सुधीर दाणी
महाराष्ट्रातील विभागीय माहिती आयुक्तांची आठपैकी निम्मी पदे रिक्त आणि राज्याला मुख्य माहिती आयुक्तही नाहीत. राज्य माहिती आयोगाने २०२१ आणि २०२२ चे अहवाल अद्याप तयार केलेले नाहीत, एवढेच नाही तर द्वितीय अपिलांच्या तारखा दोन- दोन वर्षे लांबणीवर पडत आहेत… ही दारुण स्थिती पाहाता एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते की पारदर्शक कारभाराचे वावडे सर्वच सरकारांना आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आहे आणि सरकारच्याच कृपाशीर्वादाने माहिती अधिकाराचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण केले जात आहे.
याचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचे ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल. या ऑनलाइन पोर्टलचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी मी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून १ जानेवारी २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत राज्याच्या ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल आरटीआय अर्ज, अग्रेषित केलेले अर्ज, निकालात काढलेले अर्ज, दाखल प्रथम अपिलांची संख्या, निकालात काढल्या गेलेल्या अर्जाची संख्या याबाबतचा लेखाजोखा मागवला होता.
खेदाची गोष्ट ही आहे की अपील करून, सुनावणीचा सोपस्कार पार पाडूनदेखील अद्यापपर्यंत कुठलीच माहिती प्राप्त झालेली नाही. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रशासन सचिव यांना देऊनदेखील परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. सदरील पोर्टल परिपूर्ण नसून मुंबई महानगरपालिकेसह अनेक महत्त्वाच्या पालिका जिल्हा परिषद व शासनाचे विभाग या पोर्टलवर नाहीत.
आणखी वाचा-‘सुरक्षा’ या राजकीय कथानकाची चकमकबाज चमक!
आणखी महत्त्वाची बाब ही की या पोर्टलवर माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतरदेखील संभाजीनगर महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिकांनी त्याची दखल घेतलेली नाही. एवढेच कशाला राज्य शासनाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील १४ सुरक्षारक्षक मंडळापैकी सानपाडा येथे मुख्यालय असणाऱ्या बृहन् मुंबई व ठाणे सुरक्षारक्षक मंडळास विविध प्रकारची माहिती मागवणारा माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल केला असता ‘आम्हाला आरटीआय लागू नाही’ असे उत्तर मिळाले होते. त्यानंतर कामगार आयुक्त ते मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तब्बल एक वर्षांनी आम्हाला माहितीचा अधिकार लागू आहे आणि तुम्ही नव्याने अर्ज दाखल करा असे पत्र प्राप्त झाले. दिशाभूल करणारी माहिती देऊनदेखील कामगार आयुक्तांनी कुठलीच कारवाई केल्याचे आढळून आलेले नाही. वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवरून अशी कृपादृष्टी असेल तर कनिष्ठ पातळीवरील नोकरशाही निर्धास्त होणार नाही तर काय? ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ या न्यायाने राज्यात माहिती अधिकाराबाबत प्रशासकीय मानसिकता काय आहे हे स्पष्ट दिसून येते.
एक सामान्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता या नात्याने येणाऱ्या अनुभवातून हेच दिसून येते की माहिती अधिकार कायद्यातील कलमांचा शब्दछल करत, विविध कारणे पुढे करत येनकेनप्रकारेण माहिती नाकारणे हाच प्रशासनाचा अलिखित स्थायीभाव झालेला दिसतो.
आणखी वाचा-‘यूपी’ची बातमी दिली, म्हणून ‘भारताची बदनामी’ झाली?
‘लोकसत्ता’तील अन्वयार्थात नमूद केल्याप्रमाणे पारदर्शक कारभार, गतिमान प्रशासन, वेगवान निर्णय ही सरकारची ‘जाहिरातीतील धोरणे’ असली तरी मुळातच सरकारला पारदर्शक कारभाराचे वावडे असल्याने अगदी माहिती आयुक्तसारख्या महत्त्वपूर्ण जागा रिक्त ठेवलेल्या आहेत. या जागा रिकाम्या असल्याने दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुनावणीला लागत असल्याने माहिती अधिकार कायद्याचा धाक उरलेला नाही.
वस्तुतः लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी ऑनलाइन पोर्टल महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. यासाठी सरकारने आपल्या अखत्यारीतील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व महामंडळे व सर्व सरकारी खाते यांचा समावेश राज्याच्या ऑनलाइन पोर्टलवर करणे नितांत गरजेचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सदरील पोर्टल इतके परिपूर्ण व दोषरहित असायला हवे की विहित कालावधीत आरटीआय अर्जाला उत्तर दिले गेले नाही तर त्याचे आपोआप प्रथम अपिलामध्ये रूपांतर व्हायला हवे. त्याचप्रमाणे पुढेदेखील प्रथम अपीलला विहित कालावधीत प्रतिसाद दिला गेला नाही तर तो अर्ज राज्य माहिती आयुक्तांकडे आपोआप वर्ग केला जायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑनलाइन पोर्टलवरील अर्जांना ऑनलाइन पद्धतीने माहिती अपलोड करून उत्तर दिले जायला हवे. असं केल्यास प्रशासनाचे उत्तरदायित्व निश्चित होऊ शकते.
अशा स्वरूपाची ऑनलाईन पोर्टल सुविधा निर्माण करण्याइतपत वर्तमानातील डिजिटल तंत्रज्ञान निश्चितपणे सक्षम आहे. सक्षम नाही ती राज्यकर्ते व प्रशासनाची मानसिकता.
माहिती अधिकाराला बदनाम करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा ब्लॅकमेल करणाऱ्यांची ढाल अधिकारी मंडळी पुढे करताना दिसतात. अर्थातच त्यावर उत्तर हे आहे की प्राप्त माहितीतून प्रशासनातील काही दोष आढळून आले तरच माहिती अधिकार कार्यकर्ता ब्लॅकमेल करू शकतो. अन्यथा ते तसे कधीही करू शकत नाही. जे अधिकारी अशी ढाल पुढे करतात त्यांना प्रामाणिक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे स्पष्टपणे व अत्यंत विनम्र निवेदन आहे की ज्या ज्या ठिकाणी प्रशासनाला ब्लॅकमेलिंगचा अनुभव येत आहे त्यांनी थेटपणे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जाचे उत्तर पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचा नियम करावा.
danisudhir@gmail.com
