अजित अभ्यंकर सौरवीज ५,००० मेगॅवॅट्स आणि औष्णिक (कोळसा) वीज १,६०० मेगॅवॅट्स, असा एकूण ६,६००मेगॅवॅट्सचा संयुक्त प्रकल्प अदानी यांच्या कंपनीला महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने नुकताच दिला आहे. त्याचे वीजनिर्मिती-पुरवठ्याच्या अर्थतांत्रिक गणिताच्या आधारे केलेले वस्तुनिष्ठपणे परीक्षण…
वीजेची एकूण मागणी ही २४ तास समान नसते. संध्याकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत कमाल मागणी असते. रात्री १२ ते सकाळी ६ ती सर्वांत कमी असते. त्यानंतर ती वाढत जाते. मात्र कोळसाविद्युत प्रकल्प २४ तास चालवावेच लागतात. मागणीप्रमाणे चालू-बंद करता येत नाहीत. तसेच कोळशाच्या किमती या वाढत्या असतात. किंवा खरे-खोटेपणाने वाढविल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे कोळसावीज प्रकल्पातील वीजेची प्रतियुनिट किंमत कायम वाढती असते. प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण तसेच आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठ्याची गरज हे घटक पर्यावरणास हानीकारक ठरतात.
हे ही वाचा…गोडसेनं गांधींना का मारलं?
मात्र सौर ऊर्जाप्रकल्पाचा प्रत्यक्ष क्षमता वापर हा भारतात एकूण क्षमतेच्या साधारणतः २५ टक्के, तर पवनउर्जाप्रकल्पाचा ३३ टक्के इतकाच असू शकतो. ही वेळ दिवसाची असल्याने त्यावेळी वीजेचा पुरवठा हा मागणीपेक्षा जास्त असतो. दिवसातील सहा तास सौरउर्जा मागणीपेक्षा जादा प्रमाणात झाल्यामुळे ती साठविण्यासाठी बॅटरीव्यवस्थेची किंमतदेखील मोजावी लागते. मात्र सौर किंवा पवनउर्जाप्रकल्प एकदा स्थापित झाला की, त्याला कोणताही इंधनखर्च नसतो. एकदा त्याची किंमत ठरली की, त्यात एक नवा पैसादेखील वाढ प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यात म्हणजे किमान २५ वर्षांत गरजेची नसते. हे त्याचे महत्त्वाचे लाभ आहेत.
नियामक आयोगाच्या पूर्वसंमतीशिवाय निविदा
हे कंत्राट देताना महाराष्ट्र सरकार मोदी-शहा-अदानी यांच्या आदेशानुसारच कसे काम करत होते, याचा प्रशासकीय पुरावा म्हणजे निविदा काढण्याची प्रक्रिया आणि तारखा. वीज कायदा २००३ आणि वीज नियामक आयोगाचे अधिकार याविषयीच्या कायदेशीर तरतूदीनुसार, अशा प्रकल्पाचे कंत्राटासाठी निविदा काढताना वीज नियामक आयोगाची पूर्वसंमती घेणे, वीज वितरण कंपनीवर बंधनकारक होते. पण तरीही निविदा जाहीर करून कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले १३ मार्च २०२४ रोजी आणि त्यासाठी मान्यतेचा अर्ज केला, १६ जून २०२४ रोजी! २५ जून रोजी त्याची तातडीची सुनावणी झाली, आणि १२ जुलै रोजी आयोगाने किंचितशी नाराजी दाखवत अदानींना द्यायच्या निविदेला “पश्चातमान्यता” दिली. त्यातही गंमत अशी की, या निविदा मागविताना सरकारला इतकी घाई होती की, स्वतः केंद्राच्या उर्जाखात्याच्या मार्गदर्शक सूचनांपासून पूर्ण फारकत घेतली गेली आहे. कारण त्यात संयुक्त प्रकल्पाला मान्यताच नाही. या अभूतपूर्व प्रकाराचे स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीने नियामक आयोगासमोर कबूल केले की, मे महिन्यामध्ये असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होणार असल्याने त्यापूर्वी निविदा काढायच्या होत्या. म्हणून प्रथम आयोगाकडे अर्ज सादर केला नाही.
हे ही वाचा…धर्मनिरपेक्षतेला बळकटी देणारे क्षण
संयुक्त कंत्राटाची रचना अदानींसाठीच
२०३०-३१ पर्यंतच्या मागणीचा स्वतः वीज वितरण कंपनीने बांधलेला अंदाज मान्य केला तरी, सौर आणि कोळसा अशा संयुक्त प्रकल्पाचे एकत्र कंत्राट देण्याचे काहीही समर्थन नाही. कारण सौर आणि कोळसा वीजनिर्मिती यांचा परस्परांशी काहीही संबंधच नाही. किंबहुना उपलब्ध सर्व पर्याय आणि त्यांच्या कमी किमतींचा विचार करता, कोळशाच्या नव्या प्रकल्पाची महाराष्ट्राला गरजच नाही. त्यातही, दोन्हींसाठी एकत्र निविदा मागविण्याचे कोणतेही कारण असूच शकत नाही. उलट स्वतंत्र निविदा मागविणे हेच स्पर्धात्मकतेसाठी अत्यावश्यक होते, पण तरीही किमतींच्या लाभ-हानीचा आणि महाराष्ट्राच्या गरजेचा विचार न करता संयुक्तच निविदा मागविल्या. कारण दोन्ही प्रकारच्या वीजनिर्मितीचे मोठे कंत्राट एकत्र घेऊ शकतील, ही शक्यता फक्त अदानींसाठीच होती आणि त्यांना कंत्राट द्यायचेच असे आधीच ठरलेले होते. हे स्पष्ट आहे.
सौरउर्जा प्रकल्प गुजरातमध्ये साकारणार ?
निविदेमध्ये ५,००० मेगॅवॅट्सचा सौर उर्जाप्रकल्प महाराष्ट्रातच साकारायला हवा, अशी अटच नव्हती. कारण तो गुजरातमधून साकारणार आहे, हे शिंदे-फडणवीस यांना चांगलेच माहीत असणार. म्हणजे तेथील जमिनीला भाव मिळणे किंवा काही प्रमाणात रोजगारनिर्मिती इत्यादी कोणतेही अनुषंगिक आर्थिक लाभ महाराष्ट्राच्या पदरात न पडता ते गुजरातलाच मिळणार आहेत.
हे ही वाचा…प्लास्टिकचा भस्मासूर शेतांना गिळंकृत करू पाहतोय…
कंत्राटातून मिळणाऱ्या वीजेची किंमत
या संयुक्त प्रकल्पाचे तथाकथित “फायदे”असे सांगण्यात येत आहेत की, सौर आणि कोळसा या दोन्ही प्रकल्पांची मिळून किंमत सरासरी ४.०८ रुपये प्रतियुनिट इतकी निश्चित केलेली आहे. हा सर्वांत कमी दर म्हणून अदानी यांना हे कंत्राट देण्यात आले. परंतु येथे अदानी यांना सर्वांत कमी दराचे म्हणून कंत्राट देण्यात आले किंवा नाही, हा वादाचा मुद्दाच नाही. मुद्दा आहे तो हा की, वीजेची २०३१ सालातील संभाव्य वीजमागणी पूर्ण करण्यासाठी ६,६०० मेगॅवॅटची अतिरिक्त क्षमता उभी करणे आवश्यक असेल, तर त्यासाठी सौर ५,००० मेगॅवॅट्स अधिक कोळसा १,६०० मेगॅवॅट्स अशा पर्यायाचा विचार आणि त्यासाठी संयुक्तपणे निविदा मागविणे, या दोन्ही गोष्टी मुळातच तर्कशून्य आणि आत्मघातकी आहेत. शिवाय हरित उर्जेला सर्वांत मोठा प्राधान्यक्रम देण्याच्या धोरणाच्यादेखील ते विरोधातच जाणाऱ्या आहेत.
अदानी यांना कोळसा आणि सौरउर्जा यांना संयुक्त सरासरी दर प्रतियुनिट ४.०८ रूपये इतका अधिक कोळशाच्या किमतीमधील वाढीनुसार त्यामध्ये होणारी वाढ, असा दिलेला आहे. त्यांना दिलेल्या सौर ५,००० मेगॅवॅट्स आणि कोळसा १,६०० मेगॅवॅट्स या मिश्राऐवेजी दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील २०३०-३१च्या अपेक्षित वीजमागणीनुसार वीज पुरविण्यासाठी, जर ७,४०० मेगॅवॅट्स सौर उर्जा अधिक २,८०० मेगॅवॅट्स पवनउर्जा आणि ४,८०० मेगॅवॅट्सतास (प्रतितास १,६०० मेगॅवॅट्स या दराने) बॅटरी स्टोअरेज अशा प्रकारचे कंत्राट/ कंत्राटे दिली, तर वर्षाला ग्राहकांवर येणारा वीजदराचा बोजा वार्षिक ६८० कोटी ते २,८०० कोटी रुपयांइतका कमी होऊ शकतो. वीज दराच्या भाषेत बोलायचे तर, एका अंदाजानुसार हा संयुक्त दर ४.०८ प्रतियुनिट या ऐवेजी फक्त ३.७६ पैसे इतका येईल. तर दुसऱ्या एका अंदाजानुसार प्रतियुनिट २.८४ रूपये इतका येईल. त्याचे संदर्भ उपलब्ध आहेत.
हे अंदाज काल्पनिक आकडेवारीवर आधारित नाहीत. त्यांना वास्तवाचा आधार आहे. ‘सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (SECI ) या भारत सरकारच्या संस्थेने काही दिवसांपूर्वी सौर उर्जेबाबतचे खासगी क्षेत्रातील कंपन्यासमवेत करार केले, त्यात केवळ सौर उर्जेचा दर प्रतियुनिट २.५० रुपये इतकाच आहे. तोच अदानी यांनी येथे २.७० रुपये एवढा लावला आहे. दुसरीकडे गुजरातमध्ये तेथील सरकारी वीज वितरण कंपनीने सौर उर्जा अधिक स्टोअरेज बॅटरी असा एकत्रित प्रतियुनिट दर ३.४० रुपये असा दिलेला आहे. हे दर येत्या २५ वर्षांत एक पैशानेदेखील बदलणारे नाहीत.
कोळशाच्या “वाढत्या” किमती ही खरी मेख
कोळशाच्या “वाढत जाणाऱ्या” किमती ही अदानी यांना दिलेल्या कंत्राटाची मुख्य मेख आहे. कारण अदानी यांच्या हातात इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियामधील कोळशाचा पुरवठा आणि खाणीदेखील आहेत. अदानींचा खास इतिहास असा आहे की, त्यांच्या कंपन्यांनी गेल्या सहा वर्षांत इंडोनेशियामधून आयात केलेल्या कोळशाच्या किमतींमध्ये कृत्रिम किंमतवाढ करून महाराष्ट्र-राजस्थान गुजरात-तामिळनाडू वीजमंडळांकडून हजारो कोटी रुपये लुटल्याचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामधून महाराष्ट्र वीजवितरण कंपनीची म्हणजेच महाराष्ट्राच्या वीजग्राहकांची सुमारे २२०० कोटी रुपयांची, तर देशाची एकूण कोळसा पुरवठ्यातून किमान २० हजार कोटी रुपयांची लूट झाली आहे.
हे ही वाचा…व्हायरल माय लॉर्डस : न्यायालयातील वर्तनाचा समाजमाध्यमी पंचनामा
ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, वर उल्लेख केलेल्या २,८०० कोटी रुपयांव्यतिरिक्त, या निविदेमधून कोळशाच्या तथाकथित बनावट “वाढत्या” किमतींच्या नावाखाली आणखी किती हजार कोटींची महाराष्ट्राची जादा लूट अदानी येत्या काळात करतील,याचा अंदाज करणेदेखील कठीण आहे. abhyankar2004@gmail.com
