डॉ विजय पांढरीपांडे
गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था या पुण्यातील स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा असलेल्या संस्थेच्या कुलगुरूपदी दोन वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेले डॉ अजित रानडे यांना पाय उतार व्हावे लागले. या अजब गजब निर्णयाने सरकारने किंवा हा निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाने आपल्या अकलेच्या दिवाळ खोरीचे अशलाघ्य प्रदर्शन केले आहे असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. माझा डॉ रानडे यांच्याशी परिचय नाही. आमचे कार्यक्षेत्रही अगदी भिन्न आहे. पण त्यांची विद्वत्ता, अर्थशास्त्रातील त्यांचे योगदान, प्रगाढ ज्ञान परिचित आहे. सलग दहा वर्षाचा अध्यापनाचा अनुभव नाही असे हास्यास्पद कारण त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी देण्यात आले आहे.
कुलगुरू पदासाठी शिकविण्याचा एवढा अनुभव कशासाठी हवा? या पदासाठी शिक्षणाचा, संशोधनाचा विकास, त्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची भर, भविष्याची निकड लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी, परीक्षा पद्धतीत बदल, आधुनिक प्रयोगशाळांची निर्मिती, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योजना अशा प्रयोगाची गरज असते. नेतृत्व गुणाची, उत्तम व्यवस्थापनाची, शिस्तीची गरज असते. एरवी दहा काय वीस वा तीस वर्षांचा शिकविण्याचा अनुभव असलेले कुलगुरू खुर्चीत बसून टाईमपास करताना आपण पाहिले आहेत. काही जण तर राजकारणी पुढाऱ्यांच्या कृपाप्रसादाने निवड झालेले असल्याने फक्त त्यांच्या शिफारशींप्रमाणे निर्णय घेण्यात धन्यता मानतात. अनेकांनी गुणवत्तावाढी साठी आवश्यक असलेले ‘नॅक’ मान्यते साठी चे प्रयत्नदेखील केलेले नाहीत, असाही इतिहास या महाराष्ट्राला आहे! कित्येक कुलगुरूंनी संशोधनाला प्रोत्साहन दिले नाही. नवे प्रकल्प आणले नाहीत. फक्त पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला कसातरी… अशा कुलगुरूंच्या कार्यकाळा चे मूल्यांकन का होत नाही? ज्यांनी या पदावर असताना भ्रष्टाचार केला त्यांना कुठे शिक्षा झाली? त्यांचे निवृत्तीवेतन का रोखले गेली नाही? हे काहींना विषयांतर वाटेल; पण मुद्दा असा की, जे करायचे ते न करता डॉ. रानडे यांसारख्या विद्वान व्यक्तीला पदावनत करणे अन्यायकारक आणि म्हणून चीड आणणारे आहे.
हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा: विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीसाठी ‘विज्ञान प्रबोधन’
डॉ नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ आहेत, ते प्राध्यापक नव्हते तरी ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. शंभर वर्षाचा उज्ज्वल, देदीप्यमान इतिहास असणाऱ्या उस्मानिया विद्यापीठात माननीय सय्यद हाशिम अली, डॉ विठ्ठल असे आयएएस अधिकारी पूर्णवेळ यशस्वी कुलगुरू झाले आहेत. सध्या तर तेलंगणातील डझनभर विद्यापीठांत अनेक महिन्या पासून आयएएस अधिकारीच कारभार बघताहेत. या काळात प्रशासन उत्तम सुरू आहे. प्राध्यापक कुलगुरूंच्या काळातच विद्यार्थी मोर्चे काढतात. आंदोलने करतात. उलट आयएएस अधिकारी कुलगुरूपदाची जबाबदारी सांभाळत असताना विद्यापीठाचे प्रांगण शांत असते हा माझा अनुभव!
असो. असे चुकीचे हास्यास्पद निर्णय घेण्याची सरकारची पहिली वेळ नाही. कुलगुरू वा समकक्ष पदावरील नियुक्त्या आणि त्यांचे निकष यांतील गोंधळ यापूर्वीही झालेले आहेत. एक मासलेवाईक उदाहरण आहे ते, अनेक दशकांपूर्वी ‘रीजनल इंजिनीअरिंग कॉलेज’ असणाऱ्या संस्थांचे रूपांतर ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’मध्ये करण्यात आले तेव्हाचे. या संस्थांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. तेव्हा अनेक आयआयटींचे ज्येष्ठ अनुभवी प्राध्यापक डायरेक्टर (कुलगुरू) म्हणून नियुक्त झाले. पण नऊ- दहा महिन्यांनंतर सरकारच्या असे लक्षात आले की, या नियुक्तीचे आदेश काढण्या पूर्वी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची (कॅबिनेट सब कमिटी) मंजुरीच घेण्यात आली नव्हती! खरे तर तो एक उपचार असतो. पदावरील व्यक्तीची निवड तज्ज्ञमंडळाद्वारे मुलाखतीने होते. तेव्हा ही चूक नंतर पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने मंजुरी घेऊन सुधारता आली असती. त्या वेळी विज्ञानाचे प्राध्यापकच शिक्षण मंत्री असल्याने ते सहज शक्यही होते. पण ते न करता सर्व डायरेक्टर्सना त्यांचा काही दोष नसता बडतर्फ करण्यात आले! (मीही त्यातला एक ठरलो असतो… पण या घटने च्या एक महिना पूर्वी राजीनामा देऊन परतलो, म्हणून या अपमाना पासून वाचलो!) एकूण काय तर ,शिक्षण क्षेत्राविषयी मुळीच गंभीर नसलेल्या सरकारचा पोरखेळ नवीन नाही.
हेही वाचा >>>शिक्षणावर जनरेटिव्ह एआयचा प्रभाव
एकीकडे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्याच्या गप्पा, गाजावाजा चालू असताना – त्या धोरणात ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ वगैरे कशा नवनवीन तरतुदी आहेत याचा उदोउदो सुरू असताना उत्तम प्रगतीला खीळ लावणाऱ्या या घटना घडतात. त्यामागील कारणे उघड असतात आणि ती वर्षानुवर्षे बदलत नाहीत… मग शैक्षणिक धाेरण नवे असो अथवा जुने. आज शिक्षणक्षेत्राची बाजारपेठच झाली असताना यामुळे सामान्यजनांना काही वाटतही नसेल, पण शिक्षणक्षेत्रात हाडे झिजविण्यात ज्यांचे आयुष्य गेले, अशा आमच्या सारख्या अनेकांसाठी या घडामोडी खूप क्लेशदायक आहेत एवढे खरे!
लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. vijaympande@yahoo.com
((समाप्त))
कुलगुरू पदासाठी शिकविण्याचा एवढा अनुभव कशासाठी हवा? या पदासाठी शिक्षणाचा, संशोधनाचा विकास, त्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची भर, भविष्याची निकड लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आखणी, परीक्षा पद्धतीत बदल, आधुनिक प्रयोगशाळांची निर्मिती, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योजना अशा प्रयोगाची गरज असते. नेतृत्व गुणाची, उत्तम व्यवस्थापनाची, शिस्तीची गरज असते. एरवी दहा काय वीस वा तीस वर्षांचा शिकविण्याचा अनुभव असलेले कुलगुरू खुर्चीत बसून टाईमपास करताना आपण पाहिले आहेत. काही जण तर राजकारणी पुढाऱ्यांच्या कृपाप्रसादाने निवड झालेले असल्याने फक्त त्यांच्या शिफारशींप्रमाणे निर्णय घेण्यात धन्यता मानतात. अनेकांनी गुणवत्तावाढी साठी आवश्यक असलेले ‘नॅक’ मान्यते साठी चे प्रयत्नदेखील केलेले नाहीत, असाही इतिहास या महाराष्ट्राला आहे! कित्येक कुलगुरूंनी संशोधनाला प्रोत्साहन दिले नाही. नवे प्रकल्प आणले नाहीत. फक्त पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला कसातरी… अशा कुलगुरूंच्या कार्यकाळा चे मूल्यांकन का होत नाही? ज्यांनी या पदावर असताना भ्रष्टाचार केला त्यांना कुठे शिक्षा झाली? त्यांचे निवृत्तीवेतन का रोखले गेली नाही? हे काहींना विषयांतर वाटेल; पण मुद्दा असा की, जे करायचे ते न करता डॉ. रानडे यांसारख्या विद्वान व्यक्तीला पदावनत करणे अन्यायकारक आणि म्हणून चीड आणणारे आहे.
हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा: विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीसाठी ‘विज्ञान प्रबोधन’
डॉ नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ आहेत, ते प्राध्यापक नव्हते तरी ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. शंभर वर्षाचा उज्ज्वल, देदीप्यमान इतिहास असणाऱ्या उस्मानिया विद्यापीठात माननीय सय्यद हाशिम अली, डॉ विठ्ठल असे आयएएस अधिकारी पूर्णवेळ यशस्वी कुलगुरू झाले आहेत. सध्या तर तेलंगणातील डझनभर विद्यापीठांत अनेक महिन्या पासून आयएएस अधिकारीच कारभार बघताहेत. या काळात प्रशासन उत्तम सुरू आहे. प्राध्यापक कुलगुरूंच्या काळातच विद्यार्थी मोर्चे काढतात. आंदोलने करतात. उलट आयएएस अधिकारी कुलगुरूपदाची जबाबदारी सांभाळत असताना विद्यापीठाचे प्रांगण शांत असते हा माझा अनुभव!
असो. असे चुकीचे हास्यास्पद निर्णय घेण्याची सरकारची पहिली वेळ नाही. कुलगुरू वा समकक्ष पदावरील नियुक्त्या आणि त्यांचे निकष यांतील गोंधळ यापूर्वीही झालेले आहेत. एक मासलेवाईक उदाहरण आहे ते, अनेक दशकांपूर्वी ‘रीजनल इंजिनीअरिंग कॉलेज’ असणाऱ्या संस्थांचे रूपांतर ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’मध्ये करण्यात आले तेव्हाचे. या संस्थांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. तेव्हा अनेक आयआयटींचे ज्येष्ठ अनुभवी प्राध्यापक डायरेक्टर (कुलगुरू) म्हणून नियुक्त झाले. पण नऊ- दहा महिन्यांनंतर सरकारच्या असे लक्षात आले की, या नियुक्तीचे आदेश काढण्या पूर्वी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची (कॅबिनेट सब कमिटी) मंजुरीच घेण्यात आली नव्हती! खरे तर तो एक उपचार असतो. पदावरील व्यक्तीची निवड तज्ज्ञमंडळाद्वारे मुलाखतीने होते. तेव्हा ही चूक नंतर पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने मंजुरी घेऊन सुधारता आली असती. त्या वेळी विज्ञानाचे प्राध्यापकच शिक्षण मंत्री असल्याने ते सहज शक्यही होते. पण ते न करता सर्व डायरेक्टर्सना त्यांचा काही दोष नसता बडतर्फ करण्यात आले! (मीही त्यातला एक ठरलो असतो… पण या घटने च्या एक महिना पूर्वी राजीनामा देऊन परतलो, म्हणून या अपमाना पासून वाचलो!) एकूण काय तर ,शिक्षण क्षेत्राविषयी मुळीच गंभीर नसलेल्या सरकारचा पोरखेळ नवीन नाही.
हेही वाचा >>>शिक्षणावर जनरेटिव्ह एआयचा प्रभाव
एकीकडे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्याच्या गप्पा, गाजावाजा चालू असताना – त्या धोरणात ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ वगैरे कशा नवनवीन तरतुदी आहेत याचा उदोउदो सुरू असताना उत्तम प्रगतीला खीळ लावणाऱ्या या घटना घडतात. त्यामागील कारणे उघड असतात आणि ती वर्षानुवर्षे बदलत नाहीत… मग शैक्षणिक धाेरण नवे असो अथवा जुने. आज शिक्षणक्षेत्राची बाजारपेठच झाली असताना यामुळे सामान्यजनांना काही वाटतही नसेल, पण शिक्षणक्षेत्रात हाडे झिजविण्यात ज्यांचे आयुष्य गेले, अशा आमच्या सारख्या अनेकांसाठी या घडामोडी खूप क्लेशदायक आहेत एवढे खरे!
लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. vijaympande@yahoo.com
((समाप्त))
