सुमीत कचवाह (अधिवक्ता, लवाद-खटल्यांतील ज्येष्ठ वकील)भारताला ‘आंतरराष्ट्रीय लवादांचे केंद्रस्थान’ म्हणून विकसित करण्याच्या घोषणा ज्या सरकारने केल्या आणि त्यासाठी तुटपुंजे का होईना पण प्रयत्नही करून पाहिले, त्याच सरकारने ३ जून २०२४ रोजी एक ‘कार्यालयीन ज्ञापन’- म्हणजे ऑफिस मेमोरँडम- काढून एका फटक्यात लवादविषयक धोरणात मोठा बदल केला. ‘सरकार अथवा सरकार-नियंत्रित कंपन्यांनी (आस्थापनांनी) केलेल्या करारांसाठी केवळ दहा कोटी रुपयांहून कमी रकमेच्या तंट्यासाठीच लवाद प्रक्रिया वापरली जाईल,” - त्याहून मोठ्या तंट्यांसाठी नाही, असा हा बदल आहे. असे धोरणात्मक निर्णय निव्वळ ‘कार्यालयीन ज्ञापन’ काढून अमलात आणावेत का, हा निराळा मुद्दा. पण लवाद प्रक्रिया नको, तर काय हवे? ‘अधिकाधिक तंटे दोन्ही पक्षांनी सौहार्दपूर्णरीत्या सोडवावेत, त्यासाठी दीर्घकालीन जनहित, कायदेशीर आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेऊन; तसेच जबाबदारी न झटकता, उभय पक्षांचे योग्य दावे परस्परांनी मान्य करावेत’ अशी अपेक्षा याच ‘ज्ञापना’त आहे. पण हे करणार कोण? सरकारने नेमलेली ‘उच्चस्तरीय समिती’! या समितीत माजी न्यायाधीश, निवृत्त सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असेल. जर समितीचा निर्णयही तंटादार पक्षांनी अमान्य केला तर मात्र प्रकरण न्यायालयात जाईल. हेही वाचा : विरोधी पक्षाचे प्रगतिपुस्तक! हे असे बदल करण्याची गरज काय होती? लवादाने एकदा निवाडा दिला की तो अमान्य करता येत नाही, त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभाही फार कमी निकषांवर मिळू शकते. हे सरकारला स्वत:च्या करार/ कंत्राटांबाबत नको आहे, कारण लवादातील तज्ज्ञमंडळी ही भरवशाची नसतात, त्यांचे खासगी उद्योगांशी साटेलोटे असू शकते, असा सरकारला असलेला किंतु! पण त्यावर उपाय म्हणून सरकारने शोधून काढलेली नवी पर्यायी व्यवस्था तर मूलत: अयोग्य आहे. लवादाचे काम ज्या तत्त्वांवर चालते, त्यालाच “जबाबदारी न झटकता, उभय पक्षांचे योग्य दावे परस्परांनी मान्य करावेत’’ यासारख्या भाबड्या किंवा खरे तर चुकीच्या अपेक्षांनी हरताळ फासला जाऊ शकतो. ही चूक अंतिमत: महागात पडू शकते, कारण सरकारने मोठमोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केलेले करार अर्थातच ५०-१०० कोटी रुपयांचे असतात. त्याविषयीचे तंटे लवादाऐवजी ‘उच्चस्तरीय समिती’कडे जाऊन रखडू शकतात, त्यापायी विकासकामांना फटका बसू शकतो, मग ‘पाच बिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ होण्याच्या वाटचालीतही अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळेच सरकारच्या निर्णयाची चिकित्सा करणे भाग आहे आणि ती लवादांवर सरकारचा विश्वास कसा काय नाही, इथपासूनच सुरू करावी लागेल. आधीच स्पष्ट करायला हवे की, लवाद नेहमी सरकारचीच बाजू उचलून धरतील किंवा सरकारचेच हित पाहातील, असे नाही. सरकारला ‘होयबा’च हवे असतील, तर लवाद- प्रक्रियेचे गांभीर्य आणि प्रतिष्ठा सरकारला नको आहे असे म्हणावे लागेल. लवादाचा निवाडा सरकारविरुद्ध आला म्हणजे लवाद नक्कीच पक्षपाती असणार, अशा घायकुत्या निष्कर्षांपासून दूर राहण्याची समज सरकारकडे असायला हवी. अनेकदा असे आढळून आले आहे की, सरकारी विभाग, यंत्रणा अथवा सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडून कायदे वा नियमांचे तंतोतंत पालन होतेच असे नाही. नियमपालनातील त्रुटी लवादाच्या लक्षात आल्यावर साहजिकच निवाडाही सरकारपक्षाविरुद्ध जाणार, हे कायद्याच्या राज्यात गृहीतच असते. लवादांवर प्रामाणिक व्यक्ती नेमण्यात सरकारला वारंवार अपयश येत असेल, तर त्या कारणापायी अख्खी लवाद-प्रक्रियाच बाद ठरवायची आणि या प्रक्रियेऐवजी निराळाच, तोही लंगडा पर्याय द्यायचा, हे कसे काय? हेही वाचा : ‘आघाडीधर्मा’मुळे काही मोदींचे ‘वलय’ कमी होणार नाही! मुळात लवादांवरही सरकारच सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती अथवा उच्च न्यायालयांचे माजी न्यायाधीश यांच्या नेमणुका बहुतेकदा करत असते, त्यात आता ‘लवादांवरील व्यक्ती भरवशाच्या नसतात’ म्हणून निवृत्त सरकारी/ सनदी अधिकाऱ्यांवर अधिक विश्वास का ठेवला जातो आहे? ही नवी ‘उच्चस्तरीय समिती’ची यंत्रणा काही लवादांप्रमाणे ‘निवाडा’ देणार नसून, ‘तडजोड’ घडवून आणणार आहे. समितीने सुचवलेली तडजोड जर मान्य नसेल, तर त्या पक्षाने याविरुद्ध न्यायालयात जायचे. इथे महत्त्वाचा भाग असा की तडजोड ‘सुचवली’ जाणार. ती मान्य करायची की अमान्य, हे दोन्ही पक्षांनी आपापल्या परीने ठरवायचे. ही तडजोड सरकारला अमान्य असेल, तरीही न्यायालयाचे दरवाजे बिगरसरकारी पक्षालाच ठोठावावे लागतील, अशी परिस्थिती येऊ शकते. किंवा एखाद्या कंपनीला तडजोड अन्याय्य वाटली, तरीही न्यायालयाशिवाय पर्याय उरणार नाही. यापेक्षा लवाद- प्रक्रियेतून आलेला ‘निवाडा’ हा कायद्याच्या आधाराने दिलेला असतो, तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असतो आणि हे बंधन एखाद्या पक्षाने झुगारले तर त्या पक्षाचा पूर्वग्रह, फसवणूक किंवा भ्रष्टाचार यांविरुद्ध दाद मागण्याची तरतूदही निवाड्यांत असते. तरीही निवाड्यांऐवजी निव्वळ तडजोड-सूचनांची व्यवस्था करण्याच्या आटापिट्यातून सरकारचा स्वत:वरील अतिविश्वास तेवढा उघड होतो. तो फाजील विश्वास ठरेल, कारण अखेर सरकारचे कामकाजही नियमांच्या (केवळ अंतर्गत नियम नव्हे, बाह्य कायद्यांच्याही) चौकटीतच असावे लागते; मनमानी अथवा भेदभावकारक निर्णयांसाठी सरकारवर न्यायालयीन कारवाई करता येते. तसे निर्णय करण्यास जबाबदार व्यक्तींवर पुढेमागे फौजदारी करवाईसुद्धा होऊ शकते. असे असूनही, कुणातरी वरिष्ठाने म्हणा किंवा ‘शीर्षस्था’ने म्हणा… निव्वळ ‘आदेश’ दिला, म्हणून एखादी कंपनी स्वत:चे कैक कोटी रुपयांचे नुकसान करून घेण्यास तयार होईल, हा समज- अतिसौम्यपणे सांगायचे तर, भाबडा ठरतो. यातून कुणाचेही भले होणार नाही. सरकारची जी प्रवृत्ती या ‘लवादाऐवजी समिती, निवाड्याऐवजी सूचना’ धोरणातून दिसते, तीच थोड्याफार प्रमाणात २०२३ सालच्या ‘विवाद से विश्वास- २’ योजनेतूनही दिसली होती. कंत्राटांबाबतचेे तंटे निवारण्याच्या त्या योजनेच्या नियमांमध्येच अशी तरतूद करून ठेवली गेली की, जरी लवादाने निवाडा दिलेला असेल तरी, सरकारला त्या निवाड्याचे पालन न करण्याची मुभा राहील. मग निवाड्यात नमूद असलेल्या रकमेपेक्षा ३५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम कमी करण्याचा (‘डिस्काउंट’चा) अधिकारही सरकारकडे राहील. आता नव्याने येऊ घातलेल्या व्यवस्थेत तर समिती फक्त ‘तडजोडीची सूचना’ करणार- ती सुचवलेली रक्कम किती कमी होईल, हे ठरवण्याची ताकद काय कंपन्यांकडे असेल का? हेही वाचा : देवाच्या दारी लूट थांबविण्यासाठी एवढे तरी कराच! तडजोड अमलात आली नसल्यास न्यायालयात जाण्याची मुभा आहे… ती कोणाला घ्यावी लागणार, हेही उघड आहे आणि न्यायालयात किती वेळ लागणार याचा अंदाज करणेच बरे. मोठे वाणिज्यिक स्वरूपाचे तंटे सोडवण्यास आपल्या न्यायालयांकडे पुरेशा प्रमाणात यंत्रणा व म्हणून सक्षमता नाही, न्यायालयांवर आधीच लवाद-निवाड्यांचे पालन न केल्याच्या याचिकांचाही भार आहे. लवाद कायद्यातील २०१५ च्या सुधारणेप्रमाणे अशा गैर-पालन याचिकांची तड सत्वर आणि ‘कोणत्याही स्थिती एका वर्षाच्या आत’ लागावी, असे नमूद असूनसुद्धा पाच-पाच वर्षे त्या याचिका रेंगाळतात. बरे, या साऱ्या आव्हान-याचिका तरी होत्या. आता तडजोड-सूचनांबाबत ज्या याचिका येतील त्या मूळ याचिका असणार, म्हणजे त्यांत प्रत्येक प्रकरणी साक्षीपुरावेही न्यायालय पुन्हा नोंदवणार आणि मग निकाल देणार. हेही वाचा : लेख : निवडणूक निकाल – परकीय गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून लवाद-प्रक्रियाही सर्वांगपरिपूर्ण नाही, पण ती न्यायालयीन कज्ज्या-खटल्यांपेक्षा व्यवहार्य तरी आहे. त्याऐवजी नवी ‘उच्चस्तर समिती’ व्यवस्था अंतिमत: कंपन्यांनाच, ‘जा, कोर्टात जा…’ असे सांगणारी ठरते. वाणिज्यतंट्यांच्या निवारणात कार्यक्षमता असेल, तर अर्थव्यवस्थेच्या निकोप वाढीला बळ मिळते; कारण आपल्या तक्रारींची तड लागणार असल्याच्या विश्वासावरच गुंतवणूक वाढत असते. एवढा सांगोपांग विचार सरकारने लवादांविषयीचे ‘कार्यालयीन ज्ञापन’ काढताना केलेला नाही, हे उघड आहे. एकंदरीत, हे धोरण लघुदृष्टीचे ठरते. ते जितक्या लवकर रद्द होईल तितके बरे.((समाप्त))
