-अनुराधा देशपांडे
९ एप्रिल २०२४… गुढीपाडव्याला मुंबई ग्राहक पंचायत सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. खऱ्या अर्थाने सुवर्णाक्षरांत कोरावा असा हा अभिमानास्पद क्षण! ४९ वर्षांपूर्वीची- १९७५ सालची गोष्ट… मुंबई ग्राहक पंचायत ही स्वयंसेवी ग्राहक संस्था स्थापन झाली. नफेखोरी, काळाबाजार, भेसळ यामुळे त्रस्त झालेल्या असंघटित ग्राहकांना कुणीही यावे आणि लुटून न्यावे, कुणीही यावे आणि फसवून जावे अशी परिस्थिती. ग्राहकांच्या असंघटीतपणाचा गैरफायदा घेणारी संघटीत बाजारपेठ, व्यापारी वर्ग हा सगळाच अस्वस्थ करणारा माहोल. पण म्हणतात ना कोणत्याही समस्येला उत्तर हे असतेच. हा अस्वस्थपणा नेमका हेरला तो पुण्याच्या एका युवकाने. तो युवक म्हणजे बिंदू माधव जोशी, भारतीय ग्राहक चळवळीचे प्रणेते.

वरील सर्व समस्यांचे मूळ हे ग्राहक असंघटीत असण्यात दडलेले आहे, हे त्यांनी ओळखले आणि त्यातून १९७४ साली पुण्यात उदयाला आली ‘अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत’. बिंदू माधव जोशी, सुधीर फडके यांनी पुण्यात सुरू केलेल्या ग्राहक चळवळीने खरे मूळ धरले ते मुंबईत. १२ एप्रिल १९७५ रोजी मुंबईत गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर संस्थेने ग्राहकांसाठीच्या कार्याची गुढी उभारली. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष होते, प्रसिद्ध गायक, संगीतकार सुधीर फडके. त्यांना साथ मिळाली ती मधुकरराव मंत्री, पा. वा. गाडगीळ, अशोक रावत, आप्पासाहेब गोडबोले, रामभाऊ बर्वे, भाऊमामा गोगटे अशा उत्तमोत्तम धुरीणांची. या मंडळींना ग्राहकांच्या शोषणाचे मूळ सापडले होते आणि त्यावरचा उपायसुद्धा!

indians want to move abroad indians want opportunity to leave India
भारतीयांना भारत सोडण्याची संधी का हवी असते?
Loksatta article Modern capital finance-values Retail loan without salvation
लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!
challenges in infrastructure development in india
महाशक्तीचं स्वप्न पाहणाऱ्या देशात एवढी ‘पडझड’ का होतेय?
article about donald trump strategy to win us presidential election 2024
प्रचारात लोकांचे मुद्दे हरले, ट्रम्प जिंकले!
no alt text set
लेख: भारत-चीन समझोता की डावपेच?
Redevelopment is essential for safety middle class citizen Lands freehold
सुरक्षिततेसाठी पुनर्विकास अपरिहार्य
us presidential election kamala harris and donald trump
अमेरिकी निवडणुकीचा विचार आपण कसा करायचा?
More intelligent planet in space with life forms may exist
आपल्यासारखे बुद्धिमान सजीव विश्वात अन्यत्र असतील का? त्यांच्याशी संपर्क होईल का?
Uddhav Thackeray Chief Minister Career Public welfare works
दिखावा विरुद्ध सलोखा!

आणखी वाचा-वीज दरवाढीचे चटके कमी करण्याचा विचारच नाही?

असंघटित ग्राहकांना संघटीत करण्याचे शिवधनुष्य या मंडळींनी पेलले. बिंदू माधव जोशी, सुधीर फडके यांनी संघटीत ग्राहकांना ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर दैनंदिन गरजेचे गहू, तांदूळ, डाळ, तेल यासारखे दर्जेदार शिधासाहित्य रास्त किमतीत दरमहा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नाममात्र शुल्क सुद्धा आकारले जाईल, हेदेखील निश्चित झाले आणि मग संस्थेची अक्षरशः घोडदौड सुरू झाली. बघता-बघता ग्राहक संघांद्वारे ग्राहक संघटन वाढू लागले. ग्राहक शोषण मुक्तीच्या दिशेने हळूहळू का होईना वाटचाल सुरू झाली, पण हे एकमेव उद्दिष्ट नव्हतेच! बिंदू माधव जोशी, हे ग्राहक चळवळीचे प्रणेते आणि त्यांना भरभरून साथ देणारी सुधीर फडके, पां. वा. गाडगीळ, गंगाधरराव गाडगीळ यांसारखी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ मंडळी यांना केवळ मासिक वितरणावर समाधान मान्यचे नव्हते. शोषणमुक्तीचा हा लढा ग्राहकांच्या विविधांगांनी होणाऱ्या शोषणाविरुद्धचा होता. अनुचित व्यापारी प्रथा, बदलणारी जीवनशैली, विविधांगांनी विविध सेवांमधून होणारी ग्राहकांची फसवणूक याविरुद्ध जनमत संघटीत होण्याची गरज होती. हे ग्राहक चळवळीला अभिप्रेत असणारे महान कार्य होते. वितरणाबरोबरच ग्राहक चळवळ संघटित सदस्यांमुळे बळ धरू लागली.

मुंबई ग्राहक पंचायत भारतातीलच नव्हे तर आशियातील सर्वांत जास्त सदस्य असलेली एकमेव स्वयंसेवी ग्राहक संघटना आहे. आजमितीस ३० हजार ग्राहक संस्थेचे सदस्य आहेत. जवळजवळ ८० कोटीची उलाढाल आहे. नाव मुंबई ग्राहक पंचायत असले तरीही, पालघर ते रत्नागिरीपर्यंत दूरवर पसरलेली ही आत्मनिर्भर ग्राहक संघटना आहे. स्वतःचे ‘ग्राहक भवन’ असलेली ही एकमेव ग्राहक संघटना आहे. सुरुवातीपासून सुधीर फडके, पा. वा. गाडगीळ, विद्याधर गोखले, पु. ल. देशपांडे, गंगाधरराव गाडगीळ, डॉ. पी. आर. जोशी, डॉ. रामदास गुजराथी आणि आता डॉ. बाळ फोंडके यांसारखे अत्यंत संवेदनशील, उच्चविद्याविभूषीत असे नेतृत्व संस्थेला लाभले. त्यामुळे संस्था केवळ वितरणात अडकून न पडता ग्राहक चळवळीत देशात आणि पार परदेशात सुद्धा अग्रेसर राहिली. संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत संस्थेने झेप घेतली.

संस्थेचे वितरणातील सदस्य ही संस्थेची अमूल्य ठेव. त्यांच्याच बळावर आजपर्यंत संस्था कोणतीही सरकारी मदत न घेता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि सक्षम वाटचाल करत आहे. संस्थेला आत्मनिर्भर होण्यासाठी ग्राहक पंचायत पेठा या उपक्रमाचाही महत्त्वाचा भाग आहेत. १९७८ साली या उपक्रमाचे बीज रोवले गेले. मुंबई आणि मुंबईबाहेर जवळजवळ ११ ठिकाणी पंचायत पेठेचे आयोजन संस्था करते. उचित व्यापारी प्रथांचा आग्रह धरत आयोजित केलेला हा समाजमान्य उपक्रम आहे. यातून मिळालेले उत्पन्न संस्थेच्या खर्चाचा २५ टक्के भार उचलते.

आणखी वाचा-लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?

१९९० साली आपल्या देशात खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला. जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. एका प्रचंड भोवऱ्यात अर्थव्यवस्था भिरभिरत राहिली. ग्राहकही त्यात भिरभिरत होता. नवीन जीवनशैलीत स्वतःला नेमके कुठे संरक्षित करावे या विचारात गोंधळला होता. पूर्वीच्या तुटवड्याच्या अर्थव्यवस्थेतून सावरलेला हा ग्राहक वर्ग आता जागतिकीकरणातून उदयाला आलेल्या समृद्धीमुळे अधिकच गोंधळला. पूर्वी टूथपेस्ट किंवा टूथ पावडर म्हटली की एखाद् दुसरा देशी ब्रँड समोर येत असे. आता प्रचंड पर्याय उपलब्ध झाले. नेमकी कशाची निवड कोणत्या निकषांवर करावी हेच कळेनासे झाले. उत्पादने आली की ती खपवण्यासाठी त्यांच्या जाहिरातीही येतात, मग भल्या-बुऱ्या, पोकळ दावे करणाऱ्या अतिरंजित जाहिरातींनी ग्राहकांना घेरले. आणि मग ग्राहक चळवळीसमोर ग्राहकाला जागृत आणि सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले. मुंबई ग्राहक पंचायत या आव्हानाला सामोरी गेली. अनुचित जाहिरातींविरुद्ध मोहिमा, कायदेशीर लढाया आणि ग्राहक जागृतीचा मोठा कार्यक्रम संस्थेच्या ‘ॲड वॉच क्लब’ने हाती घेतला. शाळा शाळांतून बालग्राहकांना जाहिराती कशा बघाव्यात ‘आवडती जाहिरात, नावडती जाहिरात’ यांसारखे अभिनव उपक्रम राबवण्यास संस्थेने सुरुवात केली. ‘युनिसेफ’ने याची नोंद घेऊन आपले योगदान दिले.

या जाहिराती लहान मोठ्यांच्या मनावर गारुड करतात. त्यांची जीवनशैली बदलवण्याचा कार्यक्रम राबवतात. त्याचा मुलांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन खाद्यान्नांच्या जाहिरातींच्या मुलांवर होणाऱ्या परिणामांचे सर्वेक्षण सहा देशांना मदतीला घेऊन यशस्वीरित्या पूर्ण करणारी एकमेव मुंबई ग्राहक पंचायत आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. गुटखा, तंबाखूच्या प्रचंड जाहिरातींविरुद्ध जनमत एकत्रित करून या जाहिरातींवर बंदी आणण्यासाठी १ लाख शाळकरी मुलांच्या सह्या राष्ट्रपतींना पाठवणारी एकमेव संस्था मुंबई ग्राहक पंचायत. अशी कितीतरी अभियाने संस्थेने राबवली.

हे सर्व करताना संस्थेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ओळख निर्माण केली. १९९४ पासून या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला सुरुवात झाली. संस्थेचे आताचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी या आंतरराष्ट्रीय प्रवासात संस्थेला पुढे नेले.

१९९४ पासून मुंबई ग्राहक पंचायत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय झाली. ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशन’ल या जागतिक ग्राहक संस्थेची मुंबई ग्राहक पंचायत एक सक्रीय सदस्य आहे. १९९४, १९९७, २००० मधील जागतिक परिषदांमध्ये आणि त्यानंतरही मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपले अस्तित्व आपल्या बहुआयामी कार्याने जगाला दाखवून दिले. २००० साली दक्षिण आफ्रिकेत केलेल्या एका सादरीकरणामुळे झिम्बाब्वेसारख्या अतिमागासलेल्या देशात मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वितरण व्यवस्थेचे प्रारूप प्रतिबिंबित झाले आणि त्यांनी हे प्रारूप तिकडे प्रत्यक्षात आणले गेले. २०१० साली फिजी या छोट्या देशाचा ग्राहक संरक्षण कायदा तयार करण्यात महत्त्वाची जबाबदारी युरोपीयन युनियनच्या एका प्रकल्पात संस्थेचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांच्यावर सोपविण्यात आली. २०११ साली कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलच्या संचालक मंडळावर ॲड. देशपांडे यांची निवड झाली. त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी केवळ संस्थेलाच नाही तर संपूर्ण देशाला अभिमानास्पद कामगिरी केली.

आणखी वाचा-आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…

संयुक्त राष्ट्रांची ग्राहक संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्वे १९८५ मधील आहेत. त्यात कालानुरूप सुधारणा होण्याची अतिशय गरज होती. १९८५च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ग्राहक संरक्षणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमधे सुधारणा करण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने आग्रह धरला आणि कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलच्या मदतीने तो यशस्वी करून दाखवला. २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आम सभेने या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांना मान्यता दिली. या सुधारणा करण्यात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे सर्वांत महत्त्वाचे आणि कायमस्वरूपी योगदान असे होते, की या तत्त्वांची अंमलबजावणी संयुक्त राष्ट्र संघाची सर्व सदस्य राष्ट्रे करताहेत की नाही हे बघण्यासाठी एक कायमस्वरूपी देखरेख यंत्रणा असावी, ही सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने कंझ्युमर इंटरनॅशनलच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रांकडे केली होती. त्या मागणीला काही कारणाने प्रगत राष्ट्रांनी विरोधही केला, पण शेवटी तो डावलून केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेने डिसेंबर २०१५ मध्ये या सुधारणांना मान्यता तर दिलीच त्याचबरोबर या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी प्रत्येक देशात होते की नाही हे बघण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने सुचविलेली कायमस्वरूपी देखरेख यंत्रणादेखील अंमलात आणण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार २०१६ पासून आजवर दरवर्षी युनायटेड नेशन्सच्या जिनिव्हा येथील प्रांगणात जुलैमध्ये ही जागतिक ग्राहक संरक्षण परिषद भरते. ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने काय घडामोडी घडत आहेत, प्रत्येक देशात काय चाललेले आहे, ग्राहक संरक्षणाचे विविध कायदे आणि धोरणे काय आहेत, ग्राहक संरक्षणाच्या गरजा काय आहेत, त्यांच्यासमोर उभी असलेली आव्हाने काय आहेत हे बघण्यासाठी दर जुलैमध्ये जिनिव्हामध्ये भरणाऱ्या या जागतिक परिषदेत मुंबई ग्राहक पंचायत सातत्याने भरीव योगदान देत आलेली आहे.

संस्थेची ही वाटचाल खरोखरच अचंबित करणारी आहे. विविध ग्राहक हिताय कायदे घडवणे, त्याचा ग्राहक संरक्षणासाठी कसा उपयोग होईल याबद्दल सातत्याने जागल्याची भूमिका संस्थेने घेतली आहे. घर ग्राहकांच्या हक्कांसाठी रेरा सारखा कायदा घडवून आणण्याचे श्रेय सर्वस्वी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे. तंटे, बखेडे न करता सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्यासाठीची संकल्पना ‘समेट’द्वारे मुंबई ग्राहक पंचायतीने मांडली आणि त्याचा लाभ आज असंख्य ग्राहक घेत आहेत. ग्राहक न्यायालये कार्यक्षमतेने चालावीत यासाठी न्यायालयीन लढाईपर्यंत संस्था पोहोचली. जिथे-जिथे ग्राहकांचे हक्क डावलले जातात तिथे ग्राहक संरक्षणार्थ असंख्य लढे संस्थेने दिले, मग ते पर्यटन व्यवसायाचे असोत किंवा घरखरेदीचे. ‘जिथे ग्राहकांची फसवणूक तिथे संरक्षणासाठी मुंबई ग्राहक पंचायत’ हे समीकरण घट्ट आहे. अशा या ग्राहकांसाठी तळमळीने कार्य करणाऱ्या मुंबई ग्राहक पंचायतीला सुवर्ण महोत्सवी वर्षासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा.

लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्योपाध्यक्षा