– डॉ. प्रियांका

२०११ मध्ये महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यातील ‘नकोशी’ नावाच्या जवळपास २६५ मुलींची नावे एका सार्वजनिक समारंभात बदलण्यात आली होती. या घटनेकडे जागतिक पातळीवर लक्ष वेधले होते. परंतु सकारात्मकतेच्या भावनेअभावी, नामांतर समारंभाने मुलींचे जीवन फारसे बदलले नाही. अभ्यासाअंती असे सूचित करावे वाटते की, या विस्मृतीत गेलेल्या नकोशींना पितृसत्ताक सांस्कृतिक प्रथा आणि भेदभाव यातून मुक्त होण्यासाठी नाव बदलण्याच्या प्रतिकात्मकतेपेक्षा अधिक गरज आहे ती महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणि प्रभावी उपायांची. सरकारने शैक्षणिक आणि सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनांद्वारे केलेले सहाय्य मुलींचे भविष्य निश्चितच सुधारू शकले असते.

pune ganeshotsav 2024 marathi news
पुणे: देखावे पाहण्यासाठी उच्चांकी गर्दी, चौकाचौकातील स्थिरवादनामुळे नागरिकांना मनस्ताप
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर…
diverting surplus water from ulhas and vaitrana sub basins godavari basin in Marathwada
बदलापूरः उल्हासचे प्रदुषित पाणी मराठवाड्याला नेणार का ? पर्यावरणप्रेमींचा सवाल, उल्हास, वैतरणाचे पाणी मराठवाड्यात नेण्याच्या निर्णयावर नाराजी
Collector Jalaj Sharma held meeting for handicap people out of his hall
नाशिक : अपंगांसाठी जिल्हाधिकारी तळमजल्यावर
nandgaon in nar par damanganga river linking project marathi news
नार-पार योजनेच्या पाण्यासाठी जनहित याचिका, समन्यायी तत्वावर वाटपासाठी जलहक्क समिती आग्रही
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh : सेल्फीच्या मोहापायी सरकारी अधिकारी गंगेत वाहून गेला; वाचवण्यासाठी डायव्हर्सनी केली १० हजारांची मागणी
peacocks die of electrical shock in bhadravati city
चंद्रपूर : सर्वांना भुरळ घालणाऱ्या मोराचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू
Nashik, women empowerment, Tapovan, Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, State Transport Corporation, Asha workers, Anganwadi workers,
नाशिक : गर्दी जमविण्यात प्रशासनाला यश

भारतातील बहुतांश भागात आणि महाराष्ट्र राज्यात आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक कारणांमुळे मुलींपेक्षा मुलग्यांना प्राधान्य दिले जाते. विशेषत: हुंडा संस्कृती प्रचलित असलेल्या ठिकाणी मुलींकडे आर्थिक ओझे म्हणूनच पाहिले जाते. म्हणूनच, मुलींबद्दलचा अनादर स्त्री भ्रूणहत्येसारख्या टोकाच्या कृत्यांच्या रूपात व्यक्त होतो. या विसंगतीचा आणखी एक पैलू एका अन्यायकारक प्रथेत दिसून येतो. ती म्हणजे काही ठिकाणी घरात जन्माला आलेल्या मुलीचे नाव ‘नकुसा/नकोशी’ असे ठेवलं जातं. नकुसा म्हणजे ‘नको असलेली’.

हेही वाचा – न्यूनगंडातून स्वयंप्रकाशाकडे..

अत्यंत गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित कुटुंबांमध्ये मुलग्यांची वाट बघतना मुलीच जन्माला आल्या असतील तर तिथे शेवटच्या मुलीचे नाव ‘नकोशी’ किंवा ‘नकुसा/नकुशा’ असे ठेवण्यात येते. निराशा, पूर्वग्रह आणि अज्ञानामुळे ही प्रथा साताऱ्यात जोपासली गेली असली तरी ती हिंदू धर्मात जवळ जवळ सर्व जाती आणि वर्गांमध्ये प्रचलित असल्याचे दिसून आले आहे. तरी बहुतेक तळच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरांमध्ये ती अधिक प्रचलित आहे. शेवटच्या मुलीचे नाव ‘नकोशी’ ठेवले तर पुढील बाळ मुलगा होईल, अशी अंधश्रद्धा या वर्गांमध्ये आहे.

२०११ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ‘नकोशी’ नावाच्या २६५ मुली (१८ वर्षांखालील) आढळल्या होत्या. विशेषत: अशा नावांची माहिती मिळवण्यासाठी आणि ही प्रतिगामी प्रथा बंद करून सार्वजनिक धोरण तयार करण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे नकोशी नावाच्या मुलींना आपणही हवेसे आहोत असे वाटावे यासाठी त्यावेळच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी अशा मुलींच्या नामांतर सोहळ्याचे आयोजन केले होते.

अजूनही नकोशीच असलेली विंदा

विंदा सातारा येथील वाई तालुक्यातील बावधन गावात राहते. विंदाला तीन बहिणी आणि एक भाऊ होता. त्यापैकी तिची सर्वात मोठी बहीण आणि सर्वात धाकटा भाऊ बालपणातच मरण पावला. ती तिच्या कुटुंबातील तिसरे अपत्य आहे आणि ती धनगर (मेंढपाळ) समाजातील आहे तथापि, विंदाचे कुटुंब थेट मेंढपाळ व्यवसायात गुंतलेले नाही, कारण कमी परताव्यामुळे त्यांना ते काम व्यवहार्य वाटत नाही. तिचे पती शेतात रोजंदारीवर काम करतात.
विंदाच्या आईने तिच्या जन्माच्या आधी दोन मुलींना जन्म दिला होता, म्हणून तिच्या जन्मानंतर मुलगा न झाल्याच्या निराशेतून पालकांनी तिचे नाव ‘नकोशी’ ठेवले. जर त्यांनी तिचे नाव नकोशी ठेवले तर पुढचे अपत्य मुलगा होईल असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. पण पुढच्यावेळीही त्यांना मुलगीच झाली. पुढे जाऊन बऱ्याच वर्षांनी तिच्या आईने एका मुलाला जन्म दिला. पण दुर्दैवाने त्या मुलाचा त्याच्या बालपणातच मृत्यू झाला. कुटुंबासाठी तो अत्यंत कठीण काळ होता. चार मुलींनंतर एका मुलाची प्रसूती झाल्यावर प्रतीक्षा संपली याचा आनंद होऊन तिच्या आईने कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया केली होती. तथापि, बालपणातच मुलाच्या दुर्दैवी निधनानंतर, आणखी दुसऱ्या मुलाला जन्म देण्याच्या आशेने ती झालेली नसबंदी उलटवण्यासाठी दवाखान्यात गेली. परंतु ती शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरली आणि त्यानंतर तिच्या आईला मूल होऊ शकले नाही. मुलाच्या मृत्यूनंतर नसबंदी शस्त्रक्रिया मागे घेण्यापर्यंत एक कुटुंब मजल मारू शकते, यावरून ते कुटुंब मुलगा नाही म्हणून किती हताश होते हे लक्षात येते. यावरून कौटुंबिक व्यवस्थेच्या सामाजिक रचनेत पितृसत्ताकतेची अढळ पकड दिसून येते.

२०१२ मध्ये दहावीच्या परीक्षेत नापास झाल्याने कुटुंबाने विंदाचे लग्न करून दिले. विंदाने दूरस्थ शिक्षणाद्वारे १० वी इयत्ता सुरू ठेवण्यासाठी प्रवेश घेतला होता, जेणेकरून तिला तिच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करता येतील आणि रोजंदारी करून कुटुंबाला हातभार लावू शकेल. मात्र, ती १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकली नाही आणि अखेर तिने तिचे शिक्षण सोडले. विंदाच्या मते, तिच्या कुटुंबीयांनी तिचे नाव नकोशी ठेवले असले तरी, त्यांनी तिला कधी वाईट वागणूक दिली नाही. नाव बदलण्याच्या सोहळ्यानंतर तिला सकारात्मक वाटल्याचं तिनं नमूद केलं. तिच्या कुटुंबाच्या मते नावाला फारसे महत्त्व नाही. त्यामुळे समारंभानंतरही कुटुंबीयांनी सवयीमुळे तिला नकोशीच म्हणणे सुरू ठेवले आहे.

आज विंदा २५ वर्षांची गृहिणी असून तिला तीन मुली आहेत. ती आणि तिचा नवरा मुलगा होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या १० वर्षांत विंदांचे आयुष्य खूप बदलले नाही आणि तिचे नावही बदलले नाही. अधिकृतपणे, ती अजूनही नकोशी आहे कारण तिने आणि तिच्या कुटुंबाने थकवणाऱ्या प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे नाव बदलण्याची प्रक्रिया निराशेने सोडून दिली आहे. नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेसाठी जिल्हाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची मदत (आर्थिक किंवा प्रक्रियात्मक ) केली नाही अथवा मार्गदर्शन केले नाही, ही खंत विंदा आणि तिच्या पतीने व्यक्त केली. विंदाने आपल्या कोणत्याही मुलीचे नाव नकोशी ठेवले नसले तरी, तिला मुलगा होण्यासाठी ती उत्सुक आहे कारण तिला स्वतःला अजूनही ती ‘नकोशी’ असल्याचे ओझे वाटते.

ध्येय अपूर्णच

नामांतर समारंभाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले जात असले तरी, त्यानंतर काही प्रक्रियात्मक अडथळ्यांना या मुलींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना तोंड द्यावे लागले. प्रशासनाने त्यांना केवळ नाव बदलाचे प्रमाणपत्र दिले होते. दहावीच्या खाली शिकणाऱ्या मुलींसाठी नाव बदलणे सोपे होते. तथापि, ज्या मुलींनी त्यांचे माध्यमिक शिक्षण आधीच उत्तीर्ण केले आहे त्यांच्याकडे जुन्या नावाने शाळा सोडल्याचा दाखला होता, त्यांना अधिकृतपणे त्यांचे नाव बदलण्यासाठी शपथपत्र दाखल करावे लागणार होते. प्रशासनाने राजपत्र अधिसूचनेसाठी (नावात बदल) प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधला नाही आणि या विषयावर कोणताही पाठपुरावा केला नाही. पालकांना हे काम स्वतःहून करण्यास भाग पडले. जवळपास सर्व ‘नकोशी’ या गरीब कुटुंबातील आहेत या वस्तुस्थितीकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. या कुटुंबांना रोजंदारी सोडून जाऊन आणि राजपत्र शुल्क भरून अधिकृत प्रक्रिया पार पाडणे परवडणारे नव्हते. त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले गेले नाही किंवा त्यांच्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया सुलभ केली गेली नाही तर त्यांना अधिकृतपणे नावे बदलण्यास नक्कीच प्रेरणा मिळणार नाही आणि तसेच सध्याचे चित्र दिसते.

एका दशकानंतर, २०२२ मध्ये, संबंधित संशोधकाने हा कार्यक्रम राबविणाऱ्या जिल्हा आरोग्य विभागाला पुन्हा भेट दिली तेव्हा संशोधकाने असे नमूद केले की नामांतर समारंभानंतर ‘नकोशी’ची स्थिती तपासण्यासाठी कोणताही पाठपुरावा केला गेला नाही किंवा ‘नकोशी’ हे नाव मुलींना अजून दिल जातंय का हे तपासण्यासाठी कोणतेही नवीन सर्वेक्षण केले गेले नाही. पूर्वी उद्धृत केलेल्या २०११ च्या आकडेवारी व्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांकडे ‘नकोशी’ नावाच्या मुलींची कोणतीही अलीकडील सांख्यिकीय आकडेवारी नव्हती. याशिवाय, विद्यमान जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना या कार्यक्रमाबद्दल फारशी माहिती आणि जागरूकता नव्हती.

भक्कम कल्याणकारी उपायांची गरज

अनेक मुलींच्या अधिकृत नोंदी आणि प्रमाणपत्रांमध्ये ‘नकोशी’ नावाचा उल्लेख होता. जन्मापासून प्रत्येक अनौपचारिक संभाषणात एखाद्या मुलीला ‘नको असलेले’ म्हणून संबोधले जाते, तिच्या आत्म-प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होतो. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या बरोबरीने प्रत्येक गावातील ग्रामसभांनी आपल्या मुलीचे नाव दगडी किंवा नकोशी यांसारख्या अपमानास्पद नावाने ठेवणे हा गुन्हा ठरेल असा आदेश द्यावा.

नकुशी नावाच्या मुलींशी आणि कुटुंबियांशी चर्चा करताना आर्थिक तंगीशिवाय, बालविवाह आणि त्यांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण जास्त आहे हे लक्षात आले. या गोष्टी परस्परसंबंधित आहेत. लोकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे पण ती खूप वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे. सरकारने ती प्रक्रिया सुरू ठेवावीच पण मुलभूत सुविधेअभावी मुलींचे जे नुकसान होते त्यावर परिश्रम घ्यायला हवेत. सरकारने या मुलींचा शाळेचा प्रवास सुरळीत करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. मुलींच्या वाढत्या गळतीच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी, आसपासच्या ठिकाणी सार्वजनिक शाळांची उपलब्धता, शाळांपर्यंत चांगले रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतुकीची वेळेवर उपलब्धता या सुविधांची खात्री करणे आवश्यक आहे. विशेषत: सरकारी शाळांमध्ये जिथे नकोशींची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होते, अशा शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांना या विषयावर संवेदनशील करणे आवश्यक आहे, वेळोवेळी दिलेले प्रशिक्षण चांगला बदल घडवू शकेल. अपमानास्पद नाव आणि त्याचा मुलीवर होणारा परिणाम पालकांना समजावून सांगून त्यांनी प्रथम कुटुंबाचे समुपदेशन केले पाहिजे. जेणेकरून शाळा प्रवेशाच्या वेळी अधिकृतपणे नोंदणी करण्यापूर्वीच मुलींसाठी नवीन नाव निवडण्यास मदत होईल.

लिंगभेद मोडून काढण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिगामी समाजीकरण आणि अंतर्गतीकरणातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकार अधिक प्रभावी मार्गांनी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. लोकांना मुलींचे महत्त्व पटवून देऊन मुलींना सहाय्य करणाऱ्या सरकारी योजनांची माहिती अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी, शिक्षण आणि संप्रेषण मोहीम राबविण्याची गरज आहे. नकोशी नावाविषयीच्या अंधश्रद्धेविरोधात मोहिमांचा व्यापक आणि सातत्याने प्रचार केला पाहिजे.

हेही वाचा – ज्ञानवापी मशिदीच्या वादाचा वेग आता मंदावणार?

नकोशींसाठीच्या संभाव्य योजनांवर चर्चा करताना एका सरकारी अधिकाऱ्याने असा युक्तिवाद केला होता की, “नकोशी ही विशेष श्रेणी नाही, कारण सरकार, एव्हाना सर्व मुलींना सवलत देते. त्यामुळे आम्ही नकोशींना अतिरिक्त लाभ देण्याचा विचार केला नाही.” तथापि, सर्व मुलींमध्येही ‘नकोशी’ नावाच्या मुली या सर्वात जास्त दुलर्क्षित आणि दुय्यम वागणूक मिळालेल्या आहेत या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अपमानास्पद नावाचे अतिरिक्त ओझे त्यांनी स्वतःची ओळख म्हणून जन्मापासून वाहिले आहे, याचा त्यांच्या आत्मसन्मानावर निश्चितच दीर्घकाळ नकारात्मक प्रभाव पडलेला दिसतो. त्यांची परिस्थिती सुधारण्यास अजूनही उशीर झालेला नाही. एक दशकाहून अधिक काळ लोटला असला तरी, सरकार अजूनही स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांशी सहयोग करू शकते आणि शैक्षणिक खर्च उचलण्यासाठी शिक्षण घेणाऱ्या आणि घेऊ इच्छिणाऱ्या नकोशींना दत्तक घेऊ शकते. राज्य सरकार अजूनही या मुलींना/महिलांना संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि प्रौढ शिक्षण कार्यक्रमांसह सुसज्ज करू शकते जेणेकरून ज्यांनी शिक्षण सोडले होते तेथून त्या त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवू शकतील आणि ते पूर्ण करू शकतील. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या (विशेष आर्थिक सुविधांमार्फत) पाठिंबा दिल्यास त्यांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष

नामांतराने या मुलींचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. मुलीचे नाव नकोशी ठेवल्याने केवळ खोलवर बसलेल्या लैंगिक वास्तवाचे आणि असमानतेचे प्रतिबिंब दिसते जे या वरवरच्या उपायांनी पुसले जाऊ शकत नाही. जमिनीवर प्रत्यक्ष बदल दिसण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाय अंमलात आणणे आवश्यक आहे. कल्याणकारी कार्यक्रम आखणाऱ्या धोरणकर्त्यांनी आपली धोरणे आखताना परिणामकारक बदल घडवून आणण्यासाठी स्थानिक संस्कृती आणि तेथील स्थानिक लोकांची दखल घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागात संपर्काचा पहिला दुवा असलेल्या अंगणवाडी आणि आशा सेविका यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांशी नियमित संवाद साधून हे साध्य केले जाऊ शकते. त्यांचे स्थानिक कुटुंबांशी उत्तम संपर्क आणि संबंध असतात. या मुद्द्यांवर त्यांना संवेदनशील केल्याने प्रशासन आणि स्थानिक जनता यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. असमान लिंग भूमिकांच्या अंतर्गतीकरणाच्या साखळ्या तोडणे हे मोठे आव्हान आहे. लोकांची मानसिकता आणि प्रतिगामी वर्तन बदलण्यासाठी समाजाच्या प्रत्येक अवयवाने सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

नाव ही व्यक्तीची समाजातील पहिली ओळख असते. सार्वजनिक नामांतर सोहळ्याद्वारे अपमानास्पद नामकरणाची ही प्रथा संपवणे हा एक चांगला उपक्रम होता. तथापि, नाव बदलणे सोपे असले तरी, या मुलींमध्ये जन्मापासूनच नावामुळे आलेला न्यूनगंड दूर करणे आव्हान आहे. ‘नकोशी कार्यक्रम’ चांगल्या हेतूने सादर करण्यात आला आणि या कार्यक्रमाने लोकांचे लक्ष वेधले. तरीही, नामांतर समारंभानंतर सरकारकडून या मुलींसाठी कोणतीही ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत. या मुलींचे राहणीमान आणि स्वाभिमान सुधारण्यासाठी, त्यांना केवळ नाव बदलाहून अधिक सरकारकडून आधाराची गरज आहे. सातारच्या विस्मृतीत गेलेल्या नकोशींना पितृसत्ताक सांस्कृतिक प्रथा आणि भेदभावातून मुक्त होण्यासाठी विशेष असा ठोस सुधारणा प्रकल्प आणि प्रभावी उपायांची आवश्यकता आहे.

(drpriyanka.connects@gmail.com)