राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ५ सप्टेंबर रोजी ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार’ समारंभात चक्क शिक्षक दिनीच राज्यातील शाळा कॉर्पोरेट क्षेत्रतील कंपन्यांना दत्तक देण्यासंदर्भात मत व्यक्त केले आणि शासनाने तातडीने १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या सुमारे ६२ हजार शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजने’ला मंजुरी दिली. ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ या गोंडस नावाखाली शासन शिक्षणाच्या जबाबदारीतून हात तर झटकत नाही ना, अशी शंका राज्यातील नागरिकांच्या मनात घर करून आहे. शिक्षणाच्या जबाबदारीचे ओझे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला झेपत नाही का, हा प्रश्न या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे. याच दरम्यान शासनाने महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी तब्बल चोवीसशे कोटींचा निधी मंजूर केला. दत्तक शाळा योजना आणि मंदिरांना कोटींचा निधी या दोन्ही शासन निर्णयांमधून शासनाला नेमके कशाला प्राधान्य द्यायचे आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रस्तुत लेखाच्या माध्यमातून मंदिर विरुद्ध ज्ञानमंदिर असे चित्र उभे करायचे नाही. मात्र मंदिराइतकेच (खरेतर मंदिरापेक्षा अधिक) प्राधान्य ज्ञानमंदिराला दिले पाहिजे अशी महाराष्ट्राचा एक नागरिक या नात्याने अपेक्षा ठेवणे नक्कीच अनाठायी ठरणार नाही. या निमित्ताने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची प्रकर्षाने आठवण येते. शाळेला असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव बदलणार नाही, म्हणत देणगी नाकारणाऱ्या कर्मवीरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षणाची जबाबदारी झटकत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे मृगजळ दाखवून शाळा खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय शासन कसा काय घेऊ शकते, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
हेही वाचा… नारी शक्तीला वंदन करा, पण मोकळीकही द्या!
दत्तक शाळा योजनेला सर्व शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा लक्षवेधी निषेध राज्यात सुरू झाला आहे. सामान्य नागरिकसुद्धा हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची आर्थिक तरतूद राज्याच्या विकासाची खरी गुंतवणूक असते. ही गुंतवणूक सरकारला अनावश्यक खर्च वाटत असेल, तर ते योग्य नाही. दत्तक शाळा योजनेच्या माध्यमातून ‘शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी शासन यापुढे निधी देऊ शकणार नाही’ असे तर सांगायचे नाही ना? जर असे असेल तर येत्या काळातील शैक्षणिक भवितव्याची कल्पनाच न केलेली बरी आहे.
आपला मंदिरांना विरोध नाहीच. आत्मिक समाधानासाठी मंदिरे असावीत. मात्र आत्मबल मजबूत करून जीवनाचा पाया रचणाऱ्या ज्ञान मंदिरांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, हेही नाकारता येणार नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल. मंदिरांना सोन्याचा कळस मिळाला तरी हरकत नाही मात्र ज्ञानमंदिराचे किमान छप्पर तरी गळू नये, याची काळजी तर शासनाने घेतलीच पाहिजे. मंदिरात कितीही मोठी देणगी दिली तरी देणगीदारचे फक्त नाव देणगीदारांच्या यादीमध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिले जाते, मात्र इथे तर चक्क शाळांची नावे बदलण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. शिक्षणाचे हे बाजारीकरण शाळांच्या जीवावर उठणार नाही याची हमी सरकार तरी देऊ शकणार आहे का? सरकारी शाळांना खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असेल तर स्वागतच आहे, मात्र ज्या पद्धतीने व्यवहार मांडला जात आहे ती पद्धत नक्कीच व्यवहार्य नाही. देणगीदाराचे नाव शाळेच्या कार्यालयात दर्शनी भागावर मोठ्या अक्षरांत लिहायला हरकत नाही. मात्र शाळाच देणगीदाराच्या नावावर करणे कितपत योग्य आहे, हे आताच ठरवावे लागेल.
भक्तांची देवावर फार श्रद्धा असते. कुणाची कुणावर श्रद्धा असावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. खरे भक्त तर मंदिरांना दान देताना मागेपुढे पाहत नाहीत. मोठमोठी रक्कम मंदिरांना देणगी स्वरूपात देतात. एकीकडे मंदिरामध्ये अभिषेक, महाप्रसाद वा अन्नदानाची पावती फाडण्यासाठी भक्तांची मोठी रांग लागलेली असते तर दुसरीकडे शिक्षक शाळेसाठी देणगी मागत गावात फिरतात तेव्हा बहुतेकदा रिकाम्या हातांनीच माघारी परतण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.
हेही वाचा… राज्यकर्त्यांना मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा विसर…
याचे बोलके उदाहरण काही वर्षांपूर्वी अकोला जिल्ह्यात पहायला मिळाले. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या एका जिल्हा परिषद शाळेतील आठ वर्ग केवळ एका खोलीत बसत. शिक्षकांनी शाळेसाठी भाड्याने गावातील खोल्या घेण्यासाठी ‘शैक्षणिक उठाव’ (देणगी) गोळा करण्याचा प्रयत्न केला तर शाळा इमारतीसाठी जेमतेम १५०० रुपये जमले होते. त्याच गावात जेव्हा मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी गावकऱ्यांची सभा झाली, तेव्हा एका तासात तब्बल पाच ते सात लाख रुपये निधी जमा झाला. मंदिर आणि ज्ञान मंदिराविषयीचा समाजाचा दृष्टिकोन सारखा नाही. निदान शासनाचा तरी दृष्टिकोन मंदिर आणि ज्ञान मंदिराकडे पाहताना निकोप असला पाहिजे.
खासगी कंपन्यांना सीएसआरच्या (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) नावावर विशिष्ट प्रमाणात निधी खर्च करणे सक्तीचे आहे. अगदी याच पद्धतीने सर्व प्रकारच्या धार्मिक संस्थांच्या निधीमधील ठराविक प्रमाणात निधी शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा नियम सरकारने केला तर मंदिराच्या घंटेबरोबरच ज्ञानमंदिरांची घंटासुद्धा जीवनाच्या कक्षा रुंदावत शाश्वत विकासाचे तरंग घेऊन अखंड निनादत राहतील यात शंका नाही. चौदाव्या वित्त आयोगातील २५ टक्के निधी जर शिक्षण, आरोग्य आणि बाल विकासावर खर्च केला जाऊ शकतो तर सर्व प्रकारच्या धार्मिक संस्थांच्या कमाईमधील काही भाग ज्ञानमंदिरांवर खर्च झाला तर देशातील मंदिरांच्या कळसाला वेगळीच झळाळी प्राप्त होईल हा मला ठाम विश्वास आहे.
nilesh.k8485@gmail.com
प्रस्तुत लेखाच्या माध्यमातून मंदिर विरुद्ध ज्ञानमंदिर असे चित्र उभे करायचे नाही. मात्र मंदिराइतकेच (खरेतर मंदिरापेक्षा अधिक) प्राधान्य ज्ञानमंदिराला दिले पाहिजे अशी महाराष्ट्राचा एक नागरिक या नात्याने अपेक्षा ठेवणे नक्कीच अनाठायी ठरणार नाही. या निमित्ताने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची प्रकर्षाने आठवण येते. शाळेला असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव बदलणार नाही, म्हणत देणगी नाकारणाऱ्या कर्मवीरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षणाची जबाबदारी झटकत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे मृगजळ दाखवून शाळा खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय शासन कसा काय घेऊ शकते, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
हेही वाचा… नारी शक्तीला वंदन करा, पण मोकळीकही द्या!
दत्तक शाळा योजनेला सर्व शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा लक्षवेधी निषेध राज्यात सुरू झाला आहे. सामान्य नागरिकसुद्धा हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची आर्थिक तरतूद राज्याच्या विकासाची खरी गुंतवणूक असते. ही गुंतवणूक सरकारला अनावश्यक खर्च वाटत असेल, तर ते योग्य नाही. दत्तक शाळा योजनेच्या माध्यमातून ‘शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी शासन यापुढे निधी देऊ शकणार नाही’ असे तर सांगायचे नाही ना? जर असे असेल तर येत्या काळातील शैक्षणिक भवितव्याची कल्पनाच न केलेली बरी आहे.
आपला मंदिरांना विरोध नाहीच. आत्मिक समाधानासाठी मंदिरे असावीत. मात्र आत्मबल मजबूत करून जीवनाचा पाया रचणाऱ्या ज्ञान मंदिरांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, हेही नाकारता येणार नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल. मंदिरांना सोन्याचा कळस मिळाला तरी हरकत नाही मात्र ज्ञानमंदिराचे किमान छप्पर तरी गळू नये, याची काळजी तर शासनाने घेतलीच पाहिजे. मंदिरात कितीही मोठी देणगी दिली तरी देणगीदारचे फक्त नाव देणगीदारांच्या यादीमध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिले जाते, मात्र इथे तर चक्क शाळांची नावे बदलण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. शिक्षणाचे हे बाजारीकरण शाळांच्या जीवावर उठणार नाही याची हमी सरकार तरी देऊ शकणार आहे का? सरकारी शाळांना खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असेल तर स्वागतच आहे, मात्र ज्या पद्धतीने व्यवहार मांडला जात आहे ती पद्धत नक्कीच व्यवहार्य नाही. देणगीदाराचे नाव शाळेच्या कार्यालयात दर्शनी भागावर मोठ्या अक्षरांत लिहायला हरकत नाही. मात्र शाळाच देणगीदाराच्या नावावर करणे कितपत योग्य आहे, हे आताच ठरवावे लागेल.
भक्तांची देवावर फार श्रद्धा असते. कुणाची कुणावर श्रद्धा असावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. खरे भक्त तर मंदिरांना दान देताना मागेपुढे पाहत नाहीत. मोठमोठी रक्कम मंदिरांना देणगी स्वरूपात देतात. एकीकडे मंदिरामध्ये अभिषेक, महाप्रसाद वा अन्नदानाची पावती फाडण्यासाठी भक्तांची मोठी रांग लागलेली असते तर दुसरीकडे शिक्षक शाळेसाठी देणगी मागत गावात फिरतात तेव्हा बहुतेकदा रिकाम्या हातांनीच माघारी परतण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.
हेही वाचा… राज्यकर्त्यांना मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा विसर…
याचे बोलके उदाहरण काही वर्षांपूर्वी अकोला जिल्ह्यात पहायला मिळाले. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या एका जिल्हा परिषद शाळेतील आठ वर्ग केवळ एका खोलीत बसत. शिक्षकांनी शाळेसाठी भाड्याने गावातील खोल्या घेण्यासाठी ‘शैक्षणिक उठाव’ (देणगी) गोळा करण्याचा प्रयत्न केला तर शाळा इमारतीसाठी जेमतेम १५०० रुपये जमले होते. त्याच गावात जेव्हा मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी गावकऱ्यांची सभा झाली, तेव्हा एका तासात तब्बल पाच ते सात लाख रुपये निधी जमा झाला. मंदिर आणि ज्ञान मंदिराविषयीचा समाजाचा दृष्टिकोन सारखा नाही. निदान शासनाचा तरी दृष्टिकोन मंदिर आणि ज्ञान मंदिराकडे पाहताना निकोप असला पाहिजे.
खासगी कंपन्यांना सीएसआरच्या (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) नावावर विशिष्ट प्रमाणात निधी खर्च करणे सक्तीचे आहे. अगदी याच पद्धतीने सर्व प्रकारच्या धार्मिक संस्थांच्या निधीमधील ठराविक प्रमाणात निधी शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा नियम सरकारने केला तर मंदिराच्या घंटेबरोबरच ज्ञानमंदिरांची घंटासुद्धा जीवनाच्या कक्षा रुंदावत शाश्वत विकासाचे तरंग घेऊन अखंड निनादत राहतील यात शंका नाही. चौदाव्या वित्त आयोगातील २५ टक्के निधी जर शिक्षण, आरोग्य आणि बाल विकासावर खर्च केला जाऊ शकतो तर सर्व प्रकारच्या धार्मिक संस्थांच्या कमाईमधील काही भाग ज्ञानमंदिरांवर खर्च झाला तर देशातील मंदिरांच्या कळसाला वेगळीच झळाळी प्राप्त होईल हा मला ठाम विश्वास आहे.
nilesh.k8485@gmail.com
