भर उन्हात शाळा सुरू ठेवण्याचा अट्टहास कशासाठी?

दरवर्षीच्या परीक्षेच्या नियोजनाप्रमाणे पालकांनी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सहली, प्रवासांचे नियोजन करून सर्व बुकिंगसुद्धा केलेले आहे. असे अनेक पालक आहेत. त्यांचीही या परिपत्रकाने तारांबळ उडवलेली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते नववीच्या वर्गाच्या द्वितीय सत्र परीक्षा साधारण मार्चअखेरीस अथवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शाळा स्तरावरून घेण्यात येतात. गेली २०-२५ वर्षे साधारण असेच वेळापत्रक आहे, त्यामुळे एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुट्टीचे नियोजन करणे यात काही चूक आहे, असे मला वाटत नाही. शासनाला जर हे परिपत्रक काढायचे होते तर ते किमान सहा महिने तरी आधी काढणे गरजेचे होते. एवढाही विचार शासकीय पातळीवरून होत नाही, ही खेदाची बाब आहे. ऐन वेळी परिपत्रक काढून संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ माजवण्याचे उद्योग शासन सातत्याने करताना दिसते.

हवामानाचा काही विचार?

राज्यातील शाळांच्या द्वितीय सत्र परीक्षा २६ एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवाव्यात हा विचार करताना शासनाने हवामानाचा काही विचार केला आहे का? महाराष्ट्रातील बहुसंख्य गावांमधील आजचे तापमान ३८-३९ अंश सेल्शियस आहे, एप्रिलमध्ये हे तापमान ४१-४२ अंश सेल्शियसपर्यंत जाईल असा अंदाज वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. या तापमानात विद्यार्थी घरून शाळेत येणे शाळेमध्ये सहा तास थांबणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने किती त्रासदायक आहे, याचा तरी विचार शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे. आजही महाराष्ट्रात ५० टक्के शाळांमध्ये छतावर पत्रे आहेत. अशा शाळांमध्ये ही मुले एप्रिलमध्ये दिवसभर पेपर कसा लिहिणार? याचा विचार नको का करायला? उद्या अनेक विद्यार्थी आजारी पडले तर डॉक्टरांची चांदी होईल आणि रुग्णालये भरतील. आपल्याला हेच अपेक्षित आहे का?

मुलांच्या मानसिकतेचा विचारच नाही

 गेली २० वर्षे द्वितीय सत्राच्या परीक्षा १०-१२ एप्रिलपर्यंत पूर्ण होणार ही विद्यार्थ्यांना लागलेली सवय आहे. ती योग्य की अयोग्य, या विचारापेक्षा विद्यार्थ्यांची मानसिकता आपल्याला १४ एप्रिलपासून सुट्टी आहे, अशीच असते. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी व त्यांच्या पालकांनी सुट्टीचे नियोजन केलेले असते. त्यावर या निर्णयाने पाणी पडणार आहे त्यामुळे विद्यार्थी नाराज होणे स्वाभाविकच. अशा मन:स्थितीत त्यांना वार्षिक परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका लिहाव्या लागणे कितपत योग्य आहे? शिक्षणाचा पायाच मुळी मानसशास्त्र आहे त्यामुळे आपण पायावरच आघात करतोय की काय असे वाटते.

शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासणार कधी?

द्वितीय सत्राच्या परीक्षा झाल्यानंतर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे निकाल द्यावे लागतात त्यासाठी द्वितीय सत्राच्या उत्तर पत्रिका तपासणी व त्यावरून निकाल तयार करणे ही कामे शिक्षकांना करावी लागतात. २६ तारखेला ज्या विषयाचा पेपर संपेल त्या विषयाच्या शिक्षकाकडे उत्तरपत्रिकांचे कमीत कमी चार ते पाच गठ्ठे तपासण्यासाठी येतात. आजही बहुसंख्य शाळांमध्ये एकेका वर्गात ६० ते ६५ विद्यार्थी आहेत. एका दिवसात शिक्षकाने कितीही प्रयत्न केले तरी ३०-३५ उत्तरपत्रिकाच तपासून होतात. या नियोजनाप्रमाणे शिक्षकांना उत्तर पत्रिका तपासण्यासाठी कमीत कमी दहा व जास्तीत जास्त १४-१५ दिवस लागतात. त्यानंतर निकाल तयार करायचा असतो. हे काही सोपे काम नाही किंवा एका तासात होणेही शक्य नाही. निकाल तयार करण्यासाठी कमीत कमी चार-पाच दिवस लागतात. याचा अर्थ उत्तरपत्रिका तपासणी व निकाल तयार करणे ही दोन्ही कामे करण्यासाठी शिक्षकांना एकूण २० दिवसांची गरज असतेच, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. डिजिटल टेक्नॉलॉजी वापरून सुद्धा हे होऊ शकणार नाही. उत्तर पत्रिका तपासण्यासाठी अद्याप डिजिटल टेक्नॉलॉजी आलेली नाही. मग २६ तारखेपर्यंत परीक्षा घेतल्या तर निकाल काय १०-११ मे रोजी लावायचा आहे की काय? शासन कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करते की नाही, हेच सध्या कळेनासं झालं आहे.

तयार प्रश्नपत्रिकांचे काय?

द्वितीय सत्राच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी दोन-तीन योजना आहेत एक म्हणजे ज्या त्या शाळेने आपल्याच शिक्षकांकडून प्रश्नपत्रिका तयार करून घेणे, दुसरी म्हणजे त्या त्या जिल्ह्याच्या मुख्याध्यापक संघाकडून प्रश्नपत्रिका घेणे आणि तिसरी योजना म्हणजे काही खासगी संस्था प्रश्नपत्रिका कमी दरात काढून देतात, त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविणे. या संस्थांनी प्रश्नपत्रिकांचे नियोजन केलेले आहे या प्रश्नपत्रिका छापूनही झालेल्या आहेत. गेली २०-२५ वर्षं १ एप्रिलला परीक्षा सुरू होत असल्यामुळे याही वर्षी या प्रश्नपत्रिकांची छपाई झालेली आहे. आता त्यांचं काय करायचं? याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही, असं शासन म्हणत असेल तर मग समाजाच्या विकासासाठी शासन आहे की समाजाला धुडकून काम करण्यासाठी आहे याचाही निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल.

परीक्षांचा भडीमार

परीक्षा हे शिक्षणाचं एकमेव उद्दिष्ट नाही, हे शिक्षणतज्ज्ञ ओरडून ओरडून सांगत आहेत. पण तरीसुद्धा शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे, हे गेल्यावर्षभरातल्या शासनाच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून येते. सध्या शाळांमध्ये विद्यार्थी फक्त परीक्षा देत आहेत. शाळांच्या परीक्षा त्यानंतर शासनाच्या संकलित मूल्यमापनाच्या परीक्षा तसेच शासनाच्या पीएटी चाचण्यांचे नियोजन, शाळांच्या चाचणी परीक्षा तसेच शासनाचे नियतकालिक मूल्यांकन अशा अनेक परीक्षा शाळांमधून सातत्याने सुरू आहेत. शिक्षकांनी शिकवायचे की नाही, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि शिकवण्याऐवजी सारख्या परीक्षा घेत राहिलं तर परीक्षेमध्ये अपेक्षित निकाल कसा मिळेल, याचाही विचार करावा लागेल. त्या द्वितीय सत्राचेच उदाहरण घ्या. द्वितीय सत्रामध्ये शाळांच्या परीक्षा आहेतच त्याचबरोबर संकलित मूल्यमापन आणि पीएटी चाचण्याही शाळेमधील शिक्षकांना घ्यायच्या आहेत आणि त्यांच्याही उत्तरपत्रिका तपासायच्या आहेत. म्हणजे शिक्षकांनी सगळे उद्योग बंद करून दिवस-रात्र फक्त उत्तरपत्रिका तपासत बसणं शासनाला अपेक्षित आहे का? यामुळे शिक्षकांत असंतोषाची बिजे रोवली गेल्यास त्यात चूक काय?

पुनर्विचार आवश्यक आहे.

शासनाने अचानक परिपत्रक काढून शिक्षण क्षेत्र आणि समाजामध्यमांत गोंधळाचे वातावरण निर्माण केलेले आहे. चुका होतात. हीदेखील चूक आहे, असे समजावे आणि या निर्णयाचा फेरविचार करावा. समाजहिताच्या दृष्टीने शिक्षण प्रक्रियेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी यात काही बदल करून एक नवीन परिपत्रक त्वरित काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा १५ मेपर्यंत शाळा सुरू राहाव्यात असे तरी परिपत्रक काढावे म्हणजे या सर्व गोष्टी शक्य होतील आणि योग्य तो निर्णय शासन घेईल. समाज आणि शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत अपेक्षेने शासनाकडे पाहत आहे.

(लेखक शिक्षणशास्त्र विषयाचे अभ्यासक आहेत.)