महेश झगडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समाज म्हणून आपल्याला विकसित व्हायचे असेल तर समाजामधले दोष लक्षात घेऊन त्यावर व्यापक उपाययोजना करायला हव्यात. वैयक्तिक पातळीवर माणसे तशा भूमिका घेत असतातच, पण त्या सरकारी पातळीवर लागू झाल्या तर त्यांना अधिक वजन येईल.
शासनाने अलीकडेच ‘अनुदान-त्याग’ संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देऊन ज्यांना अनुदाना (सबसिडी)ची गरज नाही किंवा मोठय़ा मनाने ते त्यागण्याची मानसिकता आहे अशांकरिता याबाबत एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन अनेक योजनांच्या माध्यमातून गरजू व्यक्ती, कुटुंबे यांना सामाजिक किंवा आर्थिक निकषांच्या आधारे अनुदान किंवा अन्य सवलतीच्या स्वरूपात मदत करत असते. ही अनुदाने कायमस्वरूपी, तात्कालिक किंवा आपत्कालिक स्वरूपाची असतात आणि त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम शासनाच्या एकूण खर्चावर किंवा उत्पन्नावर होतो. अनुदान दिल्याने खर्च वाढतो तर सवलती दिल्याने उत्पन्नात घट होते असे त्याचे ढोबळ स्वरूप असते. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आहे आणि त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. केंद्र शासनानेही काही वर्षांपूर्वी घरगुती गॅसबाबतीत अनुदानाचा त्याग करण्याचे आवाहन केले होते आणि त्यास भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. आता महाराष्ट्र शासनाच्या या अनुदान-त्याग मोहिमेला किती आणि कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.
हेही वाचा >>>कल्पनाशील नव-विज्ञानकथा
अनुदानांचा त्याग
अर्थात अनुदानाबाबत जागतिक बँक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे कायम विरोधात असतात. विशेषत: अन्नधान्यांसंदर्भातील तसेच शेतकऱ्यांवरील अनुदाने भारताने कमी करीत जावे, असा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कायम दबाव राहिलेला आहे. अनुदानामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणामध्ये अडथळे उत्पन्न होतात ही त्यामागील भूमिका असते. अर्थात अनुदानाबाबत देशांतर्गतही वेगवेगळय़ा भूमिका असतात. अगदी अलीकडे, आम आदमी पार्टीने काही राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान वीज व अन्य बाबतीत अनुदान देण्याबाबत जी भूमिका घेतली होती त्यावरही देशात उलटसुलट चर्चा रंगली. हे अनुदान म्हणजे रेवडी-संस्कृती आहे असे त्याचे वर्णन पंतप्रधानांनी केले होते हा ताजा इतिहास आहे. अर्थात अनुदानाबाबत अर्थतज्ज्ञ, जागतिक संघटना किंवा राजकीय पक्षांची काही मते असली तरी ऐतिहासिक कारणे, सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल, भौगोलिक विषमता, हवामान व त्यावर अवलंबून असलेली बहुतांश भारतीय शेती, तुटपुंज्या शेतीवर उदरनिर्वाह करण्याची शेतकऱ्यावर आलेली वेळ अशा अनेक कारणांमुळे काही बाबतीत अनुदान अनिवार्य आहे. आता तर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्गोरिदमिक संगणक प्रणाली, रोबोटिक्स, थ्री-डी पिंट्रिंग वगैरेमुळे सर्व क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि लहान मोठे उद्योग व्यवसाय यावर कुऱ्हाड कोसळत असल्याचे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस या समस्यांची तीव्रता अधिकाधिक वाढत जाणार अशी चिन्हे असून या सर्वाचा परिपाक म्हणजे भविष्यात प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येला उदरनिर्वाहाची साधने उपलब्ध होणे दुरापास्त होत जाऊन उत्पन्नाची साधने तोकडी होत जातील. त्यावर काय उपाय असू शकतो यावर चर्चा सुरू असली तरी सध्यातरी त्यांना ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ किंवा ‘उदरनिर्वाहासाठी अनुदाने’ ही शक्यता बळावत चाललेली आहे. त्यामुळे अनुदाने सध्यातरी राहणार असे दिसते. तथापि त्यांची ज्यांना गरज नाही ते तरी त्याचा त्याग करू शकतील असा हा शासन निर्णय असून तो योग्य वाटतो. अर्थात त्याचा आर्थिक फायदा राज्याला किती झाला, तो टक्केवारीत मोजण्याइतपत मोठा आहे किंवा नाही हे प्रशासनाने जनतेला सांगणे आवश्यक राहील.
संपत्तीचा त्याग
आजचे समाजमन एकविसाव्या शतकातले असले तरी ते तसे मानवी उत्क्रांतीच्या प्रगतीच्या आजच्या स्तरानुसार, तेवढय़ा प्रगल्भतेने विचार आणि वर्तन करते की नाही हे देखील या अनुदानांच्या पार्श्वभूमीवर अजमावणे आवश्यक आहे. देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सकारात्मक परिणाम करणारी अनुदान-त्याग ही भूमिका घेतली जाते मग समाजाला हजारो वर्ष ग्रासणाऱ्या काही प्रचंड मोठय़ा समस्यांच्या बाबतीत ही भूमिका का घेऊ नये हा प्रश्न समाजशास्त्री, लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते यांना का पडत नाही?
वास्तविक त्याग, संन्यास हे भारतीय संस्कृतीच्या जीवनमानाचा अविभाज्य भाग राहिलेले आहेत. हिंदू, बौद्ध आणि जैन या धर्मामध्ये भौतिक आणि ऐहिक सुखाचा त्याग करून संन्यस्त जीवनप्रवाहातून अंतिम सत्याकडे वाटचाल करण्याचे मार्ग दर्शविलेले आहेत. हिंदू धर्मामध्ये चार आश्रमापैकी वानप्रस्थाश्रम म्हणजेच सर्व दैनंदिन गोष्टींमधून स्वत:ला बाजूला करून आपल्या जबाबदाऱ्या आप्तेष्टांकडे सोपवून त्यागाची सुरुवात होते आणि त्याची परिणिती संन्यस्त वृत्तीमध्ये होते. अशी या देशाची परंपरा असताना आता केवळ अनुदान-त्याग हा विषय महत्त्वाचा असला तरी आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा अत्यंत गौण बाबीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजच्या कालखंडात जे प्रश्न किंवा समस्या आहेत त्यापैकी आर्थिक विषमता आणि सामाजिक संघर्ष हे महत्त्वाचे आहेत. गौण बाबींकडे लक्ष देऊन तोंडदेखले उपाय योजण्याऐवजी व्यापक समस्यांकडे लक्ष केंद्रित करायचे हे समाजभान असावे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वात मोठय़ा आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यागाची संस्कृती जोपासली तर देश खूप प्रगती करू शकेल यात शंका नाही.
हेही वाचा >>>स्वरमयी प्रभा
प्रथम आर्थिक समस्यांचा विचार करू या. जगात आणि भारतातही काही मूठभर लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. अर्थात त्याचे दुष्परिणाम अनेक असले तरी सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हे केंद्रीकरण काही मूठभर लोकांच्या हातात असल्याने त्यांचे लोकशाहीवर प्रचंड वर्चस्व निर्माण झाले आहे. अर्थात त्याकडे लक्ष देण्यासाठी समाजाकडे वेळ नाही. काही विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ याकडे लक्ष वेधतात, पण भांडवलशाहीच्या लोकशाहीवरील वर्चस्वाच्या कर्णकर्कश्श गोंगाटापुढे त्यांचा आवाज ऐकला जाऊ शकत नाही. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी २०११ च्या व्हॅनिटी फेयर या मासिकामध्ये लोकशाहीच्या संदर्भात लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक होते, ‘एक टक्क्यांची, एक टक्क्यांनी आणलेली आणि एक टक्क्यांसाठीची’. अर्थात हे शीर्षक अब्राहम लिंकन यांच्या ‘लोकांची, लोकांकडून आणि लोकांसाठीची शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ या व्याख्येवर बेतलेले होते. त्यांनी त्यात असे सुचविले आहे की आताची लोकशाही लोकांची न राहता अतिगर्भश्रीमंत एक टक्के लोकांनी नियंत्रित केलेली शासन व्यवस्था आहे. असेच प्रमेय ग्रीसचे माजी अर्थमंत्री आणि विचारवंत यानीस वारूफकिस यांनीही मांडले आहे. त्यांच्या मतानुसार भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत करून आपले बटीक बनवलेले आहे. उत्पन्न आणि संपत्तीच्या समाजातील विभागणीचा विचार केला तर भारताची परिस्थिती अत्यंत असमतोल आहे. ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अलीकडील एका अंदाजानुसार भारतातील सर्वात वरच्या एक टक्का गर्भश्रीमंतांकडे देशाची सुमारे ४० टक्के तर खालील ५० टक्के लोकसंख्येकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती आहे. हे चित्र विदारक आहे आणि ते अधिक गडद होत जात आहे असेही संकेत दिसून येतात. देशातील अतिगर्भश्रीमंत लोकांकडे संपत्ती किंवा उत्पन्न एकवटणे हे लोकशाहीला आणि समाजस्वास्थ्याला निश्चित घातक आहे. त्याकरिता कायद्याने काही करावयाचे किंवा नाही हा शासनाचा निर्णय असतो, पण आता अनुदानाबाबत जो निर्णय झाला तसाच निर्णय आयकर किंवा संपत्ती कर या वैधानिक गोष्टीपलीकडे जाऊन स्वेच्छेने ‘संपत्ती किंवा अति उत्पन्न त्याग’ असा शासन निर्णय करून शासन ती मोहीम का चालवत नाही? आता सकारात्मक वारे समाजात आणि देशात वाहू लागेल हे निश्चित. अर्थात कायद्यान्वये सीएसआर किंवा कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी म्हणून त्यांच्या नफ्याचा दोन टक्के हिस्सा त्यांनी समाजावर खर्च करावा अशी तरतूद कंपनी अधिनियमामध्ये २०१३ मध्ये करण्यात आली. अर्थात ही कायदेशीर जबाबदारी आहे, त्याग नव्हे! या कायद्यातील जबाबदारीपलीकडे ज्या गर्भश्रीमंत व्यक्ती, कुटुंबे, उद्योग समूह, व्यापारी, सेवा क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्या आहेत त्यांनी त्यांच्या ‘उत्पन्नाचा आणि संपत्तीचा काही हिस्सा-त्याग’ अशी योजना शासन निर्णयाद्वारे शासन का राबवीत नाही? अर्थात अशी संपत्ती त्यागाची सामाजिक परंपरा या देशाला नवीन नाही. अगदी अलीकडे म्हणजे १९५१ मध्ये गांधीवादी नेते विनोबा भावे यांनी ‘भूदान चळवळ’ सुरू करून मोठय़ा जमीनदारांना त्यांच्या जमिनीच्या काही हिश्शाचा त्याग करून त्याचे वाटप गरजू गरिबांना करण्याची चळवळ सुरू केली होती. भूदानाची चळवळ शेतजमिनीच्या बाबतीत कृषी कमाल जमीनधारणा कायदा या जमीन सुधारणा सरकारी कायद्याइतकीच महत्त्वाची ठरली होती. या चळवळीला मोठे यश मिळाले होते. जमीन त्यागाच्या या पार्श्वभूमीवर ‘संपत्ती किंवा अति उत्पन्न-त्याग योजना राबविली जाऊ शकते. केवळ १७ टक्के सकल उत्पादनाला जबाबदार असलेल्या जमिनीबाबत ही ‘त्याग’ संस्कृती आणली गेली होती, त्याच धर्तीवर उद्योग आणि सेवा क्षेत्रे जी आज जवळजवळ ८३ टक्के सकल उत्पादनाला जबाबदार आहेत त्यांच्याबाबतीत ही त्याग संस्कृती का नको? याबाबत शासनाने प्राथम्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
जातव्यवस्थेचा त्याग देशातील दुसरी अशीच समस्या म्हणजे सामाजिक संघर्ष. हजारो वर्षांपूर्वीपासून माणसामाणसात कृत्रिमरीत्या दरी निर्माण करून त्यांच्यात तणाव निर्माण करून तो कायमस्वरूपी धगधगत राहील अशी जातव्यवस्था निर्माण झाली. या जातव्यवस्थेने देशात जे भयानक प्रकार घडवून आणले त्याच्या इतिहासात जाण्याची किंवा तो पुन्हा उकरून काढण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, एकविसाव्या शतकात विज्ञानाधारित समाज व्यवस्था असताना पुन्हा एकदा जातीजातीत वर्चस्व किंवा संघर्ष वाढीस लागून समाज आणि देशापुढील खऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिवाय या जातींच्या वाढत्या अस्मितांपुढे लोकशाहीला देखील धोका निर्माण होऊन तिचे विद्रूपीकरण निवडणुकांच्या काळात जास्त जाणवते. या कायम रुजलेल्या जातीविषयक संघर्षांवर शासन कायदे करते पण ते अत्यंत तोकडे असल्याचा गेल्या ७५ वर्षांतला अनुभव आहे. आता जात या देशातील गंभीर समस्येबाबत वैधानिक उपायांबरोबरच ‘जात-त्याग’ मोहीम शासनाने ‘अनुदान-त्याग’ शासन निर्णयाच्या धर्तीवर देश आणि राज्य पातळीवर हाती घेण्यास काय हरकत आहे? अर्थात त्याची सुरुवात सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी, नोकरशाहीतील नेतृत्व, समाजावर प्राबल्य असलेले मनोरंजन विश्वातील कलाकार, विचारवंत, लेखक, समाजशास्त्री, समाजात नावाजलेली अन्य व्यक्तिमत्त्वं आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या अमृतवाणीतून समाज कसा शांत प्रवाहासारखा असावा याचे प्रबोधन आपले भजन, कीर्तन आणि प्रवचनातून करीत असतात त्या शब्दप्रभूंनी करावे. त्यांनी या ‘जात-त्याग’ मोहिमेमध्ये भाग घेऊन समाज एकसंध होण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यास ती प्रभावी ठरेल. अशी शासकीय त्यागाची संस्कृती अनेक बाबतीत सुरू होऊ शकते, पण सध्या देशाला भेडसावणाऱ्या या आर्थिक आणि सामाजिक मोठय़ा समस्यांवर शासनाने लक्ष केंद्रित करावे अशी अपेक्षा.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
समाज म्हणून आपल्याला विकसित व्हायचे असेल तर समाजामधले दोष लक्षात घेऊन त्यावर व्यापक उपाययोजना करायला हव्यात. वैयक्तिक पातळीवर माणसे तशा भूमिका घेत असतातच, पण त्या सरकारी पातळीवर लागू झाल्या तर त्यांना अधिक वजन येईल.
शासनाने अलीकडेच ‘अनुदान-त्याग’ संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देऊन ज्यांना अनुदाना (सबसिडी)ची गरज नाही किंवा मोठय़ा मनाने ते त्यागण्याची मानसिकता आहे अशांकरिता याबाबत एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन अनेक योजनांच्या माध्यमातून गरजू व्यक्ती, कुटुंबे यांना सामाजिक किंवा आर्थिक निकषांच्या आधारे अनुदान किंवा अन्य सवलतीच्या स्वरूपात मदत करत असते. ही अनुदाने कायमस्वरूपी, तात्कालिक किंवा आपत्कालिक स्वरूपाची असतात आणि त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम शासनाच्या एकूण खर्चावर किंवा उत्पन्नावर होतो. अनुदान दिल्याने खर्च वाढतो तर सवलती दिल्याने उत्पन्नात घट होते असे त्याचे ढोबळ स्वरूप असते. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आहे आणि त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. केंद्र शासनानेही काही वर्षांपूर्वी घरगुती गॅसबाबतीत अनुदानाचा त्याग करण्याचे आवाहन केले होते आणि त्यास भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. आता महाराष्ट्र शासनाच्या या अनुदान-त्याग मोहिमेला किती आणि कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.
हेही वाचा >>>कल्पनाशील नव-विज्ञानकथा
अनुदानांचा त्याग
अर्थात अनुदानाबाबत जागतिक बँक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे कायम विरोधात असतात. विशेषत: अन्नधान्यांसंदर्भातील तसेच शेतकऱ्यांवरील अनुदाने भारताने कमी करीत जावे, असा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कायम दबाव राहिलेला आहे. अनुदानामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणामध्ये अडथळे उत्पन्न होतात ही त्यामागील भूमिका असते. अर्थात अनुदानाबाबत देशांतर्गतही वेगवेगळय़ा भूमिका असतात. अगदी अलीकडे, आम आदमी पार्टीने काही राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान वीज व अन्य बाबतीत अनुदान देण्याबाबत जी भूमिका घेतली होती त्यावरही देशात उलटसुलट चर्चा रंगली. हे अनुदान म्हणजे रेवडी-संस्कृती आहे असे त्याचे वर्णन पंतप्रधानांनी केले होते हा ताजा इतिहास आहे. अर्थात अनुदानाबाबत अर्थतज्ज्ञ, जागतिक संघटना किंवा राजकीय पक्षांची काही मते असली तरी ऐतिहासिक कारणे, सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल, भौगोलिक विषमता, हवामान व त्यावर अवलंबून असलेली बहुतांश भारतीय शेती, तुटपुंज्या शेतीवर उदरनिर्वाह करण्याची शेतकऱ्यावर आलेली वेळ अशा अनेक कारणांमुळे काही बाबतीत अनुदान अनिवार्य आहे. आता तर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्गोरिदमिक संगणक प्रणाली, रोबोटिक्स, थ्री-डी पिंट्रिंग वगैरेमुळे सर्व क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि लहान मोठे उद्योग व्यवसाय यावर कुऱ्हाड कोसळत असल्याचे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस या समस्यांची तीव्रता अधिकाधिक वाढत जाणार अशी चिन्हे असून या सर्वाचा परिपाक म्हणजे भविष्यात प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येला उदरनिर्वाहाची साधने उपलब्ध होणे दुरापास्त होत जाऊन उत्पन्नाची साधने तोकडी होत जातील. त्यावर काय उपाय असू शकतो यावर चर्चा सुरू असली तरी सध्यातरी त्यांना ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ किंवा ‘उदरनिर्वाहासाठी अनुदाने’ ही शक्यता बळावत चाललेली आहे. त्यामुळे अनुदाने सध्यातरी राहणार असे दिसते. तथापि त्यांची ज्यांना गरज नाही ते तरी त्याचा त्याग करू शकतील असा हा शासन निर्णय असून तो योग्य वाटतो. अर्थात त्याचा आर्थिक फायदा राज्याला किती झाला, तो टक्केवारीत मोजण्याइतपत मोठा आहे किंवा नाही हे प्रशासनाने जनतेला सांगणे आवश्यक राहील.
संपत्तीचा त्याग
आजचे समाजमन एकविसाव्या शतकातले असले तरी ते तसे मानवी उत्क्रांतीच्या प्रगतीच्या आजच्या स्तरानुसार, तेवढय़ा प्रगल्भतेने विचार आणि वर्तन करते की नाही हे देखील या अनुदानांच्या पार्श्वभूमीवर अजमावणे आवश्यक आहे. देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सकारात्मक परिणाम करणारी अनुदान-त्याग ही भूमिका घेतली जाते मग समाजाला हजारो वर्ष ग्रासणाऱ्या काही प्रचंड मोठय़ा समस्यांच्या बाबतीत ही भूमिका का घेऊ नये हा प्रश्न समाजशास्त्री, लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते यांना का पडत नाही?
वास्तविक त्याग, संन्यास हे भारतीय संस्कृतीच्या जीवनमानाचा अविभाज्य भाग राहिलेले आहेत. हिंदू, बौद्ध आणि जैन या धर्मामध्ये भौतिक आणि ऐहिक सुखाचा त्याग करून संन्यस्त जीवनप्रवाहातून अंतिम सत्याकडे वाटचाल करण्याचे मार्ग दर्शविलेले आहेत. हिंदू धर्मामध्ये चार आश्रमापैकी वानप्रस्थाश्रम म्हणजेच सर्व दैनंदिन गोष्टींमधून स्वत:ला बाजूला करून आपल्या जबाबदाऱ्या आप्तेष्टांकडे सोपवून त्यागाची सुरुवात होते आणि त्याची परिणिती संन्यस्त वृत्तीमध्ये होते. अशी या देशाची परंपरा असताना आता केवळ अनुदान-त्याग हा विषय महत्त्वाचा असला तरी आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा अत्यंत गौण बाबीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजच्या कालखंडात जे प्रश्न किंवा समस्या आहेत त्यापैकी आर्थिक विषमता आणि सामाजिक संघर्ष हे महत्त्वाचे आहेत. गौण बाबींकडे लक्ष देऊन तोंडदेखले उपाय योजण्याऐवजी व्यापक समस्यांकडे लक्ष केंद्रित करायचे हे समाजभान असावे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वात मोठय़ा आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यागाची संस्कृती जोपासली तर देश खूप प्रगती करू शकेल यात शंका नाही.
हेही वाचा >>>स्वरमयी प्रभा
प्रथम आर्थिक समस्यांचा विचार करू या. जगात आणि भारतातही काही मूठभर लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. अर्थात त्याचे दुष्परिणाम अनेक असले तरी सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हे केंद्रीकरण काही मूठभर लोकांच्या हातात असल्याने त्यांचे लोकशाहीवर प्रचंड वर्चस्व निर्माण झाले आहे. अर्थात त्याकडे लक्ष देण्यासाठी समाजाकडे वेळ नाही. काही विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ याकडे लक्ष वेधतात, पण भांडवलशाहीच्या लोकशाहीवरील वर्चस्वाच्या कर्णकर्कश्श गोंगाटापुढे त्यांचा आवाज ऐकला जाऊ शकत नाही. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी २०११ च्या व्हॅनिटी फेयर या मासिकामध्ये लोकशाहीच्या संदर्भात लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक होते, ‘एक टक्क्यांची, एक टक्क्यांनी आणलेली आणि एक टक्क्यांसाठीची’. अर्थात हे शीर्षक अब्राहम लिंकन यांच्या ‘लोकांची, लोकांकडून आणि लोकांसाठीची शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ या व्याख्येवर बेतलेले होते. त्यांनी त्यात असे सुचविले आहे की आताची लोकशाही लोकांची न राहता अतिगर्भश्रीमंत एक टक्के लोकांनी नियंत्रित केलेली शासन व्यवस्था आहे. असेच प्रमेय ग्रीसचे माजी अर्थमंत्री आणि विचारवंत यानीस वारूफकिस यांनीही मांडले आहे. त्यांच्या मतानुसार भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत करून आपले बटीक बनवलेले आहे. उत्पन्न आणि संपत्तीच्या समाजातील विभागणीचा विचार केला तर भारताची परिस्थिती अत्यंत असमतोल आहे. ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अलीकडील एका अंदाजानुसार भारतातील सर्वात वरच्या एक टक्का गर्भश्रीमंतांकडे देशाची सुमारे ४० टक्के तर खालील ५० टक्के लोकसंख्येकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती आहे. हे चित्र विदारक आहे आणि ते अधिक गडद होत जात आहे असेही संकेत दिसून येतात. देशातील अतिगर्भश्रीमंत लोकांकडे संपत्ती किंवा उत्पन्न एकवटणे हे लोकशाहीला आणि समाजस्वास्थ्याला निश्चित घातक आहे. त्याकरिता कायद्याने काही करावयाचे किंवा नाही हा शासनाचा निर्णय असतो, पण आता अनुदानाबाबत जो निर्णय झाला तसाच निर्णय आयकर किंवा संपत्ती कर या वैधानिक गोष्टीपलीकडे जाऊन स्वेच्छेने ‘संपत्ती किंवा अति उत्पन्न त्याग’ असा शासन निर्णय करून शासन ती मोहीम का चालवत नाही? आता सकारात्मक वारे समाजात आणि देशात वाहू लागेल हे निश्चित. अर्थात कायद्यान्वये सीएसआर किंवा कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी म्हणून त्यांच्या नफ्याचा दोन टक्के हिस्सा त्यांनी समाजावर खर्च करावा अशी तरतूद कंपनी अधिनियमामध्ये २०१३ मध्ये करण्यात आली. अर्थात ही कायदेशीर जबाबदारी आहे, त्याग नव्हे! या कायद्यातील जबाबदारीपलीकडे ज्या गर्भश्रीमंत व्यक्ती, कुटुंबे, उद्योग समूह, व्यापारी, सेवा क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्या आहेत त्यांनी त्यांच्या ‘उत्पन्नाचा आणि संपत्तीचा काही हिस्सा-त्याग’ अशी योजना शासन निर्णयाद्वारे शासन का राबवीत नाही? अर्थात अशी संपत्ती त्यागाची सामाजिक परंपरा या देशाला नवीन नाही. अगदी अलीकडे म्हणजे १९५१ मध्ये गांधीवादी नेते विनोबा भावे यांनी ‘भूदान चळवळ’ सुरू करून मोठय़ा जमीनदारांना त्यांच्या जमिनीच्या काही हिश्शाचा त्याग करून त्याचे वाटप गरजू गरिबांना करण्याची चळवळ सुरू केली होती. भूदानाची चळवळ शेतजमिनीच्या बाबतीत कृषी कमाल जमीनधारणा कायदा या जमीन सुधारणा सरकारी कायद्याइतकीच महत्त्वाची ठरली होती. या चळवळीला मोठे यश मिळाले होते. जमीन त्यागाच्या या पार्श्वभूमीवर ‘संपत्ती किंवा अति उत्पन्न-त्याग योजना राबविली जाऊ शकते. केवळ १७ टक्के सकल उत्पादनाला जबाबदार असलेल्या जमिनीबाबत ही ‘त्याग’ संस्कृती आणली गेली होती, त्याच धर्तीवर उद्योग आणि सेवा क्षेत्रे जी आज जवळजवळ ८३ टक्के सकल उत्पादनाला जबाबदार आहेत त्यांच्याबाबतीत ही त्याग संस्कृती का नको? याबाबत शासनाने प्राथम्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
जातव्यवस्थेचा त्याग देशातील दुसरी अशीच समस्या म्हणजे सामाजिक संघर्ष. हजारो वर्षांपूर्वीपासून माणसामाणसात कृत्रिमरीत्या दरी निर्माण करून त्यांच्यात तणाव निर्माण करून तो कायमस्वरूपी धगधगत राहील अशी जातव्यवस्था निर्माण झाली. या जातव्यवस्थेने देशात जे भयानक प्रकार घडवून आणले त्याच्या इतिहासात जाण्याची किंवा तो पुन्हा उकरून काढण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, एकविसाव्या शतकात विज्ञानाधारित समाज व्यवस्था असताना पुन्हा एकदा जातीजातीत वर्चस्व किंवा संघर्ष वाढीस लागून समाज आणि देशापुढील खऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिवाय या जातींच्या वाढत्या अस्मितांपुढे लोकशाहीला देखील धोका निर्माण होऊन तिचे विद्रूपीकरण निवडणुकांच्या काळात जास्त जाणवते. या कायम रुजलेल्या जातीविषयक संघर्षांवर शासन कायदे करते पण ते अत्यंत तोकडे असल्याचा गेल्या ७५ वर्षांतला अनुभव आहे. आता जात या देशातील गंभीर समस्येबाबत वैधानिक उपायांबरोबरच ‘जात-त्याग’ मोहीम शासनाने ‘अनुदान-त्याग’ शासन निर्णयाच्या धर्तीवर देश आणि राज्य पातळीवर हाती घेण्यास काय हरकत आहे? अर्थात त्याची सुरुवात सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी, नोकरशाहीतील नेतृत्व, समाजावर प्राबल्य असलेले मनोरंजन विश्वातील कलाकार, विचारवंत, लेखक, समाजशास्त्री, समाजात नावाजलेली अन्य व्यक्तिमत्त्वं आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या अमृतवाणीतून समाज कसा शांत प्रवाहासारखा असावा याचे प्रबोधन आपले भजन, कीर्तन आणि प्रवचनातून करीत असतात त्या शब्दप्रभूंनी करावे. त्यांनी या ‘जात-त्याग’ मोहिमेमध्ये भाग घेऊन समाज एकसंध होण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यास ती प्रभावी ठरेल. अशी शासकीय त्यागाची संस्कृती अनेक बाबतीत सुरू होऊ शकते, पण सध्या देशाला भेडसावणाऱ्या या आर्थिक आणि सामाजिक मोठय़ा समस्यांवर शासनाने लक्ष केंद्रित करावे अशी अपेक्षा.
लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
