घरोघरी नळ द्याल… पिण्यायोग्य पाणी आणणार कुठून?

‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला स्वच्छ आणि मुबलक पाणी पुरवण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असले तरी योग्य नियोजनाअभावी फक्त नळजोडण्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीमागे पळता पळता ‘जल’ची हवा होऊन भविष्यात ‘हर घर नल’ एवढेच उद्दिष्ट सफल होईल काय? अशी भीती आहे.

आणखी वाचा

‘त्या’ गावातील ११ सोसायट्यांना टँकरने पाणी, काय आहे कारण ?

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

सिंहगड रस्ता परिसरातील विहिरीतील दूषित पाण्यामुळेच पुण्यात जीबीएस; आरोग्यमंत्री आबिटकर यांची कबुली

वाढीव पाण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ; भीरा धरण, बारवीच्या पाण्यासाठी बैठकांचे सूतोवाच

खडकवासला, किरकिटवाडीला शुद्धीकरणाविनाच पाणी !

‘गुइलेन बॅरे सिंड्रोम’चे रुग्ण आढळलेल्या भागात विहिरीतून पाणी ?

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणात ६४ टक्के पाणी साठा,मुंबईत बहुतांशी ठिकाणी अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी

धरणे तुडुंब तरी नाशिक कोरडे…नवीन जलवाहिनीमुळे पाणी प्रश्न सुटेल?

जल जीवन मिशन ही योजना दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये ज्या ठिकाणी नळ योजना नाही व पाणीटंचाईमुळे सातत्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो अशी गावे टँकरमुक्त करून तिथे पाणीपुरवठा कायमस्वरूपी सुरळीत राहावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. अशी गावे निवडल्यानंतर ज्या गावांत योजनेचा एकूण खर्च पाच कोटींपेक्षा कमी असेल त्या गावांची योजना ही जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येते. ज्या गावच्या योजनेचा खर्च पाच कोटींपेक्षा जास्त असेल अशा गावांची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केली जातात. जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागांतील कुटुंबांतील प्रत्येक व्यक्तीला कमीत कमी ५५ लिटर शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून प्रयत्न केले जातात. गावातील लोकसंख्येनुसार त्या क्षमतेची पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे, पंपगृह बांधणे, पाइपलाइन याबरोबरच वैयक्तिक नळजोडणी आणि इतर आवश्यक सर्व कामे या योजनेच्या माध्यमातून केली जातात.

इतर राज्यांनी योजनेअंतर्गत केलेल्या तरतुदी

महाराष्ट्र सोडून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये जल जीवन मिशन योजना भविष्यात कायमस्वरूपी कशी कार्यान्वित राहील याची तरतूद करण्यात आली आहे. देखभाल दुरुस्ती, वीज बिल आणि पाणीपट्टी या सुविधा पूर्णतः मोफत दिल्या आहेत. त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या रकमेची तरतूद या राज्यांनी आत्ताच त्यांच्या अर्थसंकल्पात केली आहे.

राज्य शासनाची हरवलेली दूरदृष्टी

राज्यात जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत हजारो कोटींची कामे जल जीवन मिशनअंतर्गत सुरू आहेत. निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासकीय अधिकारी निविदाधारक ठेकेदारांकडून केवळ योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करून, योजना संबंधित ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करण्याचे साेहळे घडवण्यातच स्वारस्य घेताना दिसत आहेत. परंतु भविष्यात पिण्याच्या टाकीपर्यंत स्वच्छ मुबलक पाणी उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या वर्गीकरणाशिवाय कसे पोहोचणार हा प्रश्न आहे. जल जीवन मिशन योजना राबवताना सध्या कार्यरत जलशुद्धीकरण केंद्रांमार्फत नळाद्वारे किती शुद्ध पाणी पुरविले जाते, याची पडताळणी कोणी केली आहे का? कित्येक गावांमध्ये नळाद्वारे आजही अशुद्ध गढूळ पाणी पुरविले जाते आणि उन्हाळ्यात या गावांना टँकरद्वारे पाणी द्यायची वेळ येते, याची नोंद नवीन नळजोडणी करताना सरकारने घेतली आहे का? यावर उपाय म्हणून उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन आणि वर्गीकरण करण्यावर विचार कधी होणार? ग्रामपंचायतींच्या सद्य आर्थिक परिस्थितीचा शासकीय यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांनी विचार केलेला दिसत नाही. योजनेअंतर्गत निवडलेली गावे दुर्गम असून आत्तापर्यंत जिथे राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि इतर योजनांअंतर्गत कामे झालेली नव्हती अशा गावांची आर्थिक परिस्थिती मुळातच हलाखीची आहे. गावचा महसूल कमी असताना गावातील कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च या गावांना भविष्यात झेपेल का, याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. जोडणी करण्यात आलेल्या पंपाच्या वीज बिलाचा खर्च पाणीपट्टीतून कसा करणार, योजना कार्यान्वित ठेवण्यासाठी निधी कसा उभारणार, हे प्रश्न सोडवावे लागतील. त्यासाठी राज्य सरकारने खर्चाची तरतूद १५ व्या वित्त आयोगात स्वतंत्र अनुदान स्वरूपात करावी, अन्यथा राज्य सरकारच्या दूरदृष्टीअभावी उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्य होईल.

पाणी वर्गीकरण/नियोजन

राज्य सरकारने पाण्याचे नियोजन करताना राज्यात दरवर्षी पडणारा पाऊस थोड्याफार फरकाने सरासरीप्रमाणेच होतो, असे गृहीत धरले आहे, परंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे उपलब्ध जमीन कमी होत चालली आहे. त्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. गावागावांत भाऊबंदकीत कित्येक भांडणे पाण्यामुळेच होतात, मग ते विहिरीचे पाणी असो, नदीचे वा धरणाचे. आता राज्या-राज्यांतही असे वाद उद्भवू लागले आहेत. यावर ठोस उपाय केला नाही तर भविष्यात पाणीप्रश्नामुळे मोठा उद्रेक होऊ शकतो याचाही विचार करावा.

कृष्णा खोरे पाणीतंटा लवादानुसार महाराष्ट्र राज्याला ५८५ अब्ज घनफूट एवढेच पाणी दरवर्षी दिले जाते. मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण नियोजित असल्यामुळे शेतीसोबतच वाढत चाललेले शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, विकास आणि लोकसंख्यावाढ याचा विचार करून या पाण्याचे वर्गीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. राज्य सरकारने जलशुद्धीकरण प्रकल्प वाढवून पिण्याच्या पाण्याच्या कोट्यात वाढ करावी तसेच उद्योग, बांधकाम आणि इतर औद्योगिक व्यवसायांना पुनर्वापराचे प्रक्रिया केलेले पाणी द्यावे, असा कायदा करावा. भविष्यात अशा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवरही सरकारने लक्ष केंद्रित करावे. असे जास्तीत जास्त प्रकल्प उभारावेत, जेणेकरून गावांना जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत स्वच्छ आणि मुबलक पिण्याचे पाणी कायमस्वरूपी उपलब्ध होईल.

राज्य शासनाने भविष्यात जनतेचा घसा कोरडा राहू नये, सर्वांची तहान भागावी, यासाठी प्रयत्न करून पाणीटंचाईमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर योग्य उपाययोजना कराव्यात.

लेखक सामाजिक विषयांवर लिखाण करतात.

atishsaalunke@gmail.com