गोंडी, पिझ्झा आणि शिक्षा !

एकीकडे गोंडी भाषा शिकवली म्हणून शिक्षण खात्याकडून शाळेला दररोज दहा हजार रुपयांचा दंड केला जातो, तर दुसरीकडे वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींनी पिझ्झा मागवला म्हणून त्यांना महिनाभरासाठी निलंबित केलं जातं. आपण नेमकी कशा प्रकारची शिक्षणव्यवस्था विकसित करत आहोत?

गोंडी ही महाराष्ट्रातील आदिवासींची एक भाषा आहे. पिझ्झा हा एक खाद्याप्रकार आहे. पण महाराष्ट्रातील एका आदिवासी गावातील गोंडी भाषा शिकविणाऱ्या शाळेला प्रतिदिन दहा हजार रुपयांचा दंड होतो. आणि नाशिक विभागातील मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहातील एका मुलीची पिझ्झा खाण्यावरून हकालपट्टी होते, यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही. पण हे पुरोगामी महाराष्ट्रात घडत आहे.

मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची राज्यात सर्वत्र वसतिगृहे आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील मोशी येथील २५० विद्यार्थिनींच्या एका वसतिगृहातील ही घटना आहे. एका खोलीत चार मुली राहतात. त्या खोलीतील एका मुलीने ऑनलाइन पिझ्झा मागवला. गृहप्रमुखबाईना हे आवडले नाही. त्यांनी चारही मुलींच्या पालकांना बोलावले आणि महिनाभरासाठी त्या विद्यार्थिनींना वसतिगृहातून निष्कासित केले. पालकांनी विनवण्या केल्या. मुलींनी काही अमलीपदार्थ किंवा शस्त्रे मागवली नव्हती. या शिक्षेमुळे मुलींची बदनामीही झाली, अशी त्यांच्या वतीने तक्रार करण्यात आली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील मोहगाव या गावात एक शाळा आहे. त्या शाळेत आदिवासी मुलांना गोंडी भाषा शिकवली जाते. परंतु शासकीय यंत्रणेला मंजूर नाही. शिक्षण विभागाने त्या शाळेला दंड ठोठावला आहे, दिवसाला दहा हजार रुपये! या घटनेतून आदिवासींच्या आणि ग्रामसभेच्या हक्कांच्या संदर्भात काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. ते प्रश्न समजून घेताना आदिवासींच्या संदर्भातील सरकारचे धोरण जाणून घेतले पाहिजे.

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर राष्ट्रीय पातळीवरून आदिवासींच्या संदर्भात अनेक गोष्टी अमलात आणल्या गेल्या. एकीकडे ‘उपेक्षित समूहा’ला ‘मुख्य प्रवाहात आणणे’ असा राजकीय लाभ आणि दुसरीकडे भाजपच्या वैचारिक धोरणांना अनुकूल असे उपक्रमही घेता आले. उदाहरणार्थ, १९४७च्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यापूर्वी एक शतकभर आदिवासींनी ब्रिटिशांशी कसा लढा दिला, याचा इतिहास पुढे आणण्याचे काम हाती घेतले गेले. देशभरातील सर्व शिक्षण संस्थांच्या-विद्यापीठांच्या माध्यमातून नवीन पिढीपर्यंत ते सचित्र पोहोचविले गेले.

दुसरे उदाहरण म्हणजे, भाजपने २०२०पासून देशात नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणले. ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ (इंडियन नॉलेज सिस्टीम) हा या धोरणाचा गाभा आहे. तो भाजप आणि त्या पक्षाच्या मातृसंस्थेच्या उद्दिष्टांचा पायाच आहे, हे उघड आहे. आजवरच्या सरकारांनी या उद्दिष्टांच्या विपरीत धोरण राबविले असा आरोपही सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे यापूर्वी उपेक्षित राहिलेले फलज्योतिष्य, पुरोहितशास्त्र व वैदिक विज्ञान हे विषय आता उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात येऊ लागले आणि संबंधित विषयांचे तज्ज्ञही विद्यापीठ परिसरात दिसू लागले आहेत. त्याच अनुषंगाने भारतातील सर्व बोली-भाषांचा सन्मान करणे, त्या भाषांचे अध्ययन आणि प्रादेशिक भाषांच्या माध्यमातून सर्व पातळीवरचे शिक्षण असा अभूतपूर्व कार्यक्रम धडाक्यात सुरू झालेला आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या भाषांच्या विकासाच्याही अपेक्षा उंचावल्या गेल्या होत्या.

आता मुद्दा मोहगावच्या शाळेचा. या शाळेतील मुलांना गोंडी भाषेचे शिक्षण दिले जाते. पण या शाळेला शिक्षण विभागाची मान्यता नाही. त्यामुळे शिक्षण खात्याने दिवसाला दहा हजार रुपये असा दंड ठोठावला आहे. अशा प्रकारची शाळा सुरू करण्याचा निर्णय तेथील ग्रामसभेने २०१९ मध्ये घेतला आहे. ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्कूल’ असे या शाळेचे नाव आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीत तशी तरतूद असल्याचे ग्रामसभेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र सरकारची ‘बालभारती’ ही प्रकाशन संस्था गोंडी भाषेतील पुस्तके प्रसिद्ध करीत नाही. त्यामुळे गोंडी भाषेचे पुस्तक या शाळेने छत्तीसगडवरून मागवले आहे. गणित, इंग्रजी, मराठी व इतर सगळे विषय राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसारच शिकवले जातात. गोंडी संस्कृतीचे प्राचीन ज्ञान मिळावे, त्यापासून नवीन पिढीत दुरावा निर्माण होऊ नये म्हणून ग्रामसभेने अशी शाळा सुरू केली आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार ग्रामसभेला असलेल्या अधिकारांनुसार औपचारिकता पूर्ण करून ही शाळा अस्तित्वात आल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी रीतसर ठराव घेण्यात आलेला आहे आणि या कृतीला ‘पेसा’ कायद्याचाही आधार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. पहिली ते सहावीपर्यंतची ही शाळा २० विद्यार्थ्यांपासून सुरू झाली आणि आज या शाळेत ७० मुलं-मुली आहेत. परंतु ग्रामसभेचा अधिकार नाकारून, ही शाळा अवैध असल्याचे सांगून शिक्षण खात्याने २०२२ साली ती बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला ग्रामसभेने आव्हान दिले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असतानाच शिक्षण मंडळाने कारवाई करून, ही शाळा तत्काळ बंद करून, बंद न केल्यास दहा हजार रुपये रोज असा दंड बजावला आहे.

या प्रकरणाची बातमी १८ जानेवारीच्या ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. अलीकडेच लेखक अवधूत डोंगरे यांनी आपल्या ‘रेघ’ ब्लॉगमधून यावर अधिक प्रकाश टाकला आहे. ते म्हणतात, ‘‘ बालभारती सध्या मराठीसह इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगू, कन्नड, सिंधी, तमिळ, बंगाली अशा दहा भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तकं काढते. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात स्थायिक असलेल्या बंगाली भाषकांची संख्या ४,४२,०९० आहे आणि तमिळ भाषकांची संख्या ५,०९,८८७ आहे. तर, राज्यातल्या गोंडी भाषकांची संख्या आहे ४,५८,८०६! म्हणजे बंगालीपेक्षा तरी जास्त, आणि तमिळींपेक्षा थोडीच कमी. भारतीय संविधानाच्या आठव्या सूचीत २२ भाषांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. पण त्याव्यतिरिक्त ३८ भाषांचा या सूचीत समावेश व्हावा, अशी मागणी आहे; या ३८ भाषांमध्येही गोंडीचा समावेश आहे. देशभरात गोंडी ही मातृभाषा असल्याचं नोंदवणाऱ्या लोकांची संख्या २०११च्या जनगणनेनुसार २९ लाखांहून थोडी जास्त आहे; आणि त्यात क्रमवारी पाहिली तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ यानंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक गोंडी भाषक लोक राहतात. तर, बालभारतीने मराठीच्या पुस्तकात गोंडी कवितेचा समावेश करणं ही जशी कौतुकास्पद गोष्ट आहे, तशीच सरळ गोंडी माध्यमाला परवानगी देणं आणि त्या भाषेतही पाठ्यपुस्तकं काढणं ही व्यावहारिकतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक गोष्ट मानायला हवी.’’

आदिवासी समूहांबद्दल सरकारची भूमिका आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील देशी भाषांना देण्यात आलेले महत्त्व लक्षात घेता, मोहगावच्या शाळेवरील कारवाई ही विसंगत वाटते. जयपाल सिंग मुंडा हे संविधान सभेचे सदस्य होते. ते ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे पदवीधर होते. ‘‘मी इंग्रजी बोलू शकत असलो तरी पंतप्रधानांशी मी माझ्या पारंपरिक आदिवासी भाषेतच बोलेन. मी माझ्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, एवढंच मला त्यातून सुचवायचे आहे.’’ हे त्यांचे विधान केवळ आदिवासींच्या अस्मितेचे दर्शक नाही तर लोकशाहीतील बहुसांस्कृतिक विविधता आणि भाषिक अस्तित्वाचे प्रतीक आहे.

सरकारचे आदिवासींबद्दलचे आणि भारतीय भाषांबद्दलचे धोरण आणि राज्यघटनेतील ग्रामसभेचे अधिकार, या पार्श्वभूमीवर मोहगावच्या शाळेला परवानगी मिळण्यास हरकत नसावी. पण त्यांना आता न्यायालयीन संघर्ष करावा लागत आहे. तो किती काळ चालणार हे कुणालाच माहीत नाही. मोहगावजवळच्याच मेंढा (लेखा) गावातील आदिवासींना ग्रामसभेच्या घटनात्मक अधिकारातून त्यांच्या निस्तारहक्कांसाठी २५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा द्यावा लागला होता, हे येथे उल्लेखनीय.

‘समानता’ हे राज्यघटनेने मान्य केलेले मूल्य असेल तर आर्थिक व जातीय मागास वर्गातील एखाद्या मुलीने पिझ्झा मागविणे हे गैर ठरत नाही. वसतिगृहात शिस्त असावी यासाठी नियम असतात. पण पिझ्झा मागविणे गैर असा नियम नसताना त्या मुलीला नोटीस देऊन महिनाभरासाठी वसतिगृहातून निष्कासित करणे, हे समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध वाटते.

आपली प्राचीन भाषा असो की आपले आधुनिक खानपान असो, सर्व वर्गातील समूहांना सर्व पातळीवर त्या संदर्भात समान न्याय व अधिकार असले पाहिजेत, तसे झाले तरच संविधानातील स्वातंत्र्य आणि समानता या मूल्यांना अर्थ आहे.

pramodmunghate304@gmail.com