गिरीश सामंत
महागडय़ा बालवाडय़ा (नर्सरी) एकीकडे आणि अंगणवाडीतही न पोहोचलेली दोन कोटींहून अधिक मुले दुसरीकडे, अशी विषमता कायम ठेवल्यास ‘तिसऱ्या वर्षांपासून शिक्षण’ ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील मूलभूत अपेक्षा पूर्ण कशी होणार? गेल्या ५५ वर्षांत जे झाले नाही ते जर साध्य करायचे तर बालवाडय़ांच्या सर्व व्यवहारांवर कायद्याची देखरेख नको? ‘बालवाडय़ासुद्धा परवडतील त्यांच्याचसाठी’ अशी स्थिती झाल्यास सरकारचा कोणता प्राधान्यक्रम दिसेल?
शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे पण दुर्लक्षित राहिलेले क्षेत्र बालशिक्षणाचे आहे. पालक, शिक्षक आणि महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारनेसुद्धा आतापर्यंत त्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, हे एक कटू सत्य आहे. खरे तर जगभरातील अनेक तत्त्वज्ञांनी बालशिक्षणाचे महत्त्व दाखवून दिले आहे. गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोडक, अनुताई वाघ अशांसारख्या दिग्गजांनी भारतात बालशिक्षणाचा शास्त्रोक्त पाया घालून दिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात जे. पी. नाईक (कोठारी आयोग), प्रा. यशपाल अशांसारख्या विचारवंतांच्या समित्यांनी या क्षेत्राबाबत अनेक शिफारशी केल्या, परंतु अपेक्षित बदल झाले नाहीत.
मग १९९६ साली उपकुलगुरू राम जोशी समितीने त्यांच्या अहवालात महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. अखेर तो अहवाल, ‘शाळांचे कोंडवाडे नकोत, आनंदवाडय़ा हव्यात’ या नावाने पुस्तकरूपाने (अक्षर प्रकाशनातर्फे) प्रकाशित करण्यात आला.
प्रा. राम जोशी अहवालात बालशिक्षणाची तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे मांडण्यात आली आहेत :
(१) तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना, त्यांच्या उपजत स्वयंशिक्षणाच्या प्रेरणेला आणि प्रयत्नांना बालशिक्षणशास्त्राला अनुसरून वाव मिळावा, त्यांना भावी काळामध्ये व्यक्तिमत्त्व विकासाची पूर्वतयारी करण्याची संधी मिळावी आणि मोलाचे असे त्यांचे बालपण हरवू नये, ते त्यांना बालसुलभ आनंदाने उपभोगायला मिळावे;
(२) प्राथमिक शाळांमधील गळतीचे आणि अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण परिणामकारकरीत्या कमी करता यावे.
(३) व्यक्तीच्या सामाजिकतेचा आणि सुजाण नागरिकत्वाचा पाया संस्कारक्षम वयात घातला जावा.
मूल सहा वर्षांचे होईपर्यंत त्याच्या मेंदूचा सुमारे ८० टक्के विकास झालेला असतो. तो विकास पुढील शिक्षणाचा पाया ठरतो. ते नीट घडले नाही तर पुढील शिक्षणात अडथळे येतात. त्यामुळे या टप्प्यावर अपेक्षित असलेले सर्व अनुभव आणि शिक्षण प्रत्येक बालकाला मिळणे अपरिहार्य ठरते. बालवाडी शिक्षण अनिवार्य करायला हवे आणि बालवाडीत न जाणाऱ्या बालकांना शाळाबाह्य समजायला हवे, असे माझे मत आहे.
आपल्याकडे सर्वसामान्यांना न परवडणारी फी आकारणाऱ्या महागडय़ा शाळांच्या बालवाडय़ा आढळतात किंवा शास्त्रोक्तपणे न चालणाऱ्या, ज्यांना कोंडवाडे म्हणता येतील, अशा बालवाडय़ा. याशिवाय, बालवाडीत न जाता थेट इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणारी लाखो बालके आहेतच. सरकारने प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या व्यवहारांसाठी कायदे व नियम करून त्यावर नियंत्रण आणले आहे, परंतु बालवाडी मात्र त्यापासून आजपर्यंत सुटली आहे.
केंद्र सरकारने १९७५ साली शून्य ते सहा वर्षे वयोगटासाठी ‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजना’ (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम – आयसीडीएस) सुरू केली. परंतु त्या योजनेचा भर बालकांचे आरोग्य, पोषण आणि शारीरिक विकासावर तसेच मातांच्या सक्षमीकरणावर आहे. त्या मानाने तो बालशिक्षणावर फारच कमी आहे. बालवाडीच्या उद्दिष्टांसाठी ते मुळीच पुरेसे नाही. ‘युडायस’ प्लस २०२२ च्या २०२१-२२ च्या अहवालावरून असे दिसते की, गेल्या वर्षी संपूर्ण देशात ९५ लाख मुले बालवाडीत शिकत होती. तर १.९१ कोटी मुलांनी इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतला. खरे तर त्याच्या तिप्पट म्हणजे, ५.७३ कोटी मुले बालवाडीच्या तीन वर्गात मिळून असायला हवी होती. प्रत्यक्षात तिथे ०.९५ कोटी मुलेच होती. याचा अर्थ, ४.७८ कोटी मुले बालवाडीत गेली नाहीत.
केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या अभिलेखांवरून अशी माहिती मिळते की, ३१ मार्च २०२१ रोजी देशभरात तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील २.३० कोटी मुले अंगणवाडय़ांमध्ये दाखल होती. याचा अर्थ, किमान तितक्या मुलांना बालवाडीतले अनुभव आणि शिक्षण जवळपास मिळालेच नाही. बालवाडीत न गेलेल्या ४.७८ कोटी मुलांपैकी २.३० कोटी मुले अंगणवाडीत होती म्हणजे, उरलेली २.५८ कोटी मुले अंगणवाडीतही गेली नाहीत.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२०’ने मात्र या विषयाला खूप महत्त्व दिले आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे. या धोरणाने तीन वर्षांच्या बालवाडीपासून इयत्ता दुसरीपर्यंतचा महत्त्वाचा आणि स्वतंत्र असा पायाभूत टप्पा मानला आहे. या टप्प्याच्या अखेरीस प्रत्येक मूल पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञानासंबंधी सर्व क्षमता प्राप्त करेल, अशी जोरदार ग्वाही देण्यात आली आहे. या शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून ‘एनसीईआरटी’ने तातडीने पाच वर्षांच्या पायाभूत टप्प्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. आता प्रत्येक राज्यातील ‘एससीईआरटी’ने राज्याचा आराखडा तातडीने आणायला हवा.
राज्यातील बालवाडी व्यवस्थेची भयावह परिस्थिती पालटवण्यासाठी आणि २०२० च्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याच्या हेतूने सरकारने काही गोष्टी तातडीने करायला हव्यात. पहिली गोष्ट म्हणजे, केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करून तो वय सहा ते १४ वर्षेऐवजी तीन ते १४ (खरे तर तीन ते १८) वर्षांच्या मुलांना लागू करावा. मग बालवाडीची कायदेशीर जबाबदारी आपोआप सरकार आणि प्राधिकरणांवर येईल. तसेच, बालवाडय़ांचे सर्व व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन कायदा करावा. त्यात बालवाडीची मान्यता, बालकांची वयोमर्यादा, भौतिक सुविधा, अभ्यासक्रम, साहित्य, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती (अर्हता, वेतन, कामाचे तास, शिक्षक:विद्यार्थी प्रमाण, प्रशिक्षणे इत्यादी) अशा अनेक बाबींचा समावेश असावा लागेल. सन्माननीय अपवाद वगळता देशातील बहुसंख्य बालवाडय़ांमध्ये या सर्वाचा अभाव आढळून येईल. वास्तविक सरकारने १६ ऑक्टोबर १९६७ रोजीच शासन निर्णय काढून विनाअनुदानित बालवाडय़ांसाठी यासंबंधी नियम केले होते. ती बाब शासनासह सर्वाच्या विस्मृतीत गेली असावी. त्यामुळे आता नवीन कायदाच आणायला हवा.
तो येईपर्यंत अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणाने सुरुवात करता येईल, परंतु कालबद्ध पद्धतीने शक्य तितक्या लवकर राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेला बालवाडी जोडणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी जागेसह अन्य भौतिक सुविधा पुरवाव्या लागतील. सध्या सुरू असलेल्या बालवाडय़ांमधील शिक्षिकांना प्रशिक्षित करावे लागेल. तसेच केवळ ‘आयसीडीएस’सारख्या योजनांवर समाधान मानून आता चालणार नाही. तर तीन वर्षांचे प्रत्येक मूल बालवाडीत जाईल असे पाहावे लागेल. याशिवाय अंगणवाडीप्रमाणे बालवाडीतही आरोग्य आणि पोषणाची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्वासाठी आवश्यक तो निधी सरकारने पुरवायला हवा. २०२० च्या शिक्षण धोरणात असे म्हटले आहे की, इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांनी पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त केले नाही तर हे धोरण अर्थहीन ठरेल. तेव्हा, राज्य सरकारने एक एक सुटा सुटा निर्णय न घेता हे सगळे कधी आणि कसे करणार, यासंबंधी सर्वंकष धोरण ठरवून विनाविलंब कामाला सुरुवात करावी, ही अपेक्षा. बघू या शिक्षणाचा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात कुठे बसतो ते.
महागडय़ा बालवाडय़ा (नर्सरी) एकीकडे आणि अंगणवाडीतही न पोहोचलेली दोन कोटींहून अधिक मुले दुसरीकडे, अशी विषमता कायम ठेवल्यास ‘तिसऱ्या वर्षांपासून शिक्षण’ ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील मूलभूत अपेक्षा पूर्ण कशी होणार? गेल्या ५५ वर्षांत जे झाले नाही ते जर साध्य करायचे तर बालवाडय़ांच्या सर्व व्यवहारांवर कायद्याची देखरेख नको? ‘बालवाडय़ासुद्धा परवडतील त्यांच्याचसाठी’ अशी स्थिती झाल्यास सरकारचा कोणता प्राधान्यक्रम दिसेल?
शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे पण दुर्लक्षित राहिलेले क्षेत्र बालशिक्षणाचे आहे. पालक, शिक्षक आणि महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारनेसुद्धा आतापर्यंत त्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, हे एक कटू सत्य आहे. खरे तर जगभरातील अनेक तत्त्वज्ञांनी बालशिक्षणाचे महत्त्व दाखवून दिले आहे. गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोडक, अनुताई वाघ अशांसारख्या दिग्गजांनी भारतात बालशिक्षणाचा शास्त्रोक्त पाया घालून दिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात जे. पी. नाईक (कोठारी आयोग), प्रा. यशपाल अशांसारख्या विचारवंतांच्या समित्यांनी या क्षेत्राबाबत अनेक शिफारशी केल्या, परंतु अपेक्षित बदल झाले नाहीत.
मग १९९६ साली उपकुलगुरू राम जोशी समितीने त्यांच्या अहवालात महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. अखेर तो अहवाल, ‘शाळांचे कोंडवाडे नकोत, आनंदवाडय़ा हव्यात’ या नावाने पुस्तकरूपाने (अक्षर प्रकाशनातर्फे) प्रकाशित करण्यात आला.
प्रा. राम जोशी अहवालात बालशिक्षणाची तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे मांडण्यात आली आहेत :
(१) तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना, त्यांच्या उपजत स्वयंशिक्षणाच्या प्रेरणेला आणि प्रयत्नांना बालशिक्षणशास्त्राला अनुसरून वाव मिळावा, त्यांना भावी काळामध्ये व्यक्तिमत्त्व विकासाची पूर्वतयारी करण्याची संधी मिळावी आणि मोलाचे असे त्यांचे बालपण हरवू नये, ते त्यांना बालसुलभ आनंदाने उपभोगायला मिळावे;
(२) प्राथमिक शाळांमधील गळतीचे आणि अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण परिणामकारकरीत्या कमी करता यावे.
(३) व्यक्तीच्या सामाजिकतेचा आणि सुजाण नागरिकत्वाचा पाया संस्कारक्षम वयात घातला जावा.
मूल सहा वर्षांचे होईपर्यंत त्याच्या मेंदूचा सुमारे ८० टक्के विकास झालेला असतो. तो विकास पुढील शिक्षणाचा पाया ठरतो. ते नीट घडले नाही तर पुढील शिक्षणात अडथळे येतात. त्यामुळे या टप्प्यावर अपेक्षित असलेले सर्व अनुभव आणि शिक्षण प्रत्येक बालकाला मिळणे अपरिहार्य ठरते. बालवाडी शिक्षण अनिवार्य करायला हवे आणि बालवाडीत न जाणाऱ्या बालकांना शाळाबाह्य समजायला हवे, असे माझे मत आहे.
आपल्याकडे सर्वसामान्यांना न परवडणारी फी आकारणाऱ्या महागडय़ा शाळांच्या बालवाडय़ा आढळतात किंवा शास्त्रोक्तपणे न चालणाऱ्या, ज्यांना कोंडवाडे म्हणता येतील, अशा बालवाडय़ा. याशिवाय, बालवाडीत न जाता थेट इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणारी लाखो बालके आहेतच. सरकारने प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या व्यवहारांसाठी कायदे व नियम करून त्यावर नियंत्रण आणले आहे, परंतु बालवाडी मात्र त्यापासून आजपर्यंत सुटली आहे.
केंद्र सरकारने १९७५ साली शून्य ते सहा वर्षे वयोगटासाठी ‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजना’ (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम – आयसीडीएस) सुरू केली. परंतु त्या योजनेचा भर बालकांचे आरोग्य, पोषण आणि शारीरिक विकासावर तसेच मातांच्या सक्षमीकरणावर आहे. त्या मानाने तो बालशिक्षणावर फारच कमी आहे. बालवाडीच्या उद्दिष्टांसाठी ते मुळीच पुरेसे नाही. ‘युडायस’ प्लस २०२२ च्या २०२१-२२ च्या अहवालावरून असे दिसते की, गेल्या वर्षी संपूर्ण देशात ९५ लाख मुले बालवाडीत शिकत होती. तर १.९१ कोटी मुलांनी इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतला. खरे तर त्याच्या तिप्पट म्हणजे, ५.७३ कोटी मुले बालवाडीच्या तीन वर्गात मिळून असायला हवी होती. प्रत्यक्षात तिथे ०.९५ कोटी मुलेच होती. याचा अर्थ, ४.७८ कोटी मुले बालवाडीत गेली नाहीत.
केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या अभिलेखांवरून अशी माहिती मिळते की, ३१ मार्च २०२१ रोजी देशभरात तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील २.३० कोटी मुले अंगणवाडय़ांमध्ये दाखल होती. याचा अर्थ, किमान तितक्या मुलांना बालवाडीतले अनुभव आणि शिक्षण जवळपास मिळालेच नाही. बालवाडीत न गेलेल्या ४.७८ कोटी मुलांपैकी २.३० कोटी मुले अंगणवाडीत होती म्हणजे, उरलेली २.५८ कोटी मुले अंगणवाडीतही गेली नाहीत.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२०’ने मात्र या विषयाला खूप महत्त्व दिले आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे. या धोरणाने तीन वर्षांच्या बालवाडीपासून इयत्ता दुसरीपर्यंतचा महत्त्वाचा आणि स्वतंत्र असा पायाभूत टप्पा मानला आहे. या टप्प्याच्या अखेरीस प्रत्येक मूल पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञानासंबंधी सर्व क्षमता प्राप्त करेल, अशी जोरदार ग्वाही देण्यात आली आहे. या शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून ‘एनसीईआरटी’ने तातडीने पाच वर्षांच्या पायाभूत टप्प्यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. आता प्रत्येक राज्यातील ‘एससीईआरटी’ने राज्याचा आराखडा तातडीने आणायला हवा.
राज्यातील बालवाडी व्यवस्थेची भयावह परिस्थिती पालटवण्यासाठी आणि २०२० च्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याच्या हेतूने सरकारने काही गोष्टी तातडीने करायला हव्यात. पहिली गोष्ट म्हणजे, केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करून तो वय सहा ते १४ वर्षेऐवजी तीन ते १४ (खरे तर तीन ते १८) वर्षांच्या मुलांना लागू करावा. मग बालवाडीची कायदेशीर जबाबदारी आपोआप सरकार आणि प्राधिकरणांवर येईल. तसेच, बालवाडय़ांचे सर्व व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन कायदा करावा. त्यात बालवाडीची मान्यता, बालकांची वयोमर्यादा, भौतिक सुविधा, अभ्यासक्रम, साहित्य, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती (अर्हता, वेतन, कामाचे तास, शिक्षक:विद्यार्थी प्रमाण, प्रशिक्षणे इत्यादी) अशा अनेक बाबींचा समावेश असावा लागेल. सन्माननीय अपवाद वगळता देशातील बहुसंख्य बालवाडय़ांमध्ये या सर्वाचा अभाव आढळून येईल. वास्तविक सरकारने १६ ऑक्टोबर १९६७ रोजीच शासन निर्णय काढून विनाअनुदानित बालवाडय़ांसाठी यासंबंधी नियम केले होते. ती बाब शासनासह सर्वाच्या विस्मृतीत गेली असावी. त्यामुळे आता नवीन कायदाच आणायला हवा.
तो येईपर्यंत अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणाने सुरुवात करता येईल, परंतु कालबद्ध पद्धतीने शक्य तितक्या लवकर राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेला बालवाडी जोडणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी जागेसह अन्य भौतिक सुविधा पुरवाव्या लागतील. सध्या सुरू असलेल्या बालवाडय़ांमधील शिक्षिकांना प्रशिक्षित करावे लागेल. तसेच केवळ ‘आयसीडीएस’सारख्या योजनांवर समाधान मानून आता चालणार नाही. तर तीन वर्षांचे प्रत्येक मूल बालवाडीत जाईल असे पाहावे लागेल. याशिवाय अंगणवाडीप्रमाणे बालवाडीतही आरोग्य आणि पोषणाची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्वासाठी आवश्यक तो निधी सरकारने पुरवायला हवा. २०२० च्या शिक्षण धोरणात असे म्हटले आहे की, इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांनी पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त केले नाही तर हे धोरण अर्थहीन ठरेल. तेव्हा, राज्य सरकारने एक एक सुटा सुटा निर्णय न घेता हे सगळे कधी आणि कसे करणार, यासंबंधी सर्वंकष धोरण ठरवून विनाविलंब कामाला सुरुवात करावी, ही अपेक्षा. बघू या शिक्षणाचा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात कुठे बसतो ते.
