयुष्य आणि गोपनीयता या मूलभूत अधिकाराच्या बाबतीत म्हणूनच महत्वाचे ठरते.
झडती आणि गोपनीयतेचा अधिकार
फ्यूचर गेमींग अँड हाॅटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रकरण हे लाॅटरी किंग म्हणून ओळख असलेल्या सँटियागो मार्टीन याच्याशी संबंधित आहे. सँटियागो मार्टीनने विविध राजकीय पक्षांना १३०० कोटी रुपयांची देणगी दिल्याची बातमी प्रकाशित आहे. २०१९ सालापासून ईडी मार्टीन विरोधात काळा पैसा पांढरा करण्याच्या आरोपांचा शोध घेते आहे. १३ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक व न्या पंकज मित्तल यांच्या न्यायपीठाने फ्यूचर गेमींग अँड हाॅटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कर्मचाऱ्यांचे संगणक आणि मार्टीनच्या आयफोनमधील डेटा मिळावा यासाठी पीएमएलए कायदा कलम ५० अंतर्गत समन्सला अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती एका प्रकारे पीएमएलए कायदा कलम ५० च्या तरतुदीच्या सांविधानिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. न्यायालयाने दिलेली एकतर्फी अंतरिम स्थगिती ही अंतिम नाही. याविषयी इतर काही याचिका प्रलंबित असल्याने त्यासमवेत फ्यूचर गेमींग प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केलेली आहे.
गोपनीयता आणि तपासयंत्रणा
प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात मानवाचे खासगी आयुष्य हे लॅपटाॅप, मोबाइल, संगणकाच्या स्वाधीन केले आहे. इलेक्ट्राॅनिक उपकरणांचे सेवा पुरवठादार गुन्ह्याशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून देत असताना तपासयंत्रणांना कुणाच्याही खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या १३ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशात कुठलेही विश्लेषण अथवा कारणेमीमांसा केलेली नाही. केवळ याचिकाकर्ता असलेल्या फ्यूचर गेमींग अँड हाॅटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कर्मचाऱ्यांना अंतरिम स्थगितीच्या माध्यमातून दिलासा दिलेला आहे. प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला एकतर्फी स्थगनादेश प्रथमदर्शनी अनुच्छेद २१ अंतर्गत खासगी आयुष्यातील गोपनीयतेच्या अधिकारांचे महत्व अधोरेखित करणारा आहे. २०१७ साली के. एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायधीश) विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात ९ सदस्यीय घटनापीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा अनुच्छेद १४, १९ व २१ अंतर्गत असल्याचे अधोरेखित केले आहेच.
मूलभूत अधिकारांचे कायद्यावर वर्चस्व
खासगी आयुष्यातील गोपनीयता ही केवळ सांविधानिक अथवा कायदेशीर तरतूद नाही. मानवी आयुष्याला प्रतिष्ठा मिळवून देणारा मूलभूत अधिकार आहे. तपासयंत्रणांच्या माध्यमातून गुन्हा सिद्ध होण्याआधी खासगी आयुष्यावर केलेले अतिक्रमण संविधानाला अभिप्रेत आहे का? या प्रतिष्ठेच्या प्रश्नाचे उत्तर न्यायालयीन निकालातून स्पष्ट होईल. गुन्हा सिद्ध झाला अथवा नाही तरी सामान्य नागरिक अथवा गुन्हेगारांचे मूलभूत अधिकार अबाधित आहेत. समानतेच्या निकषावर संविधानाला कुठलाच भेदभाव अपेक्षित नाही. खासगी माहितीत अगदी कौटुंबिक, वैद्यकीय, नातेसंबंध यासारख्या अनेक संवेदनशील विषयांचा समावेश होतो. या संवेदनशील विषयांत तुरळक अपवाद वगळता आरोपीच्या गुन्ह्याशी याचा बहुतांशी संबंधच येत नाही. केवळ कायद्याने परवानगी दिल्याने त्या अधिकारांचा (गैर)वापर करत तपासयंत्रणांना, संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात जात खासगी गोपनीय माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य न्याय्य ठरू शकत नाही.
आंतरराष्ट्रीय धोरण
२०१४ साली रायले विरुद्ध कॅलिफोर्निया फौजदारी प्रकरणात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी माहितीची गोपनीयता याबाबत दिलेला निकाल दिशादर्शक ठरला. मोबाइल फोनची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाकडून वाॅरंट गरजेचे असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला गेला. वाॅरंटची कायदेशीर औपचारिकता पार न पाडता मोबाइल जप्ती केल्यास मोबाइल मध्ये आढळलेली माहिती आरोपी विरोधात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. अमेरिकेतील चौथी घटनादुरुस्ती अकारण झडती असांविधानिक ठरवते हा रायले प्रकरणातील निकालाचा सारांश आहे.
युरोपीय संघाने २०१८ सालापासून खासगी माहितीबाबत धोरण निश्चिती अंमलात आणलेली आहे. या धोरणानुसार एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती त्याच्या विनंतीवरून काढून टाकण्याची तरतूद अस्तित्वात आहे. राईट टु बी फाॅरगॉटन या धोरणामुळे कुठलीही व्यक्ती आपली खासगी माहितीचे इंटरनेटवर नियंत्रित करू शकते.
कॅनडाचे खासगी माहिती बाबतचे धोरण २०१४ साली अस्तित्वात आले. त्याला निमित्त ठरला सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल. आणीबाणीच्या आणि अगदीच गरजेच्या प्रसंगी वाॅरंट नसतानाच मोबाइल फोनची झडती घेता येऊ शकते. त्यासाठी सुद्धा काटेकोर नियम घालून देण्यात आले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा संबंधित देशांच्या सर्वोच्च न्यायालयांनी हस्तक्षेप केल्याने मोबाइल, संगणक, लॅपटाॅपमधील खासगी माहितीच्या गोपनीयतेला प्राधान्य दिले आहे. केवळ तपासयंत्रणांच्या मर्जीवर मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण होऊ नये हा यामागील उद्देश आहे. खासगी माहिती असलेली उपकरणे जप्त करताना अथवा त्यांची झडती घेताना वाॅरंट, न्यायालयीन पुनरावलोकन गरजेचे आहे. जेणेकरून कुणाचीही खासगी माहिती असुरक्षित राहणार नाही. खासगी माहितीची गोपनीयता संबंधित धोरणांचा विचार करताना कुठली माहिती महत्वाची असून त्याचा गुन्ह्यात पुरावा म्हणून वापर होऊ शकेल यासाठी न्यायालयीन परवानगी गरजेची असली पाहिजे. अनावश्यक खासगी माहिती घेतल्यास त्याची गोपनीयता व ती नष्ट करण्याची हमी दिली पाहिजे. त्यासंबंधीत योग्य नियम कायदे केल्यास खटल्यात होणारी दिरंगाई टाळता येईल. अनावश्यक, खासगी माहिती न मागता आवश्यक माहिती मागणे याबाबतचे प्रशिक्षण, उत्तरादायित्व आणि पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. पुट्टास्वामी प्रकरणातील निकालानंतर भारतात सुद्धा खासगी माहितीबाबत सकारात्मक आणि गांभीर्याने विचार केला जाऊ लागला आहे. तंत्रज्ञानाने अवघे जग व्यापले गेले आहे. जगभरात खासगी माहितीची गोपनीयता आणि त्याचे संरक्षण ही काळाची गरज आहे. फ्रँक विटस व फ्यूचर गेमींग प्रकरणातील निकाल आणि अंतरिम आदेश आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरतात.
prateekrajurkar@gmail.com
