कल्याण-डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच केली आहे. उच्च न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारेच या इमारतींची अनधिकृतता तपासून निर्णय दिलेला असल्याने मुख्यमंत्री या निकालास निष्प्रभ ठरवणारा प्रशासकीय निर्णय करू शकणार नाहीत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या व ‘महारेरा’चा नोंदणी क्रमांक मिळविलेल्या ६५ इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापैकी सहा इमारती आधीच पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. एक इमारत उभारण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारकडून बेकायदा अनधिकृत इमारतींना अभय देण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास उच्च न्यायालय राज्य सरकारला हि आठवण करून देऊ शकते की, मुळात राज्य सरकारचे सांविधानिक उत्तरदायित्व हे अनधिकृत इमारतींना आळा घालण्याचे आहे, अभय देण्याचे नाही. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया ही वर्तमानातील शासन प्रशासनाच्या ‘घटना घडून गेल्यानंतर प्रतिक्रियात्मक हालचाली’ या वर्गात बसणारी आहे . राज्य सरकारने केवळ या ५८ (खरे तर ६५) इमारतींचे प्रकरण इतक्याच लघुदृष्टीने न पाहता ‘राज्यातील अनधिकृत बेकायदा इमारती प्रकरणे आणि त्याचा नागरिकांच्या आर्थिक -सामाजिक परिणाम’ अशा व्यापक दृष्टिकोणातून पाहून अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. याबाबतीत ‘महारेरा’ सारखी यंत्रणाही पुरेशी ठरत नसल्याचा अनुभव याच इमारतींच्या प्रकरणात आलेला असल्याने ही गरज वाढलीच आहे.
बेकायदा, अनधिकृत बांधकामे उभारून आणि त्यातील सदनिका विकून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वारंवार उघड होत असतात. खेदाची बाब ही आहे की असे प्रकरण पुढे आल्यावर न्यायालये सदरील इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश देतात, काही इमारती पाडल्याही जातात; परंतु बेकायदा अनधिकृत इमारती उभ्या राहण्यास जबाबदार असणारे लोक- स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अधिकारी, बेकायदा बांधकामास अर्थपूर्ण पद्धतीने वरदहस्त देणारे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी- हे मात्र मोठा आर्थिक लाभ घेऊन नामानिराळे राहताना दिसतात. हा प्रकार म्हणजे दोषी मुक्त आणि निरपराध नागरिक उद्धवस्त असा ठरतो. आता पुरे! गरज आहे ती अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारतीच्या प्रकरणातून सरकारने योग्य धडा घेऊन भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने उपाय योजणे निकडीचे वाटते .
यासाठी दृष्टिक्षेपातील उपाय असे :
(१) राज्य सरकारने नोंदणी व निबंधक कार्यालयांना रजिस्ट्रेशनसाठी आलेल्या कागदपत्रांची वैधता तपासण्याचा अधिकार नाकारणारा कायदा बरखास्त करून २१ व्या शतकाला साजेसा असा नोंदणीसाठी येणारे प्रत्येक कागदपत्र ‘अधिकृत इमारतीतील सदनिकेसाठी’ असल्याची पडताळणी करण्याचा अधिकार असणारा कायदा तातडीने निर्माण करावा.
(२) प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला तिने दिलेल्या सीसी, ओसी यांची- म्हणजेच पर्यायाने, तिने अधिकृत ठरवलेल्या इमारतींची यादी संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे.
(३) सदनिका नोंदणीच्या दस्तऐवजचे रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी नोंदणी व निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सदरील सदनिका ज्या इमारतीत आहे ती अधिकृत आहे किंवा नाही याची पडताळणी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाऊन पडताळणी करणेदेखील अनिवार्य करावे.
(४) अधिकृततेबाबत पडताळणी करूनच सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन करण्याचा नियम अंमलात आणल्यास सदरील सदनिका विकल्या जाणार नाहीत व पर्यायाने बेकायदा बांधकामे करण्यास विकासक धजावणार नाहीत.
(५) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सदरील इमारतीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवश्यक परवानग्या, महारेरा नोंदणी याची परिपूर्ण माहिती देणारे फलक व क्यूअर कोड लावणे सक्तीचे करावे .
(६) कुठलेही अनधिकृत, बेकायदा इमारतीचे बांधकाम हे प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण वरदहस्ताशिवाय होणे कदापिही शक्य नाही हे नागडे सत्य लक्षात घेत सरकारने भविष्यात बेकायदा, अनधिकृत बेकायदा बांधकामासाठी संलग्न प्रशासनाला उत्तरदायी धरण्याचा नियम करावा.
(७) सदनिकांना कर्ज देण्यापूर्वी सदरील सदनिकेच्या इमारतींची वैधता तपासणे रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना अनिवार्य करावे .
(८) राज्य मानवी हक्क आयोगाने व्यक्ती मेल्यानंतरच त्याच्या जिवाची किंमत न करता, अनधिकृत इमारतींच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या रस्त्यावर येण्याचा प्रकार हादेखील व्यक्तीला मरणाइतक्याच वेदना देणारा ठरतो, हे ध्यानात घेऊन भविष्यात व्यवस्थेतील कालबाह्य कायद्यांमुळे किंवा प्रशासकीय सदोष पद्धतीमुळे सामान्य नागरिकांची बेकायदा इमारतींमुळे होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारला उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत.
यापैकी काही बंधने आजही कायद्याने घातलेली आहेत. उदाहरणार्थ, महारेरा नोंदणी क्रमांक आदींची माहिती देणारा फलक लावणे. पण त्यांचे पालन मात्र केले जातेच असे नाही. ते काटेकोरपणे व्हावे, अशी अपेक्षा या सूचना करण्यामागे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने बेकायदा अनधिकृत इमारतींबाबतीत वर्षानुवर्षे घेतलेल्या ‘गांधारी धृतराष्ट्र दृष्टिकोना’ला तिलांजली द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. आपल्या आयुष्याची पुंजी पणाला लावून घर घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी एवढे करावेच लागेल. danisudhir@gmail.com
