ख. री. मुंबईकरऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत महाराष्ट्रात दोन मोठे अपघात झाले. मुंबईत घाटकोपरला मोठा जाहिरात फलक कोसळला. त्याखाली माणसे किड्या मुंगीसारखी चिरडली गेली. पुण्यात एका बड्या बापाच्या मुलाने दारू पिऊन बेफाम गाडी चालवली दोन निष्पाप जीव गेले. याहीनंतर, गेल्या आठवड्यात बाणगंगेतला गाळ काढण्यासाठी कंत्राटदाराने निर्बुद्धपणे पायऱ्यांवर अवजड यंत्र घातले आणि पायऱ्या तोडून टाकल्या. या सगळ्या प्रकरणांत नियमच नसणे, नियम आहेत तिथे नियामकाचे दुर्लक्ष, कुंपणानेच शेत खाणे असे बरेच समान पैलू आहेत. घाटकोपरला अति प्रचंड फलक दोन वर्ष तरी जाग्यावर होता. तो नीट लावलाय का हे बघायची जबाबदारी कोणाचीच नव्हती. फलकाच्या आकारावर नियमाने बंधने आहेत. ती बंधने पाळली गेलेली नाहीत हे शेंबड्या पोरालाही कळले असते पण ज्यांची जबाबदारी होती त्यांच्या डोळ्यावर गांधारीची पट्टी होती. ज्यांनी या फलकाला परवानगी दिली त्यांच्यावर तर कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी होती. पुण्यात अल्पवयीन मुलगा दारू ढोसत होता. अल्पवयीन मुलांना दारू वाढू नये असा नियम आहे. तो नियम पाळायचा तर जे ही दारू वाढायचे काम करतात, त्यांनी काय करावे? ग्राहकाचे आधार कार्ड किंवा तत्सम ओळखपत्र मागावे काय? या बाबतीत काहीच नियम नाहीत. ज्या अबकारी खात्याने, पोलीस खात्याने हा नियम पाळला जात आहे याची खात्री करायची त्यांना या कामासाठी सवड नाही. किंबहुना सर्रास सगळ्या मद्यालयांमध्ये दिसणारी तरुण मुले मुली यांना दिसत नसावीत. रस्त्याने बेफाम वेगाने जाणारे वाहन जागोजागी लावलेल्या कॅमेऱ्यात टिपले जावे अशी सोय आहे. पण त्यावर सतत लक्ष ठेवणारी आणि त्याप्रमाणे इशारा देणारी यंत्रणा नाही. रात्री गस्तीवर पोलीस नाहीत, असले तरी त्यांना हे वाहन दिसले नाही. दिसले तरी ते थांबवण्याची बुद्धी झाली नाही. बुद्धी किंवा इच्छा असली तरी ते कसे करायचे याची सोयच नाही. बाणगंगेला कंत्राटदारावर गुन्हा वगैरे दाखल झाला आहे. पण त्याच्यावर लक्ष ठेवायची जबाबदारी कोणाची होती. त्यांनी पुरेसे लक्ष ठेवले का? महापालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री, बरेचसे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळाच्या हाकेच्या अंतरावर रहातात. या सगळ्यांचा कोणताच धाक कंत्राटदारावर आणि त्याच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती त्यांना राहिला नाही का? महापालिकेच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून साधा खुलासाही मागवला गेलेला नाही.आपल्या प्रचंड प्रगती वगैरे करणाऱ्या देशाची अवस्था अशी भयानक आहे. या प्रकरणांच्या नंतर होत असलेल्या कवित्वातही बरेच साम्य आहे आणि ते आणखीच भयानक आहे. या घटना घडल्यावर प्रथम काय झाले तर सगळ्या यंत्रणा हात झटकू लागल्या. हे आमचे कामच नाहीपासून हा दोष कसा दुसऱ्या कोणाचा आहे हे सांगण्याची चडाओढ सुरू झाली. व्यवस्थेतल्या कोणाचा काटा काढायचा असेल त्याच्यावर हे सगळे कसे शेकेल यासाठी पद्धतशीरपणे सापळे लावले गेले. त्या संबंधित बातम्या नीट पेरल्या गेल्या. माध्यमे वेड पांघरून पेडगावला गेल्यासारखी निर्बुद्धपणे त्यांना जी माहिती पुरवली गेली ती प्रसिद्ध करू लागली. गुन्ह्याशी संबंधित नसलेली पण गुन्हेगारांबद्दलची चटपटीत माहिती प्रसिद्ध करण्याची चढाओढ लागली आहे. हेही वाचा - ‘नालंदा विद्यापीठा’कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत… मुळात सगळ्यांना लवकरात लवकर गुन्हेगार कोण हे ठरवायची घाई झाली आहे. जणूकाही गुन्हेगार ठरवून एखाद्याला बेड्या ठोकल्या की अशा घटना परत घडणारच नाहीत अशी सगळ्यांची कल्पना करून दिली गेली आहे. गुन्ह्यामागची पार्श्वभूमी शोधणे, गुन्हेगाराला पकडणे हे गरजेचे आहेच. जास्त महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे तपासकार्यात ढिसाळपणा न ठेवला जाणे, जे कोणी गुन्हेगार पकडले जातील त्यांच्यावर लवकरात लवकर खटला दाखल होणे आणि खटल्यात त्यांचा दोष सिद्ध होण्याची हमी कोणीतरी घेणे. हे होणार नसेल तर आता होणारा सगळा तमाशा आहे हे आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. हेही वाचा - फेरीवाल्यांचा धंदा झीरो कार्बनचा, तरी हवामान बदलाचे बळी तेच… दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या घटनांमागचा कार्यकारण भाव शोधून काढणे. हे का घडले? कसे घडले? हे परत घडू नये म्हणून काय करायचे? हे प्रश्न उपस्थित होणे. त्यांची उत्तरे जनतेला मिळणे. उत्तरांवरून बोध घेतला आहे याची ग्वाही दिली जाणे आणि त्या बोधानुरुप कार्यवाही करण्याची जबाबदारी कोणीतरी घेणे. दुर्दैवाने हा पैलू जनता, विधीमंडळ, कार्यकारी यंत्रणा वा प्रसारमाध्यमे कोणाच्याही विषयपत्रिकेवर नाही.
