औषधांच्या किमतीत ११ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्यामुळे रुग्णांवरील भार वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी २००८ पासून अस्तित्वात असलेल्या ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधी परियोजने’ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
डॉ. नितीन जाधव
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने साधारण ८०० अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत ११ टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे सामान्यपणे होणाऱ्या ताप, हृदयरोग, त्वचारोग, संसर्गजन्य आजार, उच्च रक्तदाब, अ‍ॅनेमिया (रक्तपांढरी) इत्यादी आजारांवरच्या औषधांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. आधीच भारतीयांना आरोग्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ७० टक्के खर्च स्वत:च्याच खिशातून करावा लागतो. या ७० टक्क्यांपैकी सर्वात जास्त खर्च (६७ टक्के) हा केवळ औषधांवर होतो. त्यामुळे ही ११ टक्के वाढ गरीब, मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडण्यासाठी पुरेशी आहे.
पण बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून २००८ पासून स्वस्त दरातील जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देणारी ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधी परियोजना’ महत्त्वाची ठरते. या पार्श्वभूमीवर, ‘ऑक्सफाम इंडिया’ या संस्थेने बिहार, छत्तीसगड, ओदिशा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू असलेल्या एकूण २१६ पैकी ८८ ‘जन औषधी केंद्रां’ची सद्य:स्थिती तपासण्याचा प्रयत्न केला. या गटात ५५ औषध विक्रेते, ४४५ रुग्ण/त्यांचे नातेवाईक आणि १८१ डॉक्टर्स यांचा समावेश होता. हा अभ्यास चार राज्यांत झाला असला, तरी त्याचे निष्कर्ष इतर राज्यांसाठी आणि मुख्यत्वे ‘सर्वाना मोफत औषध’ या राष्ट्रीय धोरणात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील.
योजनेचे स्वरूप
भारतातील गरीब आणि वंचित समाजाला औषधांवर करावा लागणारा खर्च कमी करून त्यांना दर्जेदार औषधे पुरवणे; ‘महाग औषधेच चांगल्या दर्जाची असतात’ ही धारणा बदलून त्यांना जेनेरिक औषधांची माहिती आणि महत्त्व पटवून देण्यासाठी जनजागृती करणे; वैयक्तिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने जन-औषधी केंद्रे सुरू करून देणे, ही मुख्य उद्दिष्टे समोर ठेवून या योजनेची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यात आली. या घडीला भारतातील सर्व राज्यांमध्ये मिळून एकूण आठ हजार ६७५ जन-औषधी केंद्रे आहेत. त्यात साधारण एक हजार ६१६ प्रकारची जेनेरिक औषधे आणि २५० प्रकारची शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे मिळत असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर करण्यात आला आहे.
ही केंद्रे कोण चालवते?
सरकारच्या नियमांनुसार व्यावसायिक व्यक्ती/ धर्मादाय संस्था किंवा रुग्णालय/ ट्रस्ट/ सोसायटी अंतर्गत नोंदणी केलेली कोणतीही सामाजिक संस्था/ सरकारने नामनिर्देशित केलेली संस्था या पैकी कुणीही जन-औषधी केंद्र उभारू शकतात. सरकार महिला, अपंग, आदिवासी आणि दलित समाजातील व्यक्तींना ही केंद्रे चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देते. असे असले तरीही या अभ्यासात एकूण ५२ केंद्रांपैकी केवळ तीन केंद्रांची मालकी महिलांकडे असल्याचे आढळले. औषध वितरकांबाबतही हीच परिस्थिती आहे. तिथेही पुरुषांचे वर्चस्व दिसते. अभ्यास करण्यात आलेल्या एकूण ८८ केंद्रांपैकी ३६ (४१ टक्के) केंद्रे माहिती गोळा करण्याच्या दिवशी बंद होती. याबद्दल अधिक माहिती घेतली असता, जन-औषधी केंद्र हे सरकारी रुग्णालयाच्या परिसरात किंवा परिसराजवळ उभारणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. या अभ्यासातील १९ केंद्रे चुकीच्या जागी असल्यामुळे कायमची बंद पडली आहेत. बिहारमध्ये नऊ केंद्रे एकाच राजकीय नेत्याच्या खास कार्यकर्त्यांच्या नावावर असल्याचे पुढे आले.
न परवडणारा व्यवसाय?
जन-औषधी केंद्र सुरू करणाऱ्यांना दरमहा एकूण औषध खरेदीच्या १५ टक्के (जास्तीतजास्त १५ हजार रुपये) निधी दिला जातो. केंद्रासाठी लागणारी साधनसामुग्री (फर्निचर, संगणक इ.) खरेदी करण्यासाठी एकगठ्ठा दोन लाख रुपये दिले जातात. जेनेरिक औषध किरकोळ विक्रेत्याला २० टक्के, तर वितरकाला १० टक्के लाभ (मार्जिन) दिला जातो. नुकसान भरपाई दोन टक्के दिली जाते. पण अभ्यासात सहभागी असलेल्या एकूण ५२ औषधविक्रेत्यांपैकी ४४ टक्के विक्रेत्यांना प्रोत्साहन निधी आणि अंशदान सतत पाठपुरावा केल्यानंतर बऱ्याच विलंबाने मिळाले.
या योजनेतून रोजगारनिर्मितीचा दावा केला जात असला, तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत तोकडे असल्याचे मत सर्वच औषधविक्रेत्यांनी नोंदवले. ब्रँडेड औषधे ही जेनेरिक औषधांपेक्षा अधिक नफा मिळवून देतात, अशी माहिती ५० टक्के विक्रेत्यांनी दिली. केंद्र चालविणाऱ्या विक्रेत्याचा सरासरी वार्षिक निव्वळ नफा हा साधारण ८९ हजार ८९७ रुपये इतका असल्याचे दिसते. म्हणजेच दरमहा अवघे सात हजार ४९१ रुपये. याची तुलना कोणत्याही खासगी औषधविक्रेत्याशी केली असता तो साधारण तिपटीपेक्षा (सरासरी २३ हजार ७३८ रुपये दरमहा) जास्त नफा कमवत असल्याचे दिसते.
तांत्रिक अडचणी
जेनेरिक औषधांची मागणी-पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी या योजनेअंतर्गत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक विक्रेत्याने त्याला हव्या असलेल्या औषधांची मागणी नोंदवण्यापासून औषधखरेदीचे देयक तयार करण्यापर्यंत सर्व कामे या सॉफ्टवेअर मार्फतच करणे अपेक्षित आहे. पण यात औषधविक्रेत्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. औषधांचा खप कमी असल्याने आणि ऑनलाइन देयक पद्धत किचकट असल्याने, हातानेच बिल तयार करण्याचे प्रमाण ४६ टक्के आहे. अभ्यासातील १०० टक्के विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडून केवळ रोखच स्वीकारत असल्याचे सांगितले. केवळ मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात, पण प्रशिक्षण मिळत नाही, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
गुडगाव, चेन्नई, बंगळूरु आणि गुवाहाटीतील औषध गोदामांतून देशातील प्रत्येक जन-औषधी केंद्रात औषधे पाठवण्यात येतात. ६० टक्के विक्रेत्यांनी औषधपुरवठा वेळेवर होत नसल्याची तक्रार केली. खराब झालेली किंवा मुदत संपत आलेली औषधे दिली जात असल्याचे ६४ टक्के विक्रेत्यांनी सांगितले. अशी औषधे परत घेतली जात नसल्याची तक्रार ४० टक्के विक्रेत्यांनी केली.
‘जेनेरिक औषधां’विषयी मतांतरे
अभ्यासात सहभागी झालेल्या ७२ टक्के डॉक्टरांनी त्यांच्या भागात जन-औषधी केंद्र कुठे आहेत, हे माहीत असल्याचे सांगितले, तर ६० टक्के डॉक्टरांनी राज्य सरकारकडून या योजनेबद्दलच्या सूचना मिळाल्या असल्याचे सांगितले, मात्र त्याविषयी फार माहिती त्यांना नव्हती. केवळ ५० टक्के रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना या योजनेबद्दल माहिती असल्याचे आढळले. वंचित समाजात या योजेनेची आणि केंद्रांची माहिती फार कमी असल्याचे दिसून आले.
५० टक्के डॉक्टर्स या योजनेबद्दल समाधानी असल्याचे दिसले. जेनेरिक औषधांची अनुपलब्धता, त्यांचा निकृष्ट दर्जा, ब्रँडेड औषधांप्रमाणे भेटवस्तू, मोफत सहलीची संधी, नमुने (सॅम्पल्स) न मिळणे यामुळे डॉक्टर या औषधांविषयी उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले. ६५ टक्के डॉक्टर्स फक्त २० टक्के जेनेरिक औषधे लिहून देतात. औषधविक्रेत्यांच्या मते, केवळ ३३ टक्के डॉक्टर्स जेनेरिक औषधे लिहून देतात. रुग्णांच्या मते हे प्रमाण ४४ टक्के आहे.
यावरून हे लक्षात येते की, जन-औषधी केंद्रांची योजना स्वागतार्ह आहे. सातत्याने वाढत असलेल्या औषधांच्या किमती लक्षात घेता ही योजना रुग्णांसाठी वरदान ठरू शकेल. त्यामुळे या योजनेचा विस्तार, त्यासंदर्भात जनजागृती, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉक्टर्स आणि औषध विक्रेत्यांना निरंतर प्रशिक्षण यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने भर द्यायला हवा.
एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारत हा जेनरिक औषधांचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार असताना आपल्या देशातच याबद्दल अनास्था का असावी? जेनेरिक औषधे लिहून देण्याची मुख्य जबाबदारी असलेले डॉक्टर्स आणि त्यांना आमिष दाखवणाऱ्या औषध कंपन्या यांच्यातील नफेखोरीची कडी तोडली पाहिजे. त्याशिवाय जेनेरिक औषधे आणि त्याबरोबरीने ‘सर्वासाठी मोफत औषध’ हे धोरण प्रत्यक्षात येणार नाही.
docnitinjadhav@gmail.com
