देवेंद्र गावंडे
विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्यासाठी ‘अर्बन नक्षल’ या संकल्पनेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो एवढेच सरकारने लक्षात घेतले. फारसा विचार न करता अनेकांना अटक केली. ते तुरुंगात गेले, पण खटले उभे राहू शकले नाहीत. हे अपयश तपास यंत्रणांचे म्हणत सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही..
एखाद्या समस्येचा बागुलबुवा उभा करून राजकारण करणे, विरोधकांना जेरीस आणणे, मते मिळवत राजकीय फायदा पदरात पाडून घेणे तसे सोपे. पण, ती समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय व न्यायपालिकेच्या पातळीवर प्रयत्न करणे कठीण. नक्षलवादाच्या बाबतीत गेल्या दहा वर्षांपासून र्सवकष सत्ता भोगणाऱ्या भाजपने वर उल्लेखलेला सोपा मार्ग निवडला. त्याची कटू फळे आज ना उद्या चाखायला मिळतील अशी शंका तेव्हापासूनच अभ्यासू व जाणकारांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. त्यातलेच एक फळ म्हणजे नक्षली असल्याच्या आरोपातून जी. एन. साईबाबा यांची झालेली निर्दोष मुक्तता. गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या या दिल्लीच्या प्राध्यापकांना उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडले. तेही एकदा नाही तर दोनदा! सबळ पुरावा नाही व यूएपीए कायद्यातील कलमे लावताना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही म्हणून. न्यायपालिकेच्या इतिहासात ‘एकमेव’ म्हणून नोंद होईल असाच हा प्रसंग.
त्यासंबंधीचा सविस्तर तपशील याच अंकात अन्यत्र आहे. त्यामुळे त्याचा उल्लेख करण्याची येथे गरज नाही. प्रश्न आहे तो असे का घडले हा. त्याला जबाबदार अर्थातच सरकार. या देशातील नक्षली समस्या ५० वर्षांहून अधिक काळाची. एखाद- दुसऱ्या राज्याचा अपवाद वगळता ती कुणालाही सोडवता आली नाही. या चळवळीकडून होणारा हिंसाचार नियंत्रणात आणला म्हणजे समस्येवर मात केली हे अर्धसत्य. केंद्र व राज्यांमधील अनेक सरकारे यात आनंद मानत राहिली. देशाची घटना अमान्य असलेल्या या चळवळीला मुळापासून उखडून फेकायचे असेल, तर ती ज्या भौगोलिक क्षेत्रात आहे, त्याचा सामाजिक व आर्थिक अंगाने विकास करणे हाच यावरचा प्रभावी उपाय. त्याकडे लक्ष देण्याचे सोडून या समस्येला राजकीय हत्यार म्हणून वापरले तर काय होते हे साईबाबा प्रकरणात दिसले. केवळ हेच नाही तर भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्यांना ज्यांना अटक झाली ते जामिनावर सुटतानादेखील न्यायालयीन टिप्पणीतून हेच दिसले.
साईबाबांचे प्रकरण यूपीए दोनच्या कार्यकाळातले. त्याला शिक्षा झाली ती मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी त्याला निर्दोष सोडले ते दुसऱ्या कार्यकाळात. तेव्हा केंद्र व राज्य सरकारने या निर्णयावर केलेला थयथयाट व त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेली तत्परता आजही अनेकांच्या स्मरणात असेलच. पण, मुळात आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार याच प्रश्नांचा साऱ्यांना विसर पडला. आता अन्य दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने तोच निकाल दिल्यावर हा प्रश्न आठवतो, शिवाय आणखी एक नवा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे आधीचा निकाल देणाऱ्या दोघा न्यायमूर्तीचे काय चुकले? त्या दोघांपैकी न्या. रोहित देवांच्या सचोटीविषयी संशय निर्माण केला गेला. तो गडद व्हावा म्हणून अन्य कारणे जोडली गेली व त्यातून त्यांचे बदली प्रकरण उद्भवले. त्याला सामोरे जाण्याऐवजी त्यांनी भर न्यायालयात राजीनाम्याची घोषणा केली.
मुळात सरकार कोणतेही असो, त्याने न्यायपालिकेकडून अनुकूल निकालाची अपेक्षा करणे केवळ चूकच नाही तर बेकायदादेखील! अशी अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा खटला सज्जड पुराव्यानिशी उभा करणे हेच प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य ठरते. त्याकडे लक्ष द्यायचे नाही व न्याय यंत्रणेवर खापर फोडून मोकळे व्हायचे ही अलीकडे रूढ झालेली पद्धत. साईबाबाच्या प्रकरणात ती ठळकपणे दिसून आली. केवळ जहाल डाव्या विचाराला चिरडून टाकण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गाचा वापर(?) करणे हा या समस्येवरचा उपाय नाही. हा विचार विघातक व घटनाविरोधी असेल तर त्याला विचारानेच प्रत्युत्तर देणे केव्हाही योग्य. मात्र, सत्ता हाती असल्याने त्याचा विसर सरकारांना पडला व कायद्याचा मुलामा देत सुडाचे चक्र सुरू झाले. ते न्यायपालिकेत उघडे पडेल याचीही भीती सरकारला कधी वाटली नाही. त्याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे वर उल्लेख केलेली अपेक्षा. त्याच्यामागे न धावता भरपूर पुरावे गोळा करत कायद्याचा अचूक वापर करत या समस्येला हात घालणे सरकारला केव्हाही शक्य होते. पण हे न करण्यामागे आडवे आले ते राजकारण. तेही उजव्या विचारांचा ध्वनी उमटवणारे. यातून सरकारची फजिती होणार हे दिसत होतेच व या निकालातून ते अधोरेखित झालेसुद्धा!
आता ‘अर्बन नक्षल’ या जाणीवपूर्वक प्रचलित करण्यात आलेल्या संकल्पनेविषयी.. मुळात माओच्या विचारांवर आधारलेला नक्षलवाद एकच. जंगल व शहरी भागातील त्यांचा वावर या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असे म्हणता येईल. ही चळवळ शहरी भागात त्यांच्या समर्थित संघटनांकडून सनदशीर मार्गाने जनतेत असंतोष निर्माण करते हे त्रिवार सत्य. मात्र हे करताना या चळवळीकडून कायदेशीर कचाटय़ात न येण्यासाठी जी चतुराई व चलाखी दाखवली जाते त्यावर मात कशी करणार? या जहाल व संविधानविरोधी विचाराचा प्रवास, हिंसेला उत्तेजन देण्याची भाषा, हे सारे अनेकांना डोळय़ांनी दिसते. जे दिसते ते कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत आणायचे असेल तर तपास यंत्रणांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. ते न करता केवळ सरकारातील कुणी वरिष्ठाने सांगितले म्हणून एखाद्याला उचलून आत टाकणे केव्हाही धोक्याचे. ‘अर्बन नक्षल’च्या नावाखाली देशभर हेच घडले.
नक्षलींचा राजकीय पक्ष असलेल्या (भाकप माओवादी)ने २००४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तकात शहरी भागात कसे काम करायचे याविषयी सविस्तर माहिती नमूद आहे. यात त्यांनी केलेली मांडणी कधीही नाकारलेली नाही. केवळ याचा आधार घेत व चार- दोन इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सोबत जोडत कारवाई केली की काय होते हे या प्रकरणातून दिसले व पुढील इतर प्रकरणांतसुद्धा हेच दिसण्याची शक्यता.
नक्षलींचा विचार बाळगणे व त्या विचाराने उद्दीपित होत हिंसाचार घडवून आणणे या दोन्ही बाबी भिन्न. विविध न्यायालयांनी यावर वेळोवेळी मतप्रदर्शन केले आहेच. नेमका याचाच फायदा घेत या चळवळीसाठी शहरात काम करणारी माणसे स्वत:ला हिंसेपासून दूर ठेवत आली किंवा त्यातला सहभाग दिसणार नाही याची काळजी घेत आली. तपास यंत्रणा मात्र ही बाब समजून घ्यायला तयार नाही, त्यामुळे ती वारंवार तोंडघशी पडत आली. २०१४पासून सत्तेत आलेल्या भाजपला हे बारकावे समजून घेण्यात काडीचाही रस नव्हता व नाही. विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्यासाठी ‘अर्बन नक्षल’ या संकल्पनेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो एवढेच या पक्षाच्या सरकारांनी लक्षात घेतले. त्यामुळे फारसा विचार न करता अनेकांना अटक झाली. ते तुरुंगात गेले, पण खटले उभे राहू शकले नाहीत. हे अपयश तपास यंत्रणांचे म्हणत सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही.
मुळात या समस्येचे राजकारण का व कशासाठी? याने समस्या सुटणार नाही याची कल्पना सरकारला आहे की नाही? ही समस्या सुटली नाही तर यात भरडल्या जाणाऱ्या आदिवासींचे काय? हे यातले कळीचे प्रश्न. केवळ राजकारणात मग्न असलेल्या सरकारला ते सुटावेत असे वाटत नाही. साईबाबांच्या प्रकरणात यूएपीएचा वापर करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही. हा खटला न्यायालयात दाखल झाला तेव्हा राज्यात युतीचे सरकार होते. ‘आम्ही नक्षलविरोधक’ असे उच्चरवात सांगणाऱ्या सरकारकडून ही चूक झालीच कशी? उच्च न्यायालयाने पहिला निकाल दिल्यावर या चुकीची कबुली देण्याऐवजी तांत्रिक मुद्दय़ाचा आधार घेत साईबाबांना सोडण्यात आले असा पवित्रा घेतला गेला. त्यामुळे पुन्हा नव्याने सुनावणी झाली, परत याच मुद्दय़ावर न्यायालयाने बोट ठेवले. यात न्यायपालिकेची चूक काय? कोणताही खटला पुरावे व कायदेशीर प्रक्रिया याच मुद्दय़ांवर ऐकून निकाल दिला जातो. त्यामुळे आतातरी सरकारने उगीच देशविरोधी निकाल अशी आवई उठवण्यापेक्षा या समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिला संपवणे हेच योग्य. ते करायचे असेल तर यावरून उभे केलेले राजकारण त्यागावे लागते. त्याची तयारी केंद्र व राज्यातले सरकार आतातरी दाखवणार का? की हा दुसरा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तीनासुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकवणार?
devendra. gawande@expressindia. com
विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्यासाठी ‘अर्बन नक्षल’ या संकल्पनेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो एवढेच सरकारने लक्षात घेतले. फारसा विचार न करता अनेकांना अटक केली. ते तुरुंगात गेले, पण खटले उभे राहू शकले नाहीत. हे अपयश तपास यंत्रणांचे म्हणत सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही..
एखाद्या समस्येचा बागुलबुवा उभा करून राजकारण करणे, विरोधकांना जेरीस आणणे, मते मिळवत राजकीय फायदा पदरात पाडून घेणे तसे सोपे. पण, ती समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय व न्यायपालिकेच्या पातळीवर प्रयत्न करणे कठीण. नक्षलवादाच्या बाबतीत गेल्या दहा वर्षांपासून र्सवकष सत्ता भोगणाऱ्या भाजपने वर उल्लेखलेला सोपा मार्ग निवडला. त्याची कटू फळे आज ना उद्या चाखायला मिळतील अशी शंका तेव्हापासूनच अभ्यासू व जाणकारांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. त्यातलेच एक फळ म्हणजे नक्षली असल्याच्या आरोपातून जी. एन. साईबाबा यांची झालेली निर्दोष मुक्तता. गडचिरोली जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या या दिल्लीच्या प्राध्यापकांना उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडले. तेही एकदा नाही तर दोनदा! सबळ पुरावा नाही व यूएपीए कायद्यातील कलमे लावताना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही म्हणून. न्यायपालिकेच्या इतिहासात ‘एकमेव’ म्हणून नोंद होईल असाच हा प्रसंग.
त्यासंबंधीचा सविस्तर तपशील याच अंकात अन्यत्र आहे. त्यामुळे त्याचा उल्लेख करण्याची येथे गरज नाही. प्रश्न आहे तो असे का घडले हा. त्याला जबाबदार अर्थातच सरकार. या देशातील नक्षली समस्या ५० वर्षांहून अधिक काळाची. एखाद- दुसऱ्या राज्याचा अपवाद वगळता ती कुणालाही सोडवता आली नाही. या चळवळीकडून होणारा हिंसाचार नियंत्रणात आणला म्हणजे समस्येवर मात केली हे अर्धसत्य. केंद्र व राज्यांमधील अनेक सरकारे यात आनंद मानत राहिली. देशाची घटना अमान्य असलेल्या या चळवळीला मुळापासून उखडून फेकायचे असेल, तर ती ज्या भौगोलिक क्षेत्रात आहे, त्याचा सामाजिक व आर्थिक अंगाने विकास करणे हाच यावरचा प्रभावी उपाय. त्याकडे लक्ष देण्याचे सोडून या समस्येला राजकीय हत्यार म्हणून वापरले तर काय होते हे साईबाबा प्रकरणात दिसले. केवळ हेच नाही तर भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्यांना ज्यांना अटक झाली ते जामिनावर सुटतानादेखील न्यायालयीन टिप्पणीतून हेच दिसले.
साईबाबांचे प्रकरण यूपीए दोनच्या कार्यकाळातले. त्याला शिक्षा झाली ती मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी त्याला निर्दोष सोडले ते दुसऱ्या कार्यकाळात. तेव्हा केंद्र व राज्य सरकारने या निर्णयावर केलेला थयथयाट व त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेली तत्परता आजही अनेकांच्या स्मरणात असेलच. पण, मुळात आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार याच प्रश्नांचा साऱ्यांना विसर पडला. आता अन्य दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने तोच निकाल दिल्यावर हा प्रश्न आठवतो, शिवाय आणखी एक नवा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे आधीचा निकाल देणाऱ्या दोघा न्यायमूर्तीचे काय चुकले? त्या दोघांपैकी न्या. रोहित देवांच्या सचोटीविषयी संशय निर्माण केला गेला. तो गडद व्हावा म्हणून अन्य कारणे जोडली गेली व त्यातून त्यांचे बदली प्रकरण उद्भवले. त्याला सामोरे जाण्याऐवजी त्यांनी भर न्यायालयात राजीनाम्याची घोषणा केली.
मुळात सरकार कोणतेही असो, त्याने न्यायपालिकेकडून अनुकूल निकालाची अपेक्षा करणे केवळ चूकच नाही तर बेकायदादेखील! अशी अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा खटला सज्जड पुराव्यानिशी उभा करणे हेच प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य ठरते. त्याकडे लक्ष द्यायचे नाही व न्याय यंत्रणेवर खापर फोडून मोकळे व्हायचे ही अलीकडे रूढ झालेली पद्धत. साईबाबाच्या प्रकरणात ती ठळकपणे दिसून आली. केवळ जहाल डाव्या विचाराला चिरडून टाकण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गाचा वापर(?) करणे हा या समस्येवरचा उपाय नाही. हा विचार विघातक व घटनाविरोधी असेल तर त्याला विचारानेच प्रत्युत्तर देणे केव्हाही योग्य. मात्र, सत्ता हाती असल्याने त्याचा विसर सरकारांना पडला व कायद्याचा मुलामा देत सुडाचे चक्र सुरू झाले. ते न्यायपालिकेत उघडे पडेल याचीही भीती सरकारला कधी वाटली नाही. त्याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे वर उल्लेख केलेली अपेक्षा. त्याच्यामागे न धावता भरपूर पुरावे गोळा करत कायद्याचा अचूक वापर करत या समस्येला हात घालणे सरकारला केव्हाही शक्य होते. पण हे न करण्यामागे आडवे आले ते राजकारण. तेही उजव्या विचारांचा ध्वनी उमटवणारे. यातून सरकारची फजिती होणार हे दिसत होतेच व या निकालातून ते अधोरेखित झालेसुद्धा!
आता ‘अर्बन नक्षल’ या जाणीवपूर्वक प्रचलित करण्यात आलेल्या संकल्पनेविषयी.. मुळात माओच्या विचारांवर आधारलेला नक्षलवाद एकच. जंगल व शहरी भागातील त्यांचा वावर या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असे म्हणता येईल. ही चळवळ शहरी भागात त्यांच्या समर्थित संघटनांकडून सनदशीर मार्गाने जनतेत असंतोष निर्माण करते हे त्रिवार सत्य. मात्र हे करताना या चळवळीकडून कायदेशीर कचाटय़ात न येण्यासाठी जी चतुराई व चलाखी दाखवली जाते त्यावर मात कशी करणार? या जहाल व संविधानविरोधी विचाराचा प्रवास, हिंसेला उत्तेजन देण्याची भाषा, हे सारे अनेकांना डोळय़ांनी दिसते. जे दिसते ते कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत आणायचे असेल तर तपास यंत्रणांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. ते न करता केवळ सरकारातील कुणी वरिष्ठाने सांगितले म्हणून एखाद्याला उचलून आत टाकणे केव्हाही धोक्याचे. ‘अर्बन नक्षल’च्या नावाखाली देशभर हेच घडले.
नक्षलींचा राजकीय पक्ष असलेल्या (भाकप माओवादी)ने २००४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तकात शहरी भागात कसे काम करायचे याविषयी सविस्तर माहिती नमूद आहे. यात त्यांनी केलेली मांडणी कधीही नाकारलेली नाही. केवळ याचा आधार घेत व चार- दोन इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सोबत जोडत कारवाई केली की काय होते हे या प्रकरणातून दिसले व पुढील इतर प्रकरणांतसुद्धा हेच दिसण्याची शक्यता.
नक्षलींचा विचार बाळगणे व त्या विचाराने उद्दीपित होत हिंसाचार घडवून आणणे या दोन्ही बाबी भिन्न. विविध न्यायालयांनी यावर वेळोवेळी मतप्रदर्शन केले आहेच. नेमका याचाच फायदा घेत या चळवळीसाठी शहरात काम करणारी माणसे स्वत:ला हिंसेपासून दूर ठेवत आली किंवा त्यातला सहभाग दिसणार नाही याची काळजी घेत आली. तपास यंत्रणा मात्र ही बाब समजून घ्यायला तयार नाही, त्यामुळे ती वारंवार तोंडघशी पडत आली. २०१४पासून सत्तेत आलेल्या भाजपला हे बारकावे समजून घेण्यात काडीचाही रस नव्हता व नाही. विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्यासाठी ‘अर्बन नक्षल’ या संकल्पनेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो एवढेच या पक्षाच्या सरकारांनी लक्षात घेतले. त्यामुळे फारसा विचार न करता अनेकांना अटक झाली. ते तुरुंगात गेले, पण खटले उभे राहू शकले नाहीत. हे अपयश तपास यंत्रणांचे म्हणत सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही.
मुळात या समस्येचे राजकारण का व कशासाठी? याने समस्या सुटणार नाही याची कल्पना सरकारला आहे की नाही? ही समस्या सुटली नाही तर यात भरडल्या जाणाऱ्या आदिवासींचे काय? हे यातले कळीचे प्रश्न. केवळ राजकारणात मग्न असलेल्या सरकारला ते सुटावेत असे वाटत नाही. साईबाबांच्या प्रकरणात यूएपीएचा वापर करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही. हा खटला न्यायालयात दाखल झाला तेव्हा राज्यात युतीचे सरकार होते. ‘आम्ही नक्षलविरोधक’ असे उच्चरवात सांगणाऱ्या सरकारकडून ही चूक झालीच कशी? उच्च न्यायालयाने पहिला निकाल दिल्यावर या चुकीची कबुली देण्याऐवजी तांत्रिक मुद्दय़ाचा आधार घेत साईबाबांना सोडण्यात आले असा पवित्रा घेतला गेला. त्यामुळे पुन्हा नव्याने सुनावणी झाली, परत याच मुद्दय़ावर न्यायालयाने बोट ठेवले. यात न्यायपालिकेची चूक काय? कोणताही खटला पुरावे व कायदेशीर प्रक्रिया याच मुद्दय़ांवर ऐकून निकाल दिला जातो. त्यामुळे आतातरी सरकारने उगीच देशविरोधी निकाल अशी आवई उठवण्यापेक्षा या समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिला संपवणे हेच योग्य. ते करायचे असेल तर यावरून उभे केलेले राजकारण त्यागावे लागते. त्याची तयारी केंद्र व राज्यातले सरकार आतातरी दाखवणार का? की हा दुसरा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तीनासुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकवणार?
devendra. gawande@expressindia. com
