हर्षवर्धन वाबगावकर
भारतीय व्यक्तीच्या विचारांचा गाभा मुळात भावनात्मक आहे. वैचारिक व तार्किक मार्गांनी, वाटाघाटींनी व देवाणघेवाण करून प्रश्न सोडविण्याची सवय व त्यामुळे क्षमता येथे कमी आहे. त्यामुळे आधुनिक काळात न्यायालये निर्माण झाल्याबरोबर, प्रत्येक तंटाच नव्हे तर प्रश्न कोर्टाच्या पायऱ्या चढून व अनेक वर्षे तिष्ठत राहून सोडवून घ्यावा लागत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, उपलब्ध ऐतिहासिक साधनांचा अभ्यास केल्यास असे स्पष्ट होते, की ही भूमी एक सुसंघटित राष्ट्र नव्हती; तसेच येथे लोकशाहीही नव्हती. त्यामुळे, या दोन्ही मूलभूत संकल्पनांच्या स्वरूपांवरून आजही उत्क्रांती व त्यातून सतत संघर्ष असे स्वरूप जाणवते. एक सकारात्मक बदल म्हणजे, परंपरागत जातीव्यवस्थेमुळे होणारी अवहेलना, अन्याय, सर्व प्रकारचे शोषण व असमानता काही प्रमाणात कमी झाले आहेत. शेवटी, धर्म आणि शासन यांची सांगड घालणे योग्य नसते; याचे प्रमुख कारण म्हणजे, शासकीय धोरणांना व कृतींना अन्यथा धर्माधिष्ठित नैतिकता आपोआपच प्राप्त होऊ शकते.
सरकार व न्यायपालिका यांतील परस्पर संबंधांचा ऊहापोह नेहमीच होतो. विद्यमान सरकारकडे पाहिल्यास सध्याचे कायदामंत्री हे पूर्ण दर्जाचे मंत्रीदेखील नाहीत- अर्जुन राम मेघवाल हे स्वतंत्र कारभार पाहणारे राज्यमंत्री आहेत. एकंदर बिनाचेहऱ्याच्या, तळागाळात फारसा पाठिंबा नसलेल्या (ज्या मांडलिक राहतील) अशा व्यक्तींची नेमणूक करण्याची पद्धत आधीही होती; परंतु सध्या ती जास्त वाढल्यासारखे वाटते. मध्यंतरी राज्यपालांच्या वागणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. ते पर्यायाने राष्ट्रपतींना लागू पडतात कारण, राष्ट्रपती हे राज्यपालांचे पर्यवेक्षक असतात व त्यांच्या वागणुकीची जबाबदारी शेवटी राष्ट्रपतींवर येते. त्याचप्रामणे, सध्या अनेक विधानसभाच काय पण राष्ट्रीय पातळीवरील वैधानिक सभापतींची वागणूक प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारी आहे. उदा. राज्यसभा सभापती धनकड यांची नक्कल ही सकळ जाट समाजाचीच अवहेलना आहे, हा त्यांचा दावा विपर्यस्त वाटतो.
हेही वाचा… हूथींच्या बंदोबस्तासाठी भारतीय नौदलालाही उतरावेच लागेल…
एकंदर, मूळ घटनाकारांना सर्वथैव अनपेक्षित अशा राजकारण्यांमधील सततच्या व्हीव्हीआयपी तंटेबखेड्यांच्या तात्काळ सुनावण्या घेताघेता उच्च व सर्वोच्च न्यायालये तुंबली आहेत. खुद्द देशाच्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर, त्यावर पंतप्रधान संसदेत निवेदन देत नाहीत, हे आश्चर्यकारक आहे. या संदर्भात, इंगलंडच्या पार्लमेंटशी तुलना करणे आवश्यक आहे. तेथे, दर आठवड्यात ‘पी एम क्यू’ म्हणजे ‘प्राईम मिनिस्टर्स क्वश्चन्स’ हा प्रश्नांचा तास असतो त्यात पंतप्रधान विरोधी पक्षप्रमुखांनी विचारलेल्या प्रश्नांना जातीने हजर राहून उत्तर देतात; किंबहुना ते बंधनकारक समजले जाते. असो. न्या. कौल यांनी म्हटल्याप्रमाणे, विरोधी पक्षांची भूमिका बजावणे हे न्यायपालिकेचे काम नाही. त्याचबरोबर, न्यायालये सरकारला शरण गेली आहेत असेही आरोप आपण ऐकतो. परंतु, हे आक्षेप आधीही होते. उदा., माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणिबाणी जाहीर केली होती व घटना पायदळी तुडविली होती; तेव्हा न्यायालयांनी घटनात्मक आधारांच्या संरक्षणासाठी अपेक्षित कामगिरी केली नाही. परंतु, सध्या न्यायालये प्रत्यक्ष शासनाला नव्हे तर शासनप्रणित बहुसांख्यता अथवा बहुसंख्यवादाला (मेजॉरिटेरियनिझम) बळी पडत आहेत का, अशीही भीती व्यक्त आहे.
रामजन्मभूमी, ३७० कलम, इ. खटल्यांमध्ये निर्णय देताना प्रत्येक वेळी पाच किंवा अधिक न्यायाधीशांमध्ये (सहसा न आढळणारी) एकवाक्यता असणे काहींना आश्चर्यकारक वाटते. लोकशाहीमध्ये बहुसंख्य समुदायाने अल्पसंख्य समुदायांच्या हक्कांची पायमल्ली होत नाही याविषयी संवेदनशील व सतर्क राहणे आधुनिक काळात नैतिकतेला धरून आहे. भारतात राहणारे सर्व हिंदूच; तसेच हिंदू धर्म हा धर्म नसून जगण्याचा एक मार्ग व संस्कृती आहे हे वारंवार ऐकून अल्पसंख्य धर्मीयांना काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. करणी सेना, शिवसेना इ. नावातच हिंसा अनुस्यूत असलेल्या संघटनांची लोकशाहीत गरजच काय असा प्रश्न पडतो. न्यायप्रणालीला या सर्व प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.
हेही वाचा… अग्रलेख : भाडोत्रींचा भयकंप!
एकंदरीत, राज्यकर्ते, विधिमंडळे, राज्यपाल, विधिमंडळाचे सभापती व समस्त बाबुगण इ. च्या एकंदर दर्जामुळे जनतेचा त्यांचावरील विश्वास मर्यादित आहे व त्यामुळे न्यायालयांची कार्यक्षेत्रे व भूमिका अधिकाधिक व्यापक होत आहेत (ज्युडिशियल अक्टिव्हिझम). परंतु, लोकशाहीत कुठल्याही शक्तिस्थळाकडे सजगपणे पाहिले पाहिजे व न्यायप्रणाली याला अपवाद नाही (उदा. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच घालून दिलेली विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे वेळोवेळी पाळली होती का याविषयी प्रश्न निर्माण झाले होते). एक वेगळे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत कॉलेजियम स्वतःकडे कायम राखत सरकारला न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमधून जवळपास वगळले. त्याचा परिणाम असा झाला, की सरकारने नुकतेच निवडणूक आयोगातील नेमणुकांमधून सर्वोच्च न्यायालयाला वगळले. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी थोडीशी देवाणघेवाण केली असती, तर कदाचित ही वेळ आली नसती. दुसरे ताजे उदाहरण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे देता येईल. अमेरिकेत न्यायाधीशांना निवृत्तीचे वय नाही; ती ऐच्छिक असते.
त्याचप्रमाणे, महाभियोग चालवून न्यायाधीशांना काढण्याचे निकष (इम्पीचमेंट थ्रेशोल्ड) फार कडक आहेत. सध्या न्या. क्लॅरेन्स थॉमस व सॅम्युएल अलीटो या दोघांवर विविध देणग्या व लाभ घेण्यावरून नीतिमत्ता नियमांचा भंग केल्याचे गंभीर आरोप झाले होते. परंतु, त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. तसेच, न्यायालयात वरील दोघांसह इतर पुराणमतवादी (कॉन्झरवेटिव्ह) न्यायाधीशांचे बहुमत असल्याने त्यांनी एकंदर प्रचंड उलथापालथ होणारे निर्णय दिले आहेत. त्यावरून आपण धडा घेतला पाहिजे. शासन, न्यायप्रणाली, इ. या यंत्रणा देश व सर्वांत महत्वाचा पाया म्हणजे जनसामान्यांनी बनलेला समाज- यावर आधारित आहेत. शेवटी, देश व समाज हेदेखील प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे स्वातंत्र्य, स्थैर्य, सुरक्षितता, सुख, समाधान व शांती मिळावी (जेणेकरून वैयक्तिक इच्छा आकांक्षांची पूर्तता होईल) यासाठी निर्माण झाले आहेत- बाकी सर्व घटकयंत्रणा गौण आहेत. त्यामुळे, कुठल्याही शक्तिस्थळावर भोळेपणाने अतिविश्वास ठेवू नये.
baw_h1@yahoo.com
