तारक काटे ( जैवशास्त्रज्ञ तसेच शाश्वत विकास व शाश्वत शेती या विषयांचे अभ्यासक)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गांधीजींचे आर्थिक विचार७५ वर्षांपूर्वीचे असले तरी त्याही आधीच्या भांडवलशाही व मार्क्‍सवादी विचारांपेक्षा ते नवेच आहेत.. समुचित तंत्रज्ञान, मध्यस्थांविना चालणारे आर्थिक व्यवहार या त्यांतील संकल्पना आजही उपयुक्त आणि आवश्यक आहेत. विशेषत: ग्रामीण विकासासंदर्भात गांधीविचारांचे उपयोजन आजही होऊ शकते..
भारतातील बहुसंख्य जनता खेडय़ांमध्ये राहात असल्यामुळे भारताच्या विकासाच्या संदर्भात गांधीजींच्या चिंतनाचा विषय मुख्यत: ग्रामीण जनताच होती. दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतल्यानंतर देश समजून घेण्यासाठी त्यांनी जे भारतभ्रमण केले त्यातून त्यांना ग्रामीण भागातील दारिद्रय़, अस्वच्छता, बेकारी, शोषण, सामाजिक-आर्थिक विषमता, निरक्षरता, मानसिक गुलामगिरी याचे विदारक दर्शन झाले. त्यावर त्यांनी त्यांच्या मूलभूत चिंतनातून सुचविलेले उपाय जगात इतरत्र वापरात असलेल्या उपायांपेक्षा अतिशय वेगळे होते.
गांधीजींच्या काळात पाश्चिमात्य जगात औद्योगिक क्रांतीतून निर्माण झालेल्या मोठय़ा कारखानदारीवर आधारित भांडवलशाही बाजार अर्थव्यवस्था (मार्केट इकोनॉमी) प्रचलित होती. या केंद्रीभूत व्यवस्थेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने उत्पादनक्षमता आणि उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली, तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन आणि अवाजवी मेहनतीपासून श्रमिकांचा बचाव करण्याचे उद्दिष्ट बऱ्याच प्रमाणात साध्य झाल्याचे दिसले. परंतु या अर्थव्यवस्थेने विकसित जगतात डोळे दिपवून टाकणारी भौतिक प्रगती साध्य केली असली तरी त्यामागची प्रेरणा निव्वळ नफ्याची होती आणि तो साधताना ग्रामीण भागातील लोकांचा ‘नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग करून उपजीविका संपादन करण्याचा हक्क’ आणि त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला जात होता. यामुळेच पाश्चिमात्य देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीच्या काळात रोजगारासाठी ग्रामीण भागातील जनतेचे मोठय़ा प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर झाल्याचे दिसून येते. अत्याधुनिक स्वयंचलित उद्योगांमध्ये कमीत कमी माणसांच्या साहाय्याने प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाणे भूषण म्हणून गौरविले जात असले तरी या अर्थव्यवस्थापनाचे सूत्र एकेका श्रमिकाची उत्पादनक्षमता सतत वाढविण्याच्या ओघात एकंदर रोजगारांची संख्या किमान करण्याचे आणि ज्यांना रोजगार मिळतो त्यांचीही श्रमशक्ती लुबाडून त्यांना जबरदस्तीने जास्त उत्पादन करण्यास भाग पाडण्याचे असते. यात अंतर्भूत असलेली विषमता आणि शोषण या संदर्भात कार्ल मार्क्‍सने ‘वरकड मूल्य’ (सरप्लस व्हॅल्यू) विषयक विवेचन विस्ताराने केले आहे. साम्यवादी अथवा समाजवादी राजवटींमध्ये काही मूठभर लोकांच्या हातात भांडवल आणि नफा एकवटला जात नसला आणि सर्व साधने व नैसर्गिक साधनसंपत्ती समाजाच्या (पण वास्तवात सरकारच्या) मालकीची असली, तरी उद्योगव्यवस्थेचे स्वरूप भांडवलशाहीसारखेच असल्यामुळे आर्थिक विकासाच्या आधुनिक प्रक्रियेची मूळ प्रवृत्ती रोजगाराचा संकोच करणारीच राहते. श्रमशक्ती वेठीला धरूनच वेगाने भांडवलनिर्मिती करण्याचे प्रयत्न सोव्हिएत रशियात झाले व हा प्रकार स्टालिनच्या काळात खूपच वाढला. या दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्था तेजी-मंदीने ग्रस्त असतात आणि त्याचा तडाखा समाजातील तळाच्या वर्गालाच बसतो.
गांधीजींचे पर्यायी ग्रामीण अर्थकारणाचे प्रारूप
या पार्श्वभूमीवर गांधीजींचे ग्रामीण विकासाचे व अर्थकारणाचे प्रारूप अत्यंत वेगळे राहिले आहे. वयात आलेल्या व काम मागणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुषांना काम मिळेल अशी अर्थव्यवस्था साकारण्यात यावी आणि ती विकेंद्रित असावी, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. ही व्यवस्था गाव व त्याभोवतालची पंचक्रोशी यातील नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनावर व त्यांच्या मर्यादित वापरावर आधारित असावी आणि त्यासाठी गाव समुदायांचे माती, पाणी, जंगल, गायरान यांसारख्या नैसर्गिक साधनांवर सामूहिक नियंत्रण असावे ही त्यांची भूमिका होती. काम करण्यायोग्य प्रत्येक माणसाला रोजगार आणि गावातील प्रत्येक कुटुंबाच्या सर्व प्राथमिक गरजांची पूर्ती हे गांधीजींचे स्वप्न होते. या ग्रामविकासाच्या प्रारूपात स्वच्छ व नेटके गाव, परिसरातील साधनांपासून निर्मिलेली घरे, गावातील लोकांसाठी आवश्यक अन्न व गुरांसाठीच्या वैरणीची गावातूनच सेंद्रिय पद्धतीने निर्मिती, गावकऱ्यांचे निरामय आरोग्य, श्रमाधारित अनुभवजन्य शिक्षण यांवर भर होता. आपल्या मुख्य गरजांच्या पूर्तीसाठी गाव आत्मनिर्भर असावे असे त्यांना वाटत होते. हे साधण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग यांचा आधार हे त्यांनी साधन मानले. गांधीजींना कामातून आनंद आणि सृजनशीलतेला वाव मिळणे अपेक्षित होते. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या धामधुमीतही ही संकल्पना अमलात आणण्यासाठी त्यांनी आपल्या अनुयायांना प्रेरित केले होते. एकूणच शेती व उद्योग यांचे संतुलन साधणारी विकेंद्रित आणि स्वायत्त अशी अर्थव्यवस्था असावी आणि त्यातून ग्रामीण जनतेचे जीवन साधे पण खाऊनपिऊन सुखी व समाधानाचे असावे असे आदर्श स्वप्न त्यांनी स्वतंत्र भारतातील खेडय़ांसाठी पाहिले होते. गांधींजींच्या अर्थकारणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्याचा पाया नैतिकतेवर आधारित होता आणि न्याय व समानता हा भाव या संकल्पनेत निहित होता.
आधुनिक अर्थशास्त्राच्या आधारावर आपण जे विकासाचे प्रारूप स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत राबविले आहे, त्याने तरी आपले बेकारीचे, गरिबीचे, कुपोषणाचे, आर्थिक विषमता कमी करण्याचे मूळ प्रश्न सुटू शकले का याचे उत्तर नकारार्थीच येते; उलट हे प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या काळात अधिकच गंभीर झालेले दिसतात. या संदर्भात आपल्या ग्रामीण भागाकडे नजर टाकल्यास चित्र विदारकच दिसते.
ग्रामीण भारत बदलला, पण..
गावे आज पूर्णपणे शहरावलंबी झाली आहेत. एकेकाळी गावांत असलेले प्रक्रिया उद्योग शहरांत गेल्यामुळे ग्रामीण रोजगाराचा सर्व भार शेतीवरच पडतो. आज सरकार ‘सप्लाय चेन’चा विचार करून गोदामे व प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहना देण्याची भाषा करते, मात्र त्यांतून मध्यस्थांची नवी फळी तयार होऊ शकते. बहुतांश शेती कोरडवाहू असल्यामुळे ती सर्व ग्रामस्थांना बारमाही रोजगार पुरवू शकत नाही. शेतीव्यवहारावर आता बाजाराची पकड असल्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्टा आणि शेतमालाचे दरदेखील बाजारच ठरवितो; या व्यवहारात शेतकऱ्यांची लूटच होते. जमिनीची धूप झाल्यामुळे आणि सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनाची पातळी सतत घटत चालली आहे. यात उत्पादन खर्च वाढत जाऊन नफ्याचे प्रमाण घटत चालल्यामुळे शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार झाला आहे. आधुनिक शेतीत बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांसारख्या बाह्यनिविष्टा खरेदी करणे अपरिहार्य झाल्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढला. ही शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे मान्सूनने दगा दिल्यास कर्जबाजारी झालेले बरेच शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होतात.
साधारण ५० वर्षांपूर्वी प्रचलित असलेली आणि शेतकरी कुटुंबांच्या अन्नगरजांची पूर्ती करणारी १०-१२ प्रकारच्या धान्यपिकांची विविधता आता बाजारात मागणी असणाऱ्या केवळ दोन-तीन नगदी पिकांवर सीमित झाल्यामुळे खेडय़ापाडय़ांमधून कुपोषणाचे व रोगप्रतिकारकता कमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आज खेडय़ांमध्ये शेतकरी कुटुंबांचा आरोग्यावरील खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढून तो शेतीखर्चाच्या खालोखाल आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक त्या सोयी नसल्यामुळे गावकऱ्यांना खासगी दवाखान्यांतील उपचारांशिवाय पर्याय नाही व हा खर्च सरकारी दावाखान्यांपेक्षा कितीतरी जास्त असतो. खेडय़ांमधील शाळांतील मुलांची शिक्षण पातळी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘असर’ अहवालातून लक्षात येते. देशात बेरोजगारीचे व महागाईचे प्रमाण अतिशय वाढल्यामुळे त्याची झळही ग्रामीण जनतेला भोगावी लागते. रोजगाराच्या शोधासाठी ग्रामीण युवक व प्रौढांना शहराची वाट धरावी लागते व तेथे त्यांच्या वाटय़ाला निर्वासितांसारखे जगणे येते. यापुढे स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कारखान्यांमधील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने स्वयंचलित यंत्रांचा आणि कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर वाढत जाणार असल्याने सकल देशांतर्गत उत्पादन जरी वाढले तरी शहरातील बेकारीही वाढतच जाणार आहे.
समतामूलक, न्यायपूर्ण ग्रामविकासाचे पर्याय
गांधीजींच्या विचारांशी सुसंगत असा खेडय़ांचा विकास साधायचा झाल्यास पुन्हा गावकऱ्यांचा स्थानिक संसाधनावरील हक्क आणि त्या आधारे शेती व उद्योगांची उभारणी या मूळ मुद्दय़ांकडे यावे लागते. मागील शतकातील ऐंशीच्या दशकात जगभर ‘समुचित तंत्रज्ञान’ (अ‍ॅप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी) हा विषय पुढे आला होता. स्थानिक समस्या सोडविताना तेथे सहज उपलब्ध होणाऱ्या साधनांचा स्थानिक मनुष्यबळाच्या आधारे वापर हे या मागील सूत्र होते. या संकल्पनेचा वापर करून गावात स्थानिकांना योग्य प्रशिक्षण देऊन नव्या उद्योगांची उभारणी करणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या देशातील ग्रामीण भागात दरवर्षी अंदाजे दोन कोटी टन शेतीजन्य कचरा तयार होतो. तो जाळून टाकला जात असल्यामुळे जवळपास ३८.५ लाख टन सेंद्रिय कर्ब, ५९ हजार टन नत्र, २ हजार टन स्फुरद आणि ३४ हजार टन पोटॅश नष्ट होते. या कचऱ्याचे उत्तम प्रतीच्या जैविक खतामध्ये रूपांतर करण्याचे तंत्र आता उपलब्ध आहे आणि ते गावच्या पातळीवर वापरता येण्यासारखे आहे. त्याचा उपयोग झाल्यास खेडी स्वच्छ तर होतीलच, शिवाय पिकांच्या वाढीसाठी लागणारी पोषकतत्त्वे गावातच उपलब्ध होऊन हजारो तरुणांना गावातच रोजगार मिळू शकेल. भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या साहाय्याने गेल्या सहा दशकांत ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त आणि रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेली अशी कितीतरी तंत्रे विकसित करण्यात आली आहेत. परंतु त्यांचे अहवाल सध्या तरी या विभागाच्या कपाटातच बंदिस्त आहेत. पाणलोटक्षेत्र विकास आणि मनरेगा या दोन योजनांमध्ये ग्रामीण भागाचे चित्र पूर्णपणे पालटण्याची क्षमता आहे. राळेगण सिद्धी आणि हिवरेबाजार या दोन गावांनी ते सिद्ध केले आहे. आदिवासींना मिळालेल्या ‘पेसा’ आणि वन हक्क कायद्यांच्या अंमलबजावणीत शासनाने अडथळा न आणल्यास आदिवासी गावेदेखील वनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक गरजा याबाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतात हे विदर्भातील पाचगाव, मेंढा-लेखा व इतर गावांनी दाखवून दिले आहे. ‘तिंबक्तू कलेक्टिव्ह’ या सेवाभावी संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली तेलंगणातील अनंतपूर या दुष्काळी जिल्ह्यातील २८५ गावांमधील २५ हजारांवर गरीब कुटुंबांनी माती, पाणी व जंगल यांचे संवर्धन आणि बहुविध पीकपद्धतीने शेती करून आपला व आपल्या गावाचा समग्र विकास साधला आहे; यात शेतीला जोड म्हणून सहकारी पद्धतीने चालविण्यात येणाऱ्या उद्योगांचा वाटा खूप मोठा आहे. छत्तीसगड सरकारने गेल्या चार वर्षांत २० हजार गावांत स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या साहाय्याने पर्यायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
वरील सर्व उदाहरणांमधून हेच लक्षात येते की गांधींजींनी दाखवून दिलेल्या दिशेने वाटचाल झाल्यास ग्रामीण भागाचे चित्र अजूनही बदलू शकते. मात्र यासाठी शासनाचे योग्य पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे.
गांधीजींचे आर्थिक विचार७५ वर्षांपूर्वीचे असले तरी त्याही आधीच्या भांडवलशाही व मार्क्‍सवादी विचारांपेक्षा ते नवेच आहेत.. समुचित तंत्रज्ञान, मध्यस्थांविना चालणारे आर्थिक व्यवहार या त्यांतील संकल्पना आजही उपयुक्त आणि आवश्यक आहेत. विशेषत: ग्रामीण विकासासंदर्भात गांधीविचारांचे उपयोजन आजही होऊ शकते..
भारतातील बहुसंख्य जनता खेडय़ांमध्ये राहात असल्यामुळे भारताच्या विकासाच्या संदर्भात गांधीजींच्या चिंतनाचा विषय मुख्यत: ग्रामीण जनताच होती. दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतल्यानंतर देश समजून घेण्यासाठी त्यांनी जे भारतभ्रमण केले त्यातून त्यांना ग्रामीण भागातील दारिद्रय़, अस्वच्छता, बेकारी, शोषण, सामाजिक-आर्थिक विषमता, निरक्षरता, मानसिक गुलामगिरी याचे विदारक दर्शन झाले. त्यावर त्यांनी त्यांच्या मूलभूत चिंतनातून सुचविलेले उपाय जगात इतरत्र वापरात असलेल्या उपायांपेक्षा अतिशय वेगळे होते.
गांधीजींच्या काळात पाश्चिमात्य जगात औद्योगिक क्रांतीतून निर्माण झालेल्या मोठय़ा कारखानदारीवर आधारित भांडवलशाही बाजार अर्थव्यवस्था (मार्केट इकोनॉमी) प्रचलित होती. या केंद्रीभूत व्यवस्थेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने उत्पादनक्षमता आणि उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली, तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन आणि अवाजवी मेहनतीपासून श्रमिकांचा बचाव करण्याचे उद्दिष्ट बऱ्याच प्रमाणात साध्य झाल्याचे दिसले. परंतु या अर्थव्यवस्थेने विकसित जगतात डोळे दिपवून टाकणारी भौतिक प्रगती साध्य केली असली तरी त्यामागची प्रेरणा निव्वळ नफ्याची होती आणि तो साधताना ग्रामीण भागातील लोकांचा ‘नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग करून उपजीविका संपादन करण्याचा हक्क’ आणि त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला जात होता. यामुळेच पाश्चिमात्य देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीच्या काळात रोजगारासाठी ग्रामीण भागातील जनतेचे मोठय़ा प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर झाल्याचे दिसून येते. अत्याधुनिक स्वयंचलित उद्योगांमध्ये कमीत कमी माणसांच्या साहाय्याने प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाणे भूषण म्हणून गौरविले जात असले तरी या अर्थव्यवस्थापनाचे सूत्र एकेका श्रमिकाची उत्पादनक्षमता सतत वाढविण्याच्या ओघात एकंदर रोजगारांची संख्या किमान करण्याचे आणि ज्यांना रोजगार मिळतो त्यांचीही श्रमशक्ती लुबाडून त्यांना जबरदस्तीने जास्त उत्पादन करण्यास भाग पाडण्याचे असते. यात अंतर्भूत असलेली विषमता आणि शोषण या संदर्भात कार्ल मार्क्‍सने ‘वरकड मूल्य’ (सरप्लस व्हॅल्यू) विषयक विवेचन विस्ताराने केले आहे. साम्यवादी अथवा समाजवादी राजवटींमध्ये काही मूठभर लोकांच्या हातात भांडवल आणि नफा एकवटला जात नसला आणि सर्व साधने व नैसर्गिक साधनसंपत्ती समाजाच्या (पण वास्तवात सरकारच्या) मालकीची असली, तरी उद्योगव्यवस्थेचे स्वरूप भांडवलशाहीसारखेच असल्यामुळे आर्थिक विकासाच्या आधुनिक प्रक्रियेची मूळ प्रवृत्ती रोजगाराचा संकोच करणारीच राहते. श्रमशक्ती वेठीला धरूनच वेगाने भांडवलनिर्मिती करण्याचे प्रयत्न सोव्हिएत रशियात झाले व हा प्रकार स्टालिनच्या काळात खूपच वाढला. या दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्था तेजी-मंदीने ग्रस्त असतात आणि त्याचा तडाखा समाजातील तळाच्या वर्गालाच बसतो.
गांधीजींचे पर्यायी ग्रामीण अर्थकारणाचे प्रारूप
या पार्श्वभूमीवर गांधीजींचे ग्रामीण विकासाचे व अर्थकारणाचे प्रारूप अत्यंत वेगळे राहिले आहे. वयात आलेल्या व काम मागणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुषांना काम मिळेल अशी अर्थव्यवस्था साकारण्यात यावी आणि ती विकेंद्रित असावी, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. ही व्यवस्था गाव व त्याभोवतालची पंचक्रोशी यातील नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनावर व त्यांच्या मर्यादित वापरावर आधारित असावी आणि त्यासाठी गाव समुदायांचे माती, पाणी, जंगल, गायरान यांसारख्या नैसर्गिक साधनांवर सामूहिक नियंत्रण असावे ही त्यांची भूमिका होती. काम करण्यायोग्य प्रत्येक माणसाला रोजगार आणि गावातील प्रत्येक कुटुंबाच्या सर्व प्राथमिक गरजांची पूर्ती हे गांधीजींचे स्वप्न होते. या ग्रामविकासाच्या प्रारूपात स्वच्छ व नेटके गाव, परिसरातील साधनांपासून निर्मिलेली घरे, गावातील लोकांसाठी आवश्यक अन्न व गुरांसाठीच्या वैरणीची गावातूनच सेंद्रिय पद्धतीने निर्मिती, गावकऱ्यांचे निरामय आरोग्य, श्रमाधारित अनुभवजन्य शिक्षण यांवर भर होता. आपल्या मुख्य गरजांच्या पूर्तीसाठी गाव आत्मनिर्भर असावे असे त्यांना वाटत होते. हे साधण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग यांचा आधार हे त्यांनी साधन मानले. गांधीजींना कामातून आनंद आणि सृजनशीलतेला वाव मिळणे अपेक्षित होते. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या धामधुमीतही ही संकल्पना अमलात आणण्यासाठी त्यांनी आपल्या अनुयायांना प्रेरित केले होते. एकूणच शेती व उद्योग यांचे संतुलन साधणारी विकेंद्रित आणि स्वायत्त अशी अर्थव्यवस्था असावी आणि त्यातून ग्रामीण जनतेचे जीवन साधे पण खाऊनपिऊन सुखी व समाधानाचे असावे असे आदर्श स्वप्न त्यांनी स्वतंत्र भारतातील खेडय़ांसाठी पाहिले होते. गांधींजींच्या अर्थकारणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्याचा पाया नैतिकतेवर आधारित होता आणि न्याय व समानता हा भाव या संकल्पनेत निहित होता.
आधुनिक अर्थशास्त्राच्या आधारावर आपण जे विकासाचे प्रारूप स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत राबविले आहे, त्याने तरी आपले बेकारीचे, गरिबीचे, कुपोषणाचे, आर्थिक विषमता कमी करण्याचे मूळ प्रश्न सुटू शकले का याचे उत्तर नकारार्थीच येते; उलट हे प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या काळात अधिकच गंभीर झालेले दिसतात. या संदर्भात आपल्या ग्रामीण भागाकडे नजर टाकल्यास चित्र विदारकच दिसते.
ग्रामीण भारत बदलला, पण..
गावे आज पूर्णपणे शहरावलंबी झाली आहेत. एकेकाळी गावांत असलेले प्रक्रिया उद्योग शहरांत गेल्यामुळे ग्रामीण रोजगाराचा सर्व भार शेतीवरच पडतो. आज सरकार ‘सप्लाय चेन’चा विचार करून गोदामे व प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहना देण्याची भाषा करते, मात्र त्यांतून मध्यस्थांची नवी फळी तयार होऊ शकते. बहुतांश शेती कोरडवाहू असल्यामुळे ती सर्व ग्रामस्थांना बारमाही रोजगार पुरवू शकत नाही. शेतीव्यवहारावर आता बाजाराची पकड असल्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्टा आणि शेतमालाचे दरदेखील बाजारच ठरवितो; या व्यवहारात शेतकऱ्यांची लूटच होते. जमिनीची धूप झाल्यामुळे आणि सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनाची पातळी सतत घटत चालली आहे. यात उत्पादन खर्च वाढत जाऊन नफ्याचे प्रमाण घटत चालल्यामुळे शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार झाला आहे. आधुनिक शेतीत बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांसारख्या बाह्यनिविष्टा खरेदी करणे अपरिहार्य झाल्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढला. ही शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे मान्सूनने दगा दिल्यास कर्जबाजारी झालेले बरेच शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होतात.
साधारण ५० वर्षांपूर्वी प्रचलित असलेली आणि शेतकरी कुटुंबांच्या अन्नगरजांची पूर्ती करणारी १०-१२ प्रकारच्या धान्यपिकांची विविधता आता बाजारात मागणी असणाऱ्या केवळ दोन-तीन नगदी पिकांवर सीमित झाल्यामुळे खेडय़ापाडय़ांमधून कुपोषणाचे व रोगप्रतिकारकता कमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आज खेडय़ांमध्ये शेतकरी कुटुंबांचा आरोग्यावरील खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढून तो शेतीखर्चाच्या खालोखाल आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक त्या सोयी नसल्यामुळे गावकऱ्यांना खासगी दवाखान्यांतील उपचारांशिवाय पर्याय नाही व हा खर्च सरकारी दावाखान्यांपेक्षा कितीतरी जास्त असतो. खेडय़ांमधील शाळांतील मुलांची शिक्षण पातळी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘असर’ अहवालातून लक्षात येते. देशात बेरोजगारीचे व महागाईचे प्रमाण अतिशय वाढल्यामुळे त्याची झळही ग्रामीण जनतेला भोगावी लागते. रोजगाराच्या शोधासाठी ग्रामीण युवक व प्रौढांना शहराची वाट धरावी लागते व तेथे त्यांच्या वाटय़ाला निर्वासितांसारखे जगणे येते. यापुढे स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कारखान्यांमधील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने स्वयंचलित यंत्रांचा आणि कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर वाढत जाणार असल्याने सकल देशांतर्गत उत्पादन जरी वाढले तरी शहरातील बेकारीही वाढतच जाणार आहे.
समतामूलक, न्यायपूर्ण ग्रामविकासाचे पर्याय
गांधीजींच्या विचारांशी सुसंगत असा खेडय़ांचा विकास साधायचा झाल्यास पुन्हा गावकऱ्यांचा स्थानिक संसाधनावरील हक्क आणि त्या आधारे शेती व उद्योगांची उभारणी या मूळ मुद्दय़ांकडे यावे लागते. मागील शतकातील ऐंशीच्या दशकात जगभर ‘समुचित तंत्रज्ञान’ (अ‍ॅप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी) हा विषय पुढे आला होता. स्थानिक समस्या सोडविताना तेथे सहज उपलब्ध होणाऱ्या साधनांचा स्थानिक मनुष्यबळाच्या आधारे वापर हे या मागील सूत्र होते. या संकल्पनेचा वापर करून गावात स्थानिकांना योग्य प्रशिक्षण देऊन नव्या उद्योगांची उभारणी करणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या देशातील ग्रामीण भागात दरवर्षी अंदाजे दोन कोटी टन शेतीजन्य कचरा तयार होतो. तो जाळून टाकला जात असल्यामुळे जवळपास ३८.५ लाख टन सेंद्रिय कर्ब, ५९ हजार टन नत्र, २ हजार टन स्फुरद आणि ३४ हजार टन पोटॅश नष्ट होते. या कचऱ्याचे उत्तम प्रतीच्या जैविक खतामध्ये रूपांतर करण्याचे तंत्र आता उपलब्ध आहे आणि ते गावच्या पातळीवर वापरता येण्यासारखे आहे. त्याचा उपयोग झाल्यास खेडी स्वच्छ तर होतीलच, शिवाय पिकांच्या वाढीसाठी लागणारी पोषकतत्त्वे गावातच उपलब्ध होऊन हजारो तरुणांना गावातच रोजगार मिळू शकेल. भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या साहाय्याने गेल्या सहा दशकांत ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त आणि रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेली अशी कितीतरी तंत्रे विकसित करण्यात आली आहेत. परंतु त्यांचे अहवाल सध्या तरी या विभागाच्या कपाटातच बंदिस्त आहेत. पाणलोटक्षेत्र विकास आणि मनरेगा या दोन योजनांमध्ये ग्रामीण भागाचे चित्र पूर्णपणे पालटण्याची क्षमता आहे. राळेगण सिद्धी आणि हिवरेबाजार या दोन गावांनी ते सिद्ध केले आहे. आदिवासींना मिळालेल्या ‘पेसा’ आणि वन हक्क कायद्यांच्या अंमलबजावणीत शासनाने अडथळा न आणल्यास आदिवासी गावेदेखील वनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक गरजा याबाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतात हे विदर्भातील पाचगाव, मेंढा-लेखा व इतर गावांनी दाखवून दिले आहे. ‘तिंबक्तू कलेक्टिव्ह’ या सेवाभावी संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली तेलंगणातील अनंतपूर या दुष्काळी जिल्ह्यातील २८५ गावांमधील २५ हजारांवर गरीब कुटुंबांनी माती, पाणी व जंगल यांचे संवर्धन आणि बहुविध पीकपद्धतीने शेती करून आपला व आपल्या गावाचा समग्र विकास साधला आहे; यात शेतीला जोड म्हणून सहकारी पद्धतीने चालविण्यात येणाऱ्या उद्योगांचा वाटा खूप मोठा आहे. छत्तीसगड सरकारने गेल्या चार वर्षांत २० हजार गावांत स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या साहाय्याने पर्यायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
वरील सर्व उदाहरणांमधून हेच लक्षात येते की गांधींजींनी दाखवून दिलेल्या दिशेने वाटचाल झाल्यास ग्रामीण भागाचे चित्र अजूनही बदलू शकते. मात्र यासाठी शासनाचे योग्य पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे.
