कल्याण-डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच केली आहे. उच्च न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारेच या इमारतींची अनधिकृतता तपासून निर्णय दिलेला असल्याने मुख्यमंत्री या निकालास निष्प्रभ ठरवणारा प्रशासकीय निर्णय करू शकणार नाहीत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या व ‘महारेरा’चा नोंदणी क्रमांक मिळविलेल्या ६५ इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापैकी सहा इमारती आधीच पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. एक इमारत उभारण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारकडून बेकायदा अनधिकृत इमारतींना अभय देण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास उच्च न्यायालय राज्य सरकारला हि आठवण करून देऊ शकते की, मुळात राज्य सरकारचे सांविधानिक उत्तरदायित्व हे अनधिकृत इमारतींना आळा घालण्याचे आहे, अभय देण्याचे नाही. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया ही वर्तमानातील शासन प्रशासनाच्या ‘घटना घडून गेल्यानंतर प्रतिक्रियात्मक हालचाली’ या वर्गात बसणारी आहे . राज्य सरकारने केवळ या ५८ (खरे तर ६५) इमारतींचे प्रकरण इतक्याच लघुदृष्टीने न पाहता ‘राज्यातील अनधिकृत बेकायदा इमारती प्रकरणे आणि त्याचा नागरिकांच्या आर्थिक -सामाजिक परिणाम’ अशा व्यापक दृष्टिकोणातून पाहून अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. याबाबतीत ‘महारेरा’ सारखी यंत्रणाही पुरेशी ठरत नसल्याचा अनुभव याच इमारतींच्या प्रकरणात आलेला असल्याने ही गरज वाढलीच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
