अभिजीत ताम्हणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जर्मनीची ‘सॉफ्ट पॉवर’ ठरलेलं एक पंचवार्षिक कलाप्रदर्शन म्हणजे ‘डॉक्युमेण्टा’. त्याच्या निवड समितीचा राजीनामा कवी रणजित होस्कोटे यांनी दिल्यामुळे उठलेलं वादळ कुठे जाणार आहे? त्यापेक्षाही, कलाप्रेमींच्या अपेक्षांचं काय होणार आहे? -तपशील देणारी आणि शक्यता सांगणारी ही नोंद..
कासेल हे जर्मनीतलं तसं लहानसं गाव. विमानतळही नाही इथं. पण दर पाच वर्षांनी ‘डॉक्युमेण्टा’ या कला-प्रदर्शनासाठी इथं गेल्या पाच-सहा खेपांना तर जगभरातून दहा लाख प्रेक्षक आले. मी पहिल्यांदा तिथं गेलो ती होती ‘डॉक्युमेण्टा’ची बारावी खेप. सन २००७. मग २०१२ आणि २०१७ मधल्या तेराव्या, चौदाव्या खेपेलाही गेलो. कासेल शहरातलं, दुसऱ्या महायुद्धातल्या बॉम्बफेकीनं उद्ध्वस्त झालेलं ‘फ्रीडरिशानम’ हे संग्रहालय १९५५ च्या पहिल्या खेपेपासून ‘डॉक्युमेण्टा’चं मुख्य स्थळ असतं. तिथंच सुरुवातीला गेलो.. तर त्या संग्रहालयाच्या समोरच्या अख्ख्या मैदानात लाल आणि जांभळय़ा फुलांचा मळा फुलला होता गच्च. हे मुद्दाम कुणीतरी केलंय, पण काय आहे हे.. समोरचा फलक सांगत होता, ‘पॉपी फील्ड’- म्हणजे ज्यापासून अफू बनते त्या फुलांचं शेत! पण हा अफूचा मळा एकटा नव्हता.. त्यातून चालायला आखीव वाटा होत्या आणि त्या वाटांवर गाणी ऐकू येत होती.. अफूच्या आहारी गेलेल्या कुणा पाश्चात्त्य रॉकस्टारांची नव्हेत, अफगाण महिलांनी गायलेली स्त्रीगीतं. अमेरिकाप्रणीत फौजांनी जे अफगाणिस्तान व्यापून टाकण्याचा प्रयत्न २००७ पर्यंत ‘यशस्वी’ केला होता, तिथल्या तालिबानांकडे अफूचा पैसा येतच राहिला होता आणि महिलांची गाणी बदलणार नव्हती.. हे पुढं अक्षरश: खरं ठरवणारी कलाकृती म्हणजे ‘पॉपी फील्ड’! ‘कला म्हणजे भावनांची आगळीवेगळी अभिव्यक्ती’ म्हणतो ना आपण? मग कुणा सान्या इव्हेकोविच नावाच्या दृश्यकलावतीनं तिच्या भावनाच या कलाकृतीत अभिव्यक्त केल्या होत्या.. त्याही आगळेपणानंच. फक्त त्या तिच्या राजकीय भावना होत्या, इतकंच. कलाकाराला जगाबद्दल जे ‘वाटत’ असतं, ते अभ्यासक वा विद्वानांसारखं बुद्धिनिष्ठ नसेल- कलाकाराच्या ‘भावना’च असतील त्या- पण त्या सच्च्या असतील तर कलाकृती खरी ठरते ना! अशा राजकीय भावना, सामाजिक भावना, मानवतावादी भावनांच्या कलाकृतींची संगती त्या बाराव्या खेपेच्या डॉक्युमेण्टात होती.
हेही वाचा >>>नारायण मूर्ती सर, शिक्षकांना काहीच कळत नाही, असं तुम्हाला का वाटतं?
किंवा तेराव्या खेपेच्या ‘डॉक्युमेण्टा’मध्ये, त्या खेपेच्या आर्टिस्टिक डायरेक्टर- म्हणजे प्रदर्शनाच्या प्रमुख गुंफणकार – कॅरोलीन ख्रिस्टोफ वकार्गीव्ह यांनी फ्रीडरिशानम संग्रहालयाच्या मध्यभागी काही वस्तू मांडल्या होत्या. वरवर पाहता असंबद्ध. पण नंतर संबंध लागणाऱ्या अशा त्या वस्तूंमध्ये हिटलरच्या प्रेयसीनं वापरलेली चांदीची साबणदाणी आणि टॉवेल होता, इटलीत फॅसिस्ट मुसोलिनीच्या कैदेत राहावं लागलेला आणि पुढं थोर स्थिरचित्रकार म्हणून ओळखला गेलेला जॉर्जिओ मोरान्दी यानं कैदेत असताना केलेली चित्रं होती, तसंच एका अफगाण चित्रकारानं जी अनेक अफगाण चित्रकारांची जी चित्रं तालिबान्यांपासून वाचवली, तीही इथं होती. जवळपासच्या एका खोलीच्या भिंती अगदी छोटय़ा आकाराच्या चित्रांनी भरल्या होत्या.. ही सर्व चित्रं सफरचंदांचीच. हिटलरी छळछावणीत एका ख्रिस्ती (ज्यू नाही) धर्मगुरूलाही डांबण्यात आलं होतं. कॉर्बिनिअन आइग्नर हे त्याचं नाव. धर्मकारणाप्रमाणे बागकामातही त्याला रस होता, पण हिटलरी राजकारणाला त्यानं खुला विरोध केला. छावणीत रवानगी होऊनही, तो ‘अशुद्ध रक्ताचा’ किंवा ‘शत्रुवंशा’चा नसल्यामुळे त्याला जगता आलं.. त्या जिवंत-नरकवासाच्या काळात त्यानं ऐन छावणीतच सफरचंदाच्या तीन नव्या जाती तयार केल्या! त्यानं केलेल्या या सफरचंदांच्या चित्र-नोंदी होत्या. तेराव्या खेपेच्या ‘डॉक्युमेण्टा’तला त्या असंबद्ध वस्तूंपासून ते सफरचंदी चित्र-नोंदींपर्यंतचा हा भाग प्रेक्षकाला सजग करत होता.. ‘कलावंताच्या मृत्यूनंतरही कला जपली पाहिजेच.. पण कला म्हणून काय जपायचंय? कोणती मूल्यं जपायचीत?’
मग चौदाव्या – २०१७ च्या खेपेपर्यंत अनेक देशांतलं राजकारण भलत्या वळणावर गेलं होतं. ट्रम्प यांचा २०१६ मधला विजय, ही त्या भलत्या वळणाची मोठी खूण ठरली होती. अशा काळात कलेचं काय होणार, हाच प्रश्न रास्त.. त्यावर सणसणीत उत्तर त्या खेपेच्या डॉक्युमेण्टाचे प्रमुख गुंफणकार अ‍ॅडॅम शिमचिक यांनी दिलं – कळकळ असेल, तर कलावंताकडून निर्मिती होतच असते. ती ‘छान दिसते’ की नाही, किंवा तिचा दर्जा कसा आहे, याचं मोजमाप करण्यापेक्षा कळकळ होती की नव्हती, हे महत्त्वाचं ठरेल. ‘डॉक्युमेण्टा-१४’तल्या अनेक कलाकृतींनी हे उत्तर ठसवलं होतं. कुठेतरी कोलंबियात राहून चित्रं रंगवणारी, १०० हून अधिक चित्रं घरात साठून होती तीही चिखलाच्या पुरानं भिजल्यावर हताश न होता चिखलालाच चित्रांमध्ये स्थान देणारी मूळची स्विस चित्रकर्ती, हे अधिक लक्षात राहिलेलं उदाहरण. पण अशी अनेक उदाहरणं होती.
कासेलचा डॉक्युमेण्टा हा कलेकडे पाहण्याची दृष्टी देणारा आणि या दृष्टीला कालसुसंगत करणारा विचारउत्सव असतो. दृश्यकला आणि विचार यांचं नातं अभेद्य असल्याचा विश्वास ज्यांना असतो, असे जगभरातले अनेकजण पदरमोड करून डॉक्युमेण्टा अनुभवायला कासेलमध्ये येतात. ही पदरमोड मला गेल्या वर्षीच्या (२०२२) पंधराव्या डॉक्युमेण्टाच्या वेळी जमली नाही, पण पुढल्या (२०२७ सालच्या) डॉक्युमेण्टाकडून आशा वाढल्या होत्या.. याचं एक कारण म्हणजे मुंबईचा कलासमीक्षक, कवी आणि तत्त्वचिंतक रणजित होस्कोटे याचा समावेश सोळाव्या खेपेसाठी प्रमुख गुंफणकार कोण असावेत, हे ठरवणाऱ्या ‘निवड समिती’वर झाल्याची बातमी गेल्या जूनमध्ये आली होती.
हेही वाचा >>>डॉ. जगन्नाथ दीक्षितांचे म्हणणे योग्यच, पण…
‘होस्कोटे यांचा राजीनामा’
या मथळय़ाची बातमी मात्र भारतात बलिप्रतिपदेला आली. त्या दिवशी महाराष्ट्रातली वृत्तपत्रं बंद होती, बातमी इंटरनेटवरूनच आली.. रणजितनं पाठवलेलं राजीनामा-पत्र ‘ई-फ्लक्स’ या कलाविषयक महाजाल-नियतकालिकानं जसंच्या तसं लोकांपर्यंत पोहोचवलं. मग रणजित आणि त्याची सहचरी नॅन्सी अदजानिया यांच्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला.. ते व्हँकूव्हरमध्ये असल्याचं कळलं. पण त्याआधीच जर्मनीतल्या आणि युरोपातल्या, मग भारतातल्याही वृत्तपत्रांनी रणजित होस्कोटेंच्या राजीनाम्याचं गांभीर्य जाणणाऱ्या बातम्या दिल्या होत्या.
गांभीर्य अनेक कारणांसाठी आहे. एकतर रणजितवर ‘ज्यूद्वेष्टा’ असल्याचा शिक्का मारणं- त्यातही भारतातल्या इस्रायली वाणिज्य-दूतावासाच्या एका कार्यक्रमाबद्दल रणजितनं निषेध नोंदवला आणि वैचारिक विरोध केला, म्हणून रणजितला थेट ‘ज्यूद्वेष्टा’ ठरवणं, हे एकतर बेअक्कलपणाचं किंवा ज्या रेमेडोकेपणाची भलामण ‘राजकीय चातुर्य’ अशी केली जाते तसल्या चातुर्याचं लक्षण आहे. यापैकी दुसरी शक्यता अधिक खरी, कारण जर्मनीच्या सांस्कृतिक मंत्री क्लॉडिया रॉथ यांनी रणजितवर हा शिक्का मारला आहे. तिथल्या बातम्या सांगतात की रणजितनं ‘बीडीएस’च्या निषेध-पत्रावर स्वाक्षरी केली. ‘बीडीएस’ म्हणजे ‘बॉयकॉट, डायव्हेस्टमेंट, सँक्शन्स’ (इस्रायली मालाचा बहिष्कार, इस्रायलमधून गुंतवणूक काढून घेणं आणि इस्रायलवर आर्थिक निर्बंध घालणं असा याचा अर्थ). ब्रिटन, जर्मनी अशा अनेक देशांनी ‘बीडीएस’ चळवळीवर बंदी घालणारे कायदे केलेले आहेत. याउलट, आमची चळवळ २००५ पासून सुरू आहे म्हणून तर इस्रायलवर वचक राहतो आहे, असा या चळवळीचा अचाट दावा आहे! पण ‘बीडीएस’नं काढलेल्या पत्रकारावर रणजित होस्कोटे यांची सही आहे, असा क्लॉडिया रॉथ यांच्या विधानांचा अर्थ होतो. रणजितला हा आरोप पूर्णत: नाकबूल आहे. माझा ज्या प्रवृत्तींना विरोध आहे ते समजून घ्या आणि मग बोला, असं तो म्हणतो. रणजितनं ज्या पत्रावर स्वाक्षरी केली ते ‘बीडीएस’चं नसून ‘इंडियन कल्चरल फोरम’ या संघटनेचं आहे आणि त्यानं ज्याचा निषेध केला तो कार्यक्रम ‘नेत्यांच्या राष्ट्र कल्पना- ज्यूवाद (झायोनिझम) आणि हिंदूत्व’ अशा शीर्षकाचा होता, कार्यक्रमाच्या निमंत्रणावरच झायोनिझमचे प्रणेते थिओडोर हेर्झी आणि ‘स्वातंत्र्यवीर’ वि. दा. सावरकर यांची छायाचित्रं होती. यापैकी सावरकरांनी १९३८ साली जाहीर सभेत हिटलरचं (ज्यूंना छळणाऱ्या नेत्याचं) कसं कौतुक केलं होतं, हे रणजितनं राजीनामा-पत्रात नमूद करणं, हा विरोधामधल्या ‘वैचारिक’पणाचा नमुना ठरतो.
होस्कोटे यांच्या राजीनाम्यानंतर अख्ख्या ‘निवड समिती’नंच राजीनामे दिले, ही बातमी महत्त्वाची आहे. यापैकी एक सदस्य इस्रायलचे आहेत आणि तांत्रिकदृष्टय़ा त्यांनी रणजितच्या आधीच कारणं न देता राजीनामा दिला होता, त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याला रणजितचं समर्थन म्हणता येणार नाही (याबद्दल ‘लोकसत्ता’सह अनेकांच्या बातम्यांमधला तपशील, आधी इंटरनेटवरून मिळालेल्या त्रुटीपूर्ण बातम्यांचा आधार घेतल्यानं चुकला आहे आणि त्यापैकी एका बातमीशी माझाही संबंध आहे, याबद्दल मी दिलगीर आहे) पण सहा जणांच्या निवड समितीतल्या बाकीच्या चौघांचे राजीनामे हे रणजितच्या नंतर आलेले आहेत. ते फक्त रणजितला समर्थन देणारे असण्यापेक्षाही, निवड समितीच्या नेमणुकीवर ज्या प्रकारे सांस्कृतिक मंत्री कुरकुर करताहेत, ते अयोग्य आणि अशोभनीय असल्याचं दाखवून देणारे आहेत, हे अधिकच गंभीर.
हेही वाचा >>>हंगामी भाडेवाढ करणारे एसटी महामंडळ तोट्यात नाही, उलट फायद्यातच
अशोभनीय काय?
‘डॉक्युमेण्टा’च्या पंधराव्या खेपेलाच (२०२२) एक कलाकृती ‘ज्यूविरोधी’ असल्याचा बभ्रा करण्यात आला होता आणि मग ती प्रदर्शनातून वगळण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला होता. अध्यक्षपदी अँजेला मर्केल असताना असले प्रकार झाले नव्हते, पण नवं अनेक पक्षांच्या आघाडय़ांचं सरकार आलं आणि आपल्याच पक्षाला ज्यूंचा कळवळा अधिक, असं दाखवण्याचे प्रकार सुरू झाले. सन २०२२ मध्ये एक कलाकृती वादग्रस्त ठरवणाऱ्या काही जणांनी, ‘डॉक्युमेण्टाला
जर्मन सरकारकडून पैसा मिळतो, तो बंद करा’ अशीही मागणी केली होती, ती टोकाची आहे, हे उघडच होतं आणि तिला त्या वेळी महत्त्व दिलं गेलं नाही हेही खरं.
पण जर्मनीच्या सांस्कृतिक मंत्री क्लॉडिया रॉथ यांनी रणजितवर आक्षेप घेताना पुन्हा हीच भाषा केली. हे आक्षेप त्यांनी घेतल्याचं वृत्त पहिल्यांदा दिलं ते म्युनिकमधल्या एका वृत्तपत्रानं. त्यात ‘बीडीएस’चा उल्लेख वारंवार आहे आणि ‘बीडीएस’ला पािठबा देणाऱ्यांचा समावेश ज्या डॉक्युमेण्टाच्या समितीत आहे, त्या डॉक्युमेण्टाला सरकारनं निधी का द्यावा, असा ‘मुद्दा’ त्यांनी मांडला आहे. सरकारी पदांचा अनुभव नसलेल्या राजकारण्यांच्या बोलण्यातून जी घायकुती दिसते, ती रॉथ यांच्या या वक्तव्यात तरी नक्कीच जाणवेल. जर्मनीच्या सरकारी पैशावरच ‘डॉक्युमेण्टा’च्या निवड समितीचे सदस्य येजा करणार, तेव्हा त्या सदस्यांची पार्श्वभूमी खरोखरच काळीकुट्ट अथवा आक्षेपार्ह वगैरे असेल तर अंतिमत: सरकारी ध्येयधोरणं आणि कृती यांमधली तफावतही त्यातून उघड होते असं मानलं जाणार. हे टाळण्यासाठी, वृत्तपत्राशी बोलण्याआधी रणजित होस्कोटे यांनाच बाजू मांडण्याची संधी देण्याचा पर्याय सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे नव्हता का? जर्मनीतलं सर्वाधिक नावाजलेलं कलाप्रदर्शन, कलेचं ‘ऑलिम्पिक’ वगैरे बिरुदं ज्या डॉक्युमेण्टाबद्दल सार्थ ठरतात, त्याची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी तिथल्या सांस्कृतिक खात्याची आहे की नाही? थोडक्यात, डॉक्युमेण्टाच्या निधडय़ा मोकळेपणावर ‘राजकीय कटां’चे आक्षेप घेणं हे काही हितसंबंधीयांचं कामच होऊन बसलं असणार ही जगरहाटी झाली, पण त्या रहाटीबरोबर सांस्कृतिक खात्यानं कशाला गडगडावं? तेही, डॉक्युमेण्टाचा निधडा मोकळेपणा हे जर्मनीच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चं मोठं विधान ठरलं असूनसुद्धा?
दृष्टी स्वच्छ हवी..
‘डॉक्युमेण्टा’ची सुरुवात १९५५ मध्ये झाली, ती हिटलरनं ज्या कलेला ‘अवनत कला’ म्हटलं होतं, त्या आधुनिक कलाविचाराकडे स्वच्छ दृष्टीनं पाहण्यासाठी! त्या स्वच्छ दृष्टीची पूर्वअट म्हणजे सहिष्णुता. सध्याच्या काळात- म्हणजे ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’सारखी सशस्त्र अतिरेकी संघटना बॉम्बफेक करू धजते, बाया-बापडय़ांना ओलीस ठेवते याकडे कसं काय सहिष्णुतेनं पाहणार अशी राजकीय भावना खवळून जागी झाली असेल, तर अशा विषाक्त काळात कोणतं भान हवं, हेदेखील रणजित होस्कोटे यांच्या राजीनामा-पत्रात नमूद आहे. ‘इस्रायली राज्ययंत्रणा आणि सर्व ज्यू लोक यांच्यात फरक केला नाही, तर आपण ‘हमास’ म्हणजेच सर्व पॅलेस्टिनी लोक असंही समजू लागण्याचा धोका संभवतो. हे टाळायला हवं’ असं रणजित बजावतो. इथं तो, स्वच्छ दृष्टीचा वारसा चालवण्यास पात्र ठरतो. हे निवड समितीतल्या अन्य चौघा उरल्यासुरल्या सदस्यांनी ओळखलं असावं. त्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिले, मग निवड समितीच नाहीशी झाली आणि पुढल्या डॉक्युमेण्टाच्या प्रमुख गुंफणकाराची निवड लांबणीवर पडणारअशीही नामुष्की आली, ही निव्वळ परिणामांची मालिका ठरते.
प्रश्न असा की या परिणामांकडे पाहून तरी ‘डॉक्युमेण्टा’शी संबंधित अशा इतरांची दृष्टी स्वच्छ होणार का? कदाचित रणजितसह सर्वच सदस्यांना परत बोलावण्याचे प्रयत्न आत्ता पडद्यामागे सुरू असतील, कदाचित नसतीलही, पण मग नवी निवड समिती कुणीही नावं ठेवणार नाही अशीच असावी असं तरी अनेकांना वाटत असेल.. प्रश्न रणजित होस्कोटेचं किंवा निवड समितीचं किंवा आगामी प्रमुख गुंफणकाराचं काय होणार, यापुरता मर्यादित नाही.
आजच्या काळात कलादृष्टी विस्तारण्याचा प्रकल्प ठरलेल्या ‘डॉक्युमेण्टा’लाच गचका बसणार का, हा प्रश्न आहे. तो गचका सौम्य असेल, तात्पुरता असेल किंवा पुढल्या काही खेपांपर्यंत टिकणारा असेल. एका परीनं जर्मन सरकारचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे. पण कलाविषयक चिंतनाला देशाच्या सीमा नसतात आणि कोणत्याही काळातल्या कलेची किंवा कलेच्या निर्मिती आणि ग्रहणामागची मूल्यंही चिरंतन असल्यामुळे काळाच्याही सीमा नसतात. हे भान प्रत्यक्ष अनुभवातून कुणालाही देण्याची ताकद ‘डॉक्युमेण्टा’कडे आहे, ती जपली जायला हवी.
ही ताकद आधी होती आणि नंतर गमावली, अशी उदाहरणं बरीच आहेत, आसपास आहेत. मर्ढेकरांच्या कवितेत ही ताकद दिसते.. ‘मर्ढेकरांचं पसायदान’ ठरलेल्या ‘भंगु दे काठिन्य माझे, आम्ल जाऊ दे मनीचे..’ या कवितेत तर दिसतेच दिसते. मर्ढेकरोत्तर मराठी कवींमध्येही ती दिसत राहिली होती, ती कुठे आहे हे आज शोधावं लागतं. ‘काठिन्या’चे प्रयोग टीव्हीच्या वाहिन्यांवरच नव्हे तर हातातल्या मोबाइलवरही दिसतच राहतात.. ते काठिन्य पाहायला इस्रायल- पॅलेस्टाइन, रशिया-युक्रेन इतक्या दूरही जावं लागत नाही, हा आपणा मराठी माणसांचा अनुभव आहे.
त्यामुळेच आजवर ज्या डॉक्युमेण्टानं ‘धैर्य दे अन् नम्रता दे, पाहण्या जे जे पहाणे.. ’ ही मर्ढेकरांची ओळ अनेकांना साक्षात् अनुभवू दिली, त्या ‘काठिन्या’ची बाधा होऊ नये, या अपेक्षेची ही नोंद. त्या अपेक्षेचं काय झालं, हे २०२७ मध्ये दिसणार आहेच.
जर्मनीची ‘सॉफ्ट पॉवर’ ठरलेलं एक पंचवार्षिक कलाप्रदर्शन म्हणजे ‘डॉक्युमेण्टा’. त्याच्या निवड समितीचा राजीनामा कवी रणजित होस्कोटे यांनी दिल्यामुळे उठलेलं वादळ कुठे जाणार आहे? त्यापेक्षाही, कलाप्रेमींच्या अपेक्षांचं काय होणार आहे? -तपशील देणारी आणि शक्यता सांगणारी ही नोंद..
कासेल हे जर्मनीतलं तसं लहानसं गाव. विमानतळही नाही इथं. पण दर पाच वर्षांनी ‘डॉक्युमेण्टा’ या कला-प्रदर्शनासाठी इथं गेल्या पाच-सहा खेपांना तर जगभरातून दहा लाख प्रेक्षक आले. मी पहिल्यांदा तिथं गेलो ती होती ‘डॉक्युमेण्टा’ची बारावी खेप. सन २००७. मग २०१२ आणि २०१७ मधल्या तेराव्या, चौदाव्या खेपेलाही गेलो. कासेल शहरातलं, दुसऱ्या महायुद्धातल्या बॉम्बफेकीनं उद्ध्वस्त झालेलं ‘फ्रीडरिशानम’ हे संग्रहालय १९५५ च्या पहिल्या खेपेपासून ‘डॉक्युमेण्टा’चं मुख्य स्थळ असतं. तिथंच सुरुवातीला गेलो.. तर त्या संग्रहालयाच्या समोरच्या अख्ख्या मैदानात लाल आणि जांभळय़ा फुलांचा मळा फुलला होता गच्च. हे मुद्दाम कुणीतरी केलंय, पण काय आहे हे.. समोरचा फलक सांगत होता, ‘पॉपी फील्ड’- म्हणजे ज्यापासून अफू बनते त्या फुलांचं शेत! पण हा अफूचा मळा एकटा नव्हता.. त्यातून चालायला आखीव वाटा होत्या आणि त्या वाटांवर गाणी ऐकू येत होती.. अफूच्या आहारी गेलेल्या कुणा पाश्चात्त्य रॉकस्टारांची नव्हेत, अफगाण महिलांनी गायलेली स्त्रीगीतं. अमेरिकाप्रणीत फौजांनी जे अफगाणिस्तान व्यापून टाकण्याचा प्रयत्न २००७ पर्यंत ‘यशस्वी’ केला होता, तिथल्या तालिबानांकडे अफूचा पैसा येतच राहिला होता आणि महिलांची गाणी बदलणार नव्हती.. हे पुढं अक्षरश: खरं ठरवणारी कलाकृती म्हणजे ‘पॉपी फील्ड’! ‘कला म्हणजे भावनांची आगळीवेगळी अभिव्यक्ती’ म्हणतो ना आपण? मग कुणा सान्या इव्हेकोविच नावाच्या दृश्यकलावतीनं तिच्या भावनाच या कलाकृतीत अभिव्यक्त केल्या होत्या.. त्याही आगळेपणानंच. फक्त त्या तिच्या राजकीय भावना होत्या, इतकंच. कलाकाराला जगाबद्दल जे ‘वाटत’ असतं, ते अभ्यासक वा विद्वानांसारखं बुद्धिनिष्ठ नसेल- कलाकाराच्या ‘भावना’च असतील त्या- पण त्या सच्च्या असतील तर कलाकृती खरी ठरते ना! अशा राजकीय भावना, सामाजिक भावना, मानवतावादी भावनांच्या कलाकृतींची संगती त्या बाराव्या खेपेच्या डॉक्युमेण्टात होती.
हेही वाचा >>>नारायण मूर्ती सर, शिक्षकांना काहीच कळत नाही, असं तुम्हाला का वाटतं?
किंवा तेराव्या खेपेच्या ‘डॉक्युमेण्टा’मध्ये, त्या खेपेच्या आर्टिस्टिक डायरेक्टर- म्हणजे प्रदर्शनाच्या प्रमुख गुंफणकार – कॅरोलीन ख्रिस्टोफ वकार्गीव्ह यांनी फ्रीडरिशानम संग्रहालयाच्या मध्यभागी काही वस्तू मांडल्या होत्या. वरवर पाहता असंबद्ध. पण नंतर संबंध लागणाऱ्या अशा त्या वस्तूंमध्ये हिटलरच्या प्रेयसीनं वापरलेली चांदीची साबणदाणी आणि टॉवेल होता, इटलीत फॅसिस्ट मुसोलिनीच्या कैदेत राहावं लागलेला आणि पुढं थोर स्थिरचित्रकार म्हणून ओळखला गेलेला जॉर्जिओ मोरान्दी यानं कैदेत असताना केलेली चित्रं होती, तसंच एका अफगाण चित्रकारानं जी अनेक अफगाण चित्रकारांची जी चित्रं तालिबान्यांपासून वाचवली, तीही इथं होती. जवळपासच्या एका खोलीच्या भिंती अगदी छोटय़ा आकाराच्या चित्रांनी भरल्या होत्या.. ही सर्व चित्रं सफरचंदांचीच. हिटलरी छळछावणीत एका ख्रिस्ती (ज्यू नाही) धर्मगुरूलाही डांबण्यात आलं होतं. कॉर्बिनिअन आइग्नर हे त्याचं नाव. धर्मकारणाप्रमाणे बागकामातही त्याला रस होता, पण हिटलरी राजकारणाला त्यानं खुला विरोध केला. छावणीत रवानगी होऊनही, तो ‘अशुद्ध रक्ताचा’ किंवा ‘शत्रुवंशा’चा नसल्यामुळे त्याला जगता आलं.. त्या जिवंत-नरकवासाच्या काळात त्यानं ऐन छावणीतच सफरचंदाच्या तीन नव्या जाती तयार केल्या! त्यानं केलेल्या या सफरचंदांच्या चित्र-नोंदी होत्या. तेराव्या खेपेच्या ‘डॉक्युमेण्टा’तला त्या असंबद्ध वस्तूंपासून ते सफरचंदी चित्र-नोंदींपर्यंतचा हा भाग प्रेक्षकाला सजग करत होता.. ‘कलावंताच्या मृत्यूनंतरही कला जपली पाहिजेच.. पण कला म्हणून काय जपायचंय? कोणती मूल्यं जपायचीत?’
मग चौदाव्या – २०१७ च्या खेपेपर्यंत अनेक देशांतलं राजकारण भलत्या वळणावर गेलं होतं. ट्रम्प यांचा २०१६ मधला विजय, ही त्या भलत्या वळणाची मोठी खूण ठरली होती. अशा काळात कलेचं काय होणार, हाच प्रश्न रास्त.. त्यावर सणसणीत उत्तर त्या खेपेच्या डॉक्युमेण्टाचे प्रमुख गुंफणकार अ‍ॅडॅम शिमचिक यांनी दिलं – कळकळ असेल, तर कलावंताकडून निर्मिती होतच असते. ती ‘छान दिसते’ की नाही, किंवा तिचा दर्जा कसा आहे, याचं मोजमाप करण्यापेक्षा कळकळ होती की नव्हती, हे महत्त्वाचं ठरेल. ‘डॉक्युमेण्टा-१४’तल्या अनेक कलाकृतींनी हे उत्तर ठसवलं होतं. कुठेतरी कोलंबियात राहून चित्रं रंगवणारी, १०० हून अधिक चित्रं घरात साठून होती तीही चिखलाच्या पुरानं भिजल्यावर हताश न होता चिखलालाच चित्रांमध्ये स्थान देणारी मूळची स्विस चित्रकर्ती, हे अधिक लक्षात राहिलेलं उदाहरण. पण अशी अनेक उदाहरणं होती.
कासेलचा डॉक्युमेण्टा हा कलेकडे पाहण्याची दृष्टी देणारा आणि या दृष्टीला कालसुसंगत करणारा विचारउत्सव असतो. दृश्यकला आणि विचार यांचं नातं अभेद्य असल्याचा विश्वास ज्यांना असतो, असे जगभरातले अनेकजण पदरमोड करून डॉक्युमेण्टा अनुभवायला कासेलमध्ये येतात. ही पदरमोड मला गेल्या वर्षीच्या (२०२२) पंधराव्या डॉक्युमेण्टाच्या वेळी जमली नाही, पण पुढल्या (२०२७ सालच्या) डॉक्युमेण्टाकडून आशा वाढल्या होत्या.. याचं एक कारण म्हणजे मुंबईचा कलासमीक्षक, कवी आणि तत्त्वचिंतक रणजित होस्कोटे याचा समावेश सोळाव्या खेपेसाठी प्रमुख गुंफणकार कोण असावेत, हे ठरवणाऱ्या ‘निवड समिती’वर झाल्याची बातमी गेल्या जूनमध्ये आली होती.
हेही वाचा >>>डॉ. जगन्नाथ दीक्षितांचे म्हणणे योग्यच, पण…
‘होस्कोटे यांचा राजीनामा’
या मथळय़ाची बातमी मात्र भारतात बलिप्रतिपदेला आली. त्या दिवशी महाराष्ट्रातली वृत्तपत्रं बंद होती, बातमी इंटरनेटवरूनच आली.. रणजितनं पाठवलेलं राजीनामा-पत्र ‘ई-फ्लक्स’ या कलाविषयक महाजाल-नियतकालिकानं जसंच्या तसं लोकांपर्यंत पोहोचवलं. मग रणजित आणि त्याची सहचरी नॅन्सी अदजानिया यांच्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला.. ते व्हँकूव्हरमध्ये असल्याचं कळलं. पण त्याआधीच जर्मनीतल्या आणि युरोपातल्या, मग भारतातल्याही वृत्तपत्रांनी रणजित होस्कोटेंच्या राजीनाम्याचं गांभीर्य जाणणाऱ्या बातम्या दिल्या होत्या.
गांभीर्य अनेक कारणांसाठी आहे. एकतर रणजितवर ‘ज्यूद्वेष्टा’ असल्याचा शिक्का मारणं- त्यातही भारतातल्या इस्रायली वाणिज्य-दूतावासाच्या एका कार्यक्रमाबद्दल रणजितनं निषेध नोंदवला आणि वैचारिक विरोध केला, म्हणून रणजितला थेट ‘ज्यूद्वेष्टा’ ठरवणं, हे एकतर बेअक्कलपणाचं किंवा ज्या रेमेडोकेपणाची भलामण ‘राजकीय चातुर्य’ अशी केली जाते तसल्या चातुर्याचं लक्षण आहे. यापैकी दुसरी शक्यता अधिक खरी, कारण जर्मनीच्या सांस्कृतिक मंत्री क्लॉडिया रॉथ यांनी रणजितवर हा शिक्का मारला आहे. तिथल्या बातम्या सांगतात की रणजितनं ‘बीडीएस’च्या निषेध-पत्रावर स्वाक्षरी केली. ‘बीडीएस’ म्हणजे ‘बॉयकॉट, डायव्हेस्टमेंट, सँक्शन्स’ (इस्रायली मालाचा बहिष्कार, इस्रायलमधून गुंतवणूक काढून घेणं आणि इस्रायलवर आर्थिक निर्बंध घालणं असा याचा अर्थ). ब्रिटन, जर्मनी अशा अनेक देशांनी ‘बीडीएस’ चळवळीवर बंदी घालणारे कायदे केलेले आहेत. याउलट, आमची चळवळ २००५ पासून सुरू आहे म्हणून तर इस्रायलवर वचक राहतो आहे, असा या चळवळीचा अचाट दावा आहे! पण ‘बीडीएस’नं काढलेल्या पत्रकारावर रणजित होस्कोटे यांची सही आहे, असा क्लॉडिया रॉथ यांच्या विधानांचा अर्थ होतो. रणजितला हा आरोप पूर्णत: नाकबूल आहे. माझा ज्या प्रवृत्तींना विरोध आहे ते समजून घ्या आणि मग बोला, असं तो म्हणतो. रणजितनं ज्या पत्रावर स्वाक्षरी केली ते ‘बीडीएस’चं नसून ‘इंडियन कल्चरल फोरम’ या संघटनेचं आहे आणि त्यानं ज्याचा निषेध केला तो कार्यक्रम ‘नेत्यांच्या राष्ट्र कल्पना- ज्यूवाद (झायोनिझम) आणि हिंदूत्व’ अशा शीर्षकाचा होता, कार्यक्रमाच्या निमंत्रणावरच झायोनिझमचे प्रणेते थिओडोर हेर्झी आणि ‘स्वातंत्र्यवीर’ वि. दा. सावरकर यांची छायाचित्रं होती. यापैकी सावरकरांनी १९३८ साली जाहीर सभेत हिटलरचं (ज्यूंना छळणाऱ्या नेत्याचं) कसं कौतुक केलं होतं, हे रणजितनं राजीनामा-पत्रात नमूद करणं, हा विरोधामधल्या ‘वैचारिक’पणाचा नमुना ठरतो.
होस्कोटे यांच्या राजीनाम्यानंतर अख्ख्या ‘निवड समिती’नंच राजीनामे दिले, ही बातमी महत्त्वाची आहे. यापैकी एक सदस्य इस्रायलचे आहेत आणि तांत्रिकदृष्टय़ा त्यांनी रणजितच्या आधीच कारणं न देता राजीनामा दिला होता, त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याला रणजितचं समर्थन म्हणता येणार नाही (याबद्दल ‘लोकसत्ता’सह अनेकांच्या बातम्यांमधला तपशील, आधी इंटरनेटवरून मिळालेल्या त्रुटीपूर्ण बातम्यांचा आधार घेतल्यानं चुकला आहे आणि त्यापैकी एका बातमीशी माझाही संबंध आहे, याबद्दल मी दिलगीर आहे) पण सहा जणांच्या निवड समितीतल्या बाकीच्या चौघांचे राजीनामे हे रणजितच्या नंतर आलेले आहेत. ते फक्त रणजितला समर्थन देणारे असण्यापेक्षाही, निवड समितीच्या नेमणुकीवर ज्या प्रकारे सांस्कृतिक मंत्री कुरकुर करताहेत, ते अयोग्य आणि अशोभनीय असल्याचं दाखवून देणारे आहेत, हे अधिकच गंभीर.
हेही वाचा >>>हंगामी भाडेवाढ करणारे एसटी महामंडळ तोट्यात नाही, उलट फायद्यातच
अशोभनीय काय?
‘डॉक्युमेण्टा’च्या पंधराव्या खेपेलाच (२०२२) एक कलाकृती ‘ज्यूविरोधी’ असल्याचा बभ्रा करण्यात आला होता आणि मग ती प्रदर्शनातून वगळण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला होता. अध्यक्षपदी अँजेला मर्केल असताना असले प्रकार झाले नव्हते, पण नवं अनेक पक्षांच्या आघाडय़ांचं सरकार आलं आणि आपल्याच पक्षाला ज्यूंचा कळवळा अधिक, असं दाखवण्याचे प्रकार सुरू झाले. सन २०२२ मध्ये एक कलाकृती वादग्रस्त ठरवणाऱ्या काही जणांनी, ‘डॉक्युमेण्टाला
जर्मन सरकारकडून पैसा मिळतो, तो बंद करा’ अशीही मागणी केली होती, ती टोकाची आहे, हे उघडच होतं आणि तिला त्या वेळी महत्त्व दिलं गेलं नाही हेही खरं.
पण जर्मनीच्या सांस्कृतिक मंत्री क्लॉडिया रॉथ यांनी रणजितवर आक्षेप घेताना पुन्हा हीच भाषा केली. हे आक्षेप त्यांनी घेतल्याचं वृत्त पहिल्यांदा दिलं ते म्युनिकमधल्या एका वृत्तपत्रानं. त्यात ‘बीडीएस’चा उल्लेख वारंवार आहे आणि ‘बीडीएस’ला पािठबा देणाऱ्यांचा समावेश ज्या डॉक्युमेण्टाच्या समितीत आहे, त्या डॉक्युमेण्टाला सरकारनं निधी का द्यावा, असा ‘मुद्दा’ त्यांनी मांडला आहे. सरकारी पदांचा अनुभव नसलेल्या राजकारण्यांच्या बोलण्यातून जी घायकुती दिसते, ती रॉथ यांच्या या वक्तव्यात तरी नक्कीच जाणवेल. जर्मनीच्या सरकारी पैशावरच ‘डॉक्युमेण्टा’च्या निवड समितीचे सदस्य येजा करणार, तेव्हा त्या सदस्यांची पार्श्वभूमी खरोखरच काळीकुट्ट अथवा आक्षेपार्ह वगैरे असेल तर अंतिमत: सरकारी ध्येयधोरणं आणि कृती यांमधली तफावतही त्यातून उघड होते असं मानलं जाणार. हे टाळण्यासाठी, वृत्तपत्राशी बोलण्याआधी रणजित होस्कोटे यांनाच बाजू मांडण्याची संधी देण्याचा पर्याय सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे नव्हता का? जर्मनीतलं सर्वाधिक नावाजलेलं कलाप्रदर्शन, कलेचं ‘ऑलिम्पिक’ वगैरे बिरुदं ज्या डॉक्युमेण्टाबद्दल सार्थ ठरतात, त्याची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी तिथल्या सांस्कृतिक खात्याची आहे की नाही? थोडक्यात, डॉक्युमेण्टाच्या निधडय़ा मोकळेपणावर ‘राजकीय कटां’चे आक्षेप घेणं हे काही हितसंबंधीयांचं कामच होऊन बसलं असणार ही जगरहाटी झाली, पण त्या रहाटीबरोबर सांस्कृतिक खात्यानं कशाला गडगडावं? तेही, डॉक्युमेण्टाचा निधडा मोकळेपणा हे जर्मनीच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चं मोठं विधान ठरलं असूनसुद्धा?
दृष्टी स्वच्छ हवी..
‘डॉक्युमेण्टा’ची सुरुवात १९५५ मध्ये झाली, ती हिटलरनं ज्या कलेला ‘अवनत कला’ म्हटलं होतं, त्या आधुनिक कलाविचाराकडे स्वच्छ दृष्टीनं पाहण्यासाठी! त्या स्वच्छ दृष्टीची पूर्वअट म्हणजे सहिष्णुता. सध्याच्या काळात- म्हणजे ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’सारखी सशस्त्र अतिरेकी संघटना बॉम्बफेक करू धजते, बाया-बापडय़ांना ओलीस ठेवते याकडे कसं काय सहिष्णुतेनं पाहणार अशी राजकीय भावना खवळून जागी झाली असेल, तर अशा विषाक्त काळात कोणतं भान हवं, हेदेखील रणजित होस्कोटे यांच्या राजीनामा-पत्रात नमूद आहे. ‘इस्रायली राज्ययंत्रणा आणि सर्व ज्यू लोक यांच्यात फरक केला नाही, तर आपण ‘हमास’ म्हणजेच सर्व पॅलेस्टिनी लोक असंही समजू लागण्याचा धोका संभवतो. हे टाळायला हवं’ असं रणजित बजावतो. इथं तो, स्वच्छ दृष्टीचा वारसा चालवण्यास पात्र ठरतो. हे निवड समितीतल्या अन्य चौघा उरल्यासुरल्या सदस्यांनी ओळखलं असावं. त्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिले, मग निवड समितीच नाहीशी झाली आणि पुढल्या डॉक्युमेण्टाच्या प्रमुख गुंफणकाराची निवड लांबणीवर पडणारअशीही नामुष्की आली, ही निव्वळ परिणामांची मालिका ठरते.
प्रश्न असा की या परिणामांकडे पाहून तरी ‘डॉक्युमेण्टा’शी संबंधित अशा इतरांची दृष्टी स्वच्छ होणार का? कदाचित रणजितसह सर्वच सदस्यांना परत बोलावण्याचे प्रयत्न आत्ता पडद्यामागे सुरू असतील, कदाचित नसतीलही, पण मग नवी निवड समिती कुणीही नावं ठेवणार नाही अशीच असावी असं तरी अनेकांना वाटत असेल.. प्रश्न रणजित होस्कोटेचं किंवा निवड समितीचं किंवा आगामी प्रमुख गुंफणकाराचं काय होणार, यापुरता मर्यादित नाही.
आजच्या काळात कलादृष्टी विस्तारण्याचा प्रकल्प ठरलेल्या ‘डॉक्युमेण्टा’लाच गचका बसणार का, हा प्रश्न आहे. तो गचका सौम्य असेल, तात्पुरता असेल किंवा पुढल्या काही खेपांपर्यंत टिकणारा असेल. एका परीनं जर्मन सरकारचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे. पण कलाविषयक चिंतनाला देशाच्या सीमा नसतात आणि कोणत्याही काळातल्या कलेची किंवा कलेच्या निर्मिती आणि ग्रहणामागची मूल्यंही चिरंतन असल्यामुळे काळाच्याही सीमा नसतात. हे भान प्रत्यक्ष अनुभवातून कुणालाही देण्याची ताकद ‘डॉक्युमेण्टा’कडे आहे, ती जपली जायला हवी.
ही ताकद आधी होती आणि नंतर गमावली, अशी उदाहरणं बरीच आहेत, आसपास आहेत. मर्ढेकरांच्या कवितेत ही ताकद दिसते.. ‘मर्ढेकरांचं पसायदान’ ठरलेल्या ‘भंगु दे काठिन्य माझे, आम्ल जाऊ दे मनीचे..’ या कवितेत तर दिसतेच दिसते. मर्ढेकरोत्तर मराठी कवींमध्येही ती दिसत राहिली होती, ती कुठे आहे हे आज शोधावं लागतं. ‘काठिन्या’चे प्रयोग टीव्हीच्या वाहिन्यांवरच नव्हे तर हातातल्या मोबाइलवरही दिसतच राहतात.. ते काठिन्य पाहायला इस्रायल- पॅलेस्टाइन, रशिया-युक्रेन इतक्या दूरही जावं लागत नाही, हा आपणा मराठी माणसांचा अनुभव आहे.
त्यामुळेच आजवर ज्या डॉक्युमेण्टानं ‘धैर्य दे अन् नम्रता दे, पाहण्या जे जे पहाणे.. ’ ही मर्ढेकरांची ओळ अनेकांना साक्षात् अनुभवू दिली, त्या ‘काठिन्या’ची बाधा होऊ नये, या अपेक्षेची ही नोंद. त्या अपेक्षेचं काय झालं, हे २०२७ मध्ये दिसणार आहेच.
